कठिन मोडमा संविधान लेखन

 २०७२ भाद्र २५ शुक्रबार

संविधानसभामा परिमार्जित विधेयकमाथि दफाबार छलफल प्रारम्भ भएको छ। सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले कुल ५४ संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको छ। नेम्बाङले संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न चाहने सभासद्को नाम पनि प्राप्त गरिसक्नुभएको छ। प्रस्तावमाथिको छलफल पनि आरम्भ भएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभा संविधान निर्माणको सबैभन्दा कठिन चरणमा प्रवेश गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। संघीय समाजवादी फोरमसहित चार राजनीतिक दलद्वारा संविधानसभाभित्रको छलफल बहिष्कार गरेको वर्तमान परिस्थिति छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका तर्फबाट तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले विगतमा भएको मधेसी दलसँगको सम्झौता लागू नभएको र विभिन्न जिल्लामा जनता शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि सरकारले सेना परिचालन गरेको भन्दै सहमतिको वातावरण नबनेसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सबै जाति र समुदायले मुलुक आफ्नो हो भन्ने भावनाको विकास गराउन सेना परिचालनलाई फिर्ता गरी सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने ध्येयसहित ठूला दलहरूलाई भूमिका निर्वाह गर्न संविधानसभाबाटै यादवको आह्वान छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा संघीय समाजवादी फोरम, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिक र सद्भावना पार्टी आबद्ध छन्। सद्‍भावना पार्टीले यसअघि नै संविधानसभा छोड्न राजीनामा बुझाइसकेको छ। राप्रपा नेपाल जो वर्तमानमा संविधानसभाको चौथो ठूलो राजनीतिक दल हो, पनि अस्तिदेखि मूलधारबाट किनार लागेको घोषणा गरेको छ।

अहिलेको प्रक्रियाका साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीभित्रै पनि संविधान विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानहरूका सम्बन्धमा फरक-फरक धारणा छन् । एउटै दलभित्र पनि विभिन्न धारहरू हुनाले फरक मतको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ। जेजति सहमति गरिएको छ, त्यो पनि धेरै मेहनतबाट मात्र हुन सकेको हो भन्नेमा शंका छैन। तथापि फरक मतको व्यवस्थापन गर्ने काम सकिएको देखिँदैन। उदाहरणका लागि हिन्दु राज्य र धर्म निरपेक्षताको कित्तामा बाँडिएका कांग्रेसलगायतका सभासद्लाई एक ठाउँमा ल्याउन 'धर्म निरपेक्षता' को स्पष्टीकरण राखिएको सबैले बुझेको हो। तर कांग्रेसका सूर्यमान गुरुङले धर्म निरपेक्षतालाई कायम राखिनुपर्नेमा थप व्याख्या गर्ने नाममा अपव्याख्या गरिएकाले आदिवासी÷जनजाति समुदाय असन्तुष्ट रहेको बताउनुभएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूहरू पनि सहभागी भएर रगत-पसिना बगाएको स्मरण गराउँदै उहाँले यी समुदायका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुनियोस् भन्नुभएको छ। मधेसी जनजाति सभासद्ले आफ्नो समुदायलाई बाहिर राखेर जारी हुने संविधानको स्वामित्व आफूले नलिने चेतावनी दिएका छन्। एमालेका एक सभासद्ले त आफ्नो नेतृत्वले आफ्नो जातीय अनुहार देखाएको समेत आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डको घरै पुगेर माओवादीका केही मधेसी नेताहरूले आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यी सबै आफ्नै दलभित्र अन्तरसंघर्षमा छन् । उता हिन्दु राज्य स्थापनाको माग राख्दै काठमाडौंमा राप्रपा नेपाल एक्लै आन्दोलनमा छ।

परिस्थिति यति विषम भए पनि राजनीतिक माग के हो भन्ने स्पष्ट छैन। नेपाल बन्दमै संलग्न दलहरूको पनि साझा धारणा छैन। थारूहरूले थारूलाई जनाउने प्रदेश माग गरे पनि अरूको एजेन्डा के हो स्पष्ट छैन। सरकारले स्पष्ट गरेर ल्याऊ भनेको पनि छैन। मुलुकमा सुरु भएको नेपाल बन्दको प्रक्रियाबाट पूर्वीतराई क्षेत्र झन्झन् आक्रामक हुँदै आएको देखिन्छ। पश्चिम क्षेत्रमा कथित आन्दोलनकारीहरूले सात सुरक्षाकर्मी र एउटा काखको नानीको हत्या गरेपछि सामाजिक सद्भाव नखल्बल्याईकन आन्दोलनमा संलग्न भइरहने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। यस्तो प्रतिबद्धता पूर्वतर्फ पनि छ। तर वस्तुतः आन्दोलन हिंस्रक हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। नियोजित हिंसाका माध्यमबाट सरकारलाई गलाउने आन्दोलनकारीको रणनीति देखिन्छ।

यो रणनीति स्पष्ट देखिए पनि आन्दोलनकारीहरू केवल नेपाल बन्दमा मात्र समर्पित छैनन्। उनीहरू गोलाबारुद हुने सुरक्षासंयन्त्रलाई ढुंगामुढा गरी आवेश प्रेरित गराउने, निषेधित क्षेत्र तोड्ने र तोड्न लगाउने, सडकमा हिँडेका मोटरगाडीहरू जलाउने, सरकारी कार्यालयमा तोडफोड गर्ने तथा आगो लगाउनेलगायतका कर्ममा लागेको पनि देखिन्छ। प्रहरी बिट तथा कार्यालय र नेपाल सरकारको संरचनामा ताकेर गरिएको आगजनीले धेरै कुरा सोच्न बाध्य तुल्याउँछ। विराटनगरमा अस्ति पुनः सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि प्रज्ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी जलाउने प्रयास भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ। सुरक्षा संयन्त्र न छोडेर जान सक्छ, न त टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छ। नेपाली सेनाको उपस्थितिले कतिपय क्षेत्रमा परिस्थिति धेरै बिग्रन दिएको छैन। सुरक्षा संयन्त्रको तर्फबाट गोली चलाउँदा भएको क्षतिलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, तर यसले कसैको भलो गर्दैन।

यो आन्दोलनको भूराजनीतिक पक्ष पनि छ। देशका लागि यो सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो। नेपाल एउटा सनासो (ट्र्याप) मा फसिसकेको देखिन्छ। तथापि समस्याको राजनीतिक हलबाहेक अर्को समाधान खोज्न सकिँदैन। गत २२ गतेकै दिन संविधानसभा बैठक बस्नुअघि नै सभाध्यक्ष नेम्बाङलाई मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भेटी संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई बिस्तार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यो आग्रहलाई अध्यक्षले त्यति महत्व नदिएकोमा उहाँले ‘सत्ताधारी ठूला दलहरूले पुरानो मानसिकता र एकपक्षीय संकीर्ण जातीय चिन्तनलाई निरन्तरता दिँदै सुर्खेत, कर्णाली र मध्यपश्चिम क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको तर मधेस थरुहट क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै दमन गरेरै जाने नीतिमा अघि बढेको आरोप लगाउनुभएको छ। आमरूपमा देशभर र विशेषगरी मधेस र थरुहटमा चरम किसिमको तनाव, ध्रुव्रीकरण, भीडन्त तथा दुर्घटनाको स्थिति विद्यमान देखिएकोमा दुईमत छैन।
प्रकाशित खबरहरूले गच्छदार झापा छोडेर मोरङ, सुनसरीसहितको एक प्रदेश, मकवानपुर र सिन्धुलीको तल्लो भागसहितको अर्को प्रदेश र कन्चनपुर छोडेर कैलालीसम्मकै अर्को प्रदेश गरी तराईमा तीन प्रदेश र समग्रमा आठ प्रदेशको पक्षमा देखाएका छन्। मधेसमुखी दलहरू आफैं प्रस्ट देखिएका छैनन् । तर अहिलेसम्मको आन्दोलन मूलतः मधेसी र थारूहरूको मात्र हो । अखण्ड पक्षधरहरूको प्रतिक्रिया देखिएको छैन। अहिले आएर ठूला दलका थारू मधेसी सभासद्हरूले आफ्नो दलको ह्विप नमान्ने धम्की दिएपछि प्रजातान्त्रिक विधिको खासै कुनै प्रयोजन रहेन। जनजाति समूहहरूमा एकातर्फ कठोर आन्दोलनमा जाँदा देश विखण्डनकारीको हातमा पुग्छ कि भन्ने त्रास र अर्कोतर्फ केही नगर्दा पछि सीमांकन र नामांकनमा अल्मल्याउँछन् कि भन्ने सन्देहमा रहेका छन्। चुप लागेर बसेको समुदायको मनपेट बुझ्न गाह्रो नै छ। त्यसैले राजनीतिक समाधान केवल एक पक्षसँग मात्र खोजेर प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन।

एमाओवादीले केही दिनदेखि आन्दोलनरत मधेसी, थारूलगायतसँग वार्ता गरी समाधान खोज्न पहल सुरु गरेको छ। यसको कांग्रेस-एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहित आन्दोलनरत मधेसी दल, थारू समुदायसँग अनौपचारिक छलफल गरी औपचारिक वार्ताको पहल गर्ने निर्णय सराहनीय छ। खासगरी संविधान निर्माण सम्बन्धमा भएको सोह्रबुँदे सहमतिको एक पक्ष मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई कुनै हालतमा प्रक्रियाबाट बाहिर जान नदिन पहल गर्ने यसको निर्णय न्यायोचित देखिन्छ। गच्छदार हाल अन्य पक्षसँग नजोडिए पनि तीन दलसँग भने छुट्टिएर बस्नुभएको छ। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र लोकतान्त्रिकबीच जेठ २५ गते भएको सोह्रबुँदेअनुरूप बढेपछि मात्र संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको सर्वविदितै छ । त्यसैले पनि संविधान घोषणा गर्दासम्म लोकतान्त्रिकलाई समेट्नुपर्नेमा एमाओवादी जोड सम्भव पनि छ । यसका लागि तीन दलले आवश्यक गृहकार्य गर्नैपर्छ।
सभाध्यक्ष नेम्बाङले दलहरूलाई संविधान जारी भएपछि पनि संशोधनमार्फत कतिपय विषय समेट्न सकिने भन्दै आपसी विश्वास कायम राख्न निरन्तर सुझाव दिएको वर्तमान परिस्थिति हो। 'मैले भनेको छु, बाटो साँघुरो छ तर बन्द छैन, संशोधनहरू बीचबाट बाटो खोज्नुस्, संविधान जारी भएपछि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ' भन्ने उहाँको भनाइ त्यति तार्किक लाग्दैन। उहाँले वर्तमान प्रक्रियालाई 'स्लो' बनाई सम्बद्ध पक्षसँग वार्ता गर्न सभाका तर्फबाट वातावरण बनाइदिनु जरुरी छ। सोह्रबुँदे सहमति र सात प्रदेशको सीमांकनको विपक्षमा रहेका दलहरू सबैजसो सडकमै रहे पनि तिनीहरूका माग र नारामा एकरूपता छैन। उनीहरूबीच पनि छलफल र संवाद हुनुपर्दछ। यसका लागि पनि केही समय चाहिन्छ नै। सडकमा कोही नरहून् भन्नाका लागि अन्तिम प्रयास पुगेको छैन।

संविधानसभाको बर्तमान सिट संख्या केवल ५९७ मात्र हो। वर्तमान परिस्थिति हेर्दा प्रक्रियामा रहेको दलहरूको संख्या १८ छ भने उनीहरूसँग संयुक्त रूपमा ५१५ सभासद्हरू छन्। संविधानको विधेयक पारित गर्न चाहिने अन्तरिम संविधानको धारा ७० को बहुमत अर्थात् ३९८ को बहुमत अहिले पनि संविधानसभामा छ । प्रमुख तीन दलमा रहेको सभासद् संख्या ४ सय ७४ नै संविधान निर्माणका लागि काफी छ। प्रक्रियामा रहेका अन्य दलहरूसमेतलाई मिलाउने हो भने यो संख्या आज पनि चाहिने दुईतिहाई बहुमतभन्दा ११७ सिट बढी छ। राप्रपा नेपाल पनि मिल्न आयो भने यो संख्या १४२ पुग्दछ।

संविधानसभाको प्रक्रिया छोडेर ११ वटा दलहरू तीनवटा मोर्चामार्फत अहिले आन्दोलनमा लागेका छन्। उनीहरूको सभासद् संख्या केवल ५७ मात्र हो। यसमध्ये ११ जना तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका छन्। राप्रपा नेपाललाई छुट्ट्याएर हेर्ने हो भने अंकगणितले आन्दोलनको आकार र परिमाणलाई वर्णन गर्न सकिरहेको छैन। आन्दोलनको जरो अन्यत्रै हो भने यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तै अंकगणितका आधारमा यहाँ प्रजातन्त्र चल्ने सम्भावना पनि रहेन।

तर यो आन्दोलन आन्तरिक शक्ति निर्माणको प्रतिस्पर्धामा छ भने वार्ताको विकल्प छैन। खेर गइरहेको जीउज्यान र नोक्सानीमा परिरहेको राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूलाई तत्काल जोगाउनु पर्दछ। आन्दोलनका समुचित मागहरूको सम्बोधन हुनुपर्दछ। तर वार्तामा नबसीकन परिस्थिति के हो भनी प्रस्ट हुन सक्दैन। हिजो पनि प्रमुख तीन दलले आन्दोलनरत दल र नेतृत्वपंक्तिलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले उनीहरू सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि ‘रिच आउट' गर्दै हुनुहुन्छ। तर वार्ता जबसम्म सर्वपक्षीय हुँदैन, यसबाट देशका लागि निकास निस्कन सक्दैन। केवल कसैका लागि अर्को आन्दोलनको तयारी मात्र हुन सक्दछ।

अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन्।