किन दुइ-तिहाइको दिव्य शक्तिको चाहना ?

प्रधान मन्त्रि के. पी. ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मात्र नभई अर्को तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागेको देखिंदै छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भोलि विश्वासको मत दिने जनाएका छन् I

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रको संवद्र्धन तथा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आइतबार हुने मतदानमा समर्थन गर्ने भनिएको छ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये एमाले र माओवादी केन्द्रसँग मात्रै १ सय ७४ छन् । राजपाको १७, फोरमको १६ र राप्रपाको १ सांसदजोड्दा सरकारको पक्षमा २ सय ८ मत पुग्छ । चार पार्टीका तीन चौथाइभन्दा बढी सांसद छन् । यी एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमबाहेक संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ५ सांसद छन् ।

पार्टी एकता प्रक्रियामा रहेका वाम गठबन्धन एमाले र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको संयुक्त बैठक भोलि बिहानै बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रमको सन्दर्भमा गठबन्धनका दुवै दलले आफ्नो संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएका हुन् । पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका दुवै दलले संयुक्त संसदीय दलको बैठक अभ्यास गर्दै आएका छन् । संयुक्त बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीलाई माओवादी केन्द्रकोसमेत समर्थनमा गत फागुन ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । मधेशवादी दलले पनि सहयोग गर्ने तयारी गरेकाले ओलीले दुईतिहाई भन्दा वढि मत संसदबाट पाउने देखिएको छ ।

मुलुक हाँक्नलाइ भरपर्दो साधारण बहुमत प्रशस्त हुन्छ I वाम गठवन्धनले सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा बलियो अंकगणितीय आधार दिएको छ I विस्वासको मत जुनसुकै बेला लिन सकिन्छ I

वाम गठवन्धनको सरकारको दुइ तिहाइ बहुमत छैन; तर लगभग दुइ तिहाइको हैशियत यो संग छ I चाहिएका बेलामा आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि सभाको अतिरिक्त समर्थन लिन सक्दछ I

अंकगणित बाहेक पनि सरकार यसै बलियो छ - दिर्घकालिन सोच, केहि गरेर देखाउने दृढता र जनादेश पाएको 'मेनिफ़ेस्टो' I पैसाको अभाव छैन I प्रशाशनलाइ बलियो बनाउने चुनौती छ; तर त्यो सरकारको आफ्नो कुरा भयो I यतिभए यसै छेलोखेलो भैसक्यो I यो भन्दा बढी को आवश्यकता नै छैन I

प्रश्न उठछ - उसोभए किन दुइ-तिहाइको दिव्य शक्तिको चाहना ? सरकार किन आफ्नो विस्तारमा लागेको छ ? यो चाहनाले बल्ल बल्ल मुलुकले पाएको प्रधानमन्त्रिय पद्धतिलाई नेतृत्व दिन सक्ने प्रधान मन्त्रि, नेपालको महत्वाकाँक्षी नया संविधान र हाम्रो निरन्तर प्रताडित सार्वभौमसत्ता - सबैलाई संवेदनशील बनाउन सक्छ I

संविधान संशोधन 'मेरिट'मा गरिने कुरा हो I नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरु यसका लागि तयार छन् I आवश्यक विचार विमर्श गरेर मात्र यो प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्छ I प्रतिपक्षलाइ बाहिर राखी सरकालाई प्रभावितगरी अनावश्यक निर्णय गराउनेहरुको चलखेल बढ्नु हुदैन I

भू-राजनीतिमा खेल्नेहरुले अनावश्यकरुपमा बलियो सरकारलाई अवसरका रुपमा लिने छन् I भारत र चिनसंगको समान र विस्वासमय सम्वन्ध हाम्रो निरन्तर हितमा हुन्छ I चिन्तनको प्रक्रियामा कुनै बल हावी हुनु हुदैन I

हाम्रा अदालतहरु धेरै संवेदनशील अवस्थामा छन् I इतिहाँसले के देखाऊछ भने दुइतिहाइ बहुमत को सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि ठुलो आसन्न खतरा हो I कानुनको शाशन का लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेबार सरकारनै हुनुपर्दछ I दुइ तिहाई ले यसतर्फ़ प्रेरित गर्दैन I

त्यसैगरी संविधानमा दुइ-तिहाइको बलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । आलोकाँचो रुपमा यो दुइ-तिहाइको अधिकारको प्रयोग हुनथाल्यो भने स्वतन्त्र एवं निस्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका संवैधानिक अंगहरु प्रभावित हुन जाने छन् I यो जोखिम लाइ कम आँक्नु हुदैन I

एक्लो प्रतिपक्षका रुपमा प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको उपस्थिति सार्है कमजोर छ इ प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद छन् । यो एक चौथाइ भन्दा पनि कम संख्या हो I एक चौथाइ मत पुर्‍याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । एक चौथाइ सांसद नहुँदा कांग्रेसले कुनै विशेष प्रस्तावसमेत संसद्मा दर्ता गर्न सक्दैन । जस्तो, अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एक चौथाइ आवश्यक पर्छ ।

बलियो प्रतिप्रक्षको उपस्थिति संसदीय व्यवस्थाको एउटा अनिवार्य विशेषता हो I यस्तो प्रतिप्रक्षले मात्र आम जनता माझ वैकल्पिक द्रिस्टिकोण ल्याउन सक्छ I यसको अभावले हामि लाइ सरकारले रचनात्मक प्रजातन्त्रको अनुभव हुन दिने छैन i

त्यसैले प्रधानमत्री ओलीको संयुक्त सरकारलाई बृहत्तर आधार दिनु जरुरि छैन I संयुक्त सरकारका लागि उहाँसंग प्रस्ट र चित्तबुझ्दो 'एजेन्डा' वा कार्यक्रम छैन I सरकार विस्तार गर्ने उहाँको वर्तमान प्रयासहरुले अनावश्यक शंका उपशंका को सिर्जना गरेको छ I उहाँको यो प्रयासले संविधानवादको चुनौतिहरु बढ्ने सम्भावना छ I

[विपिन अधिकारी]