चक्रव्यूहमा चुनाव

चक्रव्यूहमा चुनाव

सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्दै जाने र त्यसलाई स्विकार्दै जाने परम्पराले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक साख मात्र गुमेको छैन, राजनीतिको चक्रव्यूहमा चुनाव सधैं पर्दै आएको छ । 

सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्दै जाने र त्यसलाई थपक्क स्विकार्दै जाने विषयले आयोगको संवैधानिक साख खत्तम हुने नागरिक अगुवा र संविधानविद् बताउँछन् । वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनलाई सरकारले दुई चरणमा सार्ने निर्णय गरे लगत्तै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, नीलकण्ठ उप्रेती, संविधानविद् विपिन अधिकारीसहतिको टोलीले आयोग पदाधिकारीलाई भेटेर अडान लिन सुझाएका थिए । उनीहरूको बुझाइ थियो, ‘राजनीतिक सहमतिका नाममा सरकारबाट आयोगका काममा बढी हस्तक्षेप हुन थालेको छ ।’ र, त्यसैअनुसार आयोगलाई सझुाव थियो– ‘निरीह हुनु भएन । सरकारले जेजे भन्यो खुरुखुरु त्यही मान्दै जाने होइन । निर्वाचनको सन्दर्भमा कतिपय विषयमा आयोगले आफ्नो पोजिसन लिन सक्नुपर्छ ।’ 

संविधानविद् अधिकारी सरकारले पहिलो पटक नै चुनावको मिति सार्दा बोल्न नसक्नु आयोगको गल्ती भएको बताउँछन् । ‘त्यसको पनि परिणाम हो, दोस्रो, तेस्रो हुँदै चौथो पटक मिति सारिएको छ,’ उनले भने, ‘यतिबेला आयोगले दुश्चक्रमा फसेको अनुभूति गरेर केही टिप्पणी गर्न थालेको छ । तर, जनु रूपमा आयोगले प्रश्न उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेको छैन ।’ उनले कानुनले सरकारलाई निर्वाचन अधिकार दिएको तर, राजनीतिक उद्देश्यले पटकपटक त्यसको दुरुपयोगको अधिकार नदिएको बताए । 

‘राजनीतिक रूपमा सबै पक्ष बुझेर मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग रहनु कुनै गलत होइन, त्यसमा आपत्ति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, मिति तोक्ने अधिकार भनेको एउटै निर्वाचनका लागि पटकपटक होइन । एकपटक मिति तोकिसकिएपछिको अधिकार अयोगको हो । सार्नै पर्ने वा चरणबद्ध जानुपर्ने स्थितिको मूल्यांंकन गरी त्यसअनुसारको निर्णय आयोगले लिने हो ।’ यतिबेला सरकारकै राजनीतिक निर्णयमा निर्वाचनको मिति तोक्ने कि नतोक्ने नीतिगत प्रश्न उठेको भन्दै उनले नयाँ हिसाबले सोच्दा सरकारलाई यो धेरै अधिकार भएको बताए । ‘संवैधानिक र कानुनी अधिकारको रंगीन प्रयोग गर्न थालिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बेलायतजस्तो परम्परागत मुलुकमा संसद्को निर्वाचन कहिले हुने भन्ने विषय कानुनी रूपमै संस्थागत गरिएको छ । त्यस्ता प्रकारका व्यवस्था गरेर जाने कि ? छलफल हुनुपर्छ ।’ आयोगको संवैधानिक हैसियतको कदर नभएको र सरकारले संवैधानिक आयोगको गरिमा घटाउने काम गरिरहेको उनको टिप्पणी छ ।