चिकित्सा शिक्षा विधेयक: के छ यसमा ?

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीको नियमित प्रावधानलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट वैशाख १३ मा जारी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले विधेयक संसदमा पठाएको हो । यसअघि २०७३ भदौ २९ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्नुभएको थियो ।

अघिल्लो संसद्को अन्तिम बैठक २०७४ असोज २७ गतेसम्म पारित गर्ने प्रयास असफल भएपछि यो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ कात्तिक २४ गते अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।

विधेयकले प्रचलित कानुनबमोजिम मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई मात्र आशयपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड र शर्त पूरा गरी आशयपत्र दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विद्यार्थीको पढाइ मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय र डेन्टल र नर्सिङमा एक सय शय्याका अस्पताल नभएमा कलेज सञ्चालनको आशयपत्र दिइने छैन ।

यस्तै, विश्वविद्यालयले आफ्ना आङ्गिक कार्यक्रम नभएका कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भने प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था छ । एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल र डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । तर, जनसंख्यालाई अनुसार थप कलेज सञ्चालन अनुमतिको विकल्प भने विधेयकले खुला राखेको छ ।

आयोगले निर्धारण गरेका कुनै पनि मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धन खारेजीसम्मको अधिकार सरकारमा निहीत गरिएको छ । आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले यस्तो अनुमति खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थाले कुल सिटमा कम्तीमा दश प्रतिशत र नेपाली तथा विदेशीको संयुक्त लगानीका कलेजले कूल सिटमा २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । स्नातक र स्नात्तकोत्तर तहमा तोकिएको सिट संख्यामा एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

काठमाण्डू उपत्यकामा मेडिकल कलेज १० वर्षसम्म खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन नगरी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने जस्ता प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमा नराखिएपछि चर्को विवाद निम्तिएको छ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अनुसार शिक्षण संस्थाको नियमनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनेछ । आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा पनि शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा सरकारका शिक्षा तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसहित विज्ञहरु पनि सदस्य रहनेछन् ।

डा. गोविन्द केसी अध्यादेशमा भएको व्यवस्था हुबहु विधेयकमा राख्नुपर्ने मागसहित जुम्लामा अनशनरत छन् । यसअघि अध्यादेशमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखेर विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । तर, सरकारले केही परिमार्जनसहित विधेयक अघि बढाएको छ ।