दण्डहिनताको चपेटामा द्वन्द्व पीडित सम्बन्धी एकदिने विशेष अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाजद्वारा प्रस्तावित अवधारणापत्र उपरको टिप्पणी

Dr Bipin Adhikari

"न्यायिक उपचारलाई प्रतिक्रान्तिकारीहरुको हतियारको रुपमा लिनु हुँदैन । मान्छेको आत्मसम्मान हरेक हालतमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ । वैध कानुन र उचित प्रक्रिया विना कसैको पनि नागरिक हक वा स्वतन्त्रता अपहरण गर्न पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन होस् वा राष्ट्रिय कानुन, फौजदारी कानुनको सामान्य सिद्धान्त यही हो ।"

द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाज (कन्फ्लिक्ट भिक्टिम्स् नेशनल सोसाइटी) द्वारा मस्यौदा गरिएको दण्डहिनताको चपेटामा द्वन्द्व पीडित भन्ने अवधारणापत्र सम्बन्धी यो विशेष अन्तक्र्रिया कार्यक्रम एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्यका साथ आएको छ । यो समाजले गहिरो अध्ययनका आधारमा तयार गरेको यस विषयको अवधारणापत्रलाई अन्तिम रुप दिनुभन्दा अघि विभिन्न सरोकार समूहहरु बीच छलफल गर्ने एवम् विज्ञहरु समेतको समालोचना लिने सोचाई अत्यन्त व्यवहारिक छ । यो सरल भाषामा लेखिएको छ । त्यसैले यो अवधारणापत्र बोधगम्य हुनुका साथै यसले सम्बन्धित विषयवस्तुलाई मोटामोटी रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छ भन्ने मेरो सोचाई हो । तर पनि एउटा टिप्पणीकारका रुपमा केही विषयहरु म यहाँ उठाउन चाहन्छु । यो अवसर जुटाइदिनुभएकोमा म आयोजक संस्थाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।

नेपाल मात्र द्वन्द्वग्रस्त मुलुक होइन । आजका मितिमा पनि संसारका पचासवटा भन्दा बढी मुलुकहरु कुनै न कुनै रुपमा द्वन्द्वग्रस्त छन् । यसमध्ये सुडान, कंगो, डाफर, आइभोरी कोस्ट, हाइटी, अफगानिस्तान र लेवनान जस्ता करिब दुईदर्जनभन्दा बढी मुलुकहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघ कुनै न कुनै प्रकारले शान्ति प्रक्रियामा संलग्न छ । जुनजुन मुलुकमा हतियारको प्रयोग अत्याधिक रुपमा भएका छन्, ती मुलुकहरुमा दण्डहिनताको चपेटमा परेको जनसंख्या ठूलो छ । तर त्यसभन्दा पनि ठूलो जनसंख्या भनेको द्वन्द्वपीडितहरु हुन् । लडाइँ लड्दा वा प्रतिरक्षा गर्दाको पीडा अर्कै हो । तर द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट अलग भएर बस्दछु भन्नेले बाध्य भएर खप्नु पर्ने पीडा यो आजको छलफलको विषय हो ।

यो अवधारणापत्रले मूलतः सातवटा खण्डमा आपूmलाई प्रस्तुत गरेको छ । २०४६ सालमा आएको परिवर्तनले देशमा राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र प्रणालीगत खुलापनलाई सुनिश्चित गरेका कारण मुलुकमा प्रजातन्त्र एवम् राष्ट्रवादका लागि बलियो आधार तयार भएको भन्ने सम्बन्धमा दुईमत हुन सक्दैन । जनताको इच्छा र आकांक्षालाई हल गर्दै प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रयास भइरहेकै बेलामा मौका छोप्दै २०५२ साल फागुन महिना देखि एकदलीय कम्युनिष्ट अधिनायकत्वका लागि माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको हो । यो प्रक्रियाको फलस्वरुप राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई किनारा लगाउँदै माओवादी विरुद्ध कारबाही गर्न जाँदा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था समाप्त हुन पुग्यो । १२ बुँदे समझदारीमा पु¥याउनलाई यी दुवै घटनाहरु महत्वपूर्ण थिए । अहिलेको परिस्थितिमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु पुनस्र्थापित हुन नसके पनि जनयुद्धको प्रक्रियाबाट प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई तहसनहस गर्ने नेकपा (माओवादी) वा हालको एमाओवादी भने सत्तामा स्थापित भइसकेको छ । संविधानसभाको अवसानले एमाओवादीलाई मुलुकको एवम् आफ्नो पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने अर्को नयाँ अवसर प्राप्त भएको छ । तर यसले पनि विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको जघन्य घटनाका भागिदारहरुलाई कानुनी कारबाही भित्र ल्याउन सकेको छैन । जनयुद्ध एवम् सोको प्रतिकार गर्ने नाममा पीडा भोग्नु परेका लाखौं पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको स्थिति छ । लडाकूहरुले आफ्नो गन्तव्य पाएका छन् । तर जो लुटिएका थिए, उनले न्यायसमेत पाउन नसकेको अहिलेको परिस्थिति छ । त्यस्तै अर्कोपट्टि राज्यका तर्फबाट 'माओवादी जनयुद्ध' लाई सामना गर्ने नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा निकायहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट हुन गएका अपराध वा मानवअधिकार उल्लंघनको विषयलाई पारदर्शी रुपमा समीक्षा गर्ने र दायित्वको छिनोफानोको विषयलाई महत्व दिएको देखिँदैन ।

यो सामान्य पृष्ठभूमिलाई उल्लेख गर्दै यो अवधारणापत्रमा नेकपा माओवादीले सृजना गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई एउटा परिभाषामा अटाउन खोजिएका छ । के मान्यता राखिएको छ भने विद्यमान बहुदलीय शासन पद्धतिप्रति असहमति जनाउँदै मर्न, मार्न तयार भएर हतियार बोकेर द्वन्द्वमा सरिक भएको पक्षलाई द्वन्द्व पीडित मान्न मिल्दैन । यसको अर्कै परिप्रेक्ष्य छ । द्वन्द्व पीडित भनेको यस्तो समूहलाई राज्यका तर्फबाट प्रतिकार गर्ने समूह पनि होइन ।

वास्तवमा यस अध्ययनको उद्देश्यका लागि माओवादी र राज्यपक्ष दुवैसँग कुनै सरोकार नभएको निर्दोष र हतियारविहीन आमजनता र द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, जो आस्थाका आधारमा पीडित बनाइएका व्यक्तिहरु हुन्, तिनलाई द्वन्द्वपीडित मान्नुपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वको पीडा अरुले पाएका हुँदैनन् भन्न खोजिएको होइन । तर अरुहरुका सन्दर्भमा सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा काम हुँदै आएको छ । राम्रो काम हुन नसकेको भनेको यो पछिल्लो समुदायका हकमा हो ।

समग्रमा द्वन्द्व पीडितहरुको समूचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसमा घरमूली वा परिवारका कुनै सदस्य मारिएको परिवार, अंगभंग भई अशक्त भएका व्यक्तिहरु, घर सम्पत्ति कब्जा भएका व्यक्तिहरु, हत्या÷अपहरणको त्रासबाट त्रसित भएका व्यक्तिहरु अपहरण बेपत्ता पारिएका परिवारहरु, धनसम्पत्ति लुटिएकाहरु, चन्दाको नाममा एउटा निश्चित रकम माग गरि मच्चाएको आतंकबाट प्रभावित व्यक्तिहरु, बैंक ऋण तिर्न नपाएर सोको व्याजबाट पीडितहरु, माओवादीले घरमा जबरजस्ती हतियार राखिदिएको कारण राज्यबाट दोषी तुल्याएकाहरु हैसियतभन्दा बढी माओवादी पाहुना पाल्नु परेर रित्तिएका पक्षहरु, स्वयम् खरिद वा ऋणबाट प्राप्त सामान वा परियोजना, प्रयोग गरी ध्वस्त पारिएकाहरु, जनवादी शिक्षाका नाममा अध्ययन अध्यापन कमजोर गराइएको विद्यार्थी एवम् शिक्षकहरु, रोजगार व्यापार आदिमा असर परेर प्रभावित व्यापारीहरु उत्पादनमा ह्रास, आम्दानीमा कमी भएको कारणले शरणार्थी भई माग्ने स्थितिमा आएकाहरु र अन्य (मानवढाल, अभियानमा लगिएका, श्रमकैद गराइएका) आदि व्यक्तिहरुलाई अवधारणापत्रले पीडित समूहमा उल्लेख गरेको छ ।

यो अवधारणापत्रमा द्वन्द्व पीडितहरुको सामान्य झलक दिन खोजिएको छ । यसमा आँकडाहरु पनि उल्लेखित छन् । यी द्वन्द्व पीडितहरुलाई गरिने न्यायका सम्बन्धमा भएका सहमति र सम्झौताहरुका बारेमा पनि उल्लेख गरिएका छन् । सामान्यतः विगतका अधिकांश सहमति र सम्झौताहरुलाई माओवादीले इमान्दारिपूर्वक पालना नगरेकै कारणले द्वन्द्व पीडितहरुको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन भन्ने कुरा अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिनुका साथसाथै एमाओवादीले जग्गाजमिन कब्जामा लिएका कारण पीडित भएकाहरुले फिर्ताका लागि अदालतबाट पाएको आदेश र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको यसमा उल्लेख छ । यसै प्रसंगमा यो अवधारणापत्रमा राहत, सहयोग र पुनस्र्थापनाका लागि द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाजको सिफारिस समेत प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी सिफारिस गर्दा मारिएको व्यक्तिको परिवारको हकमा, अंगभंग अपांग भएकाहरुको हकमा, घाइते भएकाहरुको हकमा, कुटपिटको मारमा परेकाहरुको हकमा, जग्गाजमिन, सुनचाँदी, नगद लगायत चल अचल सम्पत्ति कब्जा तथा विस्थापितहरुको हकमा, बेपत्ता पारिएका र अपहरणमा परेका व्यक्तिको हकमा समेत गरी अलग अलग सिफारिस गरिएका छन् । अन्त्यमा अभियुक्तको क्षमायाचनाको प्रावधान खारेज गरी पीडित समेतको सहभागितामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनका लागि यो अवधारणापत्रले एड्भोकेसी गरेको छ । यस सम्बन्धमा प्रस्तावित आयोगको राष्ट्रपति समक्ष प्रक्रियामा रहेको अध्यादेश अध्यादेशलाई न्यायसंगत बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधारहरुको बारेमा पनि केही सिफारिसहरु गरिएका छन् । अवधारणापत्रमा उल्लेखित यी सबै व्यवस्थाहरुमा टिप्पणी गर्नु जरुरी देखिँदैन ।

यो कार्यक्रममा म केही अन्य विषयहरु उठाउन चाहन्छु जो यो अवधारणापत्रमा आउन सकेको देखिँदैन । युद्ध होस् वा 'जनयुद्ध' यस्तो गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । तर युद्ध घट्न गएकै अवस्थामा पनि कसैले पनि गैरकानुनी तरिकाले लड्न पाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा युद्धको घोषणा, यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा, युद्धबन्दीलाई युद्धरत पक्षले गर्नुपर्ने व्यवहारका कुरा, सैनिक आवश्यकतालाई कुन रुपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा, केवल उन्मादका आधारमा गर्न सकिँदैन । केही प्रकारका हातहतियार प्रयोग गर्न कानुनले दिँदैन । त्यस्तै युद्ध जित्नलाई चाहिनेभन्दा बढी क्षति गर्न पाइँदैन । युद्धमा मरेका, ढलेका वा घाइते भएकालाई पु¥याइने सेवा वा 'रेस्क्यू अपरेसन' का पनि नियमहरु छन्, मान्यताहरु छन् । मुलुकभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वहरु पनि जेनेभा कन्भेन्सनहरु अन्तर्गतको 'कमन आर्टिकल' अन्तर्गत प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । यी नियम र मान्यताहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अनिवार्य पक्ष हुन् । जेनेभा कन्भेन्सन लगायतमा यसबारे व्यवस्थाहरु छन् । के सही हो र के गलत हो भन्ने कुराको निर्णय कालान्तरमा स्वयम् जनताले नै गर्दछन् । तर युद्ध वा जनयुद्ध लड्दाका अवस्थामा गरिएका गैरकानुनी वा अमानवीय कामकारबाही कानुनको दायरामा आउनै पर्दछ । यो कानुनी प्रक्रिया वा यसको उत्तरदायित्वको निर्णय जनताको भोटको आधारमा गरिँदैन । नेपालको नेतृत्व वर्गले यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ ।

सन् १९९८ मा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधानले अब युद्ध र शान्तिका विषयमा अझ चुनौती थपिदिएको छ । यो विधान सन् २००२ देखि लागु छ । हुनत नेपालले आजका मितिसम्म रोम विधानलाई अनुमोदन गरिसकेको छैन । तथापि यस वर्षको सुरुसम्ममा संसारका १२१ वटा राज्यहरुले यो विधान अनुमोदन गरी लागु गरिसकेका छन् । युद्ध अपराध गरेर हिँड्ने जोसुकै नेपाली पनि अब यी १२१ वटा देशभित्र आफूले गरेको अपराधका लागि गिरफ्तार हुन सक्दछन् । रोम विधानले चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरुका बारेमा उल्लेख गरेको छ । ती हुन् – आमहत्या (जेनोसाइ), मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र क्राइम अफ एग्रेसन । कुनै जाति, समुदाय, धार्मिक वा राष्ट्रिय समूहको नियोजित हत्या, मानवीय मर्यादा, मानव जातिकै गम्भीर बेइज्जतीका विषयहरु जस्तो हत्या, सफाया, यातना, बलात्कार, राजनैतिक, धार्मिक वा जातीय पीडा, वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानुन जस्ता विषयहरु अब क्षम्य छैनन् । प्रत्येकले आफूले गरेको अपराधका लागि जवाफदेहिता लिनुपर्छ, असैनिकको हत्या गर्न पाइँदैन, थुनुवा मार्न पाइँदैन, युद्ध अपराधीप्रति उचित व्यवहार गर्नुपर्दछ, पासविक रुपमा सहर गाउँ इत्यादि विध्वंश गर्न पाइँदैन । यी विषयहरु हेग कन्भेन्सन र जेनेभा कन्भेसनका प्रोटोकलहरुमा उठाइएका छन् । यी अपराधहरु कहाँ भए ? कसरी भए ? किन भए ? र कुन परिस्थितिमा भए ? भन्ने बारेमा विवेचना गर्न सकिन्छ । तर यी अपराधका सम्बन्धमा अब कसैलाई दण्डहिनता प्राप्त छैन । यी अपराधहरुलाई कारबाही गर्ने अब लगभग अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार स्थापित भइसकेको छ । प्रत्येक मुलुकको उपरोक्त अधिकार उपर कारबाही गर्ने क्षमता कमबेसी हुन सक्छ । तर मलाई कारबाही हुँदैन वा म सम्बन्धमा दण्डविहिनता छ भन्ने तर्क अब कसैका लागि पनि सहज छैन ।

नेपालमा माओवादी जनयुद्धका नाममा भएका अपराधहरुको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । हामीले बेलाबेलामा हाल कामरेड जोसेले नेतृत्व गरेको दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरुको 'साइनिङ पाथ' का बारेमा समाचार पढ्दछौं । 'साइनिङ पाथ' पनि एउटा माओवादी जनयुद्ध नै थियो । दश वर्षसम्म माओवादीहरुले पेरुमा ताण्डव देखाए पछि अल्बर्टो फुजिमोरी त्यहाँका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनी जापानी मूलका थिए । पढाई लेखाईमा लागेका प्राध्यापक वा गणितज्ञ फुजिमोरी पेरुका होनहार मान्छेमा गनिन्थे । प्रजातन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास राख्दथे । देश बनाउँछु भन्ने उत्साह पनि थियो । अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो जानकारी राख्दथे । व्यक्तित्व त राम्रो छँदै थियो । राष्ट्रपति शासन प्रणाली भएको पेरुमा उनी सन् १९९० मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन जित्न सफल भए । 'साइनिङ पाथ' लाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन धेरै प्रयत्न गरे । तर उनका विरोधीहरुलाई लाग्यो यो मास्टरले हामीसँग के युद्ध जित्न सक्ला । सबै प्रयास असफल भए पछि फुजिमोरीले आक्रामक कारबाहीहरु सुरु गरे । यी कारबाहीहरुले उनको व्यक्तित्वलाई विवादास्पद बनायो । तर अर्को निर्वाचन पनि जिते । झिनो मतले नै भए पनि तेस्रो निर्वाचन जित्न पनि उनलाई गाह्रो भएन । तर लडाइँ जित्न कलम कापीले पुग्दैन । फुजिमोरीले हतियार त बोके नै, केही आधारभूत मौलिक अधिकारहरुलाई पनि प्रतिबन्धित गरे । संसद्को सहयोग नपाएपछि संसद्लाई पनि भंग गरे । अदालतलाई पनि बिदा गरे । जीउज्यान लगाएर लडाइँ लडे । 'साइनिङ पाथ' को आतंकबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने मान्छेका रुपमा उनी आज पनि चिनिन्छिन् । आज 'साइनिङ पाथ' को जनयुद्ध गाउँबाट जंगल, जंगलबाट अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट छिमेकी मुलुकहरुमा बेपत्ता भइसकेको छ । पेरुका जनता राष्ट्र निर्माणमा संलग्न भइसकेका छन् । मानव अधिकार बहाल भइसकेको छ । एउटा गरिब र कमजोर देशका बाध्यताहरु आज पनि छन् । तर प्रजातान्त्रिक संरचनाको माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया पुनः सुरु भइसकेको छ । तर आतंकवादको मुकावला गर्न आतंकको प्रयोग गरेको अभियोगबाट फुजिमोरी मुक्त हुन सकेनन् ।

फुजिमोरी किन मुक्त हुन सकेनन्? यो बुझ्न कठिन छैन । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै निर्वाचित भएर आए पनि उनका कामकारबाहीले प्रजातान्त्रिक एवम् मानवअधिकारमुखी कार्यक्रमद्वारा आतंक विरुद्ध लड्न सकेनन् । आफू असल र स्वाभिमानी थिए । तर सुरक्षा संयन्त्रहरुको प्रयोगमा उनले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकेनन् । यस क्रममा धेरै मानवअधिकारहरुको हनन् हुन पुग्यो । उनको शासनसंयन्त्रबाट भएका युद्ध अपराधहरु उनको आदेशबाट भएका देखिए । जनयुद्ध दबाउँदै लगेपछि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु क्रमशः पुनः देखा पर्न थाले । उनीहरु बलियो हुँदै गए । फुजिमोरी अब उम्कन सक्ने स्थिति रहेन । भागेर जापान पुगे । जापानको कानुन अन्तर्गत उनको नागरिकताको दाबी कायमै थियो । त्यसैले पेरुको सरकारले मागेजस्तै उनलाई जापानले सुपर्दगी गर्न चाहेन । तर परिबन्धले उनी जापानबाट चिली गएका अवस्थामा सन् २००५ मा हिरासतमा परे । चिलीले आफ्ना पूर्व राष्ट्रपति पिनोसेँलाई कारबाही गरेको अनुभव छँदै थियो । एउटा मानव अधिकारविरोधीलाई पूवराष्ट्रपति भए पनि छोड्न चाहेन । बल्बबल्ल पेरुले हामी आफैं कारबाही गर्छौँ भनी फुजिमोरीलाई आफ्नो मुलुकमा सुपुर्दगी गरायो । त्यसपछि कारबाही सुरु भयो । उनलाई सन् २००७ मा गैरकानुनी खानतलासीका लागि जेलसजाय तोकियो । त्यसपछि सन् २००८ मा मानवता विरुद्धका अपराधहरुमा पनि उनले सजाय पाए । सन् २००९ मा मानवअधिकार उल्लंघनका लागि फेरि अर्को सजाय थपियो । उनले अपहरणको दुईवटा केस पनि गरेका रहेछन् । अहिले फुजिमोरी २५ वर्षको सजाय काट्दै छन् । सबै सजाय एक ठाउँमा जोडेको भए उनको सजाय धेरै हुन जान्थ्यो । उनको एउटा जीन्दगी पर्याप्त हुन्थेन होला । तर पेरुको कानुन अन्तर्गत २५ वर्ष भन्दा बढी कसैलाई थुन्न पाइँदैन ।

पेरुका मान्छेहरु अल्बर्टो फुजिमोरी प्रति कृतघ्न छैनन् । आतंकबाट उनले देशलाई मुक्त गरेकै हो । वास्तवमा दुईतिहाई पेरुभियनहरुले जनमत संग्रहमा उपस्थित भई फुजिमोरीको कामकारबाहीहरुलाई अनुमोदन गरी उनी आजको पेरुमा कति जनमुखी प्रजातन्त्रमुखी मानिन्छन् भनी देखाइदिए । तर फौजदारी न्यायशास्त्रमा जनमुखी वा प्रजातन्त्रमुखी भएकै कारणले कुनै पनि अपराधविरुद्ध उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन । सजाय काटेर निस्केको अल्बर्टो फुजिमोरीले निश्चित रुपमा अर्को पटक पनि चुनाव जित्न सक्नेछन् । तर सो गर्नुभन्दा पहिले उनी आफूले गरेको अपराधको सजाय काटेर आफूलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनी अपराधी हुन् । उनका कामकारबाहीहरु आपराधिक भएको स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रमाणित भएको छ । दण्डहिनता लोकप्रिय नेताहरुका लागि पनि प्राप्त छैन । न्यायिक उपचारलाई प्रतिक्रान्तिकारीहरुको हतियारको रुपमा लिनु हुँदैन । मान्छेको आत्मसम्मान हरेक हालतमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ । वैध कानुन र उचित प्रक्रिया विना कसैको पनि नागरिक हक वा स्वतन्त्रता अपहरण गर्न पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन होस् वा राष्ट्रिय कानुन, फौजदारी कानुनको सामान्य सिद्धान्त यही हो ।

पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाको आन्तरिक द्वन्द्व आज समाप्त भइसकेको छ । त्यस द्वन्द्वका नायक चाल्र्स टेलर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट सजाय पाई जेलको सजाय काटिरहेका छन् । उनी फुजिमोरी जस्ता विशिष्ट व्यक्ति होइनन् । सायद उनले गरेका अपराधहरु अझ जघन्य छन् । आज पूर्वराष्ट्रपति चाल्र्स टेलरलाई चुनाव लड्न दिने हो भने उनी पुनः जितेर आउन सक्लान् । द्वन्द्वकालमा हिरा बेचेर कमाएको तथा राज्यको राजश्व लुटेको करोडौं डलर उनीसँग आज पनि कतै न कतै होला । निर्वाचन प्रणालीमा पैसा र आफ्नो भलो चिताउन नसक्ने सोझा मतदाता हामीजस्ता गरिब देशमा जतापनि पाइन्छन् । चुनाव जित्नु ठूलो कुरो होइन, तर यसबाट अपराध पखालिन्छ भन्न पाइँदैन । यदि हाम्रो समाज सम्पूर्ण जनताको सामूहिक हित र साझा भविष्यप्रति आस्थावान बनाउने हो भने अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्दछ ।

यो अवधारणापत्रको एउटा अर्को आलोचना पनि छ । द्वन्द्व पीडित को–को हुन् र द्वन्द्वकालका क्षतिहरु प्रत्यक्ष रुपमा कति छन् अप्रत्यक्ष रुपमा कति छन् ? भन्ने कुरा तबसम्म थाहा हुन सक्दैन, जबसम्म यसका लागि सार्वजनिक आव्हान गरिँदैन । अप्रत्यक्ष हानी नोक्सानीलाई 'कोल्याटरल ड्यामेज' पनि भनिन्छ । मान्छे काटेको देख्न सकिन्छ । तर मृतकको ज्यान गएका कारण परेको उसको परिवार, आफन्तजन, समाज र राष्ट्रले भोग्ने क्षति पैसामा उल्लेख गर्न सकिँदैन । त्यसैले पीडितको पहिचानको कुरो प्रक्रिया खुला गरे पछि मात्र पूर्ण रुपमा प्रष्ट हुन सक्दछ । त्यसैले यसका लागि गरिने आव्हान सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसि) बाट गरिनु पर्दछ । त्यस्तो आयोगले पीडितपक्षलाई आयोगसम्म आउने, आफ्नो बयान दिने र बयान दिइसकेको परिस्थितिमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्ने क्षमता हुनुपर्दछ । जुनसुकै द्वन्द्वको पनि प्रमुख कारण पैसा नै हो । आततायीलाई लोभ्याउने र चरम आकर्षक वस्तु भनेको पैसा नै हो । द्वन्द्वकालमा पैसा कहाँबाट आयो ? यसको माध्यम को थियो ? यो कहाँ खर्च भयो ? र अन्ततः यस्तो पैसाबाट कसले लाभ हासिल गरेको थियो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुले त्यस प्रक्रियामा भए गरेको अपराधहरुको कथा स्पष्ट गर्नेछन् । त्यसैले टिआरसिको प्रक्रिया द्वन्द्व पीडितका हकमा पनि प्रष्ट हुनुपर्दछ ।

टिआरसि एउटा ठूलो परियोजना हो । यसमा सम्पूर्ण मुलुकको संलग्नता चाहिन्छ । यसका लागि नागरिक समाजसँग व्यापक रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका पदाधिकारीहरु वा टिआरसिसँग संलग्न व्यक्तिहरुले मात्र सम्पूर्ण मुलुकको बेथा बुझ्न सक्दैनन् । धेरै द्वन्द्व पीडितहरुलाई म पीडित हुँ भन्ने थाहा हुँदैन । थाहा भएका मान्छे पनि सरकारको आडभरोस र नागरिक समाजको आश्वासन नभएको अवस्थामा बोल्न चाहँदैनन् । बोलेका कुराहरुलाई बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियामा सहानुभूति र सहनशिलताको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले टिआरसिको मेसिनरीमा नागरिक समाजलाई कुन रुपमा हेरिन्छ, यो महत्वपूर्ण कुरा हो । मलाई लाग्दछ, प्रस्तावित विधेयकमा यस बारे प्रष्टता छैन । जबसम्म टिआरसि प्रक्रिया सुरु हुँदैन, द्वन्द्व पीडितहरुको आफ्नै अनुभूतिका आधारमा उनीहरुले कस्तो न्याय प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको अन्तिम टिकाटिप्पणी गर्न सकिने छैन । त्यसैले यो प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो सुरु हुनु जरुरी छ ।

मेरा कुराहरु आजका लागि यति मै टुंग्याउन चाहन्छु । एकपटक पुनः कार्यक्रम आयोजक संस्था द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाजलाई आफ्नो टिप्पणी राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

फेब्रुअरी २, २०१३