कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया

कायममुकायम प्रधानन्याधीशका रुपमा काम गरिरहेका र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरेका दिपकराज जोशीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले सुनवाई गरिसकेपनि निर्णय गर्न सकेको छैन I 

बाहिर सार्वजनिक भएअनुसार सुनुवाइ सकिए पनि सुनुवाइका क्रममा जोशीले दिएका जवाफहरुबाट समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट नभएकाले बैठक पर सर्दै गएको छ । जोशीले दुईवटा विद्यालयबाट एसएलसी दिए पनि सिम्बोल नम्बर एउटै भएको, ठूला करसम्बन्धी आदेश, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी फैसाललगायत विषयमा जोशीले सुनुवाइ समितिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र धेरै प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ।

संसदीय प्रणाली अपनाउने मुलुकहरुमा सत्तारुढ दल वा दलहरुको नियन्त्रणमा रहेको संसदलाई न्यायाधिस लगायत स्वतन्त्र भै काम गर्नुपर्ने पदहरुमा गरिएको शिफारिस उपर नेपालमा झैं सुनवाई गर्ने अधिकार दिने प्रचलन छैन I यसले स्वतन्त्र न्यायालय लगायतलाई धरापमा पार्न सक्दछI संसद सरकारको बहुमतिय नियंत्रणका आधारमा चल्दछ I अतः सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिस वा न्यायाधिसको नियुक्ति सरकारको बहुमतको नियन्त्रणमा राखिनु हुदैन । न्याय परिषद र संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना त्यसैले गरिएको हो I ति परिषदहरुको प्रक्रियामा समश्याहरु छन् भने सुधार त्यतातिर हुनु पर्दछ I संसदीय प्रणालीको संसदले सुधार कम राजनीतिकरण बढी गर्दछ भन्ने मानिन्छ।

अहिलेको व्यवस्थामा संसदको संयुक्त सदन कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार समितिको दुई तिहाइ मतले कुनै पनि व्यक्तिको नाम अस्वीकार गर्न सक्छ । अस्वीकार गर्दा त्यसको कारणबारे सिफारिसकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था भए पनि संविधान यसबारे मौन छ । 

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीस, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, न्याय परिषद्का सदश्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि "संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ" भनि उल्लेख गरेको छ I यस अनुसार संघीय कानुन बनिसकेको छैन I कानुन नै नबनेको अवस्थामा संसदको नियमावली र कार्यविधिले नै कानुनका रूपमा काम गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । 

संसदले ऐन पारित गर्दा होस् वा आन्तरिक नियमावली पारित गर्दा जहिलेपनि साधारण बहुमतले पारित गरेको हुन्छ I कसले संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ? भन्ने प्रश्न त्यति महत्वपुर्ण होइन I तर नियमावली तथा विधेयक हुँदै बनेका ऐनहरुले अलग अलग सामर्थ्य राख्दछन I अपराध वा कसुर, दण्ड-सजाय वा अहम् दायित्वका विषयहरु सामान्यतः ऐन द्वारा निर्धारित हुन्छन I नियमावलीलाई यी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अनुमति हुँदैन । अतः संघीय ऐन वा नियमावली उस्तै हुन् भन्ने दावीको अदालती परिक्षण हुन बाँकि छ I धारा २९२ ल़े संसदीय सुनवाई हुने उल्लेख गरेपनि सो का आधारमा सम्वन्धित पदाधिकारीलाई स्विकार वा अस्विकार गर्ने भनि उल्लेख गरेको छैन I यसबारेमा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाहरुलाई चुनौती दिन नसकिने होइन।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट अमृता थापा, निरुदेवी पाल, पार्वत गुरुङ, पुष्पा भुसाल, पूर्णाकुमारी सुवेदी, भीमसेनदास प्रधान, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण, शिवकुमार मण्डल, सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट जितेन्द्र देव, सुमनराज प्याकुरेल र नन्दा चापागाईं रहेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट ७ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट एक÷एक जना र राष्ट्रिय सभाबाट नेकपाका दुई र कांग्रेसका एकजना सदस्य रहेका छन् ।

अहिलेको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको संसदीय निर्णयमा हुदै गरेको ढिलाई हो I ढिलो हुनुको अर्थ सरकार कायममुकायम प्रधान न्यायाधीससंग लेनदेन गर्दैछ भन्ने लगाइदै छ I यस्तो आशंकाले न्यायको बाटोलाइ दुरुह बनाईदिनेछ I यस्तो हुनुहुदैन I