निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

 काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जनसंख्यालाई ९० र भूगोललाई १० प्रतिशतको हाराहारी भार दिई क्षेत्र निर्धारण गरिएको उल्लेख छ ।

संविधान र कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको वितरण र सामाजिक विविधताको अवस्थालाई केन्द्रमा राखी ३६ दिन लगाएर नक्सासहितको क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो । जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारणमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ र कम प्रदेश नं ६ परेको छ ।

नेपाल सरकारले २१ दिनको समय दिई गत साउन ५ मा गठन गरेको सो आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत संघीय प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० गरी ४९५ सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि क्षेत्र निर्धारण भएको हो । आजकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा आगामी संघीय संसद् र प्रदेशसभाको मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणका निर्वाचन गर्ने तय गरेको थियो । निर्धारण भएका क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि प्रदेश नं १ मा २८, २ मा ३२, ३ मा ३३, ४ मा १८, ५ मा २६, ६ मा १२ र ७ मा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । प्रदेशसभाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको दोब्बर संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ ।

एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा १० निर्वाचन क्षेत्र परेको छ । यसअघि पनि यहाँ सोही संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र थियो । काठमाडौँपछि मोरङमा छ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । पाँच निर्वाचन क्षेत्र हुने तीन जिल्लामा झापा, रुपन्देही र कैलाली, चार क्षेत्र हुने नौ जिल्लामा सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा तथा तीन क्षेत्र हुने सात जिल्लामा ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर छन् । यस्तै दुई क्षेत्र हुने २१ र एक क्षेत्र हुने ३५ जिल्ला छन् ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसारको जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुने क्षेत्र सबै जिल्लाको जनसंख्यालाई १ सय ६५ ले भाग गरेर वा कम जनसंख्या भएका जिल्लालाई छुट्टै राखेर हिसाब गरिएको छ।

२०६८ सालको जनगणनअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको छ। जनसंख्याकै आधारमा मात्रै क्षेत्र निर्धारण हुँदा एक क्षेत्र हुनका लागि कम्तीमा पनि १ लाख ६० हजार जनसंख्या आवश्यक परेको बुझिएको छ। केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा १ लाख ६० हजारभन्दा पनि कम जनसंख्या भएकाले एकभन्दा बढी क्षेत्र हुने जिल्लाका लागि यसमा केही फरक परेको बताइएको छ। मनाङ जिल्लामा ५ हजार ६ सय ८५, मुस्ताङमा ११ हजार ५ सय ८४ रहेका छन्। त्यस्तै, १ लाखभन्दा कम हुने जिल्ला नै करिब १० वटा छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने संविधानमा भनिएको छ। त्यसैगरी संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाईसमेत ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ। सोहीअनुरूप क्षेत्र निर्धारण गरिएको आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले बताउनुभयो।

संविधानको धारा १७६ को (क) मा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वार्चित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य संख्या तोकिएको छ। यो संख्या समानुपातिकबाहेकको संख्या हो। यसअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा पनि प्रदेशसभाका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ।

प्रदेशको क्षेत्रका लागि ७५ जिल्लामा दुई क्षेत्र रहने गरी १ सय ५० अनिवार्य र बाँकी १ सय ८० क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। प्रदेशका लागि पनि ७५ देखि ८० हजार जनसंख्या बराबर एक क्षेत्र हुने गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले छोटो समयमा क्षेत्र निर्धारणको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूहरुले सर्वसम्मतरुपमा सम्पन्न गरेको बताए । निर्धारणका क्रममा राजनीतिक दबाबबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले जवाफ दिन चाहनु भएन । सरकारको साउन २९ को निर्णयअनुसार आयोगको अवधि आजसम्मका लागि थप गरिएको थियो । आयोगले सो प्रतिवेदन र सम्पूर्ण अभिलेख निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनेछ ।