फौजदारी न्यायको खोजीमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रयोगः कम्बोडियाको अनुभव

Dr Bipin Adhikari

गृहयुद्धको पृष्ठभूमिमा फौजदारी न्यायको खोजीको कुरा गर्दा एसियाली देश कम्बोडियाको आफ्नै महत्व छ । कम्बोडियाले एकप्रकारको अनुभव त दिन्छ नै, तर त्योभन्दापनि बढी एउटा कठोर पाठ सिकाउँछ ।

यो लेखकले सन् १९९९ मा कम्बोडियामा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको 'सेकण्डमेण्ट' मा त्यहाँका राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा काम गर्दा यस विषयमा केही अनुभव गर्ने अवसर पायो । त्यसबेला संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा प्रशस्त असफल प्रयत्नहरु भएका थिए । अन्ततः सन् २००६ मा आएर मात्र यसका लागि संयन्त्रको व्यवस्था हुन सक्यो । यस लेखले त्यसबेलाको अनुभव तथा पछि भएका प्रयत्नहरुका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको कम्बोडियन प्रयासलाई उल्लेख गर्दछ । फौजदारी अन्यायको पृष्ठभूमिबाट विश्लेषण सुरु गर्न सकिन्छ ।

फौजदारी अन्यायको पृष्ठभूमि
दोस्रो विश्वयुद्धताका सम्म कम्बोडिया एसियाको सम्पन्नतम् मुलुकमा पर्दथ्यो । तर युद्ध उपरान्त यसको भविष्य शीतयुद्धको चपेटामा परेको थियो । सन् १९७५–७९ को अवधिमा कम्बोडियाले कठोर गृहयुद्ध भोग्नुप¥यो । त्यहाँको माओवादी एवम् क्रान्तिकारी परिवर्तनको राजनीतिमा विश्वास गर्ने दल 'खमेर रुज' यो गृहयुद्धको सुत्राधार थियो । अधिकांश कम्बोडियालीहरु 'खमेर' जातिका छन् । खमेर रुजको औपचारिक नाम कम्पुचिया साम्यवादी पार्टी थियो । फ्रान्सले सन् १९५३ मा कम्बोडियालाई औपनिवेशिक मुलुकका रुपमा मुक्त गरेपछि खमेर रुजका नेता पोलपोटले तुरुन्तै आफ्नो राजनीति अघि बढाए । उनलाई त्यसबेलाको कम्बोडियाको भूराजनैतिक स्थितिले विशेष प्रोत्साहन पनि दियो । कम्बोडियाको छिमेकी मुलुक भियतनाम अमेरिकीहरुसँग द्वन्द्वरत थियो । उत्तर भियतनाम चिनीयाहरुको नियन्त्रणमा थियो भने दक्षिण भियतनाम अमेरिकीहरुको । अमेरिका–भियतनाम युद्धताका कम्बोडियाले आफूलाई तटस्थ घोषणा ग¥यो । तर कम्बोडियाका राजानोरोदोम सिहानुकउत्तरी भियतनामसँग मिलेको अमेरिकीको बुझाई थियो । वास्तवमा कम्बोडियाले उत्तरी भियतनामलाई सैन्य अखडा उपलब्ध गराएको थियो । कम्बोडियाको अर्को छिमेकीमुलुक थाइल्याण्ड युद्धरत नभएपनिलगभग अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको स्थिति थियो । यस्तो परिस्थितिमाचर्को राष्ट्रवाद र माओवादको दाबीगर्ने खमेर रुजले आफ्नालागिराम्रो उर्वर भूमिप्राप्तगर्न सक्यो । करिब दुईदशकको राजनीतिपछि पोलपोट एउटा शक्तिशाली पार्टीका नायक भइसकेका थिए । माया गरी बोलाउनेले उनलाई 'ब्रदर नं. वान'पनिभन्दथे ।

सन् १९७० मा अमेरिकीहरुको सहयोगमा जेनरल लोन नोलले कम्बोडियाका राजासिहानुकलाई अपदस्थ गरे । त्यसबेला भियतनाम युद्ध विस्तारै कम्बोडियामा पोखिन थालिसकेको थियो । त्यसैले राजा सिहानुकले त्यसैले द्वन्द्वरत साम्यवादी शक्तिहरुको सहयोग लिए । भियतनाम युद्धले कम्बोडियाको अर्थ व्यवस्थालाई जर्र्जर बनायो । राजाले धान्न सकेको भए राजा अपदस्थ हुने थिएनन् । साँढेको जुधाई र बाछाको मिचाइ एउटा उपयुक्त प्रसंग थियो । राजा विस्थापित हुनुको एउटा कारण यही थियो । राजाले साम्यवादीहरुको मान्छे भइदिनाले साम्यवादी समूहहरुलाई शक्तिप्राप्तगर्न सजिलो भयो । त्यसबेला कम्पुचिया कम्युनिष्ट पार्टी दह्रो भएर आइसकेको थियो । यसले अमेरिकी आक्रमण र लगातारको बमबर्षालाई आधार बनाई धमाधम आफ्नो पार्टीमा कम्बोडियन युवाहरुलाई भर्ना लिन थाल्यो । यसले विस्तारै राजा सिहानुकका समर्थक र जेनरल लोन नोलको विरोध गर्ने स्वतन्त्र एवम् प्रजातान्त्रिक समूहहरुलाई पन्छाउन सुरु ग¥यो । यो काममा केही सफलता पाएपछि यो पार्टीले लोन नोलको सेनालाई हराउँदै राजधानी सहर फ्नोम्पेन्ह लगायत सम्पूर्ण मुलुकलाई सन् १९७५ माआफ्नो नियन्त्रणमा लियो । यसरी सम्पूर्ण शक्तिप्राप्त गरेपछि यो पार्टीले करिब २० लाखजनतालाई सहरबाट गाउँतिर खेद्यो । उद्देश्य कृषिउत्पादकत्व बढाउँदै नयाँ कृषिमा आधारित समाजवादी कम्बोडियाको स्थापना गर्नु थियो । यसका साथै यो पार्टीले जातीय सिद्धान्त पनि प्रतिपादन ग¥यो । यस अनुसार जो कम्बोडियाका बहुसंख्यक 'खमेर' जातिका थिएनन्, तिनलाई क्रमशः निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्यपनि यो पार्टीले राख्यो । त्यस्ता सबै व्यक्तिहरु जसले खमेर रुजको विरोध गरे, उनीहरुलाई गोली ठोकियो तथाविरोध नगरे पनि असहयोग गर्नेहरुलाई क्रमशः मास्न थालियो । यो प्रक्रियाबाट कम्बोडियाका आमजनताले भोक, रोग, यातना तथा आमहत्या दिनदिनै खप्नुपर्ने भयो ।

यो पृष्ठभूमिमा स्न १९७९ मा भियतनामले कम्बोडियामा आक्रमण ग¥यो । यसबाट खमेर रुज अपदस्थ हुनपुग्यो । उनीहरु देशका विभिन्न स्ट्रङ्गहोल्ड क्षेत्रहरुमा छरिए । तैपनि यसले छापामार यृद्ध गर्न छाडेन । सर्वसाधारण को उत्पीडनमा कुनै कमि आएन । १९७९ सम्ममा खमेर रुज को शासनबाट करिब १७ लाख कम्बोडियमहरु मासिइसकेका थिए । उनीहरुलाई थाइल्याण्ड र चीनबाट हतियार तथा सहयोग प्राप्त थियो । अमेरिका र बेलायतले पनि खमेरुजलाई नै सहयोग गरे । उनीहरुलाई कम्बोडियाको कुनै सरोकार थिएन । सहयोगको कारण त्यसबेलाको शीतयुद्ध थियो । त्यसैले खमेर रुजहरुलाई बुद्वमार्गी, अल्पसंख्यक, बौद्धिक तथा राजनितीक प्रतिपक्षहरु उपर आफ्नो कारबाही जारी राख्न गाह्रो भएन । द्वन्द्वलम्बिदै जादाआफ्नो पाटी भित्रकै असमतपक्षलाई पनिकारवाहीहुनथाल्यो । १९७९ माभियतनामी सेनाले अपदश्थ गरे पछि पनि १९ वर्ष सम्मगुरिल्ला युद्ध चलिरहेको थियो । सन् १९९० को सुरुवातसँगै पार्टीका रुपमा खमेर रुज चोइटिन थाल्यो । सन् १९९८ मा खमेर रुजका नेतापोल पोटको मृत्यु पछि मात्रउनीहरुको आदोलन समाप्त भएको मानिन्छ । लगभग त्यसैबेला खमेर रुजका ऐंग सेरी जस्ता नेताहरु लाई माफी दिइएको थियो । उनी खमेर रुजका शासन कालमा विदेश मन्त्री थिए । त्यस्तै खमेर रुजका लडाकुहरुलाई पनि कम्बोडियाको सेनामा भर्ती गर्न थालिएको थियो ।

सन् १९९८ देखिनै कम्बोडियामा खमेर रुज आन्दोलनमा भएका अपराधीहरुलाई कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयासहरु सफल हुन सकेन । कस्तो किसिमको संयन्त्रबाट संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल नभएको होइन । दुई दर्शक सम्मचलेको सशस्त्रद्वन्दकाकारण सुरुमा यो गर्न सकिएन त्यस पछि पनित्यस्ता युद्ध अपराधिकहरुलाई कसरि कारवाही गर्ने भन्ने कुरामा एक मतहुन सकेन । कतिपय मान्छे जेभयो भयो अब पछाडिका कुरा भुलेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्दथे । अन्यको भनाइ भने अपराधिको पुर्पक्ष गर्नु पर्दछ र यसका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने थियो । अन्र्तराष्ट्रिय पुर्पक्षको हकमा सरकार पटक्कै तयार थिएन । तर स्थानिय न्यायिक वातावरण हेर्दा कम्मोडियाकै अदालतवाट त्यहाँका गम्भिर अपराधिहरुलाई निष्पक्षतापुर्वक न्याय हुन सक्दैन किभन्ने सोचाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राख्दथियो । न स्थानियरुपमाविकल्पहरुकाबारेमा साझा दृष्टिकोर्ण देखिन्थ्यो न तःअन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रनै यसबारे धेरै प्रस्ट देखिन्थ्यो । केही पक्षहरुले ट्रुथ कमिसनको कुरा नउठाएका होइनन् । यसले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको विषयमा केही लचकता दिन सक्थ्यो । राजनैतिक परिस्थिति स्थिर हुन नसकेको परिस्थितिमा यो प्रक्रियाबाट कामकारबाहीको उठान व्यवहारिक पनि हुन्थ्यो होला । भविष्यलाई प्रभावित नगरिकन यो प्रक्रियामार्फत् मानवअधिकारको ज्यादती खपेका पीडितहरुलाई स्वतन्त्र संयन्त्र अघि उपस्थित भई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुका साथै केही प्रकारका उपचार दिन सक्थ्यो । तर यो कुरा त्यति स्वीकार्य हुन सकेन ।

खमेर रुजको कुरा गर्दा यसको संगठनको संरचना पनि बहसमा आउँछ । यसका पदाधिकारीहरुको माथिदेखि तलसम्मको संरचना वा पिरामिड प्रकारको संरचना थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि गरिन्छ । केवल एउटा समूहलाई मात्र कारबाही गरेर पुग्दैन । खमेर रुजभित्र पनि विग्रह थियो र धेरै समूहहरु थिए । उनीहरु सबैले ज्यादती गरेको मानिन्छ ।

केही मानिसहरुको भनाई थियो, खमेर रुजका बारेमा धेरै कुरा जानकारीमा आइसकेको थियो । यसले गरेका अपराधहरुका बारेमा पर्याप्त रुपमा तथ्यहरु मिडियाले बाहिर ल्याइसकेको थियो भने धेरै प्राज्ञिक महत्वका विवरणहरु पनि आइसकेका थिए । त्यसैले देशभित्रको परिस्थिति हेर्दा बृहत जनसहभागिताको अवसर खोजिएकै थिएन । खासगरी कम्बोडियन सरकार टु«थ कमिसनको माध्यमबाट मानवअधिकारको उल्लंघनको विषयलाई तहकिकात गराउने पक्षमा छँदै थिएन । अभियोजन गर्ने अधिकार नपाएको टु«थ कमिसनले अपराधी समाउने र न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउने अवस्था नै थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यो प्रावधान विनाको टु«थ कमिसनमा खास रुचि थिएन ।

कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन आफैं पनि खमेर रुजका आर्मी अफिसर थिए । सुरुमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै चाहिन्छ भन्ने गर्दथे, तर सन् १९९८ सम्म आउँदा नआउँदा उनी निकै बलियो भइसकेका थिए । अब उनको नयाँ भनाई के थियो भने पुराना कुरालाई खाल्डो खनेर गाड्नु पर्छ । सामान्यतया जनमत आपराधिक उत्तरदायित्वको हिसाबकिताब गर्नका लागि तयार थियो । तर प्रधानमन्त्री तयार थिएनन् । स्वतन्त्र अदालतको स्थापनाका बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघले निकै जोड गरेको थियो । सरकारका मान्छेहरु पनि अदालत स्वतन्त्र नै होस् भन्ठान्थे । तर उनीहरुले त्यस्तो स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि खोजेका थिए । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा कम्बोडियनहरुकै नियन्त्रण होस् भन्ने उनीहरुको सोचाई थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वतन्त्र अदालत खोज्दथ्यो । तर त्यसको अर्थ सरकारी पक्षले यो प्रक्रियालाई असर गर्न नसकोस् भन्ने थियो । त्यसैले सबै पक्षलाई मिलाउँदा मिलाउँदै वातावरण मिश्रित अदालती परिपाटी (हायब्रिड ट्राइब्युनल) तर्फ उन्मुख भयो ।

मिश्रित अदालतको व्यवस्था
बल्ल–बल्ल दुबै पक्षकम्बोडिया भित्रै राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय विशेषताभएको एउटा मिश्रीत अदालत स्थापना गर्ने कुरामा सहमत् भए । जनवरी २००१ मा कम्बोडियाको संसद्ले एक्सट्राअर्डिनरी च्याम्बर्स इन द कोर्टस अफ कम्बोडिया (इसिसिसि) स्थापनाका लागि एउटा ऐन पारित ग¥यो । यो ऐनले इसिसिसिलाई सन् १९७० को दशकमा गरिएका हत्याहरुका लागि मूल रुपमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने उद्देश्य राख्यो । राष्ट्र संघले यो अदालतको संरचनाको कुरामा चित्त नबुझेका कारण यसलाई स्थापना गर्ने वार्ताबाट अलग्गियो । सन् २००३ मा पुनः दुवै पक्ष यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहमत भए । इसिसिसिले २००६ देखि आफ्नो कामकामकारबाही सूरु ग¥यो । कम्बोडियाको न्यायिक परम्परामा न्यायाधिश तथा सार्वजनिक अभियोजनकर्ता दुबै एउटै अदातलका कर्मचारी हुन्छन् । तर उनिहरु बिच व्यवसायिक स्वतन्त्रता हुन्छ । त्यसैले इसिसिसिले खमेरुजका बरिष्ट नेताहरु तथाआमहत्या, मानवता बिरुद्धका अपराधतथाअन्यगम्भिर ज्याजतिहरु माथिअभियोजन सुरु ग¥यो ।यस मिश्रीत अदालतमाकम्बोडियन तथाअन्र्तराष्ट्रिय न्यायाधिश, सार्वजनिकअभियोजन कर्ता, प्रतिरक्षात्मक समुहतथाप्रशासनिक सहयोगिहरु छन् ।अदालतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ तथाअन्र्तराष्ट्रिय दाताहरुले सहयोग गरेको छन् ।

कार्यविधि
इसिसिसिको गठन प्रक्रिया गाह्रो छ । पहिलो त यो आफैं अदालत हुनु भन्दा पनि भइरहेका अदालतहरुको असाधारण कक्ष (एक्स्ट्राअर्डिनरी च्याम्बर्स) हो । यसमा सुरु अदालत तथा सर्वोच्च अदालत दुवै छन् । उनीहरुको क्षेत्राधिकारमा अप्रिल १७, १९७५ देखि जनवरी ६, १९७९ का बीच सत्ताधारी खमेर रुज पार्टी (प्रजातान्त्रिक कम्पुचिया) अपराध, कम्बोडियन फौजदारी कानुनको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानुन एवम् परम्परा र कम्बोडियाले मानिआएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु अन्तर्गतका अपराधहरु पर्दथे । यी अपराधहरुमा आमहत्या तथा मानवताविरोधी अपराधहरु प्रमुख हुने नै भए ।

इसिसिसि स्थापना गर्न बनेको ऐनले कम्बोडियाको कायम रहेको कार्यविधि कानुनलाई नै मान्यता दिएको थियो । खासगरी समस्याको कारण तीन किसिमका कक्षहरुको व्यवस्थापन थियो – प्रि ट्रायल च्याम्बर, ट्रायल च्याम्बर र सर्वोच्च अदालत च्याम्बर । प्रि ट्रायल च्याम्बरमा तीनजना कम्बोडियन र दुई जना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । कम्बोडियाको प्रचलनमा न्यायाधीशहरुले सुनुवाई पनि गर्छन्, अनुसन्धान तहकिकात पनि गर्छन् । तर जसले सुनुवाई गर्छ, उसले अनुसन्धान तहकिकात गर्दैन र जसले अनुसन्धान तहकिकात गर्छ, उसले सुनुवाई गर्दैन । तद्अनुसार ती न्यायाधीशहरुले तहकिकात गर्ने न्यायाधीशहरुद्वारा तहकिकात भइरहँदाको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको मोसन र अपिलहरुको सुनुवाई गर्दछन् । निर्णय गर्नका लागि पाँचजना मध्ये चारजना न्यायाधीशहरुको मुख मिल्नु पर्दछ । मुद्दामामिलाको तहकिकात सकिएपछि सुनुवाईका लागि सो मुद्दा जान्छ भने यसलाई ट्रायल च्याम्बरले सुनुवाई गर्नुपर्दछ । यो च्याम्बरमा तीनजना कम्बोडियन र दुईजना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरु हुने व्यवस्था थियो । यसमा पनि प्रतिवादीलाई अपराधी ठहर गर्नका लागि पाँचमध्ये चारजना न्यायाधीशको मुख मिल्नु पर्दछ । ट्रायल च्याम्बरले गरेको निर्णयहरु सर्वोच्च अदालत च्याम्बरमा अपिल गर्न सकिन्छन् । यसमा चारजना कम्बोडियन र तीनजना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरु रहन्छन् । यसले सातजना न्यायाधीशहरु मध्ये पाँचजनाको मुख मिलेपछि निर्णय गर्न सक्दछ ।

इसिसिसिमा प्रत्येक मुद्दा हेर्नका लागि दुईजना अनुसन्धान तहकिकात गर्ने न्यायाधीशहरु छन् । एउटा कम्बोडियन र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय । उनीहरुले सहअभियोजनकर्ताले पेश गरेको विषयवस्तुमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दछन् । गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष अनुसार ती सहअनुसन्धानकर्ता न्यायाधीशहरुले अभियोजन पत्र दाखिल गर्दछन् र उक्त विषयलाई पुर्पक्षका लागि पठाउँछन् । उनीहरुलाई सो विषयवस्तुलाई रद्द गर्ने अधिकार पनि छ । सहअभियोजनकर्ताहरु मध्ये एकजना कम्बोडियन र अर्का अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छन् । जो अन्तर्राष्ट्रिय हो, ऊ सहअभियोजनकर्ताहरुको कार्यालयको प्रमुख पनि हो । उसले कम्बोडियन र अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरु मार्फत काम गर्दछ । उनीहरु इसिसिसिबाट स्वतन्त्र हुन्छन् तथा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर मुद्दाहरु अनुसन्धान गर्ने सहअनुसन्धानकर्ता न्यायाधीशहरुलाई बुझाउँछन् तथा इसिसिसिको सबै तहमा मुद्दा अभियोजन गर्दछन् ।

इसिसिसिलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि गठन गरिएको नरेम्बर्ग ट्राइब्युनल जत्तिकै ठूलो प्रक्रिया भनी कतिले लेखेका छन् । यस अन्तर्गत मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरु सबै उच्चपदाधिकारी हुन् । दिइने सजाय मध्ये सबैभन्दा ठूलो जन्मकैद नै हो ।

इसिसिसिको कामकारबाहीमा पीडितहरुको सहभागितालाई महत्व दिइएको छ र यस कार्यमा संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रका रुपमा पीडितहरुलाई समेट्न खोजिएको छ । इसिसि अन्तर्गत पीडित सहायता शाखा खोलिएको छ । पीडितहरुले यस शाखामा उजुरीहरु ल्याउन सक्छन् । आफूसँग सम्बन्धित मुद्दामा उनीहरु देवानी पक्ष (सिभिल पार्टी) का रुपमा पनि संलग्न हुन सक्दछन् । इसिसिका सबै कामकारबाहीहरुका बारेमा पीडितलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यी विषयहरु इसिसिको आन्तरिक नियमावलीबाट व्यवस्थित छन् । इसिसिले खमेर रुजको कुनै पनि पीडितलाई अतिरिक्त अनुसन्धानका लागि सहअभियोजनकर्ताहरु समक्ष उजुरी दिन समर्थ बनाएको छ । यसका अतिरिक्त यदि सहअभियोजनकर्ताहरुले अनुसन्धानरत न्यायाधीशहरुलाई उक्त उजुरी पठाउने निर्णय गर्दछन् भने उक्त अपराधबाट आरोपित अपराधको पीडितहरुले नागरिक पक्षका रुपमा उक्त मुद्दामा संलग्न हुन अनुसन्धानरत न्यायाधीशहरुलाई निवेदन दिन सक्छन् । नागरिक पक्षका रुपमा अभियोजन कार्यलाई सहयोग गर्नुमा पीडितहरुको सक्रिय भूमिका हुन्छ । आन्तरिक नियमावलीले उनीहरुलाई प्रमाणहरु प्रदान गर्ने, साक्षीहरु बोलाउने, आफ्नै साक्षीहरु उपस्थित गर्ने, मुद्दाको फाइल पुनरावलोकन गर्ने तथा आरोपित व्यक्तिलाई सिधै सोधपुछ गर्ने अधिकार दिएको छ । यद्यपि अदालतका केही आदेशहरुले त्यस्ता पीडितहरुले आफ्नो कुरा वा प्रमाण प्रत्यक्ष रुपमा त्यसरी पेश गर्ने भन्दा कानुन व्यवसायीको सहभागिताद्वारा गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रसंघले निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाहरुलाई लागु गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । तर त्यो कति प्रभावशाली रह्यो भन्ने कुरा एउटा प्रष्ट जवाफ दिन नसकिने प्रश्न हो । गृहयुद्ध पीडितहरुलाई राष्ट्रसंघले सान्तवना दिनसक्ने स्थिति छैन ।

कार्यान्वन पक्षः अनन्त प्रक्रिया ?
इसिसिसिले विभिन्न कारणले गर्दा राम्रो काम गर्न सकेको छैन । बस्तुगत रुपमा तथा स्वतन्त्र भएर अदालती संयन्त्रको रुपमा यसले काम गर्न नसकेको आक्षेप पनि छ । सुरुदेखि नै इसिसिका प्रक्रियाहरुका बारेमा प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र राजनीतिकरणले इसिसिसिलाई छोइरहेको देखिन्छ । यसका प्रक्रियाहरु पनि कतिपय अवस्थामा नियमित हुन सकेका छैनन् । इसिसिसिका राष्ट्रिय कर्मचारीहरुले तलबको विषयमा र समयमा तलब नपाइएको भनी पनि इसिसिसिको कामकारबाहीहरु रोकेका छन् ।

पहिलो कुरा, फौजदारी कानुनको आधारविना कसैलाई पनि अपराधी मान्न सकिँदैन (नलम क्रिमेन सिने लेगे) भन्ने सिद्धान्तका कारण पनि एक्स्ट्राअर्डिनरी च्याम्बरका रुपमा गठन गरिएको उक्त अदालत सुरुमै विवादमा प¥यो । जस्तो चारजना प्रतिवादीहरुले इसिसिसिमा यस निकायको वैधता नभएको र जुन अवधिको अपराधका लागि उनीहरुलाई आरोपित गरिएको छ, सो अवधिमा सो अपराध कानुनको किताबमा नकिटिएको उनीहरुको जिकीर थियो । इसिसिसिको कानुन अनुसार यो अड्डामा मुद्दा चलाउन मुलुकको विद्यमान कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अपराध गरिएका अवस्थामा प्रचलित परम्परागत कानुनका आधारमा कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै आमहत्याका अपराध वा मानवता विरोधी अपराधहरु सन् १९७५ ताका नै परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आइसकेका थिए । कम्बोडियाले जेनेभा कन्भेन्सन्हरु स्वीकार गरेकाले यसैका आधारमा पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रि–ट्रायल च्याम्बरको सोचाई थियो । यो विषयले अदालतलाई निरन्तर विवादमा ल्याई नै रह्यो ।

एक्स्ट्राअर्डिनरी च्याम्बरहरु असाधारण भनिए पनि यसको टाइमिङ्ग र पुर्पक्षको क्षेत्रका बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो । केही मानवअधिकारमुखी अधिवक्ताहरुको भनाई थियो कि पुर्पक्षको कुरा लामो अवधिसम्म झुण्ड्याएराख्न मिल्दैन । कारबाही गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । आरोपित व्यक्तिहरु अहिले पनि खुला रुपमा घुम्दैछन् र इसिसिसिका कामकारबाहीहरुलाई कम्बोडियाको सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले छेकबार गर्दैछन् । आजसम्म पनि कसलाई अभियोजन गर्ने र कतिवटा मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा विवादमै छ । प्रधानमन्त्री यसका बारेमा अनुदार दृष्टिकोण राख्दछन् । न्यायाधीशहरुमध्येका कम्बोडियन न्यायाधीशहरु निरन्तर सरकारको दवाबमा भएको पनि भनिएको छ । यसका साथसाथै अड्डाका अभियोजनकर्ताहरुले अभियोजन सम्बन्धी विषयमा तजबिजी अधिकार पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले आफूले गरेको अनुसन्धानहरु अनुसन्धान गर्ने न्यायाधीशहरुलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । यी न्यायाधीशहरुले नै प्रमाणहरु पर्याप्त छन् कि छैनन् र उजुरी अघि बढ्न दिने हो कि नदिने हो भनी निर्णय गर्दछन् ।

अहिलेसम्म इसिसिसिमा पाँचजना उपर मुद्दा चलाइएको छ । तर केवल एकजना मात्रको अभियोग ठहर भएको छ । कमरेड डुच भनिने केङ्ग गुएक एभ (मुद्दा दर्ता नं. ००१) लाई मात्र मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ । उनी अहिले जन्मकैद निर्वाह गर्दैछन् । राजधानी नोम्पेनस्थित (एस–२१) कारागारमा पन्ध्रहजार कैदीहरुको हत्याका लागि उनलाई जिम्मेवार ठह¥याइएको थियो । दोस्रो केस नुअन चियाको थियो । उनी पोल पोटका दाहिन हात मानिन्थे । उनलाई 'ब्रदर नम्बर टु' भनिन्थो । तेस्रो केस खिउ सम्फानको थियो । उनी भूतपुर्व राष्ट्राध्यक्ष थिए । तर खमेर रुजका भूतपुर्व परराष्ट्रमन्त्री एङ सेरी बित्न गए । उनकी श्रीमती एङ थिरिथ पनि खमेर रुजकि वरिष्ठ व्यक्ति मानिन्थिन । उनको मानसिक स्थिति ठिक नभएको भनी उनी उपर पूर्पक्ष गरिएन । तेस्रो र चौथो मुद्दा रोकिन पुगेको छ । जुन नामहरु उपर तहकिकात हुुँदैछ, तिनका बारेमा औपचारिक घोषणा गरिएको छैन । यद्यपि ती नामहरु पत्रपत्रिकामा आइरहेकै छन् । इसिसिसिको अहिलेसम्मको कारबाही यत्ति हो ।

दुईसय मिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गरेर केवल एकजनालाई मात्र जेल चलान गर्न सक्नु निश्चित रुपमा अदालत र सम्बद्ध क्षेत्रबाट पैसाको कुन रुपमा दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण हो । कम्बोडियाको सरकार उपरोक्त मूल अभियुक्तहरु बाहेक अरु विरुद्ध कारबाही चलाउन तयार देखिँदैन । धेरै अभियुक्तहरु उपर कारबाही चलाइएमा क्रमशः त्यो अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री हुन सेन र अन्य ठूला मान्छेहरुसम्म तन्किने खतरा सरकारले देखेको कतिपयको भनाई छ । वास्तवमा पहिलेको युगोस्लाभियामा यस्तै पृष्ठभूमिमा १६१ व्यक्तिलाई अभियोग चलाइएको थियो । रुवाण्डामा ९५ जना र सियरा लियोनमा २२ जनालाई मुद्दा चलाइएको इतिहास छ । जबसम्म मूल मान्छे सबैका बारेमा तहकिकात हुँदैन र तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याइँदैन, यसबाट न्यायको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कम्बोडियाको राजनीतिमा धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरु खमेर रुजसँग सम्बन्धित थिए । प्रधानमन्त्री हुनसेन आफैं नै खमेर रुजको एउटा बटालियनका कमाण्डर थिए । उनका बारेमा किताबै लेखिएको छ । गृहयुद्धमा भियतनाम भाग्नुभन्दा पहिले भएको लडाइँमा उनले एउटा आँखा गुमाइसकेका थिए । यो बटालियनले अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुको एउटा समूहलाई हताहत गरेको आरोप छ । हुनसेनले त्यसबेला आफू अस्पतालमा उपचाररत रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर फौजदारी दायित्वको कुरा सरकारले होइन, अदालतले छिनोफानो गर्ने विषय हो । मुद्दा नै प्रवेश गर्न दिइँदैन भने समष्टिगत रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ भन्ने बारेमा व्यापक जनगुनासो छ । यो गुनासो सही पनि हो ।

संरचनागत रुपमा मुद्दा चलाउन नदिइएको एउटा कठोर आलोचना हो । तर अन्य आलोचनाहरु पनि छन् । जस्तो प्रधानमन्त्रीको छेउछाउका कतिपय वरिष्ठ व्यक्तिहरुलाई अदालतमा बयान दिन दिइएको छैन । अहिलेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष हेङ सामरिङ र सिनेटका अध्यक्ष चिया सिङ यो समूहमा पर्दछन् । हेङ सामरिङ त धेरै नजिकबाट खमेर रुजको क्रियाकलाप बुझ्ने मान्छे हुन् । उनी गृहयुद्धपछिको ठूला नेता पनि हुन् । यी आलोचनाहरु माझ त्यति ठूलो खर्च र न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती र आमजनतामा देखिएको निराशालाई हेर्दा इसिसिसिले राजनीतिक वैधता गुमाइसकेको जस्तो देखिन्छ । तर यो कछुवाको चालमा कुनै उत्साह विना कार्यरत नै छ ।

ठूला मान्छेका कुरा बाहेक पनि हजारौं मध्यम स्तरका खमेर रुज लडाकूहरु छन्, जो गृहयुद्धकालमा शरणार्थीहरुसँगै भागेर विश्वका धेरै मुलुकमा रहेबसेका छन् । उनीहरुबाट भएको फौजदारी अन्यायको लेखाजोखा अब नहुने भएको छ । उनीहरु कम्बोडियाको इसिसिसि परिपाटीमा कहिल्यै नआउने भए । उत्पीडितहरुको सहभागिता गराउनु पनि अदालतको उद्देश्य हो । अभियुक्तलाई उपस्थित नगराई उत्पीडितहरुले कसरी उत्पीडनका बारेमा बोल्न सक्दछन् । यसो त करिब तिस हजार युद्ध पीडितहरु इसिसिसिमा पुगेको देखिन्छ । उनीहरुले न्यायिक कारबाहीहरु हेर्न पाएका छन् । टेलिभिजन र अनलाईन कार्यक्रमबाट पनि अदालतको कामकारबाही खुल्ला राखिएको छ । सजाय पाएका अपराधिहरुले सजाय पाएको अधिकारीको सम्बन्धमा अदालतले नैतिक एवं सामूहिक क्षतिपुर्ति दिन पाउने अधिकार राख्दछन् । तर तथानाम खुला तरिकाले पीडितहरुलाई संलग्न गराउँदा न त पीडितको इज्जत हुन सकेको छ, न अदालतको कारबाही स्फूर्तिका साथ हुन सकेको छ । कतिपय अवस्थामा कार्यविधिगत कुराहरुलाई छोट्याइएको र अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया छरितो हुन नसकेको पनि भनिँदैछ ।

कम्बोडियामा भएका अपराधहरुको कम्बोडियाभित्रै मुद्दा चलाउने वा पुर्पक्ष गरिएको कुरालाई धेरैले महत्व दिन्छन् । झट्ट हेर्दा कुरा ठिकै लाग्दछ । विदेशमा लगेर आफ्ना नागरिकलाई कारबाही गर्ने प्रचलन मन नपराउनेलाई इसिसिसि राम्रै विकल्प थियो । तर सायद विदेशमा लगेर यी प्रक्रियाहरु सुरु गरिएका भए कम्बोडियामा जस्तो शिथिल प्रक्रिया हुने थिएनन् । त्यसबाट केही न केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कायम गर्न मद्दत मिल्दथ्यो । यस्तो प्रक्रिया देशमा गर्दा निश्चय नै धेरै कम्बोडियनहरुले युद्ध अपराधका बारेमा सुशिक्षित हुने अवसर पाए होलान् । तर न्याय गरियो भन्ने कुरामा शंका भयो भने यस्तो सुशिक्षाको के अर्थ हुन्छ ?

यि सबैको तात्पर्य केहो भने कम्बोडियालि जनताले त्यति विभत्स गृहयुद्ध बिर्साउने गरी न्याय पाएका छैनन् । अदालत कार्यरत छ तर यसले न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन अझै धेरै वर्ष पर्खनुपर्ने देखिन्छ । ढिलो न्यायले न दण्डहिनतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, न न्याय नपाउनेलाई न्याय दिन सक्छ । फेरि एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने जतिसुकै एक्स्ट्राअर्डिनरी च्याम्बर्स बनाए पनि मुलुकको मानवअधिकारको यथार्थ नियमित अदालतहरुको क्षमता र सरकारको सहयोगी दृष्टिकोणमा भरपर्दछ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आज पनि कम्बोडियामा मानवअधिकारको स्थिति असाध्यै कमजोर छ । यसका लागि अत्यावश्यक वैध कानुनको शासन (रुल अफ ल) हो । यसको अभाव त्यहाँ छँदैछ ।

अनुभवले के देखाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि धेरै भरपर्दो हुँदैन । शुरुमा कम्बोडियाको सरकार र अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय मिलेर खर्च भर्ने नितिमा सहमत भए पनि पछिपछि यि दूवैको प्राथमिकतामा परिवर्तन देखिएका छन् । सरकारलाई यो प्रक्रिया अनुत्पादक लाग्दछ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आआफ्ना प्राथमिकताहरु छन् । गत महिना कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले कम्बोडिया सरकारले इसिसिको खर्च मध्ये केही खर्च निर्वाह गरिरहेकोमा धन्यवाद दिएको समाचार छापिएको थियो । अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि इसिसिसिको प्रक्रियामा आन्तरिक स्रोत नै खोजिरहेको देखिन्छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कतिलाई च्याम्बर्सको अवधारणा नै गलत भन्ने पनि महसुस भएको हुनु पर्दछ । तर छोडेर हिँड्ने स्थिति पनि छैन । त्यसैले जसले सहयोग गरिआए उनीहरुले सानोतिनो रुपमा भए पनि सहयोग जारी राख्नु जरुरी ठानिएको छ ।

निष्कर्ष 
अन्नतः कम्बोडियाको इसिसिसिको अनुभव अनुकरणीय बन्न नसक्ने देखिन्छ । इसिसिसिको असफलता देखिदै रहनुको एउटा कारण क्लिष्ट अदालतको व्यवस्था, अपर्याप्त कानुन र पैसाको अभाव हो भने अर्को कारण त्यहाँ व्याप्त भष्टचार पनि हो । कतिपयले अदालतको कामकारबाहीमा राजनैतिक हस्तक्षेपको कुरा पनि उठाएका छन् । यी सबैकारणले गर्दा अदालतले स्फुर्तीसाथ काम गर्न पाएको छैन् । माथि नै उल्लेख गरिसकियो कि यो कार्यपत्र लेख्दासम्म पाँचजनामाथिमात्र कारबाही चलाइएको र एकजनालाई मात्र सजाय सुनाइएको छ । आठ वर्ष लामो प्रक्रियाको प्रतिफल यतिमात्र हो भने यो सन्तोषप्रद हुन सक्दैन ।

(अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।)