मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन : काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र

पोखरा — संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ठहरसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले संविधानको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहन सबै पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । शुक्रबार सुरु सम्मेलनमा मुलुकका सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी भएर हालको काम गराइ, अवस्था र अपेक्षाका विषयमा बहस गरेका थिए ।

संघ र स्थानीय तहका पुरानै संरचनाबीच संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ अवधारणा रहेको, प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलतामा संघीयताको सफलता निर्भर रहेकाले प्रदेशका संरचना र अवयवहरूको प्रभावकारी सञ्चालन संघीयताको आत्माका रूपमा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारको सहज र प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि आवस्यक संघीय कानुन (प्रहरी, लोकसेवालगायत) विषयमा यथाशीघ्र संघीय कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलताका लागि र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अभियोजन सम्बन्धी अधिकार महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सो सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा हुन जरुरी भएकाले पहलको अपिल गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशील बनाउँन मुख्य न्यायाधिवक्ता र उक्त कार्यालयका कर्मचारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र उपलब्ध अवसरको समन्यायिक वितरणका लागि घोषणापत्रमा अनुरोध गरिएको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या आएको भन्दै कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थाको माग उनीहरूले गरेका छन् ।

संविधान, नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताका व्यवस्थालाई आम नागरिक समक्ष पुर्‍याउने तथा मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई मनन गर्दै अधिकतम रूपमा सबै प्रदेशमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन, प्रणालीको समुचित व्यवस्थापन तथा संविधान र कानुनका सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारलाई समुचित राय र सल्लाह दिने काममा प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताका अनुभव र सिकाइको आदानप्रदान एवं संघीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विज्ञको छलफललाई निरन्तरता दिने घोषणापत्रमा छ । सम्मेलनको पहिलो दिन शुक्रबार मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफूहरूको काममा संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए ।

साथै महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्दा काममा असहज भएको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । सम्मेलन दौरानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी संहिताका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विधायिकी अधिकार र यसको प्रयोग विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आयोजक गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले सम्मेलन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकिएको र आफूहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था, संघीयताको प्रयोग भइरहेका राष्ट्रहरूको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र मान्यताका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको बताए ।

[प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:३२]