राजनीतिक घेरामा न्यायालय

'जसले शासन चलाउँछ, कानुन बनाउँछ । उसैलाई संविधान व्याख्या गर्न दिनु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो,' युवा संविधानविद् बिपिन अधिकारी न्यायिक समितिले पारित गरेका प्रावधानले मुलुकमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनसक्ने औंल्याउँछन् । बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान पनि एकलौटी शासन सञ्चालनको हतियार बन्ने उनको तर्क छ ।

काठमाडौं, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जसले कानुन बनाउँछ उसैलाई व्याख्याको अधिकार कहीँ छ ? संविधानसभा न्यायिक समितिले शुक्रबार पारित गरेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै नयाँ संविधानमा लेखियो भने त्यो नेपालमा हुनेछ । 'दुर्भाग्यबस त्यसो भयो भने' कानुनमै कपाल फुलाएका मोतीकाजी स्थापितका शब्दमा 'नयाँ संविधान मात्र बन्दैन, साथमा नयाँ खालको निरंकुशतासमेत आउनेछ ।'

एकीकृत माओवादीको अगुवाइमा संविधानसभा अन्तर्गतको न्यायिक समितिले न्यायालयको क्षेत्राधिकार एकपछि अर्को कटौती गरेको छ । 'यथास्थितिवाद हटाउन र न्यायालयका समस्यालाई जरैबाट उखेल्न' नयाँ मोडलको न्यायपालिकाको खाका माओवादीले कोरेको छ । त्यसमा मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत मधेसवादी दलले साथ दिएका छन् । कांग्रेस, एमाले सहित दल भने समितिमा अल्पमतमा परे ।

न्यायाधीशको नियुक्ति र कारबाहीको अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत गठन हुने समितिलाई दिने प्रस्ताव पारित भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संविधान व्याख्याको अधिकारसमेत सोही समितिलाई दिएपछि माओवादी प्रस्ताव शंकाको घेरामा परेको छ । अहिले नियुक्ति र कारबाही अधिकार न्यायपरिषद् र संविधानको सम्पूर्ण व्याख्याको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । एकात्मक र शक्तिशाली व्यवस्थापिकाको अडान राख्दै आएको माओवादीले त्यही निकायलाई न्यायालयको अधिकार दिनुपर्ने तर्क गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।

'लिखित संविधान भएका, झन् संघीय प्रणाली अवलम्बन भएका कुनै देशमा पनि संविधान व्याख्याको अधिकार संसदलाई हुँदैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता स्थापितले कान्तिपुरसँग भने । धेरै संघ/राज्यहरू भएपछि अधिकार बाँडफाँडलगायत ठूला विवादमा स्वतन्त्र निकायको खाँचो हुन्छ । त्यस्ता विवाद स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयबाटै समाधान गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता र अनुभव छन् ।

तर न्यायिक समितिले राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापिकाद्वारा निर्वाचित पद र अधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्न, राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानुन बाझिएका विषयमा व्याख्याको अधिकार व्यवस्थापिकालाई हुने निर्णय गरेको छ । यसअघि बिहीबार न्यायाधीशको नियुक्ति, कारबाहीको अधिकार सोही समितिलाई हुने र प्रधानन्यायाधीश पदमा न्याय सेवा बाहिरबाट समेत नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था पारित भएका थिए ।

'जसले शासन चलाउँछ, कानुन बनाउँछ । उसैलाई संविधान व्याख्या गर्न दिनु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो,' युवा संविधानविद् बिपिन अधिकारी न्यायिक समितिले पारित गरेका प्रावधानले मुलुकमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनसक्ने औंल्याउँछन् । बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान पनि एकलौटी शासन सञ्चालनको हतियार बन्ने उनको तर्क छ ।

न्यायपालिकासम्बन्धी माओवादी अवधारणा विवादास्पद र विरोधाभासपूर्ण छन् । एकातिर उसले न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार अदालतमा निहित हुने प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । त्यसैलाई खण्डन हुने गरी नियुक्ति, कारबाही र व्याख्यामा नयाँ व्यवस्था छ । न्यायालयलाई सत्ताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी माओवादीले जनवादी शासन व्यवस्था स्थापित गर्न खोजेको भनी यस्ता प्रस्तावको विरोध भएको हो ।

न्यायालयसम्बन्धी आफ्नो अवधारणाको गलत बुझाइरहेको माओवादी तर्क छ । 'व्यवस्थापिकालाई अधिकार थप्नु जनप्रतिनिधिलाई बलियो बनाउनु हो । सत्ता कब्जा होइन' माओवादी सभासद एकराज भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने ।

यथास्थितिवाद, संसदीय गलत परम्परा र शक्ति सन्तुलनको दुरुपयोगमा रमाइरहेकाहरूले मात्र आफ्नो प्रस्ताव विरोध गरेको माओवादी तर्क छ ।

'पुराना खराब संरचनालाई हटाई नयाँ व्यवस्थामा जाँदा स्वाभाविक विरोध हुन्छ । तर परिवर्तनका लागि हिजोका संरचनामा फेरबदल अनिवार्य छ,' उनले भने । माओवादीको अगुवाइमा पारित प्रस्तावमा केन्द्रमा संघीय व्यवस्थापिका न्यायसमिति, राज्यमा राज्य व्यवस्थापिका न्यायसमिति र जिल्लामा प्रतिनिधिसभा न्यायसमितिलाई प्रधानन्यायाधीश सहित सबै तहका न्यायाधीशको नियुक्ति, कारबाही र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस अधिकार दिइएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यवस्थापिका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एक कानुनमन्त्री र बाँकी सबै संसद सदस्य हुनेगरी ११ सदस्यीय समिति गठन हुने उल्लेख छ ।

न्यायाधीशको कारबाहीका लागि संसदीय समिति आफैंले गठन गरेको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने र उक्त अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने 'जबर्जस्त' व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एक अर्कामा सन्तुलित हुने शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको व्यापक दुरुपयोग गरिएको, न्यायालयमा चरम भ्रष्टाचार हुँदा अहिलेको संरचनाले काम नगरेको अधिवक्ता भण्डारीको ठम्याइ छ ।

'शक्ति पृथकीकरणको व्यावहारिक कार्यान्वयन अहिले पनि कहाँ भएको छ ? सबै दलले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेकै छन् । अदालत झन् गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी छ,' उनले भने ।