राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बहुमतबाट पारित

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को विधेयकलाई २५ पुस २०७५ मा प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १८१ अनुसार समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको थियो । समितिका सदस्य भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए I समितिका उपस्थित १८ सदस्यमध्ये १४ जना सदस्य विधेयकको पक्षमा र बाँकी चार जना विपक्षमा रहेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यले विधेयकको विपक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए ।

संसदको १३ भदौको बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि उक्त समितिमा पठाएको थियो । समितिले असोज ११ गते विधेयकमाथि परेका संशोधन र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १५ वटा बैठक गरी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री, संशोधन पेश गर्ने सांसद र विज्ञसँगसमेत छलफल गरी पुस २३ गते समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदनलाई पुस २५ गते शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले पुस २५ गते बहुमतले पारित गरेको थियो ।

सरकारको दृस्टीकोण

अहिले बहुमतले पारित गरेर पठाएपनि यो प्रतिवेदनलाइ सर्वसम्मत रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास नभएको होइन । काङ्ग्रेस निकट सदस्यले भने डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । बैठकमा सरकार पक्षले सम्झौतामा परेका विषयलाई समाधान गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएक थिए । काठमाडौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने भन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा नयाँ सम्बन्धन दिने विषयमा यहीबाट हल गर्न खोजियो भने समस्याको समाधान नहुने तर्क सरकार पक्षको थियो । उसले छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिँदै विपन्न, दलित र फरक क्षमताका साथसाथै शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । उक्त विषय सरकारका तर्फबाट हेर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको ऐनमै प्रावधान राखेमात्रै समाधान हुने उनको तर्क गरिएको थियो । दश वर्षभित्र नेपालमा सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा रहने छन् भन्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट भनाइ राख्नुहुँदै सरकारले एउटा निर्णयमा पुग्न सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समग्र अध्ययन जरुरी रहेको औँल्याइएको थियो । सङ्घीय शिक्षा नीति बनाउने समयमा यसबारे छलफल गर्नुपर्ने यसको जोड थियो । स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दामुनिका प्राविधिक कार्यक्रम हटाउने या स्तरोन्नति गर्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकार पक्षले औँल्याएको थियो ।

विधेयक बनाउँदा विभिन्न कालखण्डमा बनेको शिक्षा समिति, कार्यदल, संविधान, डा केसीसँगको सम्झौता र संसद्मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावलाई आधार मानेर गर्नु पर्ने मा सरकारको जोड देखिन्थ्यो । नयाँ सम्बन्धन दिँदा हिजोको जस्तो समस्या नआउने यसको तर्क थियो । अन्य पक्षको भनाइ सरकार र डा केसीसँग भएको सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्छ भन्ने भएकाले त्यसबाट उ तलमाथि गर्न चाहँदैनथ्यो I चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था १० वर्षभित्रमा गैर नाफामूलक बनाएर लैजाने कुरामा सहमति रहेको थियो I

प्रतिवेदनका अन्तर्वस्तु

विधेयक प्रतिवेदनमा काठमाडाँै उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र नदिइने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले दुईवर्ष सरकारी सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

एउटा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने तर सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेका, मापदण्ड समेत पूरा गरिसकेका कलेजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने पारित विधेयकमा रहेको छ ।

विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ १०० श्ययाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र नदिने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सङ्घ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर निर्धारणसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

प्राविधि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको निकायले गर्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउन एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहने विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

फरक फारकको वर्तमान स्थिति

फरक फारकको वर्तमान स्थिति तर्फ हेर्दा विधेयकको प्रस्तावना, काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, सीटीईभीटीको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षालाई १० वर्षभित्र नाफारहित बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदको मत बाझिएको देखिन्छ । प्रस्तावना, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषय केसी र सरकारबीचको सम्झौतासँग सम्बन्धित छ । विधेयकको दफा १३ को उपदफामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्था स्थापनाको हकमा बाधा पर्नेछैन’ भन्ने प्रावधान पारित गरिएको छ । उपत्यकाबाहिरको हकमा भने ऐन जारी भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहे अहिले रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकाभित्र कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेजले नयाँ सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । उक्त प्रावधानका कारण झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले त्रिभुवन वा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्नेछ । यो प्रावधान सरकार र केसीको सम्झौताविपरीत छ । सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । यी दुवै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । काठमाडौंबाहिरको हकमा सम्झौताको यो बुँदा आकर्षित नहुने तर्क नेकपा सांसदको छ ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आफूसँग गरेको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन गरेको भन्दै प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले बुधवारबाट इलाममा १६औँ चरणको अनशन सुरु गरेका छन्।