संविधानको सुत्केरो

 २०७२ आस्विन २२ शुक्रबार

आन्तरिक रूपमा धेरै प्रतिकूल परिस्थिति रहे पनि अन्ततः राष्ट्रपतिमार्फत नेपालको संविधान २०७२ सार्वजनिक गराउँदै दोस्रो संविधानसभा बिदा भएको छ। अपनाइएको संविधान विश्वकै सबैभन्दा कान्छो संविधान हो।संविधानसभा १ ले सर्वसम्मतिबाट संविधान अपनाउन नसकेपछिको परिस्थितिमा दोस्रो संविधानसभाले झन्डै ९० प्रतिशतको बहुमतद्वारा यो संविधान पारित गरेको हो।

नयाँ संविधानलाई सहमतिको यो अवस्थामा ल्याउन प्रमुख तीन ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी र सीमांकनको प्रावधानबाहेकका विषयमा मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले एकअर्कासँग गरेको सैद्धान्तिक लेनदेन र समझदारी सर्वविदितै छ। यीमध्ये कुनै पनि राजनीतिक दललाई नयाँ संविधान यो रूपमा ल्याउने रहर थिएन। तर गत सात वर्षदेखिको संविधान निर्माण कार्य सफल गराउने असफल प्रयासलाई मध्यमार्गी दृष्टिकोणका आधारमा परिणाम दिई संक्रमणकाललाई बिदा गर्न पनि नयाँ संविधान आवश्यक थियो। पुराना तथा नयाँ दुवै संविधानसभाका सदस्यहरू यो प्रक्रियालाई कसैगरी पनि सफल पार्न उद्यत् थिए। सम्झौताका रूपमा संविधान ल्याउनुको विकल्प थिएन।

संविधानको विद्यार्थीका रूपमा यो संविधानका कतिपय ठाउँमा टीकाटिप्पणी गर्न सकिन्छ। तथापि जे आएको छ, त्यसबाट नेपालको संवैधानिक विकासको नयाँ चरण सुरु भएको छ। हिजोका विषयहरूमा विषयान्तर भएका छन्। राजनीतिले नयाँ सोच र गन्तव्य पाएको छ। देशको एउटा ठूलो खड्गो टरेको छ। तर संविधानसभा सुत्केरी भई संविधान दिए पनि दक्षिण छिमेकी भारतलाई यो सुत्केरो फापेको छैन। यसको असर तीनतिर भारतबाट घेरिएको नेपालमा नाकाबन्दीका रूपमा प्रकट भएको छ।

हालका भारतीय सोचहरूका आधारमा हेर्दा यो नाकाबन्दी परिस्थितिको नभई लामो तयारीपछिको उपज भएको देखिन्छ। केही सीमान्त मधेसीमुखी दलहरूको यो नयाँ संविधानमा टिप्पणी देखिएको तथा ती दलहरू नेपालमा राजनीतिक रूपमा संघर्षरत रहेको अवस्थामा उनीहरूसँग भारत खुलेर संलग्न भएको छ। आन्तरिक शक्तिको प्रयोग गरी मूल राजनीतिक दलहरूलाई ठेगान लगाउन उद्यत् भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहबाट केही हप्ताअघि आएको नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको र संविधान निर्माणको नेपाली परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको चासो सम्बोधन हुने भन्ने टिप्पणीपछि नै भारत नेपालमा कूटनीतिक मर्यादा छोडेरै भिड्न चाहन्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेकै थियो।

यही सोचअन्तर्गत मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) संविधान निर्माण गर्ने संयुक्त गठबन्धनबाट अलग्याइएको हो। नभए यो समूहका लागि संविधान निर्माणमा त्यत्रो लगानी गरिसकेपछि जारी हुने बेलामा पन्छिएर हिँड्नुपर्ने जत्तिको कारण त्यहाँ थिएन। टीकापुर घटना हुनुपछाडिका कारणका बारेमा स्वयं गृहमन्त्रीले नै संसद्मा बयान दिनुभएकै हो। परिस्थितिहरू कसरी निर्माण गरिए? सबैले हेरिरहेका छन्। संविधान जारी गर्ने दिन परिवर्तन नगर्ने तर नयाँ संविधान संशोधनका लागि तत्कालै अघि बढ्ने भन्ने प्रतिबद्धता सरकार तथा तीन दलका तर्फबाट सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि मधेसी आन्दोलनलाई हिंसा र तोडफोडप्रति उद्यत् गराइएकै हो।

यस्तोमा मधेसीसँग सम्बन्धित विवादित विषयलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै सबैले संविधानलाई स्वीकार र अपनत्व महसुस गरेमा यसले सद्भाव, प्रगति र विकासको आधारशिला खडा हुन सक्छ तथा अहिले त्यस्तो हुन नसकेको भनी भारतले विषय प्रवेश गरेको छ। यसको लगत्तै संविधानमा कहाँकहाँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय श्वेतपत्र भारतकै पत्रिकामार्फत आएकै हो। आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरेर खण्डन गर्ने कूटनीतिमा झुक्किनुपर्ने अवस्था छैन। अतः मधेस र मधेसी विवादलाई भारतले कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको स्पष्ट भएको छ।

तराईमा भइरहेको आन्दोलनका कारण चार दर्जनजति नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीहरू हताहत भइसके पनि सरकार तथा ठूला दलहरूले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकेका छैनन्। यो कमजोरीसँगै दसैं-तिहारको मुखमा व्यापक रूपमा पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी लगाइएको यो नाकाबन्दीबाट पीडित जनसमुदाय सरकारपट्टि खनिने र त्यसबाट सकेको अतिरिक्त लाभ लिने दृष्टिकोण भारतले राखेको हुन सक्दछ। तर नाकाबन्दी सुरु भएपछि संविधानका कतिपय विषयमा चित्त नबुझेका पहाडे दलित (खसआर्य) तथा जनजातिहरूले आफूले अघि बढाएको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

त्यस्तै देशविदेशमा रहेका नेपाली देशको सुरक्षाप्रति संवेदनशील भई भारतविरोधी प्रचारप्रसारमा लागिसकेका छन्। त्यसैगरी व्यापारी तथा उद्योगी समुदाय सरकारसँग टाँसिन पुगेको छ। विभिन्न दलसँग सम्बद्ध भ्रातृ वा भगिनी निकायहरू नाकाबन्दीको विरोध गर्दागर्दै भारतविरुद्धको जुलुस र नाराबाजीमा लागेका छन्। जतिजति दिन जाँदै छ, नेपाली जगत् जुर्मुराउन थालेको देखिन्छ । त्यसैगरी सरकारलाई पनि चिनियाँ तथा अन्य पक्षसँग सहकार्य गरी यो नाकाबन्दीबाट पीडित देशको उन्मुक्ति खोज्न दबाब परिरहेकै देखिन्छ।

तराई–मधेसमा मधेसी तथा थारूहरूसँग सम्बन्धित राजनीतिक विवादहरूप्रति निरन्तर संवेदनशील रहनु नेपाल सरकारका लागि धेरै जरुरी छ। यस सम्बन्धमा देशमा जनमत पनि छ। तर यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषय नेपालको आन्तरिक विषय हो। भारतले नेपालको नयाँ संविधान या यसमा हुने संशोधनमा आफ्नो माग राख्नु र त्यसका लागि नाकाबन्दी गर्नुले केवल भारतको छिमेकलाई हेर्ने स्तर र कूटनीतिको खडेरी मात्र हो भन्ने कुरा लगभग सबै नेपालीले अहिलेसम्म बुझिसकेका छन्। कम्तीमा पनि ठूला दलहरू यसबारेमा भ्रमित छैनन्।

यति भए पनि नेपाल सरकारले आजका मितिसम्म भारतको हस्तक्षेपविरुद्ध कुनै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न सकेको छैन। यस्तो विज्ञप्ति नआएकाले कतिपयलाई नेपाल संविधान निर्माणको विषयमा कहीँकतै चुकेकै हो कि भन्ने भ्रम पर्न गएको छ। त्यस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुकको न्यूनतम अधिकारलाई पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बुझ्ने गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेको छैन। भारतले गरेको यो नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुनुका साथसाथै स्वतन्त्र मुलुकको आत्मनिर्णयको अधिकारविपरीत भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नबुझेको होइन। नेपालका दर्जनौँ सहयोगी मुलुकहरू नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा व्यक्त गरोस् भन्ने चाहन्छन्। सरकार मुखामुख गरिबसेको छ।

आजको दिनमा सामान्य नेपालीको जीवन कति कष्टकर छ भन्ने कुरा लगभग सबैलाई ज्ञात भइसकेको छ। तर सरकारले नेपाली जनताले आवश्यक नुनतेल, खाद्यान्न, लुगाफाटो तथा इन्धनजस्ता विषयहरूमा तात्कालीन आवश्यकता पूर्तिका लागि कसैलाई हारगुहार गर्न सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा सहयोग गर्न चाहनेहरूको पनि हात बाँधिएको देखिन्छ। यो समस्यालाई बाह्य संसारसम्म लग्न सरकारले कुनै आधार नै दिन सकेको छैन।

नेपालको उत्तरी छिमेकीबाट पनि नेपालको दुरवस्थाका बारेमा प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन। नेपालले नाकाबन्दी खप्दै छ भन्ने चीनलाई थाहा नभएको होइन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म चिनियाँ वा कुनै अन्य राष्ट्रको सहयोगका लागि आह्वान गरेका छैनन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत तथा स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकहरू सबै उचित परिस्थिति खोजिरहेका छन्। सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्थापित गर्न नसक्दा कूटनीतिक रूपमा चीन वा जोसुकैलाई पनि सहयोग प्रदान गर्न गाह्रो हुने परिस्थिति छ। नेपाल सरकारले आफ्नो चाहनालाई प्रस्टरूपमा व्यक्त नगर्दा उसबाट आउने सहयोग पनि ढिलो हुन सक्ने प्रशस्त आधार छन्।

कुनै पनि नाकाबन्दीलाई घोषित वा अघोषित भन्नु जरुरी छैन। अपराध परिणामका दृष्टिकोणले अपराध हुन्छ। घोषित वा अघोषित भएका आधारमा हुँदैन। नेपालमा जे गरिएको छ, त्यो नाकाबन्दी नै हो । किनकि परिणामका रूपमा नेपालले नाकाबन्दी खपिरहेको छ। नेपालको सिमानाभित्र आएका कुनै पनि पारवहनका साधन वा तिनका सञ्चालकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने काम नेपाल सरकारको हो। जुन कुरा बिमा संरक्षित छ, त्यो बिमा संरक्षित रहिरहन्छ। जुन छैन, त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो। नेपालको आन्तरिक परिस्थिति देखाई नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने अधिकार भारतलाई छैन।

नेपालले लामो अवधिदेखि यस्तो हस्तक्षेप खप्दै छ। यो हस्तक्षेप खप्नुपर्ने बाध्यता आधुनिक संसारमा सोच्न नसकिने कुरा हो। राणा शासन रहुन्जेल नेपाल बेलायत जस्तो समृद्धशाली मुलुकको समान तथा सहयोगी राष्ट्र (एली) का रूपमा आफूलाई स्थापित गराएरै हिँड्यो। छिमेकीले लछारपछार गर्न सकेन। तर २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालले आफ्नो देशको आर्थिक शक्तिलाई अर्काको सहयोग प्राप्त गर्न कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चिन्तनका आधारमा बढाउन सकेन। नेपाल निर्माताले कायम गरेको आफ्नो जनता र उनीहरूको समग्र सामूहिक हितविरुद्ध हुने वा हुन सक्ने संकटविरुद्ध कसरी उभिने भन्ने चिन्तन अगाडि बढाउन सकेन।

आजको संसारमा देश चलाउन उद्योगधन्दा तथा आर्थिक क्षेत्रको सुरक्षा, राज्यविरुद्ध हुने हिंस्रक कामकारबाही, देशमा लगानी गर्न आएका ठूला तथा धनी कम्पनीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने तागत, बाढी-पहिरो तथा भुइँचालोजस्तो प्राकृतिक प्रकोपविरुद्धको तयारी र पैसावाल गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो आवश्यकताबमोजिम काम गराउन सक्ने क्षमता केही पनि आर्जन गर्न सकेन। यसमा पनि इन्धन आपूर्तिको विषय नेपालमा जहिले पनि अत्यावश्यक विषय हो। तर इन्धन खरिद र आपूर्तिको स्वतन्त्र व्यवस्था आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने राज्यले यो प्रणाली त्यस्तो मुलुकको भरमा छोड्यो, जसका सरकारहरूलाई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार पनि आउँदैन। यो प्रक्रियामा नेपाललाई निरन्तर तिनैले परनिर्भर बनाउन षड्यन्त्र गर्दै आएका छन्।

नेपालको भविष्य नेपालको दुवै छिमेकीभन्दा राम्रो हुन सक्छ। तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षालाई अत्यधिक महत्व दिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । बेलैमा नेपालका संवेदनशील पूर्वाधारहरू जस्तो-ग्याँस, बिजुली, पेट्रोल, दूरसञ्चार, खानेपानी र सुरक्षा व्यवस्थापनको कुरालाई अत्यधिक महत्व दिएको भए आज विश्वसामु यसरी लाचार भएर उभिनुपर्ने स्थिति हुने थिएन। नेकपा माओवादीको जनयुद्धको उदयसँगै नेपाल भारतीय व्युहमा फस्दै गएको छ। देशप्रति यत्रो घातप्रतिघात हुँदा पनि हाम्रा 'इन्टेलिजेन्स सेवाहरू' कसरी बलियो बनाउने भन्ने राष्ट्रिय सोच देखिँदैन। नागरिक प्रतिरक्षा वा आकस्मिक तत्परताको कुरामा हामी गरिब नै रहने भयौँ। सेनालाई बलियो मात्र बनाउन सकेको भए अहिलेका धेरै समस्या किनार लाग्ने थिए। स्रोतको अभावमा नेपाली सेनाले आफ्नो सानो क्षमता मात्र पनि प्रयोग गर्न सकेको छैन।

नयाँ संविधानको सुत्केरो र भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई एकपटक फेरि वस्तुगत भएर हेर्नुपर्ने बाध्यता थपिदिएको छ । भारत कहिल्यै पनि भरपर्दो देखिएको छैन। यसको कूटनीतिको स्तर उपनिवेशवादमा आधारित छ। यो कुरालाई टालटुल गरेर फाइदा छैन। न त नेपालको सार्वभौसत्तालाई सन्तुलन गरेर भारतसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। जब मुलुकका आन्तरिक शक्तिहरू मूल्यमान्यताका कुरामा छरिन्छन् वा एकअर्कासँग टाढिन्छन्, उपनिवेशवादले प्रश्रय पाउँछ।

अहिलेको कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकताका लागि सबै नेपाली प्रयत्नशील हुनुपर्दछ। यसका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रशस्त बल गर्नुपर्दछ। तर नेपालको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका बारेमा सोच्ने बेला आइसकेको छ। विकल्पको कूटनीति नेपालीको निरन्तर आवश्यकता हो। नाकाबन्दीको समस्या समाधानका लागि मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय अस्तित्वका लागि यसको महत्व छ। तर सबै कुराको उठान नेतृत्व तहबाटै हुन्छ। देशलाई यत्रो अन्याय पर्दा देशका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रलाई सम्बोधन गरी एकताको आह्वान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गर्न सक्नु हुन्न भने उहाँबाट यी समस्याको समाधान कसरी सम्भव होला ?

अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन्।