संवैधानिक विवादका गहिराइ

 २०७२ माघ २२ शुक्रबार

हालै पारित नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ ले तराईमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता बढाउने विषयलाई संविधानमा आम स्पष्टताका साथ सुनिश्चितता गरे पनि धेरैले शंका गरेजस्तै सम्बन्धित पक्षलाई स्वीकार्य हुन सकेको छैन । पारित विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाएको छ । संशोधित धारामा भनिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।'यसअघि उक्त धारामा ‘समावेशी' भन्ने शब्द उल्लेख भए पनि ‘समानुपातिक' शब्द भने थिएन । अब ‘समानुपातिक समावेशिता' का लागि केवल १५ वटा समूह मात्र रहेका छन् । सामाजिक न्यायको हकमा रहेको ‘आदिवासी' र ‘युवा' भन्ने शब्द हटाइएका छन् ।

संशोधन गरिएको दोस्रो महत्त्वपूर्ण धारा २८६ हो । यस धारामा निर्वाचन क्षेत्रको आधारबारे उल्लेख छ । यस धाराको उपधारा १(५) मा संशोधन गर्दै भनिएको छ, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।' संविधानमा रहेको ‘जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ' भन्ने व्यवस्थाको सट्टा उक्त संशोधन भएको हो । यी दुवै संशोधित व्यवस्थाविना पनि संघीय संसद्ले उपरोक्त आशयबमोजिम कानुन निर्माण गरी यससम्बन्धी आकांक्षाहरूलाई समाविष्ट गर्न नसक्ने भने थिएन । तथापि संविधानमै संशोधन गरी प्रस्टता ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।

यसो त उपरोक्त संशोधनले मधेसी राजनीतिमा होमिएको सम्बन्धित पक्षलाई चित्त बुझाउन सकेको देखिएन । प्रजातान्त्रिक वा कानुनी वैधताको कुरा गर्ने हो भने ‘नेपालको संविधान (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस्' भनी सरकारको तर्फबाट राखेको प्रस्तावलाई संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको हो । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार प्रस्तावका पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत मात्र परेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उक्त संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । मधेसी मोर्चाका सांसदले भने मतदान बहिस्कार गरेका थिए । मतदानमा ४६८ सांसद सहभागी भएका थिए । संविधान संशोधनका लागि कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत चाहिनेमा कुल ५९६ जनामा दुईतिहाइभन्दा बढीले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । मूल संविधान पारित गर्दा झैँ यो संशोधन विधेयक पारित गर्दा पनि अंकगणितमा समस्या थिएन ।

प्रमुख दलहरू तथा अन्य पक्षबीच उपरोक्त संशोधनका सम्बन्धमा लेनदेन नभएको पनि होइन । प्रकाशित आँकडाअनुसार सरकारले पेस गरेको संशोधनको मूल विधेयकमा २४ वटा संशोधन परेको थियो । त्यसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा नेपाली कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्तावमा मिल्दोजुल्दो गरी मस्यौदा तयार भएको थियो । आफ्ना संशोधनको मर्म समेटिने भएपछि १७ वटा संशोधनकर्ताले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका थिए । फिर्ता नलिएका सातवटा प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो । संशोधनले तराईमा केही भए पनि निर्वाचन क्षेत्र बढाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत १६५ क्षेत्रमा ८० वटा तराईमा, हिमाल र पहाडमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने आँकडासहित संविधान संशोधन भएको हो । नयाँ संविधान जारी भएको चार महिना लगाएर मात्र यो संशोधनसम्म पुगिनुले पनि अहिलेको अंकगणितले दिएको सकस बुझ्न सकिन्छ ।

यो संशोधन आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूको एउटा उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । उनीहरूले मूल रूपमा प्रदेशहरूको सीमांकनमा पुनर्विचार खोजेका हुन् । यससँगसँगै समानुपातिक समावेशिताको माग अर्को मूल माग थियो । पहिलो मागको बारेमा कुनै खालको संयन्त्र बनाएर विवादित पाँच जिल्लाका सम्बन्धमा रहेको सीमांकन विवादलाई हल गर्न नसकिने होइन । विशेषगरी थारू जातिको पहिचानका कुरालाई सबै पक्षले संवेदनशील हुनुपर्छ भनी प्रस्टरूपमा भनिएको पाइन्छ । तर जुन रूपमा मोर्चा वा सम्बद्ध पक्षले माग गर्दै आएको छ, त्यस रूपमा नै त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सम्भव नहोला । बीचको बाटो निकालेर समाधानतर्फ जानुपर्छ ।
कतिपयले उपरोक्त पाँच जिल्लाका मधेसी र पहाडी बाहुल्य रहेको इलाकालाई सम्बन्धित प्रदेशमा गाभ्न आग्रह गरेका छन् भने कतिपयको स्पष्ट विचार के छ भने कुनै हालतमा पनि मधेस तराईलाई मात्र आउटडोर कोरिडरका रूपमा परिभाषित गर्न दिइने छैन । दुई नम्बर प्रदेशलाई कोसीपारिसम्म पुर्‍याउन पाए अरू कुरा छोड्ने भनेको पनि कतिपयले दिएका छन् । त्यसैगरी नारायणी पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म निरन्तरता राखी कर्णालीपारिसम्म पहाड नछोई एउटै प्रदेश कायम गर्ने चाहना त्यत्तिकै बलियो छ । ठूला खोलानालाका विषयमा विदेशी स्वार्थ नग्नरूपमा आइदिनाले पनि सीमांकनको समस्या झनै बलियो भएर गएको देखिन्छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई एकातिर भारतले नाकाबन्दीसमेतका माध्यमबाट अँठ्याएको छ भने आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आन्तरिक रूपमा संकटपूर्ण बनाइदिएका छन् । अहिले केवल मधेसी मोर्चा र यसको सहयोगीका रूपमा देखिएको भारतमात्र बोलेको देखिन्छ । नेपालका अन्य पक्षहरूले आफ्नो कुरा राखिरहेका छैनन् । त्यस्तै संयुक्त सरकारले न मोर्चासँग विश्वासिलो वार्ता गर्न सकेको छ, न त समग्र राजनीतिक पक्षलाई राउन्ड टेबुलमा बोलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोण नै कायम गर्न सकेको छ । मोर्चालाई नै पनि आन्दोलन जगाइराख्न निकै कसरत गरिरहनुपरेको छ । मधेसीसँग सम्बन्धित विषयहरू राजनीतिक हैसियत प्राप्त गरी निर्वाचनबाट पुनः नयाँ कार्यादेश प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मोर्चाका नेताहरू उदासीन देखिन्छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापारी समुदायहरू आन्दोलनबाट अलग्गिइसकेका छन् । तथापि आन्दोलन चलिराख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पछाडिको बाध्यतालाई निरन्तर प्रश्न गरिएकै छ ।

तथापि मोर्चाका नेताहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी अघि बढ्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले एकैखाले आन्दोलन लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने अनुभव गरेको देखिन्छ । आन्दोलन भइरहेको तराई क्षेत्रमै पनि जनताले आफ्नो पीडा अभिव्यक्त गर्न सुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर नयाँ कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने र आन्दोलनलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ सोचविचार भइरहेको देखिन्छ । खर्चबर्चको व्यवस्था हुन्जेल यो सम्भव पनि होला तर यसबाट मधेसी जनताले के पाउलान् वा के गुमाउलान् ? त्यसतर्फ नेतृत्वपंक्ति गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन ।

यसै साता संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र नारायण यादव र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवले भारतीय नेता तथा बिहारका प्रभुत्वशाली राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालु यादवबाट उनीहरूको आन्दोलनमा सहयोगको आश्वासन प्राप्त गरेको समाचार उल्लेख गरेका छन् । नेपालका प्रमुख दलहरूले उनीहरूलाई विभेद गरेको, अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलनमा सरकारले चरम दमन गरेको र संविधानमै मधेसीमाथि विभेद गरिएको उजुरी गरेका थिए उनीहरूले ।

त्यस्तो गोश्वारा उजुरमा मधेसीलाई नागरिकताको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्ने नियत राखिएको उनीहरूको दलिल थियो । नेपालमा लालु यादवबाट मधेसी नेताहरूले उनको गराजछेउको खुला बैठक आयोजना गरी निर्देशन प्राप्त गरिरहेको तस्बिर अहिले व्यापक जनसरोकारको विषय भएको छ । कतिपय नेपालीहरू लालु यादवले मधेसी नेताहरूलाई सम्मानजनक प्रोटोकल नदिएकोमा चित्त दुखाएको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी देखिन्छ ।

भारतको केन्द्रीय सरकारले नाकाबन्दी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमार्फत गरेको सहयोग जगजाहेर छ । नेपाल पीडित छ, तर मासिएको छैन । भारतीय राष्ट्रिय जनता दललगायत अन्य बिहारकेन्द्रित राजनीतिक वृत्तबाट मधेस आन्दोलनले के फाइदा पाउला ? तर मधेस आन्दोलनको व्यवस्थापन केवल नेपाली समग्र राष्ट्रिय चिन्तनबाट मात्र खोज्न सकिन्छ । केवल मधेस मात्र ‘इस्यु' होइन । यसका लागि मध्यमार्गी धारको महत्त्व जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

वस्तुतः मोर्चाले उठाएको कुनै माग पनि सम्बोधन गर्न नसकिने छैन । हरेक मागको समुचित सम्बोधन हुन सक्छ, तर त्यसमा भारत मुछिनु हुँदैन । भारत जति मुछिन्छ तथा आन्दोलनको प्रपञ्चबाट नेपाली जनताको सर्वपक्षीय हितलाई जति प्रताडित गरिन्छ, नेपाल त्यति नै चुनौतीमय बन्दै जान्छ । परिवर्तनका लागि नयाँ संविधानको सघन तथा निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ । देशको औकातभन्दा बढीको संविधान आएछ भन्ने सोचलाई मलजल हुने गरी आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्दै जाने हो भने निःसन्देह नेताहरूको निर्माण र पतन धेरै चाँडो हुने भए पनि आमजनताले राजनीतिबाट केही प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।

यो संविधान एउटा महत्त्वाकांक्षी संविधान हो । विभिन्न राजनीतिक कारणले यो भद्दा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । तर निरन्तर अभ्यासबाट यसलाई परिमार्जन गर्न नसकिने होइन । आन्दोलनको नाममा जनतालाई सडकमा होम्ने तथा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने काम राजनीतिक पुँजी वृद्धिका लागि फाइदाजनक नहुन पनि सक्छ । हिजोका जनयुद्ध र अन्य आन्दोलनलाई मात्र सम्झिए पुग्छ । मधेसी मोर्चाको मागअनुसार नै संविधानमा संशोधन पारित भइसकेको र सीमांकनका मुद्दाका लागि नाकाबन्दी र बन्दहडताल गर्नुभन्दा संसदीय प्रक्रियाको उचित प्रयोगतर्फ लाग्नु समग्र पक्षको हितमा हुन्छ । तराई मधेसले आफ्नो उर्जा संविधान कार्यान्वयनमा लगाउन सके यसले आशातित परिणाम दिन सक्छ ।

अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन् ।