संसद छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

काठमाडौं : सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको अध्यादेशले सरकारलाई नै घाटा हुने विज्ञले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन सुरु हुनेछ। ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभए यो निष्क्रिय हुनेछ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद बोलाउने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए। अध्यादेश सरकारका लागि प्रतिकूल हुने उनले बताए।

संसद् बैठक नबसेको बेला जरुरी भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ।’ अध्यादेश ऐन सरह लागू हुन्छ।

‘अहिले सरकार विभिन्न विषयमा फसेको छ। सरकारको आलोचना गर्न अर्को एउटा मुद्दा थपिएको छ,’ अधिकारीले भने। कर्मचारी समायोजनको काम सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा पछि गरिन लागिएको उनको भनाइ छ।

अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिलेको समय ‘ब्याक साइड’ बाट आध्यादेश ल्याउने नभएको बताए। ‘संसदमै विधेयक ल्याउन सकिन्थ्यो। यसरी ल्याउन जरुरी थिएन। यो स्वाभाविक देखिएन,’ ज्ञवालीले भने।

निर्वाचन हुनुअघि संक्रमणकालमै कर्मचारी समायोजन भइसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यही ढिलाइले संघीयता कार्यान्वयनमा असर परेको ज्ञवालीले बताए। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले समायोजन ढिलो आएपनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ,’ उनले भने।

के छ अध्यादेशमा ?

अध्यादेशमा ३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले अवकास दिने व्यवस्था छ। अवकासअघि स्पष्टीकरणको मौका भने दिइने छ। सुत्केरी बिदा, किरिया बिदा, निलम्बन, अध्ययन विदा र गम्भीर रोग लागेर अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन।

माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरिनेछ। तर श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि दुई तहसम्म ग्रेड वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ। अध्यादेशमा जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना समायोजनको आधार हुने भनिएको छ। समायोजन गर्दा पति–पत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेछन् भने सकेसम्म एकै स्थानमा पारिने छ।

कर्मचारीले स्थानीय तह वा प्रदेशमा मात्र रहनु पर्नेछैन। अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि छ। अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने प्रदेश सरकारले आफूअन्तर्गतको निकाय सरुवा गर्न सक्नेछ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट तोक्ने व्यवस्थाले समायोजनमा जटिलता आउने आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद ढकालले बताए। श्रेणीगत वा तहगत प्रणालीमध्ये एउटालाई मात्रै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तहगत प्रणालीलाई नछोड्ने हो भने पनि वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए।

अध्यादेशमा कानुन नबनेसम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीय सरकारले खटाउने व्यवस्था छ। प्रदेशको प्रमुख सचिवमा जेष्ठताका आधारमा नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका सचिव खटाइने र प्रदेश मन्त्रालयमा विषयगत समूहका वरिष्ठ सहसचिवलाई खटाइने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।