सङ्घीय निजामती ऐन कहिले आउँछ ?

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ को विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । एक महिना अघिदेखि मन्त्रिपरिषद्मा निजामती ऐनका विषयमा छलफल भइरहेको सार्वजनिक भएपनि यो विधेयक भने सार्वजनिक भएको छैन I यस ऐनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनवटै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा–सुविधा फरक बनाउने छ ।

निजामतीमा अब नौ वटा मात्र सेवा रहने भएको छ । नयाँ बन्न थालेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ११ बाट दुई सेवा खारेज गर्दै नौ वटा मात्र सेवा राख्न थालिएको भनिंदैछ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन स्वीकृत गर्दा शिक्षा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा खारेज गरिएको हो । अब प्रशासन, कृषि, वन, इञ्जिनीयरिङ, संसद्, स्वास्थ्य, न्याय, परराष्ट्र र विविध सेवा रहने छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेर हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । कानून मन्त्रालयबाट केही बुँदा थपसहित स्वीकृत भएपछी यसलाई मन्त्रिपरिषद् पुर्याइएको हो । थप गरिएको बुँदामा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको लागि कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा कर्मचारीको नियुक्तिको उमेर, अवकाश उमेर, शैक्षिक योग्यतामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबीच एकरुपता ल्याउने उल्लेख छ ।

एउटा प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको 'करियर' विकास हुने अवस्था आउनेछ । एउटै पदमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान उमेरको हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत जानसक्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।