सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्यवहारिकताको प्रश्न

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कसरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने भन्ने प्रश्न नया संविधान लागु भएको ३ वर्ष पछि पनि अनुत्तरित छ।

संविधानको धारा १३७(१) मा संवैधानिक विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश सहित संवैधानिक इजलासमा पाँचजना न्यायाधीश रहने तथा अन्य न्यायाधीश तोक्दा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था छ।

संवैधानिक इजलासलाई संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादको निक्र्योल गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रदान गरिएको छ । संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद पनि संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र हो। सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ भने कुनै विवाद संवैधानिक इजलासबाट हेर्नु उपयुक्त हुने भनी अन्य इजलासबाट सिफारिस भएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई तोकिएको छ ।

इजलासको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग प्रधान न्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरूबाट सामूहिक रूपमा गरिने व्यवस्था छ । यसबाट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय समेत व्यक्त गर्न सक्छ । यस्तो रायबाट इजलासको आदेश वा फैसलामा एकमत कायम हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशहरूको रायलाई इजलासको निर्णय मानिन्छ । इजलासले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विवाद निरूपणको क्रममा आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम सुरु अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधिको प्रयोग गर्न सक्छ । इजलासले मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला अन्तिम हुन्छ । त्यस्तो आदेश वा फैसला उपर पुनरावलोकन गरी पाउँ वा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्दैन ।

इजलास समक्ष पेश भएको कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध प्रश्न समेत समावेश भएको रहेछ भने मुद्दामा निहित रहेका सबै प्रश्नमा इजलासले अन्तिम निरूपण गर्न सक्दछ । इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै मुद्दासँग परस्पर अन्तरप्रभावी कुनै अर्को मुद्दा अदालतको अन्य इजलासमा विचाराधीन रहेको र सो मुद्दाको समेत एकैसाथ निरूपण हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा त्यस्तो मुद्दा आफू समक्ष विचाराधीन मुद्दाको साथ राखी निर्णय गर्न सक्दछ । इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा नियम ३ बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्दछ ।

विगत तीन वर्षमा संवैधानिक इजलासले केही गम्भीर संवैधानिक विवाद अवश्यनै निक्र्योल गरेको छ I तर अहिलेको पद्धति क धेरै असहजताहरु छन् I हाल संवैधानिक इजलासमा दुई सय २३ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । कतिपय मुद्दा अन्तरिम संविधान अन्तर्गतकै हुन् I अन्तरिम संविधानअन्तर्गत दर्ता भई विशेष इजलासले हेरेका मुद्दा पनि अझै चलिरहेका छन I इजलास गठनमा व्यावहारिक कठिनाइ एकातिर छ भने अर्कोतिर गठित इजलासले समयमा काम गर्न सकेको छैन I करिब ३ महिना देखि संवैधानिक इजलास गठननै हुनसकेको छैन I  

मिति २०७५ साल जेठ मसान्तसम्म भएका संशोधनहरु समेत मिलाइएको सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ बमोजिम संवैधानिक इजलासले कम गर्दछ I यसको नियम १७ अनुसार संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

यसरी मुद्दा तोक्दा अन्य विषयका अतिरिक्त सामान्यतः देहायका कुराहरू समेत विचार गर्न सक्नेछ: (क) अन्य इजलासमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र सोको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त भएको भनी सम्बन्धित इजलासले प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्न आदेश दिएमा, (ख) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र सोको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट गरी पाउँ भनी मुद्दाका पक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिएमा, (ग) संवैधानिक इजलास गठन हुनु पूर्व सर्वोच्च अदालतको समानस्तरको दुई भिन्न भिन्न इजलासबाट एउटै संवैधानिक प्रश्नमा फरक फरक व्याख्या भई एकरूपता कायम हुन नसकेको र सो विषयमा संवैधानिक इजलासबाट निर्णय हुन प्रधान न्यायाधीशले आवश्यक देखेमा ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीश तोकी संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एउटा प्रधानन्यायाधीशको अवकाशपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म वा इजलासका एक मात्र न्यायाधीश नहुँदा पनि उक्त इजलास चल्न सक्दैन। प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भएपछि गठित पाँच सदस्यीय इजलास अझै बस्न सकेको छैन। उक्त इजलासमा उहाँसहित न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशम्शेर जवरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे छन्। अहिले संवैधानिक इजलासका एक न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ । एक सदस्य नहुँदा पनि इजलास बस्न नसक्ने व्यवस्थाअनुरुप इजलास बस्न नसकेको हो।