सर्वोच्च विवाद : एनसेल खरिद विक्रिमा भएको लाभकर तिर्ने दायित्व कस्को ?

निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई होल्ड गर्ने कम्पनी आजिएटाले एनसेल खरिद विक्रिमा भएको पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको बताएको छ ।

केहि दिन अघिमात्र सर्वोच्च अदालतले एनसेल विक्रीमा पूँजीगत लाभकर सोही कम्पनी र आजियाटाबाट असुल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले दुवै कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गर्दै उठ्न बाँकी पूँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउने आदेस दिएको थियो । झण्डै तीन वर्षअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूँजीगत लाभकर ३५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेकोमा त्यसको १३ महिनापछि ठूला करदाता कार्यालयले ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। २०७२ साल चैतमा स्वेडिस मोबाईल कम्पनि टेलियासोनेराले मलेसियाली कम्पनि आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो।

प्रधानन्यायधीशका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको सहभागिता भएको बृहत इजलासले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीवापतको पूँजीगत लाभकर एनसेल र आजिएटाबाटै उठाउन आदेश दिएको हो । अधिवक्ता द्वारिकानाथ ढुंगेलले ठूला करदाता कार्यालय, एनसेल प्रालि र आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अहिले पनि एनसेल आजिएटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको भन्दै पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजिएटा र एनसेलले ब्यहोर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । एनसेललेनै लाभकर तिर्नुपर्ने निवेदकको दावी तथा पूँजीगत लाभ प्राप्त गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने विपक्षीको जिकिर वीच अदालतले त्यस्तो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेल र आजियाटाबाट कर उठाउनू भनेर रिट जारी गरेपछि आजियाटाले उपरोक्त विज्ञप्ति निकालेको हो । आजियाटाले लाभकर तिर्नु पर्दैन भन्ने दावी भने गरेन I यसको भनाइमा लाभकर तिर्ने दायित्व यसको नभई आफुलाई सेयर बेच्ने टेलिया सोनेरा कम्पनीको हो । यसमा उ सम्बन्धित छैन I त्यसैले ठूला करदाता कार्यालयले किनबेचका लागि ‘क्लिरियन्स’ दिइसकेको अवस्थामा लाभकरको विषय टुंगिएको र आफूहरुको तिर्नुपर्ने दायित्व नभएको प्रष्टाएको हो । साथै आजियाटाले देश बाहिरको कारोबारमा लाभ करको विषय आकर्षित नहुने र भइहाले पनि बेच्नेले दायित्व बहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सार्वजनिक भएका तथ्यहरुले के देखाउंछन भने डिसेम्बर २१, २०१५ मा स्वेडिस मोबाईल कम्पनी टेलियासोनेरा र मलेसियाको आजियाटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्डस् होल्डिङस् किनबेच गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे । यो कारोबारमा एनसेलमा रहेको २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको शेयर खरिदविक्री हुँदै थियो । बाँकी ८० प्रतिशत रेनोल्डस्को शेयर आजियाटा र टेलियासोनेरा किन्न खोज्दै थिए I रेनोल्डस् होल्डिङस् वेष्ट इन्डिजमा दर्ता भएको कम्पनी हो I नेपालमा कारोबार भएको २० प्रतिशत शेयर बेच्दा लाग्ने पुँजीगत लाभ वापत लाभकर नेपाली कम्पनीले कानुन अनुसार तिर्यो । तर रेनल्ड्स्को कारोबार नेपाल भित्रको नभई 'अफसोर' कारोबार थियो I यसमा लाभकर लाग्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा नेपाली कानुन स्पस्ट थिएन I यसबारे सरकारको प्रस्ट दावी थिएन I

टेलियासोनेरा विदेशी कम्पनी हो I यसले रेनोल्डस् हुँदै एनसेलमा लगानी गरेको थियो । नर्वेसँग नेपालको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेको छ I यसलाई टेकेर टेलियाले लाभकर नर्वेमा तिर्ने भनेको छ । एनसेल यो खरिद विक्रिमा संलग्न थिएन I तथापी यसले ठूला करदाता कार्यालयले दिएको निर्देशन बमोजिम समयसिमा भित्र नै स्रोतमा १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टीका हिसाबले रु ९.९६ अर्ब सरकारलाई विक्रीकर्ताको तर्फबाट लाभकर बुझायो । कानुनतः अब बाँकी १० प्रतिशत कर भने सरकारले लाभकर्ता टेलियासोनेरासंग लिनुपर्ने हुन्छ । तर टेलियासोनेराले उपरोक्त पृष्टभुमिमा आफुले नेपालमा कुनै कर तिर्न नपर्ने इंगित गरेको छ । आजियटाले करको कुरा स्पष्ट पार्न प्रयास नगरेको होइन I खरिदकर्ताका रुपमा अन्तिम समयसम्म यसले स्पष्टता खोजेकै हो । कारोबार सम्पन्न भएपछि मात्र कर प्रशासनले टेलियासोनेरालाई लाभकर लाग्ने मनसाय सहितको पत्राचार गरेपछि करको मुद्दा जटिल बनेको हो I यस परिस्थितिमा पुँजीगत लाभकर एनसेलको कर दायित्व देखिंदैन I बेलैमा करदातालाई सहि सूचना प्रवाह नगरिंदा अग्रिम करकट्टी नभएको अवस्था सृजना हुनु भने दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यस्तै सरकारी पधाधिकारीहरु मोलाहिजामा लागेर बेलैमा 'पोजिसन' नलिएको हो कि ? भन्ने अवस्था पनि छ I

सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले सबैलाई अलमलमा पारेको छ I आममान्छेले थाहा नपाएका र नबुझेका कस्ता कानुन वा तथ्यहरुमा टेकेर सर्वोच्चको यो फैसला गरेको छ ? अहिल्यै बुझ्न कठिन छ I यो अपूर्ण फैसलाका आधारमा अहिले नै कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुङ्गो लागिनसकेको सरकारी पक्षले उल्लेख गरेको समाचारहरुले उल्लेख गरेका छन् ।