सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को कार्यन्वयन सम्बन्धि विवाद

नेपालका सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुको खरिदलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शि बनाउनको लागी मिति २०६३।०९।३० मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बनाइ को हो । यस ऐनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ७३ दफाहरू रहेका छन् । यसको कार्यन्वयनमा सहजताका लागी मिति २०६४।०५।०३ मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिदको नियमन गर्न प्रधानमन्त्रिको मातहतमा रहने गरी मिति २०६४।०५।०३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । यस कार्यालयले विशेष गरि सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने खरिदमा असल सुसासन, खरिदमा भ्रष्टाचार भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा सार्वजनिक निकाय तथा आपूर्तिकर्ता ठेकेदार बिचको विश्वनियता बढाउने हेतुले खरिदको अनुगमन, सार्वजनिक खरिदको लागी आवश्यक पर्ने कागजातको ढाँचा तयार तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा राय पत्रहरु जारी गर्ने कार्य गर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागु भए देखिनै यस सम्बन्धमा टिका टिप्पणी हुन थालेका हुन । तीन वर्षभन्दा लामो अथक प्रयासपछि असर २०७३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको हो । सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि तीन वर्षअघि नै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । मन्त्री, कर्मचारी, ठेकेदार सबैले विकास निर्माणका काम तोकिएको समयमा पुरा नहुनु, काममा गुणस्तर नहुनुमा ऐनलाई दोष लगाउँदैआएका थिए ।

अहिलेसम्म प्राविधिक पक्षलाई बेवास्ता गरी सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँदै आएकोमा सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भएपछि यो परिस्थितिमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।अब परियोजनाको लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन् । यदि १५ प्रतिशतभन्दा कम रकमको प्रस्ताव गरेमा ठेकेदार कम्पनीले धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । संसोधित ऐनमा १५ प्रतिशत भन्दा जति कम रकमको प्रस्ताव गर्दै गयो, त्यति नै धरौटी रकम थपिँदै जाने व्यवस्था छ I यसबाट कम रकम कबोल गरेर परियोजना हात पारेर काम अड्काउने प्रवृत्ति अब निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। परियोजनाको भेरियसनका हकमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि मन्त्रीपरिषदले गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । क्याविनेटले चाहेमा जति पनि भेरियसन गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

यसैगरी परामर्शदाताका सेवा सुविधा र सर्तहरु पहिला नै एगि्रमेन्ट गरेर नियुक्त गरिनुपर्ने संसोधित ऐनमा उल्लेख छ । परामर्शदाता नियुक्त गरेर सेवा सुविधाहरु तोकिँदा उनीहरुले बार्गेनिङ गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । जसले परियोजनाको लागत र समय दुबै बढाउने गरेको छ । पहिला सेवा सुविधाहरुको एगि्रमेन्ट नहुँदा पछि अनावश्यक सेवा सुविधाहरु दाबी गर्ने परिपाटी पनि छ । यसैगरी हवाईजहाज, टेलिकम वा अरु अत्यावश्यक समान खरिद गर्ने प्रकृयालाई पनि सहज बनाइएकोछ ।

यति हुँदाहुदै पनि समस्या घटेको छैन I ऐनको व्यवस्था अनुसार 'क' वर्गको ठेकेदारले काम हातमा लिएर त्यसको जिम्मा 'ख' वा 'ग' वर्गका ठेकेदारहरूलाई दिने क्रम बढ्दा त्यसले विकास निर्माणका कामहरू सुस्त र कमसल हुने भन्दै टिप्पणी गरिएका छन् । केही कम्पनीसँग काम गर्ने क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का छ।एकातिर ठेक्का हात पारेर पनि कामै गर्दैनन् भने अर्कोतिर अधिकांश साना ठेकेदार कामै नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। ठेकेदार कम्पनीको क्षमताका आधारमा टेण्डर दिएर सिन्डिकेट तोड्नु पर्ने कतिपयको राय छ । क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएकै कारण विकासका काम समेत गुणस्तरीय हुन सकेको छैन।

अर्कोतर्फा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न यथाशीघ्र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि पहल गर्न माग गरेको छ ।