स्थानीय निर्वाचनः जटिलता थप्दै सरकार

 बुधबार, १३ बैशाख २०७४, ०८ : ०३ | प्रकाश तिमल्सिना

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि दलहरूले चालेका राजनीतिक कदमलाई निर्वाचन आयोगले अंकुश लगाउन नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको बताउँछन् ।

'निर्वाचन र मतदातालाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्ने गतिविधिमा निर्वाचन आयोगले अंकुश लगाउन सकेको छैन,' संविधानविद, विपिन अधिकारी

‘निर्वाचन प्रभावित हुनेगरी संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने जस्ता प्रयास भइरहेका छन्, यसमा निर्वाचन आयोगले टिप्पणी गर्नुपथ्र्याे तर गर्न सकेको छैन्, यस सबालमा आयोग कमजोर देखिएको छ,’ अधिकारी भन्छन, ‘संविधान संशोधन भनेको विशुद्ध प्रावधिक विषय मात्रै होइन, यो राजनीतिक, सैद्धान्तिक र लेनदेनको विषय पनि हो, यसले सोझै मतदातालाई प्रभावित गर्छ ।’ उनका अनुसार तयार भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव जनताको घरदैलोमा लगेर मत माग्नुपर्नेमा संसद्मा लगेर उल्टो काम गरिएको छ ।

निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा गराउनु आयोगको दायित्व भएको र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दुवै अवैद्य बाटो हिँडिरहेको उनको आरोप छ । ‘जुन तहको चुनाव मिति घोषणा गरिएको हो, त्यो तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न अब पाइँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले जुनजुन काम गरिरहेको छ, यसले ऊ आफैं चुनाव गराउन चाहन्छ भन्ने देखिन्न ।’ उनका अनुसार बजेटपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने निर्णयले त्यसको संकेत गरिरहेको छ

Read full news at http://www.nagariknews.com/news/18805/