स्थानीय निर्वाचनको संवैधानिक अनिवार्यता

हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा करिब चौध वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षको मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको घोषणाले धेरै महत्व राख्दछ । नेपाल सरकारमा कुन राजनीतिक दल वा दलहरुको सहभागिता छ भन्ने पक्षलाई जोडेर यो घोषणाको महत्वलाई घटाइनु हुँदैन ।

वास्तवमा मुलुकमा ढिलो चाँडो राष्ट्रिय स्तरमा संसद्का लागि चुनाव भइरहेकै देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिज्ञहरुले यो चुनावमा परीक्षित हुने र प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकै छन् । महत्वाकांक्षा भएका बलिया नवप्रवेशीहरु पनि सानो समूहकै रुपमा सही सिधै संसद् छिर्न पाएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै राजनीतिमा आफूलाई “ठूलो माछा“ सम्झिने समूहहरुले पनि संसद्को निरन्तर उपभोग गर्न पाएका छन् । “साना माछा” हरुको पनि अलिअलि प्रतिनिधित्व भएकै छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा यी विविध प्रकारका राजनीतिक दल वा समूहहरुले लिएको यो फाइदा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन चाहने स्थानीय जनता वा राजनीतिक समूहले भने पाएको छैन । तिमीहरु के चाहन्छौ भनी कतैबाट सोध्ने प्रयास पनि भएन । परम्परा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिमा भागशान्ति लिनेदिने प्रयास हुन्छ । तर यो लेनदेनमा स्थानीय निकायहरुको हैसियत कायम भइसकेको देखिँदैन । उनीहरु दिएको पाउने मात्र हुन्छन् । नेपालको ‘लपसाइडेड’ प्रजातन्त्रको एउटा पक्ष यो पनि हो ।

मुलुकभरिको स्थानीय जनता वा राजनीतिक समूहले यो अवसर नपाउनुमा सामान्यतया चारवटा कारणहरु मुख्य देखिन्छन् । प्रथमतः देशको अहम् राजनीतिक प्रश्नहरुमा निर्णय लिने नेपाल सरकार तथा वर्तमान व्यस्थापिका संसदमा उनीहरुको प्रत्यक्ष पहुँच छैन । दोस्रो, राजनीतिमा सरकार वा संसद्बाहिरै बसी थोरै रुपमा मात्र जनताबाट अनुमोदित भएपनि देशमा चमत्कारिक परिवर्तन गराइरहन सक्षम अन्य समूहहरुमा पनि स्थानीय राजनीतिक वृत्तको कुनै भूमिका देखिदैन । तेस्रो, यी दुवै समूहले स्थानीय नेतृत्वलाई स्वेच्छाले राष्ट्रिय राजनीतिमा उचित स्थान दिने प्रचलन स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरुलाई लाग्दछ मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने उनीहरुकै क्षमता सबै पक्षबाट पर्याप्त छ । सर्वव्यापी छ । उनीहरुको दृष्टिमा काठमाडौँको आड–भरोस नभएको स्थानीयले मात्र चिन्ने स्थानीय नेतृत्व समूहले के भन्दछ भन्ने कुरा बुझिराख्नुको अर्थ छैन, बाध्यता पनि छैन ।

चौथो तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण अवधि पुगेपछि पनि स्थानीय निर्वाचन हुन नदिएकाले स्थानीय स्तरमा उपस्थित हुन गएको नेतृत्व शून्यता (लिडरसिप भ्याकुम) का कारण स्थानीय निर्वाचन माग गर्न सक्ने स्थानीय शक्ति र क्षमता पनि छैन । स्थानीयहरू राष्ट्रिय स्तरमा हानथाप गर्ने राजनीतिक दल वा अरुका लागि प्रयोग हुन सक्छन् । तर आफ्ना लागि मागदाबी गर्न सक्दैनन् । यसै कारणले आज करिव चौध वर्षको एउटा युग व्यतीत हुँदा सम्म पनि स्थानीय निर्वाचनको कुरा आयो कि सम्बद्ध सबै पक्ष तर्किएर हिँड्दछन् ।

मुलुकमा गतः चौध वर्षमा विभिन्न नयाँ राजनीतिक दलहरु भने देखा परे । कतिपय पुराना दलहरुको पुनर्संरचना पनि भयो । यी दलहरुले पायक पर्ने समय र सुविधा अनुसार संविधानद्वारा हाँक दिइएको महाधिवेशनहरु पनि गरे । यस क्रममा सक्रिय सदस्यता पनि प्रदान गरियो । स्थानीय निर्वाचित निकायहरु नभएको अवस्थामा यसका लागि कुनै वस्तुगत आधारहरु थिएनन् । त्यसैले दलहरु भित्र गैह्रराजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रले पटक्कै पहिचान नगरेका व्यक्तिहरु पनि छनोट भई माथि गए । यिनैको हालीमुहालीमा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि ल्याइए । उनीहरुको राजनीतिक मागहरु राष्ट्रिय राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण पनि मानिए । संविधान निर्माणको क्रममा स्थानीय जरो र किलो शक्तिशाली नभएका बलिया वा निर्धा वा ठूला–साना सबै दलले ठूल्ठूला कुरा गर्ने अवसर पनि पाए ।

तर यो अवधिमा देशका ३२ सय भन्दा बढी रहेका गाविसहरुमा निर्वाचन नभएका कारणले गर्दा वैध स्थानीय नेतृत्वले सहभागिता जनाउन पाएन । उनीहरुको बोली बोल्न सक्ने यो सम्पूर्ण अवधिमा कोही थिएनन् । संयन्त्र नै नभएको परिस्थितिमा प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्थ्यो ? त्यसैले स्थानीय जनता मूलभुत रुपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत यी प्रक्रियाहरुमा संलग्न हुन पाएनन् । स्थानीय निर्वाचन नहुँदाको यी परिस्थितिहरु आज पनि विद्यमान नै छन् । यी परिस्थितिले नेपालको प्रजातन्त्रको गुणात्मकतालाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेका छ ।

नेपालको नयाँ संविधान, २०७२ को निर्माणका लागि मुलुकले करिब सात वर्ष खर्च गरेको सर्वविदितै छ । राष्ट्रिय राजनीतिको यो अवधिमा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरु नभएकाले संविधान निर्माणमा उनीहरुको सक्रिय प्रतिनिधित्व वा उल्लेखनीय सहभागिता हुन सकेन । संविधानमा संघीय व्यवस्थापन गर्दा पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्वका लागि कुनै संयन्त्र देखा पर्न सकेको थिएन । विषेशगरी स्थानीय रुपमा असर गर्ने तेस्रो तहको संघीयताका बारेमा उनीहरुको दृष्टिकोण स्पष्ट रुपमा आउन नसकेकै हो । यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्तरका मानिने नेताहरुद्वारा नै स्थानीय तहका सन्दर्भमा सबै व्यवस्थापन गरिएको हो ।

स्थानीय निर्वाचन भएर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन गएमा आज पनि संघीय संरचनाका बारेमा जनस्तरबाट नसोचिएको टिप्पणीहरु सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावनालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । स्थानीय निर्वाचन हुन सकेमा थोरै भए पनि स्थानीय नेतृत्वहरुले तेस्रो तहको संघीयता निर्माणमा चाहिने कानुनी प्रणालीको विकासमा मद्दत गर्न सक्ने छन् ।

गत चौध वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय बजेट धेरै गुना बढिसकेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि अवसरहरु निरन्तर बढेका छन् । तर स्थानीय स्तरमा निर्वाचन हुन नसकेका कारणले शासन संयन्त्रमा सहभागिता नपाएका आमजनताले विकास कार्यमा सहभागी हुन सकेका छैनन् । स्थानीय जनताले पाउनुपर्ने विकास निर्माण, राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सबै प्रभावित भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता नपाएका उर्जाशील नेपाली तरुणतरुणी निरन्तर देश बाहिर पलायन भइरहेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहको संसदीय विनियोजनको खर्चबर्चमा अनियमितता र अनुशासनहिनता बढेको देखिएको छ । जताततै पारदर्शिताको अभाव छ । सामाजिक सुधारका प्रयासहरु रोकिएका छन् । स्थानीय निर्वाचनले प्रजातन्त्रलाई गाउँ–गाउँ र घर–घर पु¥याउने हो । यसले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने हो । यति ठूलो सत्यलाई किनार लगाएर नेपाली समाज कसरी गतिशील बन्न सक्ला ?

यी सबै तथ्यहरु बुझेर नै नयाँ संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन प्रावधान अन्तर्गत धारा ३०३ को व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय निर्वाचन गराउन नसकेको लज्जा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल तथा मधेसमुखी सबै दलहरुले व्यक्त गरेकै हुन् । नयाँ संविधान बमोजिम संघीय संरचना अन्तर्गत निर्वाचन गरी संघीयताको तेस्रो तह वा स्थानीय तहसम्म पुगुञ्जेल केही वर्ष लाग्ने सम्भावनाका बारेमा उपरोक्त कुनै पनि दललाई अस्पष्टता थिएन । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार संघीय संसद्, प्रदेश भएर मात्र स्थानीय तह वा प्रस्तावित विशेष संरचनासम्म पुग्न सकिन्छ । सुरुका निर्वाचनहरु छलेर तल्लो तहसम्म पुग्न सक्ने आधार संविधानले उल्लेख गरेको छैन ।

यसै कारणले धारा ३०३ मा तीनवटा कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । पहिलो, साविक बमोजिमको स्थानीय निकायहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछ । दोस्रो, ती साविक बमोजिमका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन तत्कालका लागि विद्यमान कानुन बमोजिम गरिने छ । तेस्रो, यसरी निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् । स्पष्ट छ, धारा ३०३ संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । नयाँ संविधान अन्तर्गतको तेस्रो तहको संघीय निर्वाचन नहुञ्जेलसम्मका लागि पुरानो चौध वर्ष लामो रिक्तता नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नरहोस् भन्ने उद्देश्यले नै सो प्रावधानको चयन गरिएको हो ।

यति स्पष्ट पूर्वाधारको पृष्ठभूमिमा सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । कतिपयले वर्तमान संयुक्त सरकार आफैं नै स्थानीय निर्वाचनका लागि समर्पित नभएको तथा केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र यो प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो भन्ने मान्दछन् । तथापि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको सन्दर्भमा त्यतिसारो टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । शंका छ भने पनि स्थानीय निर्वाचन गर्ने एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्रतिबद्धता यसले जसरी पनि पूरा गरोस् भन्ने सबैको चाहना हुनुपर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस लगायतले दिएको निर्वाचन बिरोधी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दुखद मान्नु पर्दछ । स्थानीय निर्वाचन संवैधानिक कर्तव्य मात्र नभई आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता हो । यसले संघीय नेपालको प्रावधानहरुको कार्यान्वयनलाई निर्वाचक जनताको पक्षबाट वैधता प्रदान गर्दछ । तर भ्रमपूर्ण व्याख्याहरुका आधारमा यत्रो ठूलो कर्तव्यलाई पन्छाउन खोजिँदैछ ।

अरु त अरु हाल आएर अन्तरिम संविधान अन्तर्गत नै स्थानीय निर्वाचन गराउन विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि सबैले बिर्सन चाहेको प्रतीत हुन्छ । यो आदेशको मूल आधार अन्तरिम संविधानको धारा १३९(१) थियो । एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका बीच भएको ११ बुँदे सहमति अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७० सालभित्र गर्नेगरी संविधानसभाको निर्वाचन पछि गठन हुने सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न गरिएको व्यवस्था पनि कसैले सम्झन योग्य रहेको ठानेनन् । राष्ट्रपतिको बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेश पनि खोस्टो हुन पुगेकै हो ।

यी सबैलाई आधार बनाई नयाँ संविधानमा धारा ३०३ को व्यवस्था गरिएको हो । धारा ३०३ अचानक आएको होइन । अतः नयाँ संविधानको धारा २९५ (१) बमोजिमको संघीय आयोग तथा यसै धाराको उपधारा (३) बमोजिम निर्माण हुने गाउापालिका, नगरपालिका तथा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि गठन गरिएको आयोगले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम संख्या र सीमाना निर्धारण गरेपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्ने भनी गरिएको संविधानको व्याख्या बद्नियतपूर्ण व्याख्या हो । यदि संविधान निर्माताहरुले यस बमोजिम मात्र संघिय संरचनामा तेस्रो तहको निर्वाचन गर्ने उद्देश्य राखेको भए नयाा संविधानमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत धारा ३०३ उल्लेख गर्नुपर्ने थिएन । धारा ३०३ को यस बाहेक अर्को कुनै व्याख्या हुन सक्दैन ।

निर्वाचनको प्रावधानलाई कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा शक्तिहरुले ग्रहण लगाउन नसकून् भन्नाका लागि नै निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट नेपाल सरकारसँग सल्लाह गरी सबै प्रकारका निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिनुपर्दछ भन्ने माग गरिएको सर्वविदितै छ । यसो भएमा निर्वाचनलाई कसैले पनि रणनीतिक रुपमा अरुको बेफाइदा वा आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने छैन । संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरुमा सामान्यतया परम्परागत रुपमा यस्तो प्रावधानको विद्यमानता हुँदैन । तर अब यो व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रजातान्त्रिक राजनीतिले निरन्तर प्रजातान्त्रिक वैधताको खोजी गर्न नचाहने दल वा समूहहरुलाई नै पालिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नै नयाँ संविधानमा यो प्रावधान राख्न बल गरिएको थियो । धेरै राम्रो उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि ठूला दलहरुले यसो गर्न दिएनन् । यसको परिणाम मुलुकले कहिले सम्म भोग्नु पर्ने हो ? यो भविष्यले बताउला । तर वर्तमान संयुक्त सरकारले जुन घोषणा गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ ।

स्थानीय निर्वाचन कसैका लागि पनि अहितकर छैन । कुनैपनि राजनीतिक दलले यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन । हुनसक्छ, यसको परिणाम सोचेजस्तो वा अपेक्षा गरेजस्तो कुनै अमुक दलको हितमा नआओस् । तर यसले राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई असर गर्ने छैन । मूलकुरो शासनमा निरन्तर सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु नागरिक अधिकार मात्र नभई शासकीय कर्तव्य पनि हो । प्रजातन्त्रका आधारहरु सानासाना विषयहरुमा व्यक्त गरिने निष्ठाहरुले तय गर्दछन् ।

प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्व वर्गबाट सामान्य जनताले विवेकको आशा गरेका छन । केवल विरोधका लागि विरोध गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । बिशेष गरी प्रजातन्त्रवादीहरुले यो बिषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

अधिकारी संवैधानिका कानुनका अध्येता हुनुहुन्छ ।