विघटित संसद्ले दोष बोक्ने कि नबोक्ने ?

संसद सकिए लगत्तै जारी ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ विरुद्ध जसरी र जुन अनुपातमा आलोचनासहितको विरोध आउने ठानिएको थियो, त्यो कोठेगफ र एकाधको सामाजिक सञ्जालको ‘वाल टिप्पणी’मै सीमित रह्यो । सांसदहरूकै स्वार्थका कारण १४ महिनासम्म विधेयक पारित हुन नसकेपछि संसद्को आयु सकिए लगत्तै सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो । विधेयकका खेलाडी मसिनो स्वरमा चुनावपछि ‘बदला’ लिने टिप्पणीसहित मौन हुनपुगे । यो प्रकरणमा विपक्षी दलका नेताहरूको चर्को स्वर पनि सुनिएन । नत्र चुनावको मुखमा जारी अध्यादेश विपक्षीका निम्ति आकर्षक मसला बन्ने गथ्र्याे– ‘अरू बेला ।’ किनभने संसद्को आयु सकिएपछि पूर्णत: संसदीय पद्धतिविरुद्ध त्यसको खिलाफमा उभिँदै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश विरुद्ध उत्रिँदाको परिणाम आफ्नै निम्ति ‘प्रत्युत्पादक’ हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेको देखिन्छ ।

चिकित्सा सुधारभन्दा स्वार्थी समूहको ‘आर्थिक हित’मा पारित गर्ने खेल चर्केसँगै विधेयक बहुचर्चित बन्न पुग्यो । सरकारले अध्ययन गराएको केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव समेटी ‘सुधारिएको’ कानुनको माग राखी डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन गरेपछि विधेयकले उचाइ प्राप्त गरिरह्यो । यो विधेयकमा ४० सांसदका २७६ संशोधन परेका थिए । सँगै कानुनी बाटोबाटै दीर्घकालीन ‘लाभ’ लिन खोज्नेका पनि मुहार उदांगिन पुग्यो । हामीकहाँ विधेयकमाथि यसरी आम तहसम्म बहस–विवाद चुलिएको विरलैको घटनामध्ये पर्छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक । अझ आर्थिक लगानी र प्राविधिक पक्ष जोडिएको विधेयकमा अन्तरनिहित ‘स्वार्थी प्रावधान’ पहिचान गर्नु सजिलो पनि थिएन । लामो विवादले स्वार्थी समूहको ‘स्वार्थ’ छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

संसदीय लोकतन्त्र अपनाएको मुलुकमा संसद् राज्यको सर्वाेच्च शक्ति हो र जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्णायक शक्ति मानिन्छ । सर्वाेच्च निकाय संसद्को मूलभूत दायित्व राज्यहित निम्ति कानुन निर्माण गर्नु हो । तर संसद्मा निर्मित कानुन कुनै स्वार्थी समूह, बिचौलिया, अवैध धन खेलाउनेहरूका हित रक्षार्थ केन्द्रित भइरहेको सन्देश प्रभावित भइरह्यो । कानुन निर्माणका बखत केही सांसदबाट प्रदर्शित दृश्य हेर्ने हो भने तिनीहरू जनप्रतिनिधि हुन् कि ‘दादागिरी–बिचौलिया’ छुट्याउन कठिन थियो । जनप्रतिनिधिहरूको काम नागरिकका इच्छा र आकांक्षा मुखरित गर्नु हो, तर तिनीहरू आम असन्तुष्टि बढाउँदै निहित स्वार्थी समूहको खेलौना बनेका दृश्य पनि छरपस्ट भइरह्यो । दलीय शीर्ष नेतृत्वले पनि विवादित विषयमा मुख खोलेनन् र खोल्नेहरूले पनि तिनै स्वार्थी समूहकै बोलीमा कर्कशपूर्ण लय मिलाए ।

त्यो अध्यादेश फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा १८ दिनसम्म अड्किन पुग्यो, कानुनी परामर्शका नाममा । फेरि डा. केसीले राष्ट्रपतिविरुद्ध अनशन बस्ने घोषणा गरेपछि मात्र प्रमाणीकरण हुन पुग्यो । अध्यादेश प्रकरणमा संविधान र कानुनविदहरू खुला टीकाटिप्पणीमा आएनन्, विपीन अधिकारीबाहेक । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएकै दिन संविधानविद अधिकारीको फेसबुक टिप्पणी आयो, ‘संविधानवादको कुरा गर्ने हो भने संसद्ले नियमित प्रक्रियामा हुँदा अवरुद्ध गरेको, रोकेको, छेकेको वा अस्वीकार गरेको कुनै पनि विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नु/गराउनु असंसदीय हो ।’

‘सामान्य अवस्था’मा अधिकारीको टिप्पणीमा असहमति जनाउने ठाउँ हुँदैन । र लोकतन्त्र पक्षधरहरू उनकै अभिव्यक्तिको धरातलमा उभिनुपर्छ । तर अध्यादेश जारी नहुँदा डा. केसीको जीवन तल–माथि पर्न सक्ने स्थिति आउँदा फरक–मत राख्नैपर्ने हुन्छ । तत्कालीन ‘केही सांसद’ले यो विधेयक मुलुकका हितका निम्ति रोकेका होइनन्, मेडिकल कलेज लगानीकर्ता र तिनीहरूबाट लाभ लिएका दल र सांसदहरूको अडानका कारण रोकिन पुगेको हो । ‘संसद् क्रियाशील रहँदा अध्यादेश उचित मान्न सकिन्न’, अधिकारी भन्छन्, ‘जटिल परिस्थितिसँग जुध्न अपवादमा मात्र अध्यादेश स्वीकारिन्छ, त्यो पनि छोटो समयका निम्ति । अन्तत: अध्यादेश पनि क्रियाशील भएपछि स्वीकार गर्ने र नगर्ने निर्णय संसद्बाटै लिनुपर्ने हुन्छ । स्वार्थी समूह र पैसाको खेलले कानुन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध तुल्यायो भने त्यसले निश्चय नै संसदीय पद्धतिलाई अप्ठ्यारामा पार्छ ।’

संसद् चालु रहँदाकै बखत डा. केसी आमरण अनशनमा थिए । २०७४ असोज २७ मा संसद्को अन्तिम बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । तर अनशनरत डा. केसीको सुधारको माग बेवास्ता गरी आफ्नै चाहनाअनुरूपको विधेयक पारित गर्ने अडानमा रहे । अन्तत: संसद्बाट विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । चिकित्सा शिक्षा कानुनबेगर डा. केसीको अनशन रोकिनेवाला थिएन । डा. केसी लोकतन्त्र बहालीपछि निस्वार्थी नागरिक समूहको एक्लो वृहस्पति बनिरहेका छन् । मेडिकलका लगानीकर्ताको चास्नीमा रुमल्लिएका स्वार्थी समूह डा. केसी जसरी पनि सकिऊन् भन्ने मान्यतामा थियो । मेडिकल ‘माफिया’हरू उनी ‘नरहनु’मा आफ्नो भाग्य अजमिने ठान्थे र ठान्छन् । किनभने जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर मामलामा खेलबाड गर्दै रातारात अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्ने तिनीहरूको लोभमा ‘बाधक’ डा. केसी थिए ।

पहिलोचोटि अध्यादेश चाहिन्छ भनी सम्पादकीय लेख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, कान्तिपुरलाई । विगतमा संसद् अधिवेशन सकिनासाथ अध्यादेश जारी गर्न खोज्ने सरकारको धज्जी उडाउन कुनै कसरत बाँकी राखिएको थिएन । अध्यादेशका नाममा सरकारले स्वेच्छाचारी र अत्याचारी कानुन लागू गराउने खतरा रहन्छ, जहिले पनि । त्यही कारण सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेश–राजविरुद्ध उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । कानुन भनेको विधि–प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जारी गराउनुपर्छ । त्यसकारण कानुन संसद्बाटै बन्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिको संशोधन, राय र संसद्भित्र टेबुल ठोकाइमा निर्मित कानुनले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउँछ । अनि कानुन निर्माण गर्ने थलो पनि शुद्ध राख्नुपर्छ । फोहोरी खेलमा कानुन निर्माण भएको सन्देश गयो भने त्यसलाई नमान्ने आन्दोलन चर्कन सक्छ ।

‘तर’ संसद् अनिर्णय र अकर्मण्यको बन्दी भएपछि गैरसंसदीय पद्धति र अपवादको बाटोबाट घोषित अध्यादेश स्वीकारमात्र होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । संसदीय पद्धतिमा यस्ता घटना ‘अपवाद’मा सीमित गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले विषम परिस्थिति उत्पन्न गर्न सक्छ । अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नुको दोष विघटित संंसदका जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? लोकतन्त्रसँग मेल नखाने असंगतिपूर्ण दृश्य प्रदर्शन गर्ने पुराना खेलाडी मात्र होइन, दलहरूले अनेक विकृत कर्ममा संलग्न पात्रहरूलाई ‘आकर्षक उम्मेदवार’का रूपमा मैदानमा उतारेका छन् । जनप्रतिनिधि चुनिएर संसद्मा भूमिका नदेखाउने र अनुचित खेलमा संलग्न पात्रलाई पाखा लगाउने दायित्व मतदाताहरूको पनि हो । लोकतान्त्रिक चुनाव, खराब पात्रहरूलाई तह लगाउने ‘अपूर्व अवसर’ हो । यो अवसरका निम्ति पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ । आम नागरिकले तिनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने र निर्णय लिने समय भनेकै चुनाव हो । यो अध्यादेश अनुमोदनका निम्ति नयाँ संसद्सम्म पुग्नुपर्छ, त्यतिखेर फेरि ‘अप्ठ्यारो स्थिति’ सिर्जना हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।

संसदीय कालखण्डमा कानुन निर्माणमा यसरी स्वार्थी समूह हावी वा लालायित भएको थाहा थिएन । बेलाबखत राजनीतिक फाइदाका निम्ति अनुकूल कानुन निर्माणका झेली खेलहरू भने हुन्थे । त्यही पृष्ठभूमिमा २०५५ असोज १ मा नराम्ररी स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित गर्दाका बखत तोडफोड घटना हुन पुग्यो । तर त्यो राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति थियो, आर्थिक स्वार्थका खातिर थिएन ।

‘तर’ लोकतन्त्र बहालीपछि पुँजी बजारका लगानीकर्ता पात्रहरूको जनप्रतिनिधिका रूपमा संसद्भित्र भीड बढ्दो छ । जब लगानीकर्ताहरू जनप्रतिनिधि बन्छन्, तब विकृत कानुन निर्माण हुँदोरहेछ, विधानसभाअन्तर्गतको संसद्को दुई कार्यकाल नियाल्दा पुग्छ । कानुन नै बनाएर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने’ नयाँ खेल भित्रिएको छ । हरेक कानुन शंकाको घेरामा परेको खण्डमा के हुन्छ ? संसद् र सांसदको वैधता र क्रियाकलाप शंकाको घेरामा पर्नु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै स्वास्थ्यका निम्ति खराब हो । राजनीतिक पात्रहरू त आफ्नो क्रियाकलापको सामान्य मूल्यांकन नगरी ‘व्यवस्था’मै दोष थुपार्दै उम्कन्छन्, किनभने दोष लगाउने खेलमा हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू माहिर छन् । त्यही कारण उनीहरू आफ्नो खराब क्रियाकर्मको कारक आफूलाई ठान्दैनन् ।

खराब कर्म र क्रियाकलापका बढ्दो दृश्यले संसद्ले जसरी सरकारका खराब काममा निगरानी बढाउनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेनन् । एकाध बाहेक संसदीय समितिका क्रियाकलाप पनि सन्तोषजनक देखिएनन् । तिनीहरूका निर्णय पनि कम विवादित बनेनन्, एनसेल प्रकरणदेखि अख्तियारका विवादित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदीय समितिमा उभ्याउने सवालसम्म । तिनै कार्कीको महाअभियोग प्रकरणसमेत निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने निरीह संसद् बन्यो । कार्कीका अनुचित क्रियाकलाप फेहरिस्त सार्वजनिक भइरहँदा पनि ६ सय १ मध्ये महाभियोग प्रस्तावनिम्ति ३ सांसद जुट्न कठिन भएको दृश्य खुला छन् ।

अब बैंक सञ्चालक बैंकिङ कसुर कानुन आफ्नो खेलौना बनाउन उद्यत हुने, सहकारी रकम आफ्नो अनुकूल खेलाउने सञ्चालकलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउन उपाय खोज्ने दृश्य फेरि मञ्चन हुन दिनुहुन्न । संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आउँदै छन् । उनीहरू संसद् प्रवेश गरेकै दिन आफ्नो स्वार्थ र लगानी भएको कारोबार लिखित रूपमा खुलाउन लगाउनुपर्छ । तिनको स्वार्थ जोडिने समितिमा तिनलाई रहन नदिने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्था अपनाउने मुलुकहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आफू, आफ्नो परिवार र नातागोताको संलग्नता भएको कारोबार, व्यवसाय र स्वार्थ जोडिएका विषयहरू घोषित गर्छन् । त्यस्ता विषय संसद्समक्ष विचाराधीन हुन आए भाग लिंँदैनन् । स्वार्थ बाझिने विषयमा मत जाहेर नगर्नेदेखि मतदानमा समेत संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था नियमावलीमै गरिनुपर्छ ।