संघीयता रोग कि उपचार?

Dr. Bipin Adhikari
(Source: Himal Khabar Patrika)

"राजनीतिक दलहरूमा प्रजातान्त्रिक मान्यताहरूको अभाव तथा आमरुपमा कानूनी शासनप्रतिको वितृष्णा भएको मुलुकमा संघीयताका मूल्य र मान्यताहरू संस्थागत हुन गाह्रो पर्ने दृष्टान्त पाकिस्तानले पेश गरेको छ। अतिवादी नेतृत्व तथा परम्पराले अरुलाई त दुःख दिन्छ नै; आफूलाई पनि जनस्तरमा स्थापित गर्न सक्दैन। पाकिस्तानमा संघीयता यसै कारणले गर्दा बलियो हुनसकेको छैन। ".

नेपालमा संघीयताको चर्चा गर्दा छिमेकमा रहेको मुलुक पाकिस्तानको प्रसङ्ग निकै कम कोट्याइने गरेको छ। अझ् कतिपयले त पाकिस्तान पनि संघीय मुलुक हो र भन्ने प्रतिप्रश्न समेत गर्ने गरेको पाइन्छ। तर, इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान आफ्नो जन्मदेखि नै एउटा संघीय मुलुक रहँदै आएको छ। यसको संघीय पहिचान 'झ्ेलमा पर्नुका पछाडि उसका आफ्नै अनेक कारणहरू रहेका छन्। आजको पाकिस्तानमा बलुचिस्तान, उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश (एनडब्लुएफपी), पञ्जाब तथा सिन्धलगायत चार ठूल्ठूला प्रदेशहरू छन्। संघीय राजधानी र अरू दुईवटा क्षेत्र संघ अर्थात् केन्द्रको शासनअन्तर्गत रहेका छन्। चारवटा प्रदेशमा सयभन्दा बढी जिल्लाहरू छन्। ती जिल्लालाई स-साना तहसिलमा बाँडिएको छ। त्यसभन्दा पनि मुन्तिर पाँचहजारभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरू छन्। यसलाई राज्य अथवा सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा सुनिश्चित गर्ने प्रयास मान्न सकिन्छ।

तर, के संघीयता भनेको मुलुकको प्रादेशिक संरचना मात्र हो त? कहाँ चुकेको छ पाकिस्तान जनताको सशक्तीकरणको लडाइँमा? के प्रजातान्त्रिक संस्कार कमजोर भएको मुलुकमा संघीयताको प्रयोग खतरामुक्त हुनसक्छ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि पाकिस्तानको पृष्ठभूमि हेरौं।

पाकिस्तानको जन्म
पाकिस्तान दक्षिण एशियाको दोस्रो ठूलो मुलुक हो। यो नेपालभन्दा लगभग पाँचगुणा ठूलो र भारतभन्दा पाँचगुणा सानो छ। यसको जनसङ्ख्या करिब १८ करोड छ। यहाँका ९६ प्रतिशत जनता इस्लाम धर्मावलम्बी छन्। इस्लाम मान्नेहरूमध्ये पनि बहुसङ्ख्यक सुन्नी समुदायका छन्। हिन्दू, इसाई, शिख तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि स-सानो सङ्ख्यामा यहाँ बसोबास गर्दछन्। पाकिस्तानीहरू मृदुभाषी, सुसंस्कृत तथा उदार मानिन्छन्।

प्राचीन सिन्धु उपत्यकाको सभ्यता भएको क्षेत्रमा हाल पाकिस्तान अवस्थित छ। विभिन्न कालखण्डहरूमा यस क्षेत्रमा वैदिक, पर्सियन, टर्को-मङ्गोलियन, इन्डो-ग्रीक तथा इस्लामिक संस्कृतिहरू स्थापित भए। सन् १६५८ देखि १९४७ सम्म यो क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्यको एउटा भागको रूपमा रह्यो। स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस र अलइण्डिया मुस्लिम लिगका बीचमा फाटो उत्पन्न भएपछि मुस्लिमहरूले स्वतन्त्र पाकिस्तानको माग गर्न थाले। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा तत्कालीन ब्रिटिश भारतका मुस्लिम बहुल क्षेत्रहरू (जस्तो सिन्ध प्रान्त, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रहरू, पश्चिम पञ्जाब, बलुचिस्तान तथा पूर्वी बङ्गाल) मिलाएर पाकिस्तान नामको नयाँ मुलुक स्थापना भयो। पाकिस्तानको स्वतन्त्र राजनीतिक इतिहास यहीँबाट शुरु हुन्छ।

६२ वर्षअघि अलग देशको रूपमा जन्मँदा असाध्यै गरिब रहेको पाकिस्तानले स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिको चार दशकसम्म उच्च दरमा आर्थिक विकास गर्‍यो। यस अवधिमा यसले कृषि, निर्माण, यातायात, ऊर्जा तथा टेक्सटाइल जस्ता क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्‍यो। सन् १९९० पछि पाकिस्तानले आर्थिक सङ्कट झ्ेल्नु परे पनि उत्पादन क्षेत्र र सेवा उद्योगतर्फ राम्रो फड्को मारिरहेको अवस्था छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि प्रशस्त सुधार आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तानको राष्ट्रिय ऋण असाध्यै उच्च (१०० अर्ब डलरको हाराहारीमा) छ। युद्ध, अशान्ति तथा अन्य कारणले बढेको सामरिक तथा सुरक्षा खर्च यसको एउटा प्रमुख कारण हो। २८ प्रतिशत पाकिस्तानी अझ्ै गरिबीको रेखामुनि छन्। अर्थ-व्यवस्थामा कृषिको भूमिका २० प्रतिशतमा झ्रेको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको भूमिका ५३ प्रतिशत पुगेको छ। दूरसञ्चार, जग्गा-जमिन तथा इन्धनको क्षेत्रमा पाकिस्तानमा ठूलो वैदेशिक पूँजी भित्रिएको छ। यी सबै सूचकले पाकिस्तानको सुदूर भविष्य उज्यालो देखाउँछन्।

विविधतापूर्ण समाज
पाकिस्तान एउटा बहुजातीय मुलुक हो। यहाँ भाषागत विविधता पनि प्रशस्त छ। पञ्जाबी, सिन्धी, बलुच र पश्तुन प्रमुखमध्ये पर्छन् भने यी भाषा-क्षेत्रभित्र रहेका अन्य भाषिकाहरू समेत जोड्दा त्यहाँ ६० भन्दा बढी भाषाहरू अस्तित्वमा छन्।

कडागत हिसाबले पञ्जाबी भाषी ४४.१५ प्रतिशत, पश्तुन १५.४२ प्रतिशत, सिन्धी १४.१ प्रतिशत, सेराइकी भाषी १०.५३ प्रतिशत र बलुची बोल्नेको सङ्ख्या ३.५ प्रतिशत रहेको छ। तर, मातृभाषाका रूपमा ७.५७ प्रतिशतले मात्र बोल्ने उर्दूलाई राष्ट्रिय भाषा बनाइएको छ। सबै भाषाभाषी तथा समुदायको सम्पर्क भाषा भएकोले उर्दूलाई यो हैसियत प्राप्त भएको हो। यहाँ अङ्ग्रेजीलाई पनि औपचारिक भाषाको मान्यता प्राप्त छ। त्यसैगरी पञ्जाबी, पश्तुन, सिन्धी र बलुचीलाई प्रादेशिक भाषाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। अन्य भाषाका सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन।

पाकिस्तानमा भाषिक तथा जातीय विविधताको व्यवस्थापन शुरुदेखि नै जटिल विषयको रूपमा रहेको छ। सन् १९७१ मा भाषा तथा संस्कृतिको आधारमा पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेशको रूपमा छुट्टिन पुग्यो। सन् १९४७-४८, सन् १९५८-६३ तथा सन् १९७३ देखि १९७७ का बीचमा बलुचहरूको विखण्डनको प्रयास दबाउन सरकारले धेरै मेहनत गर्नुपर्‍यो। बलुचिस्तानका मुख्य बासिन्दा बलोच र पश्तुन हुन्। यीमध्ये केही सिराइकी र सिन्धीहरू पनि छन्। सन् २००२ देखि बलुचहरूले फेरि पाकिस्तानबाट अलग हुने आन्दोलन शुरु गरेका छन्। त्यस्तै सन् १९४७-४८ को पश्तुनहरूको आन्दोलन तथा त्यसपछि सन् १९७० को मूल भूमिबाट छुट्टिने तिनको विद्रोह पनि कम पीडादायी थिएन। सन् १९८० को दशकमा सिन्धीहरूले क्षेत्रीयताको आधारमा अर्को आन्दोलन शुरु गरे। उनीहरू आफूलाई त्यस क्षेत्रका मूल बासिन्दा मान्दछन्। त्यसैगरी सन् १९९० को दशकमा महाजीरहरूले जातीय आधारमा आफूलाई स्थापित गराउन चलाएको आन्दोलन पनि कष्टप्रद नै रह्यो। महाजीरहरू भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि भारत छोडेर पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा गई बसेका इस्लामिक धर्मावलम्बीहरू हुन्। यसरी आज पनि पाकिस्तानले राष्ट्रिय एकताका लागि विभिन्न प्रकारले जुधिरहनु परेको छ।

संवैधानिक प्रयोग
अलग मुलुकका रूपमा उदय भएपछि पाकिस्तान नयाँ संविधान लेखनतर्फ उन्मुख भयो। यसतर्फको पहिलो कदम जुलाई १९४७ मा ६९ सदस्य भएको संविधानसभाको निर्माण गरियो। पछि यसलाई एकजना महिला समेत थप गरी ७९ पुर्‍याइयो। यसको अध्यक्षमा सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित भएका थिए- मुहम्मद अलि जिन्हा। सन् १९४९ को मार्चमा पाकिस्तानका प्रथम प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानले प्रस्ताव गरेको अब्जेक्टिभ रिजोलुसन् वा लक्ष्य सम्बन्धी सङ्कल्पले पाकिस्तानलाई प्रजातान्त्रिक तथा संघीय गणतन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। सो प्रस्तावले मुलुकलाई इस्लामिक बनाउनेतर्फ पनि पहल गर्‍यो। २४ जना सदस्यहरू भएको एउटा आधारभूत सिद्धान्त समिति पनि बनाइएको थियो। संविधानसभाले काम गर्दागर्दै १६ अक्टोबर १९५१ मा प्रधानमन्त्री लियाकतको सन्दिग्ध अवस्थामा हत्या हुनगयो। त्यसपछि रत्वाजा नजिमुद्दिन प्रधानमन्त्री भए। संविधानको अन्तिम मस्यौदा १९५४ मा पारित गर्ने चरणमा पुगेपछि गभर्नर जेनरल गुलाम मुहम्मदले संविधानसभा विघटन गरिदिए। अदालतलाई पनि विवादहरूमा संलग्न गराइयो। संविधानसभाका अध्यक्षले मुद्दा जिते। १९५५ मा पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्माण गरियो। नयाँ संविधानसभामा ८० जना सदस्य थिए, आधा पश्चिम पाकिस्तानका आधा पूर्वी पाकिस्तानका। दुवै पक्षको कुरा नमिली संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो।

अन्ततः पाकिस्तानको संविधानसभाले १९५६ मा नयाँ संविधान विधिवत् पारित गर्‍यो। त्यसै वर्षको मार्चमा लागू गरिएको नयाँ संविधानमा बेलायती वा भारतीय शैलीको संसदीय ढाँचा अपनाइएको थियो। यस्तै; पाकिस्तानलाई पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिमी पाकिस्तान गरी दुई संघीय इकाइका रूपमा स्वीकार गरेको थियो। दुवै इकाइलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने प्रण गरिएको थियो। संघीय संसद्लाई बेलायती संसद् जत्तिकै अधिकारसम्पन्न तुल्याइएको थियो। आपतकालमा केन्द्रीय सरकारलाई एकतर्फी निर्णय गर्नसक्ने र प्रादेशिक स्वायत्तता प्रभावित गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो। नयाँ संविधान लागू भएपछि बेलायतीहरूले बनाएको सन् १९३५ को संविधान स्वतः खारेज हुनपुग्यो।

सन् १९५६ मा बाजागाजासहित लागू गरिएको नयाँ संविधान ३२ महिनापछि नै राष्ट्रपति सिकन्दर मिर्जाको कु को सिकार भयो। त्यो संविधानअनुसार एउटा आम चुनाव पनि हुन पाएन। राष्ट्रपति मिर्जाले संविधान नै बदर गरी सैनिक कानून लगाए। उनले जनरल आयुव खानलाई प्रमुख सैनिक प्रशासकमा नियुक्त गरे। आयुवले तीन हप्तामै मुलुकमा आफ्नो पूर्ण पकड कायम गरे र अवैधानिक काम गर्ने वैधानिक राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गरी आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे। यहीँबाट शुरु हुन्छ पाकिस्तानमा सैनिकीकरणको अध्याय। आयुवले चार वर्षसम्म विना संविधान नै शासन चलाए। आफू सर्वेसर्वा प्रमाणित भइसकेपछि उनले सन् १९६२ मा एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाइएको नयाँ संविधान जारी गराए। यो संविधानले बहुल नेतृत्व विकास गर्न सक्ने संसदीय परिपाटी समाप्त पार्दै पाकिस्तानमा राष्ट्रपतीय शासनको श्रीगणेश गर्‍यो।

संविधानसभाले बनाएको संविधानमा जस्तै यो संविधानको संघीय संरचनामा पनि पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तानबीच समानताका आधारमा व्यवहार गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। यी दुवै इकाइ आफ्नो अलग प्रादेशिक सरकार बनाउन सक्षम थिए। केन्द्रमा १५६ जनाको एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो।

आफ्नै निर्देशनमा बनेको भए पनि आयुवलाई धेरै दिनसम्म यो संविधान उपयोगी हुनसकेन। त्यसैले मार्च १९६९ मा उनले यो संविधान पनि खारेज गरे। त्यसपछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न अघिसरे- तत्कालीन सेनापति जनरल आघा मोहम्मद याह्या खान। याह्या खान भने तत्काल नयाँ संविधान बनाउनेतर्फ लागेनन्। यसको साटो उनले एउटा कानूनी संरचनासम्बन्धी आदेश १९७० जारी गरे। यसमा पनि संघीय संरचनाहरू कायमै राखिएका थिए। यही आदेशको आधारमा सन् १९७० मा पाकिस्तानमा संघीय संसद्का लागि पहिलो पटक आमचुनाव भयो।

यो आमचुनावमा दुइटा दल अरूभन्दा अगाडि देखिए- पूर्वी पाकिस्तानमा आधार भएको शेख मुजिव रहमानको अवामी लिग तथा पश्चिम पाकिस्तानमा आधारित जुल्पि्ककर अली भुट्टोको पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पीपीपी)। अवामी लिगले पूर्वी पाकिस्तानलाई प्राप्त १६२ स्थानमध्ये १६० स्थानमा विजय हासिल गर्‍यो। तर, पश्चिम पाकिस्तानमा यसले एउटा स्थान पनि जित्न सकेन। त्यस्तै पीपीपीले पश्चिम पाकिस्तानका लागि छुट्याइएको १४४ स्थानमध्ये ८८ स्थान मात्र जित्न सक्यो। यसले पूर्वी पाकिस्तानमा एउटा पनि उम्मेदवार दिन सकेन। बलोचिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रमा अन्य राजनीतिक शक्ति पनि देखा परे। क्षेत्रीयताप्रतिको नारा यति बलवान भयो कि कुनै पनि पार्टीले मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने स्थिति रहेन।

राष्ट्रलाई कसैगरी पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने भावनासहितको पाकिस्तानी सेना पनि आफ्नो भूमिकाको सही अनुमान गर्न सक्ने स्थितिमा थिएन। अर्को शब्दमा भन्दा निर्वाचनको परिणामले नराम्रो राजनीतिक वास्तविकता सबैका सामु छर्लङ्ग राखिदियो। स्वतन्त्र भएको २३ वर्षपछि भएको आम निर्वाचन अखण्ड पाकिस्तानका लागि प्रजातन्त्र तथा स्थायित्व दिन सक्ने थिएन। दुवै ठूला पार्टीहरू जातजाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा अगाडि बढिरहँदा त्यहाँ राष्ट्र निर्माणका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण तथा रचनात्मक प्रयास हुन सकेन। मुजिव संयुक्त पाकिस्तानमा आफ्नो र पूर्वी पाकिस्तानका जनताको भविष्य देख्दैनथे। अर्कोतर्फ भुट्टो जसरी भए पनि नेतृत्वमा बस्न चाहन्थे- त्यो नेतृत्व सम्पूर्ण पाकिस्तानको नभएर केवल पश्चिमी पाकिस्तानको मात्र किन नहो'स्! पुनः पाकिस्तानी सेना स्वाभिमानी हुँदै जानुको कारण यही थियो।

यस्तो परिस्थितिमा सत्ता सम्हालेका जनरल याह्या खान, मुजिव र भुट्टोबीच त्रिपक्षीय सहमति बन्न सकेन। यही पृष्ठभूमिमा पूर्वी पाकिस्तानमा आन्दोलन शुरु भयो। शुरुमा जे-जस्तो उद्देश्य बोकेको भए पनि विस्तारै यो आन्दोलन विखण्डनतर्फ अगाडि बढ्यो। पाकिस्तानको राष्ट्रिय सेनालाई यो स्वीकार्य थिएन। यो विखण्डनकारी आन्दोलन दबाउन पाकिस्तानी सेना परिचालित हुनासाथ त्यस्तै अवसरको तीब्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको भारतीय सेना तत्काल पूर्वी पाकिस्तानमा प्रवेश गर्‍यो। विद्रोहका आफ्ना कारणहरू नभएका होइनन्। तर अब त्यहाँ आन्तरिक विषय गौण भइसकेको थियो। यो भारतको रणनीतिक युद्धमा परिणत भइसकेको थियो। लामो तयारीपछि गरिएको यो युद्धमा मुजिवलाई अगाडि राखेर भारतले पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेशको रूपमा स्वतन्त्र गराइदियो। बदनाम याह्या खान देश टुक्र्याएर सत्ताबाट बिदा भए।

त्यसपछि अर्को अध्याय शुरु भयो- राष्ट्रपति तथा सैनिक प्रशासकका रूपमा जुल्पि्ककर अली भुट्टोले सत्ताको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिए। देश टुक्रिएको व्यथा खप्न गाह्रो हुँदै जाँदा त्यहाँ नागरिक प्रशासन चाहेर पनि सम्भव लाग्दैनथ्यो। तथापि संविधान विहीनताबाट पार पाउन भुट्टोले नियुक्ति गरेको एउटा समितिले बनाएको संविधान १९७३ मा लागू गरियो। तर, संविधानले सेनाको सहयोगविना सास फेर्न पनि सक्ने स्थिति रहेन। यसपछि भुट्टो अब प्रधानमन्त्रीमा परिणत भए र चौधरी फजल-ऐ-अलाही त्यहाँको राष्ट्रपति बने।

उक्त संविधान तीन आधारभूत अवधारणामा आधारित मानिएको थियोः राज्यसत्तामा इस्लामको भूमिका स्वीकार गर्ने; संघीय सरकार र प्रदेशहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार र दायित्वको बाँडफाँड। संघीयतामा आधारित यो संरचनामा प्रधानमन्त्रीलाई अपेक्षाकृत बढी शक्तिशाली बनाइएको थियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाका अतिरिक्त संविधानले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा त्यतिकै सङ्ख्यामा प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त गरिएका केन्द्रीय मन्त्रीहरूसहितको साझ्ा हित परिषद् (काउन्सिल अफ कमन इन्ट्रेष्ट) को सृजना गरेको थियो। संविधानमा उल्लिखित विधायिकी सूचीको भाग दुईमा तोकिएका विषयहरूमा नीति-निर्माण गर्ने तथा त्यसलाई नियमित गर्ने जिम्मा यो परिषद्लाई तोकिएको थियो। त्यस्तै, जलस्रोतसम्बन्धी विषयमा प्रदेशहरूबीच विवाद भएमा यही परिषदले टुङ्गो लगाउन सक्थ्यो। यो संविधानले पहिले कहिल्यै नभएको राष्ट्रिय वित्तीय आयोग पनि गठन गर्‍यो। यसमा संघीय तथा प्रादेशिक अर्थमन्त्रीहरूको सहभागिता हुन्थ्यो। यसको प्रमुख उद्देश्य संघ तथा प्रदेशहरूबीच राष्ट्रिय राजस्वको बाँडफाँड गर्ने कार्यमा सहजता सिर्जना गर्नु थियो।

प्रदेशहरूको अधिकारको प्रसङ्गमा भने सन् १९७३ को संविधान पहिलेका संविधानहरूभन्दा पनि अनुदार देखियो। उदाहरणका लागि; बेलायतीहरूले छाडेर गएको सन् १९३५ को संविधान- जो संशोधित रूपमा १९५६ सम्म कायमै थियो- त्यसमा संघीय सरकारलाई ९६ वटा विषयमा अधिकार प्रदान गरिएको थियो। पछि सन् १९५६ को संविधानले यसलाई घटाएर ४९ मा झ्ारेको थियो। सन् १९६२ को संविधानमा यही प्रावधान कायम गरियो। तर, १९७३ को संविधानले यसलाई बढाएर ११४ पुर्‍यायो। यसले संघीयताको कस्तो प्रयोग भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा दृष्टिकोण दिन्छ।

नागरिक शासन सधैं कमजोर
सन् १९७७ मा भुट्टो तथा उनका संयन्त्रलाई निष्काशन गरेर जनरल जिया उल हक सैनिक शासकका रूपमा स्थापित भए। सन् १९७९ मा भुट्टोलाई फाँसी दिइयो। तेस्रो सैनिक राष्ट्रपतिको रूपमा जियाले मुलुकमा इस्लामिक शरिया कानून लागू गरे। आफूलाई इस्लामकै आधारमा स्थापित गर्ने प्रयास जियाको थियो। यसले पाकिस्तानको कानून र व्यवस्थालाई अझ् रुखो बनायो। सन् १९८८ मा राष्ट्रपति जियाको हवाईजहाज दुर्घटनामा मृत्यु भयो। त्यसपछि भएको आमचुनाव जितेर भुट्टोकी छोरी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानकी प्रथम महिला प्रधानमन्त्री भइन्।

सन् १९९९ मा सैनिक कु गरेर जनरल परवेज मुसर्रफ सत्तामा देखा परे। यसबाट नागरिक शासन उनको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो। यसअघि श्रीमती भुट्टो र उनका प्रतिद्वन्द्वी नवाज शरिफबीच शक्ति कसले हात पार्ने भन्ने सम्बन्धमा करिब एक दशकसम्म फोहोरी राजनीति तथा भिडन्त भएको थियो। कारगिल युद्ध तथा बिग्रँदो भारत-पाकसम्बन्धबाट मुसर्रफलाई कार्यकारिणी शक्ति आफ्नो हातमा लिने राम्रो मौका मिल्यो। प्रधानमन्त्री रफिक तरारले विवादास्पद रूपमा राजिनामा गरेपछि जनरल मुसर्रफले सन् २००१ मा आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्न ढिलो गरेनन्।

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण मुसर्रफ हाल बिदा भए। चुनावको बखत प्रचारमा हिँडेकी श्रीमती भुट्टोको अतिवादीहरूले हत्या गरेकाले सबैको सहमतिमा प्रस्तावित संसदीय चुनाव २००८ मा मात्र हुनसक्यो। हाल नागरिक सर्वोच्चता पुनः कायम भएको छ पाकिस्तानमा। संविधान बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति अस्तित्वमा आइसकेका छन्। तर, संघीय पाकिस्तानले संघीयताको सही अभ्यास गर्न भने आज पनि सकेको छैन। केन्द्रको अस्थिरताले सम्पूर्ण मुलुकमा ग्रहण लगाएको छ पाकिस्तानमा।

संघीयताः नाममा मात्र!
पाकिस्तान संघीय प्रणालीको कमजोर प्रयोगको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो। आधारभूत रूपमा समान र प्रगाढ सामाजिक तथा सांस्कृतिक नाता भएको सँगैको भारत केन्द्रोन्मुख संघीयताका लागि आज एउटा भरपर्दो उदाहरण मानिन्छ। तर, पाकिस्तान न त केन्द्रीकृत हुनसक्यो न त संघीय। मूल राजनीतिक दलहरूमा प्रजातान्त्रिक मान्यताहरूको अभाव तथा आमरूपमा कानूनी शासनप्रतिको वितृष्णा भएको मुलुकमा संघीयताका मूल्य र मान्यताहरू संस्थागत हुन गाह्रो पर्ने दृष्टान्त पाकिस्तानले पेश गरेको छ। धेरै ठाउँमा गोलीगठ्ठा र सशस्त्र सुरक्षाकर्मी उपस्थित नगराई शान्ति कायम गर्न गाह्रो हुन्छ। सुरक्षाकर्मी उपस्थित भएपछि अन्य नागरिक संस्थाहरू निरीह देखिन जान्छन्। उनीहरूलाई हटाउँदा पनि सुख छैन। अतिवादी नेतृत्व तथा परम्पराले अरूलाई त दुःख दिन्छ नै; आफूलाई पनि जनस्तरमा स्थापित गर्न सक्दैन। पाकिस्तानमा संघीयता यसै कारणले गर्दा बलियो हुनसकेको छैन।

पाकिस्तानीहरूले आज पनि द्विविधाग्रस्त संघीयताकै कारण दुःख खेपिरहेका छन्। न त उनीहरू स्वायत्तता अनुभव गर्दछन् न त स्वायत्तता पाएका क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित नै गर्न सकेका छन्। प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायहरू कमजोर र जर्जर छन्। केन्द्रीय सरकारले जस्तो प्रादेशिक सरकारहरूले स्रोत, सम्पदा तथा सार्वजनिक सेवा आफ्ना जनतामा पुर्‍याउन सकेका छैनन्। जहिले पनि प्रदेशहरू पर्याप्त अधिकार नपाएको गुनासो गर्छन्। तर, पाएको अधिकार पनि राम्ररी प्रयोग गर्न उनीहरू असफल छन्। अर्कोतर्फ केन्द्र शक्तिसम्पन्न भए पनि प्रदेशहरूलाई मुनासिब हिसाबले स्रोत र सेवा पुर्‍याउन उसलाई धौ-धौ परिरहेको छ। प्रादेशिक तथा जिल्ला सरकारहरू असक्षम र गैरजिम्मेवार भएको केन्द्रको आरोप हुनेगर्छ। पैसाको मात्र मुख हेर्ने तर आफ्ना कार्यक्रमहरू लागू गर्न/गराउन नसक्ने स्थिति प्रदेशहरूको छ।

हाल विद्यमान राष्ट्रिय वित्त आयोगको अवार्ड सिस्टम ले पाकिस्तानका प्रदेशहरूलाई विकृत गराउने गरी प्रलोभनका आधारहरू तयार गरिदिएको छ। कुनै प्रदेशले जति धेरै बजेट घाटा देखायो, उसले केन्द्रबाट त्यति नै बढी रकम दाबी गर्नसक्छ। अनि, आन्तरिक स्रोतबाट धेरै राजस्व परिचालन गर्ने प्रदेशले केन्द्रबाट कम सहयोग पाउने सम्भावना हुन्छ। यस्तो परिपाटीले प्रदेशहरूलाई राजस्व परिचालनका लागि मेहनत गर्न र खर्च नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गर्दैन। केन्द्रीय वित्त आयोगले प्रादेशिक खर्चलाई केन्द्रीय सहयोगको आधार मान्ने गरेपछि सबैले बजेट घाटा देखाउने नै भए। त्यो भनेको जसरी भए पनि खर्च बढाउने प्रयास हो। त्यसले कसैको अर्थ-व्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन। बरु, यसले पैसाको दुरुपयोग, अनुत्पादक खर्च वा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्दछ। तर, केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरेन भने उसमाथि प्रदेशहरूको वैधानिक आवश्यकतालाई अनादर गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। फेरि, राम्ररी सहयोग गर्‍यो भने प्रादेशिक सरकारको प्रतिपक्षले केन्द्रले प्रादेशिक सरकारसँग गठबन्धन गरेको आरोप आउँछ। यस्तै राजनीतिक खिचातानीले पाकिस्तानको संघीय प्रणालीलाई सार्थक हुन दिएको छैन।

पाकिस्तानको पीडा भनेको आतङ्कवाद पनि हो। जतिजति देश आतङ्कबाट पीडित हुँदै जान्छ, त्यसलाई व्यहोर्न बाध्य राज्यव्यवस्था उद्दण्ड हुँदै जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बलमा पाकिस्तान आज आफ्नो सुरक्षा खर्च धानिरहेको छ। तर, यसैबाट प्रेरित सुरक्षा सन्दर्भहरूले गर्दा संघीयता फस्टाउने लक्षण देखिँदैन।

संघीयता रोग या उपचार?
विभिन्न क्षेत्रहरू मिली खुसीराजीले बनेको पाकिस्तानले शासनव्यवस्थाको एउटा विशेषताका रूपमा संघीयताको आदर्श प्रयोग गर्न चाहनु बुझन सकिने कुरा हो। तर, प्रजातान्त्रिक वातावरण तथा कानूनी शासनलाई आत्मसात् गर्न चाहने परिवेशमा मात्र संघीयता सहज हुन्छ। यसका लागि व्यवस्था उदार तथा बहुलवादमा आधारित हुनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, राज्यव्यवस्थामा शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्दछ र सबैको हितमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने भावना सबैमा हुनुपर्छ। ईश्वरलाई सार्वभौम मान्ने तथा निर्वाचित निकायहरू ईश्वरप्रति जवाफदेही हुनेछन् भन्ने मान्यतामा आधारित संघीयताले शक्तिको निक्षेपीकरणलाई स्थायित्व दिँदैन। त्यस्तै न्यायपालिका स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक नहुँदा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाले प्रादेशिक हकअधिकारलाई कायम राख्न सक्दैन। आतङ्कवादको त्रास, विभिन्न गठबन्धनमा बाँधिएका छिमेकीहरू, शीतयुद्धको वातावरण तथा छिमेकले खाइदेला वा सिध्याइदेला भन्ने त्रासले पनि शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख हुन जाने बाध्यता सृजना गराउँछ। स्वशासन आन्तरिक प्रक्रियाका रूपमा रहन सकेन, अन्य राज्य तथा क्षेत्रको प्रभावमा आयो भने प्रजातन्त्रप्रति रुचि घट्दै जान्छ आम जनताको। यसले स्वशासन, स्वायत्तता वा सशक्तीकरणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दछ। संघीयताका सम्बन्धमा पाकिस्तानबाट सिक्नुपर्ने पाठ यही हो।

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section