कुभिण्डो रोपेर सुन्तलाको आस गर्न मिल्छ?

डा. विपिन अधिकारी
November 15, 2013
Source: Setopati.com

नेपालको दोस्रो संविधानसभाका लागि मंसिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनले नेपाली जनतालाई एकपटक फेरि मतदान गर्ने अवसर दिएको छ। अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्वाचन गरिएको पहिलो संविधानसभा ४ वर्षसम्ममा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकी अवसान भयो। यसको जिम्मेवारी न त सो अवधिमा मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरुले लिए न त उनलाई ‘ब्याकअप’ गर्ने संयुक्त सरकारका घटकहरुले नै।अहिले पनि असफल नेताहरु नै पुनः चुनावमा उम्मेदवार छन्। न चुनावी घोषणापत्रमा विशेष परिवर्तन आएको छ,न त निर्णयकर्ताहरुमा। देशलाई यत्रोवर्षदेखि अल्मल्याएकोमा कसैले दुईशब्दमा माफी पनि मागेन।आफूलाई एक सितापरिवर्तन गर्न सकेका छैनन्;तर संविधान बनाउँछु भन्दछन्। के यसरीबन्ला त संविधान? संविधान बनाउन सक्ने संविधानसभाको चयन कसले गर्ने?जनताले होइन? कुभिण्डो रोप्नेले सुन्तला फल्ला भनी आश गर्न मिल्छ?कि चमत्कार होला भन्ने आशा गर्ने?यो कुरा अहिले नसोचे कहिले सोच्ने? 

सिद्धान्ततः प्रजातान्त्रिक तरिकाले संविधानको लेखन एवम् घोषणा प्रक्रियाको कुरा गर्दा संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने तरिका सबैभन्दा उपल्लो दर्जाको मानिन्छ।विश्वको संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने आज सम्पन्न देखिने धेरै मुलुकहरुले क्रान्ति वा यसै प्रकारका आमूल परिवर्तन गर्दा संविधानसभाबाट संविधान बनाएको नदेखिएको होइन। यस्ताधेरैजसो संविधानसभा सार्वभौम हुन्छन्। के गर्ने? कसरी गर्ने वा कुन रुपमा गर्ने? भन्ने निर्णय यसको सामूहिक स्वविवेकमा छाडिएको हुन्छ।
 
कतिपय मुलुकमा अन्तरिम संविधान बनाएर संविधानसभाले कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट गरिएको हुन्छ।यसरी प्रष्ट गर्नुको अर्थ संविधानसभामा केही आधारभूत विषयमा अलमल नहोस् भन्ने हो। यसबाट सामूहिकविवेकको कुरालाई केही हदसम्म नियमित गरिएको हुन्छ।तर अधिकांश अवस्थामा क्रान्तिको पृष्ठभूमिमा बनेका संविधानसभाहरुको संविधान निर्माण गर्नेशक्तिलाई परिसीमा गरिएको हुँदैन।त्यसैले यसले चाहेजस्तो संविधान निर्माण गर्न सक्छ। कतिले संविधानसभालाई संवैधानिक सम्मेलन (कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन) पनि भनेका छन्।
 
यस्ता कतिपय संवैधानिक सम्मेलनहरु सर्तसहित वा भइरहेको संविधानलाई संशोधन गर्ने सम्मको उद्देश्यले मात्रै पनि आयोजना गरिएको उदाहरणहरुपाइन्छन्।नाम जे भए पनि संविधानसभा वा संवैधानिक सम्मेलन मूल रुपमा संविधान लेख्नेनिर्वाचित प्रतिनिधिहरुकै थलो हो।यसको सिर्जना गर्दा यसलाई शक्तिशाली बनाउने उद्देश्य नै राखिएको हुन्छ। यही शक्तिको व्यवस्थापन एवम् प्रयोगमा देखिएको क्षमता, दक्षता, समभाव, दुरदर्शिता वा व्यवहारिकतासंविधानसभाले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको निर्धारण गर्ने अत्यावश्यक पक्षहरु हुन्।
 
संसारमा संविधानसभाको प्रयोगका साथै यसको सफलता वा असफलताका धेरै उदाहरणहरुछन्।संविधानसभाबाट संविधान नलेखेरै पनि संसारका धेरै मुलुकहरुले उत्कृष्टतम् संविधानहरु निर्माण नगरेको होइन। कतिपय अवस्थामा लिखित संविधानका बारेमा सोच्दै नसोची पनि उत्कृष्ट शासन व्यवस्था चलाइएका दृष्टान्तहरु पनि छन्।विकासमुखी (एभोल्युसनरी) धारणा हुनेहरु प्राय क्रान्तिमुखी हुँदैनन्। सामूहिक स्वामित्व वा राजनैतिक वैधतालाई केवल संविधानसभामार्फत मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छैन। तरपनिराज्यका नयाँ शक्तिहरुले वा वैधानिक परम्परामै हुर्किआएका परम्परागत शक्तिहरुले पनि संविधानसभामार्फत नै देशमा भएका राजनैतिक समस्याहरुको समाधान एवम् सबैलाई स्वीकार्य संविधानवादको बाटो खोज्न सक्दछन्।
 
हुनत यो प्रक्रिया विकासमुखी परम्पराभन्दा बढी महत्वाकांक्षी एवम् जटिल प्रक्रिया हो। संविधानसभाको प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक भए पनि संविधानसभालाई सफल बनाउन केही विशेष क्षमताहरु चाहिन्छ। ती क्षमताहरु के हुन्? किन कुनै संविधानसभाहरु सफल हुन्छन् र कुनै असफल हुन्छन्? यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तर किन सफल भएको संविधानसभाले बनाएको संविधानहरु पनि टिक्न नसकी चाँडै नै अप्रत्याशित रुपमा बिदा भएका छन् त्यो बुझ्न झन् जरुरी छ। यो लेखमा यी विषयहरुलाई केही उदाहरणहरुका आधारमा संक्षिप्तमा कोट्याउन खोजिएको छ।
 
उन्नाइसौं शताब्दीको वैकल्पिकराजनैतिक सिद्धान्त मानिएको माक्र्सवादको रापमा सम्पन्न रुसी क्रान्ति संसारमा भएका विभिन्न क्रान्तिभन्दा अलग मानिन्छ।यो क्रान्तिमार्फत माक्र्सवादलाई राजनैतिक रुपमा प्रयोग गर्ने एउटा ठूलो धरातल निर्माण गर्न सकिन्थ्यो।तर यो क्रान्तिका नायक भ्लादिमिर इ. लेनिनको दृष्टिकोण त्यस्तो देखिएन।संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने मागलाई अन्ततः उनको क्रान्तिकारी समूह ‘बोल्सेभिक’ले पनि कहिल्यै स्वीकार गर्न सकेन।रुसका शासकहरु विरुद्धको क्रान्ति सम्पन्न गरेपनि आफू र आफ्नो राजनैतिक मान्यतालाई संविधानसभामार्फतपुष्टि गराउने हिम्मत उनले राख्न सकेनन्। प्रजातान्त्रिक शक्ति र प्रक्रियाप्रति उनको रत्तिभर विश्वास थिएन।नेताका रुपमा उनी प्रभावशाली थिए। तर आफ्नो दृष्टिकोणलाई परिमार्जन गर्दै अरुसमेतलाई लिई हिँड्ने क्षमता उनमा देखिएन।उनले रुसी क्रान्तिको सफलतालाई सर्वहाराको जितको रुपमा व्याख्या गरे। त्यसैले संविधानसभाको निर्वाचन गरी अन्य राजनैतिक पक्षहरुसँग पनि लेनदेन गर्दै नयाँ संविधानमार्पmत मुलुकी राजनीतिलाई परिचालन गर्ने साहस उनमा थिएन।
 
लेनिनको भनाइमा– संसारमा मध्यमार्गी तरिका भन्ने कुरा छैन र त्यस्तो हुन पनि सक्दैन। या त राजनीतिमा बुर्जुवाहरुको अधिनायकत्व हुन्छ, या सर्वहाराहरुको।सर्वहाराहरुलाई छल्नका लागि बुर्जुवाहरुले कहिले प्रजातन्त्र त कहिले संविधानसभा भन्दै आफ्नो अधिनायकत्वलाई स्थिर बनाउन चाहन्छन् भन्ने लेनिनकोसोचाई थियो।समाजवादी विचार वा बोल्सेभिकसमूह विपरीतको धारणा राख्ने प्रजातान्त्रिक सम्भावनायुक्त ‘मेन्सेभिक’ समूहले सामान्य रुपमा प्रयोग गर्ने शब्दावलीको प्रयोगद्वारा बुर्जुवाहरुले आफ्नो अभिष्टको ढाकछोप गरेकाछन् भन्ने कुरामा लेनिन विश्वस्त थिए।त्यस्तो मान्छे, जसले यो सत्य १९औं शताब्दिको त्यत्रो इतिहासबाट सिक्न सकेको छैन, वास्तवमा ‘लाचार मूर्ख’ (होपलेस इडियट) हो भन्ने उनको स्पष्ट धारणा थियो।उपरोक्त सोचाई भए पनि लेनिन तथा उनले नेतृत्व गरेको संक्रमणकालीन सरकार अन्ततः नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको चुनाव गराउन बाध्य भए।
 
सन् १९१७ को ऐतिहासिक फेबु्रअरी क्रान्तिको नेतृत्व गरेका लेनिनले ६ महिना पछि नैअक्टोबर क्रान्ति गरी अझ बलियो बन्ने मौका पाए। संविधानसभाको निर्वाचन अक्टोबर क्रान्तिपछि भएको थियो। यो रुसको पहिलो निर्वाचित सभा थियो। यसमाबोल्सेभिक लगायत विभिन्न पक्षहरु निर्वाचित भएका थिए।तर बोल्सेभिकको गणितीय उपस्थिति समग्रमा कमजोर थियो। त्यसैलेनिर्वाचित संविधानसभामा आफू र आफ्नो समूहभन्दा अलग धारका सदस्यहरुको बहुमत भएको र आफ्नो कार्यक्रमहरु यसबाट अनुमोदन नहुने त्रास लेनिनले खप्न सकेनन्। उनले आफूले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकारका अन्य घटकहरुलाई समेत सल्लाह नलिई यो संविधानसभालाई बलपूर्वक अपदस्थ गरी देशमा लामो गृहयुद्ध चम्काई अन्ततः सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएरै छाडे।माक्र्सवादको सिद्धान्तका आधारमा मात्र उनी आफ्नो प्रयोगलाई थेग्न नसक्ने भए। अर्को ५ वर्ष उनले गृहयुद्धमा बिताउनु प¥यो।यही गृहयुद्धका कारण रुसले आफ्नो ठूलो भूभाग आफ्ना शत्रु राष्ट्रहरुलाई दिनुपर्ने अवस्था आयो।राष्ट्रिय स्वार्थ जता पुगे पनि अन्ततः उनी रुसको स्थायी शक्ति भइछाडे। अब माक्र्सवादले मात्र उनको भूमिकालाई वर्णन गर्न सक्दैनथ्यो। यसका लागि ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ शब्दको प्रयोग जरुरी हुन गएको थियो।यो रुसी संविधानसभाको विडम्बना संविधानसभाको कुरा गर्ने सबैले बुझ्नु पर्दछ।
 
लेनिनको यस्तो सत्तामुखी दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएका कुनै पनि देशमा संविधानसभाबाट संविधान लेख्छु भन्नु अलि महत्वकांक्षी विचार हुन्छ। यस्तो दृष्टिकोण राख्नेकतिपयले आफ्नो राजनैतिक अभिष्टका लागि संविधानसभाको रणनीतिक प्रयोग नगरेका होइनन्।तर चाँडै नै त्यस्तो प्रयोगको दीर्घकालीन लक्ष्य प्रष्ट हुन जान्छ। अतःसंविधानसभा असफल हुने एउटा प्रमुख कारण प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र निष्ठाप्रतिको समभाव नहुनु नै हो। शासकीय शक्तिलाई सीमाबद्ध नगरी संविधानवादको कल्पना गर्न सकिँदैन। प्रतिपक्षको विद्यमानता हरेक राजनीतिक प्रक्रियाका लागि अनिवार्य सर्त हुन्छ। नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्दछ।कस्तो प्रजातन्त्र राम्रो हो भन्ने बारेमा प्रशस्त दृष्टिकोणहरु हुन सक्छन्। तर यसको न्यूनतम सर्त भनेको विचारहरुमा भएको फरक धारहरुको सम्मान हो। सनातन रुपमा चर्चामा रहेको प्रयोगात्मक लेनिनवाद र माक्र्सवादमा यो छ कि छैन?अन्दाज गर्न असहज छैन।
 
संविधानसभा वा संवैधानिक सम्मेलनद्वारा संविधान निर्माण गर्ने कार्यका सम्बन्धमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेका उदाहरणहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन् १७८७को संविधान तथा फ्रान्सको १७९१ को संविधानलाई लिन सकिन्छ।अमेरिकाको संविधान आजसम्म टिकेको छ।यसले संसारको सबैभन्दा वैभवशाली, सम्पन्न एवम् शक्तिशाली मुलुक चल्ने पर्याप्त शासनाधार दिएको मानिन्छ। तर फ्रान्सको उक्त संविधान लागु भएको एक वर्ष पनि टिक्न सकेन।
 
फ्रान्सको १७९१ कोसंविधान सन् १७८९ देखि १७९१ सम्म भएको राज्य क्रान्तिको आडमा बनेको थियो।संविधान निर्माण गर्दा सामन्तवादको अन्त्य भएको घोषणा भइसकेको थियो।क्रान्ति टुंगिइसकेको थिएन। यसलाई निर्माण गर्ने ‘राष्ट्रिय संविधानसभा’ का बलिया सैद्धान्तिक आधारहरु थिए।राजा लुई सोह्रौँले नयाँ संविधानको वैधतालाई अनुमोदन गरेका थिए। त्यहाँका ‘नेशनल गार्ड’ हरु पनि संविधानसभाकै पक्षमा देखिएका थिए। यो सभाले शासन चलाउने अधिकार पनि पाएको थियो। संविधानवाद, मानवअधिकार एवम् जनताको सार्वभौमसत्तालाई यो संविधानले संवैधानिक धरातल प्रदान गरेको थियो।भर्खरै बनेको अमेरिकी संविधानबाट पनि उनीहरुले सिक्ने मौका पाएका थिए।राजाले पनि संवैधानिक हैसियत पाएको हुनाले नयाँ संविधानको त्यति ठूलो आन्तरिक चुनौती हुनु नपर्ने हो तर क्रान्तिले फ्रान्सेली समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरुमा एक अर्काप्रतिकोशंकाको दायरालाई अत्याधिक रुपमा बढाइदियो।राम्रो संविधान बनाउनेले राम्रो राजनैतिक वातावरण एवम् आन्तरिक सुरक्षा दिन सकेनन्। संविधानवादका लागि यो ठूलो चुनौती भएर आयो। 
 
तात्कालीन फ्रान्समा रहेको उपरोक्त परिस्थितिमाविदेशी आक्रमणको शंका एउटा अनुभूतिका रुपमा मात्र रहेन। क्रान्तिकारीहरुलाई लाग्दथ्यो – संवैधानिक हुन पुगेकाराजाले पनि त्यस्तो आक्रमण होस् र कार्यकारिणी शक्ति फिर्ता लिन पाइयोस् भन्ने सोच बनाएका छन्। यस्तै आरोप प्रत्यारोपका बीच एक वर्ष पनि चल्न नसकी संविधान सिध्याइयो। राजालाई पनि कैचीले कागज काटेजसरी ‘गिलटिन’मा राखेरहत्या गरियो। तर त्यसले न संविधानलाई बचाउन सक्यो, न नयाँ संविधानका लागि कुनै राजनैतिक आधार नै तयार ग¥यो।सन् १७९३ मा अर्को संविधान बनाइयो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ह्याउ कसैमा भएन। सन् १७९५ र १७९९ मा पुनः दुईवटा गणतान्त्रिक संविधानहरु लागु गरिए।सन् १८०१ मा कायम रहेको संविधानलाई पुनर्लेखन गरियो।यो नयाँ परिस्थितिले अब नयाँ राजा स्थापना गर्ने सम्भावना बढायो।
 
ती सम्भावनाका नायक थिए – नेपोलियन बोनापार्ट।वास्तवमा दुई वर्षपछि अर्को संविधान जारी गरी नेपोलियन फ्रान्सका बादशाह भए। सन् १८१४ मा उनलाई भगाइयो। अब फेरि राजाको पालो आएको थियो। यी नयाँ राजा थिए – लुई १८औं। उनले संवैधानिक राजाका रुपमा शासन गर्न थाले। तर तुरुन्तै नेपोलियन निर्वासबाट फर्किए।आफ्ना लागि नयाँ जनाधार बनिसकेको नेपोलियनलाई लाग्दथ्यो। उनले फेरि अर्को संविधान लागु गरे। देश आन्तरिक रुपमा एकदमै कमजोर भइसकेको ठानेर यही बेला बेलायत र पर्सियाले संयुक्त रुपमा फ्रान्समा आक्रमण गरे। यसलाई वाटर लु को युद्ध पनि भनिन्छ।यो युद्धमा फ्रान्सको हार भयो। त्यसपछि फेरि उनलाई प्रवास खेदियो। यसपछि भने राजाकै पालो आयो।राजाले चार्टरका रुपमा अर्को नयाँ संविधान अन्तर्गत फ्रान्समा शासन गरे। सन् १८३० मा राजा चाल्र्स दशौं लाई हटाई राजा लुई फिलिपको राज्यारोहण गराइयो।यो प्रक्रिया यहीँ अन्त्य भएन।
 
सन् १८३० मा पुनःपुरानो चार्टरमा केही महत्वपूर्णसंशोधन गरियो। यसलाई अर्को नयाँ संविधान भन्न सकिन्छ। फेरि सन् १८५२ मा लुई नेपोलियन बोनापार्टले आफूलाई नेपोलियन तृतीयका रुपमा संवैधानिक राजा घोषणा गरे।यिनले सन् १८७१ सम्म राज्य गरे। यसैबेला फ्रान्स र पर्सियाका बीचमा अर्को घमासान युद्ध भयो। यसको परिणामस्वरुप फ्रान्सलाई फेरि गणतन्त्र कायम गरियो। फ्रान्सको इतिहासमा यसलाई ‘थर्ड रिपब्लिक’ भनिन्छ। सन् १९४० मा दोस्रो विश्वयुद्ध नहुञ्जेलसम्म फ्रान्समा गणतन्त्रात्मक शासन नै कायम रह्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनहरुको अघिल्तिर फ्रान्सले आत्मसमर्पण गर्नुप¥यो। यसबाट सम्पूर्ण मुलुक विक्षिप्त भयो।राजनीतिमा बलिया मान्छे देखिएनन्।त्यसपछि फ्रान्सको पहिलो विश्वयुद्धकालिनयोद्धा मार्सल फिलिप पेतेन त्यहाँका अधिनायकवादी शासक भए। तर उनी जर्मनीको नाजी सरकार समर्थक रहेको आमधारणा रहेका कारण फ्रान्समा उनलाई रुचाइएन।सन् १९४४ मा राष्ट्रपति चाल्र्स दे गाल फ्रान्सका शासक भए।सन् १९४६ मा गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरी फ्रान्सलाई चौँथो गणतन्त्र घोषणा गरियो।
 
यहाँ चाल्र्स दे गालको संक्षिप्त प्रसंग उठाउनु जरुरी छ। उनी सन् १८९० मा जन्मिएका थिए।दोस्रो विश्वयुद्धमा उनले ‘फ्रि फ्रेन्च फोर्सेस्’(स्वतन्त्र फ्रान्सेली सैन्यबल) को नेतृत्व गरेका थिए।पहिलो विश्वयुद्धमा लडाकूका रुपमा पनि उनको अनुभव थियो। जब तात्कालीन शासक मार्सल फिलिप पेतेनले फ्रान्स जर्मनीसँग साँच्चिकै हारेकोले आफ्नो हार कबुल गर्न सन् १९४० मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे, दे गाललाई सो स्वीकार्य भएन।उनले यो हारको प्रतिरोध गरे।जर्मनीका नाजीहरुसँग टाउको निहु¥याउन हुँदैन भन्ने आधारमा सन् १९४० देखि नै उनले फ्रान्समा नयाँ राजनैतिक आधार तयार गर्दै थिए।यसले उनलाई प्रतिपक्षको नेताका रुपमा रुपान्तरण ग¥यो। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि उनले एउटा राजनैतिक दल पनि खोले। अल्जेरियासँगको युद्धपछि उनी हठात् शक्तिशाली भएर आए।सन् १९५८ मा तत्कालीन सरकारको पतन भएपछि चाल्र्स दे गालले एउटा नयाँ संविधान लेख्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरे।यसै संविधान अन्तर्गत उनी फ्रान्सका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।यो फ्रान्सको पाँचौं गणतान्त्रिक संविधान हो।
 
फ्रान्सको करिब १६७ वर्षको इतिहासयस्तै नै छ।ठूलाठूला कुरा गरेर क्रान्ति गरिहिँडेका नेताहरु असाध्यै साना देखिए। सम्पूर्ण देशलाई एकताबद्ध गर्ने गरी उनीहरुले राम्रो काम गर्न सकेनन्। आन्तरिक छिनाझपटीकै कारण एउटा बलियो र शक्तिशाली मुलुक एउटा कमजोर मुलुकमा परिणत भयो। संविधानलाई संशोधन गर्दै प्रयोगका आधारमा वर्तमान आवश्कता बमोजिमको बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा फ्रान्सेली नेतृत्वलाई कहिल्यै लागेन। हरेकले संविधान बनाई किर्तिमान कायम गर्न खोजे।संविधान बनाउनु शक्तिको प्रदर्शनका रुपमा लिइयो। तरचाल्र्स दे गाल कट्टर राष्ट्रवादी थिए।उनले कार्यकारिणी विधिद्वारा संविधान बनाई लागु गरेपछि यसलाई कठोर राजनैतिक समर्थनबाट बलियो बनाउँदै लगे।
 
आरम्भमा यसमा पनि कतिपय अप्रजातान्त्रिक विशेषताहरु थिए। राजनीति स्थिर हुँदै गएपछि त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया सुरु भयो।विभिन्न संशोधन हुँदै यो संविधान आजसम्म चलेको छ।यसभन्दा अघि फ्रान्सेलीहरु उपर करिब १४–१५ वटा वटा संविधानहरुको प्रयोग गरियो।कुनै लागु भए, कुनै भएनन्।त्यसैले अमेरिकी जस्तो संविधानसभाको सौभाग्य अन्ततः फ्रान्सेलीलाई प्राप्त भएन। फ्रान्सले न त अमेरिकी संवैधानिक सम्मेलनका नेता जर्ज वासिंटन जस्ता मान्छे पायो, न त जेम्स् मेडिसन वा अलेक्ज्याण्डर ह्यामिल्टन जस्ता प्रखर संविधानवेत्ता।तर संविधानसभाले नबनाएको संविधान भएपनि आजको मितिमा कुनै फ्रान्सेलीले संविधानसभाबाट संविधान नबनाएको हुनाले फ्रान्समा प्रजातन्त्र दिगो हुन सकेन भन्नु परेको छैन। यो संविधानले फ्रान्सलाई सन्तुष्टि दिएको छ। आजको फ्रान्समा समाधान नगरिएको ठूलो राजनैतिक समस्या देखिँदैन।नेतृत्वले आफ्नो क्षमता देखाएको छ। आज फ्रान्सराजनैतिक रुपमा स्थिर मात्र नभई एउटा अत्यन्त विकसित मुलुकमा गनिन्छ।यसको पुरानो गौरव यसलाई फेरि हात लागेको छ। एकजनाको निष्ठा कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति दे गालको नेतृत्वबाट थाहा हुन्छ। यस्तो नेतृत्वले मात्र सामूहिक संस्कार बनाउने नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दछ।
 
विश्वमा सफलतम् एवम् सबैभन्दा बलियो मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको सन् १७८६ को अन्नापोलिस सम्मेलनद्वारा प्रस्ताव गरिएको फिलाडेल्फिया सम्मेलनले संविधानसभाको इतिहासमा विशेष महत्व राख्दछ। यो सम्मेलन सन् १७८७ मा आयोजना गरिएको थियो। तेह्रवटा अमेरिकी राज्यहरुबाट यस सम्मेलनमा भाग लिन ‘डेलिगेट’ हरुलाई आव्हान गरिएको थियो।वास्तवमा तेह्रवटै राज्यका अमेरिकीहरु बेलायतबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि एउटा ‘आर्टिकल अफ कन्फेडरेसन’ मा आबद्ध भएका थिए।संवैधानिक सम्मेलन बोलाउनुको अर्थ यही ‘आर्टिकल अफ कन्फेडरेसन’ लाई परिमार्जन गर्नु थियो।तर त्यहाँ आइसकेपछि छलफलको धार एजेण्डा विपरीत नयाँ संविधान बनाउने तर्फ उन्मुख भयो।यस फिलाडेल्फिया सम्मेलनले नै अमेरिकाको वर्तमान संविधानको मस्यौदा गरेको हो। यसलाई अमेरिकी क्षेत्रमा विद्यमान मुलुकहरुले अनुमोदन गरेपछि यो लागु भएको हो। पछिपछि यसमा नयाँ राज्यहरु पनि सामेल हुँदै गए। त्यहाँनयाँ संविधान लेख्नुको अर्थ बलियो संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्माण गर्नु थियो। संविधानमा सातवटा धारा मात्र थिए। पहिलो तीनवटा धाराले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई, चौंथो र छैठौं धाराले संघीयताको विषयलाई र पाँचौंले संविधान संशोधनको विषयलाई उल्लेख गरेको थियो। सातौं धारामा नयाँ संविधानलाई कसरी सदस्य राज्यहरुबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो।
 
सुरुवातमा लागु हुँदाको बखतको अमेरिकी संविधानलाईआजको स्तरमा हेर्दाधेरै कमिकमजोरीहरु देखिन्छन्।मूलभूत रुपमा त्यसबेला बेलायती सत्ताका पीडित सम्भ्रान्त अमेरिकी मिलेर यो संविधान बनाइएको हो।अमेरिकी संवैधानिक सम्मेलन हचुवामा नै आयोजना गरिएको थियो।यसमा न महिलाको उपस्थिति थियो, न त लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या भएको अमेरिकी दासहरुको प्रतिनिधित्व नै।सम्मेलनको संरचनालाई पनि सबैका लागि प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रयास गरिएको थिएन। बोलाइएका सबै डेलिगेटहरु उपस्थित पनि थिएनन्।वास्तवमा उपस्थित ५५ मध्ये १६ जना डेलिगेटहरुले दास पालेका थिए। केवल दुईजना मात्र ‘डेलिगेट’ केही गरिब देखिन्थे। सम्मेलनका सभापति जर्ज वासिंटन सम्भवत् अमेरिकामा त्यसबेला सबैभन्दा धनी मान्छेमा गनिन्थे।त्यसैले वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्दा यो सम्मेलन सम्भ्रान्त वर्गको सम्मेलन लाग्दथ्यो।
 
अर्कोकुरात्यसबेलाका कतिपय प्रभावशाली व्यक्तिहरुको सम्मेलनमा सहभागिता थिएन। जस्तो थोमस जेफर्सन्, जो पछि अमेरिकाका राष्ट्रपति पनि भए, फ्रान्समा थिए। कानुनविद् जोन एडम्स् जो पछि अमेरिकाका दोस्रा राष्ट्रपति भए, बेलायतमा कुटनैतिक पदमा थिए। उनी बलियो केन्द्रिय सरकारका समर्थक थिए। प्याट्रिक हेनरी अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्रामका अर्का प्रभावशाली व्यक्ति थिए। उनलाई स्थापनाकालीन राजनैतिक नेता पनि भनिन्छ। उनी त्यसबेला अमेरिकामै थिए। तर उनलाई फिलाडेल्फियामा भइरहेको सम्मेलन राजतन्त्र फर्काउने षड्यन्त्र लाग्दथ्यो। त्यस्तै जोन हान्काँक र सामुएल एडम्स्ले पनि सम्मेलनमा भाग लिएनन्।हान्काँक त्यसबेलाका ठूला साहूजी थिए भने एडम्स् राजनैतिक व्याख्याता। यसोभए पनि उक्त सम्मेलनमा उपस्थितसबै उच्च मर्यादाका व्यक्तिहरु थिए तथा त्यहाँ उपस्थित सबैलाई भर्खरै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको अमेरिकालाई बेलायत सरकारबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता थियो।नयाँ संविधानमार्फत तात्कालीन धनीमानी उद्योगधन्दा वा सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि उनीहरुमा देखिन्थ्यो। यसका लागि बलियो सरकार चाहिन्थ्यो। यस विषयमा डेलिगेटहरु गम्भीर थिए।
 
अमेरिकीहरुले संवैधानिक सम्मेलनबाट संविधान त निश्चय नै बनाए साथैउनीहरु आफ्नो परिस्थितिको राम्रो विवेचना गर्न चुकेनन्।राजनैतिक कानुनी वृत्तमा त्यसबेलासम्म अत्यधिक रुपमा चर्चित दार्शनिकजोन लक र माउण्टेस्क्यू तथा कानुनविद् विलियम ब्ल्याकस्टोन जस्ता विचारकहरुका सोचाईलाई उनीहरुले अमेरिकी परिवेशमा बुझ्न खोजे।बेलायतमा सन् १६८८ मा भएको गौरवमय क्रान्तिका बारेमा बारम्बार चर्चा भयो। यसका साथै रोमन गणतन्त्र एवम् ग्रीक नगर राज्यहरुको लिग (संगठन) पनि छलफलको विषय बन्यो।
 
हल्याण्ड र जर्मनीका प्रणालीहरुको पनि उनीहरुले अध्ययन गरे।सम्मेलनका सभापति जर्ज वासिंटन एकदमै सक्षम नेतृत्वकर्ता थिए।त्यस्तै जेम्स् मेडिसन र अलेक्ज्याण्डर ह्यामिल्टनको सक्रियताको सम्मेलनले पूर्ण लाभ पायो।अझ मेडिसनले संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु अगाडि नै कस्तो संविधान चाहिन्छ भन्ने बारेमा एउटा प्रस्ताव नै ल्याए।यसलाई भर्जिनिया प्लान पनि भनिन्छ। मेडिसन भर्जिनिया राज्यको ‘डेलिगेट’ थिए। तर उनमा तेह्रवटै अमेरिकी राज्यहरुको वैचारिक प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता थियो।जो डेलिगेटहरु पछि आए, उनीहरु पनि यसबाट प्रभावित हुँदै गए। यसले छलफललाई ठूलो आधार प्रदान ग¥यो। उनका लेखहरु प्रभावकारी हुन्थे। त्यसैलेमेडिसनलाई अमेरिकीहरु ‘फादर अफ द कन्स्टिट्युसन’ मान्दछन्। उनी अमेरिकाका चौथो राष्ट्रपति पनि भए। अलेक्ज्याण्डर ह्यामिल्टन स्वतन्त्रता संग्रामका ‘हिरो’ पनि मानिन्थे। उनीहरुले आफैंले बनाएको संविधानलाई नराम्रो छ, यसको सुधार गरी जान सकिँदैन भनी कर्तव्यच्यूत भई हिँडेका भए अमेरिकी संविधान टिक्ने थिएन।
 
अमेरिकीहरुले कुनै पनि अर्थमा पूर्ण (पर्फेक्ट) संविधान बनाउन सकेनन्।वास्तवमा अमेरिकी संविधानको सत्ताइस पटक संशोधन भइसकेको छ। संविधान निर्माण गर्दा संविधानमा मौलिक अधिकारहरुको कुनै व्यवस्था थिएन।यत्रो ठूलो कुरा नपर्नु धेरै अचम्मको कुरा थियो।तर विभिन्न ‘डेलिगेट’ हरु बीचको सोचाईलाई एकाकार गर्न नसक्दा यो संविधानमा पर्न सकेन।संविधानको पहिलो १० वटा संशोधनले अमेरिकीहरुको मौलिक अधिकारलाई संस्थापित ग¥यो।त्यसपछि आवश्यकता अनुसार संशोधन हुँदै जाँदा आफ्ना जमानाका राम्रा विचारहरु क्रमशः संविधानमा पर्दै गए।अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सिद्धान्तहरुको विकासमाठूलो टेवा दियो। राजनीतिशास्त्र एवम् विधिशास्त्रमा प्रमाणित सिद्धान्तहरुले अदालतमार्फत संविधानमा प्रवेश पाए। यद्यपिदेशमा संविधान लागु भएपछि पनि गृहयुद्ध नभएको होइन। तर अन्ततःअमेरिकीहरुले आफ्नो संविधानलाई उत्कृष्ट बनाउन चुकेनन्। यो संविधानलाई फालेर नयाँ संविधान लेख्न थालेको भए सम्भवत् संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रहन सक्ने थिएन। 
 
तर संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदैमा त्यो सफल हुन्छ भन्ने छैन।जर्मनीको पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेको इतिहास छ। जर्मनीको सन् १९१९ को संविधान प्रजातान्त्रिक विश्वले सँधै सम्झिन्छ। यसले नै वाइमर गणतन्त्रको प्रादुर्भाव गरेको थियो। त्यसैले यो संविधानलाई वाइमर संविधान पनि भनिन्थ्यो। तर यो सफल हुन सकेन। केवल १४ वर्ष मात्र राम्रो चल्यो। सन् १९३३ देखि १९४५ सम्म यो संविधानको बिजोगै दखियो। कारण थिए – त्यहाँको चान्सलर बन्न पुगेका एडोल्फ हिटलर। जर्मनीका शत्रुहरु बढिरहेकोमा शंका थिएन। उनले तुरुन्तै संविधानको धारा ४८ अन्तर्गतको आदेश जारी गरी नागरिक अधिकारहरुमा बन्देज लगाए। यतिले नपुगपछि संसद्लाई थर्काएर संविधान हुँदाहुँदै सोही सरहको एउटा नयाँ ऐन पनि पारित गराए।
 
यसले हिटलरको सरकारलाई ऐन जारी गर्ने अधिकार पनि दियो। अब संसद्को विधायिकी प्रक्रिया जरुरी भएन। मनपरे सो अनुसार गरे भयो मन नपरे इच्छा अनुसार गरे भयो।संयोगले त्यसबेलाका राष्ट्रपति हिन्डेन्बर्ग पनि बित्न पुगे।त्यसपछि त राष्ट्रपतिको अधिकार पनि उनैलाई काकताली प¥यो। संविधान अद्वितीय थियो। तर हिटलरले यसको इज्जत गर्न सकेनन्। उनले दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सन् १९४५ मा जारी गरेको इच्छापत्रमा व्यक्त गरे – युद्ध गर्नु न उनको चाहना थियो, न त जर्मन जनताहरुको।हारको लडाईंको बेइजती खप्न नसकी स्वेच्छाले उनले आत्महत्या गरे। तर इच्छापत्रमा आफ्नो त्याग तथा संघर्ष जारी राख्ने एवम् अन्ततः राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको पुनर्जागरण सम्भव छ भन्ने आशा पनि व्यक्त गरे। उनका अरु कतिपय साथीहरुले पनि आत्महत्या गरे। हिटलरको यहुदी जातिप्रति देखिएको घृणा र त्यो कारणबाट भएको आमहत्या युरोपको इतिहासको एउटा कलंकित अध्याय हो। शत्रुहरु बलिया छन् भने संविधानसभाबाट बनाएको संविधान सफल हुँदैन।
 
शत्रु व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आन्तरिक प्रजातन्त्र पनि टिक्न सक्दैन। त्यसैले नेताको कुरा पुनः आउँछ। हाल स्थिरता प्राप्त गरिसकेको समृद्धशाली जर्मनीले संविधानसभाबाट निर्मित वाइमर संविधान असफल भएपछि सन् १९४८ मा पहिलेको भन्दा फरक प्रकारको संसदीय परिषद् (पार्लियामेण्टरी काउन्सिल) को निर्माण गरी सोबाट नयाँ संविधान बनायो। यसलाई ‘बेसिक ल’ भनिन्छ।यो अहिलेसम्म चलिरहेको छ।
 
भारतमा डिसेम्बर १९४६ मा नयाँ संविधान लेख्नका लागि संविधानसभाको गठन गरिएको थियो। यो संविधानसभाले संसद्को काम पनि गर्दथ्यो। नयाँ संविधान निर्माण गरेपछि २६ जनवरी १७५० मा यसलाई विघटन गरिएको थियो।उक्त संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमार्फत भारत गणतन्त्रमा परिवर्तन भयो।भारतीयहरुले अन्ततः संवैधानिक प्रजातन्त्रको आफ्नो कटिबद्धता जोगाएरै बसे। तर भारतीय संविधानसभा धेरै प्रजातान्त्रिक थिएन। पहिलो कुरा त यसको स्थापना गर्दा भारत ब्रिटिशहरुकै अधीनमा थियो। भारतीयहरु र बेलायतबाट वार्ता गर्न आएको ‘क्याबिनेट मिसन’ ले नरमगरम मिलाएपछि यसको स्थापना गरिएको हो।त्यसबेलाको बेलायती शासन अन्तर्गत कायम रहेको प्रादेशिक सभाहरुको सदस्यबाट नै संविधानसभाका सदस्यहरुको नियुक्ति गरिएको थियो।त्यहाँ कसैको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको थिएन।सम्पूर्ण भारतीयहरुले सार्वभौमसत्ता प्राप्त गरी वयस्क मतदानका आधारमा मतदान गरी यो संविधानसभा बनेको थिएन। त्यसमा पनि मुस्लिम र शिखहरुबाहेक अन्यलाई त्यो संविधानसभामा अल्पसंख्यकका रुपमा प्रतिनिधित्व दिइएको थिएन। वास्तवमा यो एकदलीय देशमा एकमात्र दलको संविधानसभा थियो।मुस्लिम लिगले यसको बैठक बस्न नदिने प्रयास असफल भएपछि यसलाई सम्पूर्ण रुपमा बहिष्कार ग¥यो।
 
यसैबेला पाकिस्तान पनि छुट्टिन पुग्यो। त्यसपछि पाकिस्तानी क्षेत्रका सदस्यहरु यो सभाबाट निस्किए। भारतीय संविधानसभाका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद थिए। बि. एन. राव संविधानसभाका संवैधानिक सल्लाहकार थिए। मूल विषयहरुमा विषयगत समितिले प्रतिवेदन लेख्ने काम गरे। रावले तिनै प्रतिवेदनको आधारमा अन्य मुलुकहरुको संविधानको स्वअध्ययनसमेतको आधारमा भारतीय नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा गरे। त्यसपछि मात्र मस्यौदा समितिले संविधानको पूर्ण मस्यौदा तयार ग¥यो। यसलाई सार्वजनिक छलफलका लागि प्रकाशित गरियो। केही संशोधन गरी यसलाई नै संविधानसभाले स्वीकार ग¥यो। कांग्रेस पार्टीले एउटा विज्ञहरुको समिति बनाएको थियो। यसको भूमिका सकारात्मक रह्यो।स्वतन्त्रता आन्दोलनका नैतिक बलका रुपमा रहेका गान्धी बितिसकेका थिए। पाकिस्तान छुट्टिएर गएको पीडा सबैमा थियो। राष्ट्रियताले सबै ओतप्रोत थिए। प्रक्रिया र पद्धति जेसुकै होस्, एउटा राम्रो संविधान बन्यो। नेहरुले त्यसको राजनैतिक नेतृत्व लिए। त्यसपछिको लामो अवधि प्रधानमन्त्रीका रुपमा उक्त संविधानलाई लागु गराउन उनको ठूलो भूमिका रह्यो।
 
यसरी कतै संविधानसभा सफल भएको छ भने कतै संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न नसकी तुहिएका पनि छन्। मूलभूत रुपमा नेतृत्वको क्षमता र इमान्दारी असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो।यो क्षमता र इमान्दारी सँगसँगै राजनैतिक दलहरुमा व्यापक रुपमा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिप्रतिको आस्था एवम् सोही बमोजिमको जनाधार संविधानसभाको सफलताका लागि धेरै आवश्यक हुन्छ।अमेरिकीहरु सफल भएको कारण राम्रो संविधान भन्दा पनि राम्रो नेतृत्व, समसामयिक सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता तथा देशप्रतिको निष्ठा नै हो। यसै सन्दर्भमा रुसका नेता लेनिन र अमेरिकाका नेता जर्ज वासिंटन बीचको फरकलाई हेर्न सकिन्छ। दुवै ठूला थिए र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएका थिए। एउटाले संवैधानिक प्रजातन्त्रको एउटा प्रक्रिया सुरु गरे, जो क्रमशः अगाडि बढ्यो।
 
अर्कोले एउटा प्रक्रिया जुन सुरु हुन लागेको थियो, त्यसलाई सुरुमै निमोठे।फरक भनिरहनु पर्दैन।फ्रान्सेलीहरु नेताहरु ठूला कुरा गर्न चुकेनन्। नेपोलियन बोनापार्ट निश्चय नै धेरै शक्तिशाली व्यक्ति थिए। तर उनले बनाएको संविधान शक्तिशाली हुन सकेन। किनभने संविधान निर्माण गर्दा शक्तिको उन्माद अनिष्टको सूचक हुन्छ। जतिसुकै राम्रो वातावरण भए पनि अन्ततःनेतृत्वको क्षमता प्रमाणित हुनै पर्छ।धेरै ठक्कर खाँदै अन्ततः एउटा सैनिक पृष्ठभूमिका नेताको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानबाट फ्रान्सेलीहरुले आफ्नो देशको गन्तव्य प्राप्त गरे।यो प्रक्रिया सैन्यबलमा आधारित नभई जनबलमा आधारित हुन गयो।नेतृत्व राम्रो छ भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मौका नपाएका देशहरुले पनि बनाइएको संविधान उत्कृष्ट प्रयोग गर्न सकेका छन्।
 
गत दुई दशकभित्र पनिसंविधानसभामार्फत धेरै देशहरुले संविधान बनाएका छन्।मध्यएसियाको कुरा गर्दासन् २००५ मा संविधानसभाबाट मस्यौदा गरिएकोइराकी संविधान एउटाहास्यास्पद अभ्यास हो। यो कलंकित पनि भएको छ।यो संविधानसभाको निर्वाचन सन् २००५ मा गरिएको थियो। इराकलाई युद्धमा पछार्ने अमेरिकीहरुको नेतृत्वमा तात्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई अपदस्थ गरेपछि यो संविधानसभाको आयोजना गरिएको थियो। यसले अमेरिकीहरुको सुरक्षामा इराकका लागि प्रजातान्त्रिक संसदीय संविधानको लेखन कार्य सम्पन्न ग¥यो। यो संविधानलाई सन् २००५ मा जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन गरिएको थियो।तर यो संविधानले न त इराकी जनतालाई प्रजातन्त्र दिन सकेको छ, न त राष्ट्रिय सुरक्षा। यो प्रक्रिया विदेशीहरुबाट व्यवस्थापन भएको थियो। विदेशीहरुबाटै यो भत्किएको पनि छ। आन्तरिक राजनैतिक शक्ति यति ठूलो प्रयोगका लािग सक्षम थिएन।विदेशी नै महत्वपूर्ण कारक हुने हो भने संविधानसभाले जनतालाई कसरी सार्वभौम बनाउला?
 
अहिले नेपालमा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ।अफ्रिकी मुलुक लिबियाले पनि संविधानसभाको निर्वाचनको तयारी गर्दैछ। त्यहाँ अन्तरिम संविधान बमोजिम भर्खरै संविधानसभाका उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएको छ। परारसाल अक्टोबर २०११ मा ४२ वर्ष देखि शासन गरी आएका सैनिक शासक मुअम्मर गद्दाफि फालिए। उनले १९६९ मा सैनिक कु गरेर राजा इद्रिसलाई फालेर शक्ति प्राप्त गरेका थिए। त्यहाँ व्यापक अशान्ति छ। राजा बिदा भए देखि नै लिबियामा पश्चिमा मुलुकहरुले पत्यारिलो ‘पार्टनर’ पाएका छैनन्। उनीहरुलाई लिवियाको खानी लगायतका संशासनमा ठूलो रुचि छ। यस्तै इजिप्टको संविधानसभाले पनि संविधान लेखन कार्य सुरु गरेको छ। वास्तवमा इजिप्ट आधुनिक राज्यका रुपमा संसारकोसबैभन्दा पुरानो इतिहास भएको मुलुक हो।
 
इजिप्टले संसारलाई सभ्यता सिकायो। तर आफूले त्यो सभ्यता कायम राख्न सकेन।हालै पचास सदस्यीय संविधानसभामा त्यहाँको नुर पार्टीका एकजना प्रतिनिधि सलाह अब्देल मअबुद समाचारमा निकै देखिन्छन्। उनले भनेका छन् – उनको पार्टीले संविधानसभाबाट घोषणा गरिने संविधानमा ‘नागरिक’ र ‘प्रजातान्त्रिक’ भन्ने शब्द सहन सक्ने छैन। उनको भनाईमा ती दुवै शब्द अस्पष्ट र संदिग्ध छन्। ती शब्दको प्रयोगबाट क्रिस्तान लगायतका विधर्मी मुलुकले फाइदा उठाउन सक्ने उनको सोचाई छ। इजिप्टलाई केवल पोहोरमात्रै इस्लामी बाहुल्य संविधानसभाले बनाएको संविधान स्वीकार्य भएन। यसको संशोधन र परिमार्जन गर्न पनि संविधानसभा नै चाहिने भयो।तर संविधानसभामा यदि यी सलाह अब्देल मअबुद जस्ता मान्छे नै निर्णायक हुने हो भने फेरि प्रश्न उठ्दछ संविधानसभा नै किन चाहियो?यस प्रकारको प्रयोगबाट कुनै पनि देशको प्रजातन्त्र तथा संविधानवादको दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।अतः संविधान बनाई लागु गर्न सकेपनि यस्ता संविधानसभाहरु आधुनिक मापदण्ड अन्तर्गत असफल नै मानिन्छन्।
 
आज नेपालमा आम नेपाली मतदाताले आफ्नो मत हाल्न जाँदा कसैको डर, त्रास एवम् अनुचित प्रभावमा नपरी संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न वा नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तिलाई संविधानसभामा पु¥याउने जिम्मेवारी आएको छ। अयोग्य व्यक्तिबाट योग्यताको अपेक्षा गर्नु हुँदैन। त्यसैले आफूले मत दिने उम्मेदवारको राम्रो समीक्षा, उसको पृष्ठभूमि, शिक्षादीक्षा, बन्दव्यापार, कार्यक्षमता, सामुदायिक भावना, व्यक्तिगत चरित्र वा नेतृत्व क्षमता केकस्तो छ भन्ने बारेमा निर्णय नगरी आफ्नो मतको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। राजनीतिमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई मात्र लैजानु पर्दछ, जोसँग कानुनले तोकेको न्युनतम योग्यताका साथै सफलता प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता एवम् नैतिक चरित्र छ। राष्ट्रवाद, प्रजातान्त्रिकनिष्ठा र विश्वासका कुराहरु व्यक्तित्वको कान्ति वा आभा भएर छरिएको हुन्छ।
 
मतदातालाई त्यसको पहिचान हुनुपर्दछ।यस्तो भएन भने नेपालको राजनीति पुनः समुदाय, जातपात, वर्ण, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र तथा सनातनी सिद्धान्तका आधारतर्फ फर्कने छ।यसबाटसम्पूर्ण मुलुकलाई स्वीकार्य संविधान दिनसक्ने नेतृत्व वर्गको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।पहिलेको संविधानसभाका सदस्य वा राष्ट्रिय स्तरका नेतालाई गालीगलौज गर्ने तर आफू कर्तव्यच्यूत हुने हो भने नयाँ संविधानसभाले फेरि पनि पुरानै नियति खप्नुपर्ने हुनसक्छ। जुन देशमा नेता दण्डित हुँदैनन्, त्यो देशमा जनता नै दण्डित हुने हो।नेपालमा यस्तै नै हुँदै आएको छ। आखिर कुभिण्डो रोपेर सुन्तला कसरी फल्ला?

(अधिवक्ता अधिकारी संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन्। यहाँ प्रस्तुत अधिकांश विचारहालै प्रकाशित द्वैमासिक पत्रिका ‘कानुन’ अंक १०१ मा पनि प्रस्तुत छन्।)

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section