फौजदारी न्यायको खोजीमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रयोगः कम्बोडियाको अनुभव

डा. विपिन अधिकारी
(विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चद्वारा प्रकाशित "संक्रमणकालीन न्याय" नामम पत्रिकाको वर्ष ३, अंक ३, मंसिर २०७१ (७–१३) मा प्रकाशित लेख)


गृहयुद्धको पृष्ठभूमिमा फौजदारी न्यायको खोजीको कुरा गर्दा एसियाली देश कम्बोडियाको आफ्नै महत्व छ । कम्बोडियाले एकप्रकारको अनुभव त दिन्छ नै, तर त्योभन्दापनि बढी एउटा कठोर पाठ सिकाउँछ ।

यो लेखकले सन् १९९९ मा कम्बोडियामा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको 'सेकण्डमेण्ट' मा त्यहाँका राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा काम गर्दा यस विषयमा केही अनुभव गर्ने अवसर पायो । त्यसबेला संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा प्रशस्त असफल प्रयत्नहरु भएका थिए । अन्ततः सन् २००६ मा आएर मात्र यसका लागि संयन्त्रको व्यवस्था हुन सक्यो । यस लेखले त्यसबेलाको अनुभव तथा पछि भएका प्रयत्नहरुका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको कम्बोडियन प्रयासलाई उल्लेख गर्दछ । फौजदारी अन्यायको पृष्ठभूमिबाट विश्लेषण सुरु गर्न सकिन्छ ।

फौजदारी अन्यायको पृष्ठभूमि
दोस्रो विश्वयुद्धताका सम्म कम्बोडिया एसियाको सम्पन्नतम् मुलुकमा पर्दथ्यो । तर युद्ध उपरान्त यसको भविष्य शीतयुद्धको चपेटामा परेको थियो । सन् १९७५–७९ को अवधिमा कम्बोडियाले कठोर गृहयुद्ध भोग्नुप¥यो । त्यहाँको माओवादी एवम् क्रान्तिकारी परिवर्तनको राजनीतिमा विश्वास गर्ने दल 'खमेर रुज' यो गृहयुद्धको सुत्राधार थियो । अधिकांश कम्बोडियालीहरु 'खमेर' जातिका छन् । खमेर रुजको औपचारिक नाम कम्पुचिया साम्यवादी पार्टी थियो । फ्रान्सले सन् १९५३ मा कम्बोडियालाई औपनिवेशिक मुलुकका रुपमा मुक्त गरेपछि खमेर रुजका नेता पोलपोटले तुरुन्तै आफ्नो राजनीति अघि बढाए । उनलाई त्यसबेलाको कम्बोडियाको भूराजनैतिक स्थितिले विशेष प्रोत्साहन पनि दियो । कम्बोडियाको छिमेकी मुलुक भियतनाम अमेरिकीहरुसँग द्वन्द्वरत थियो । उत्तर भियतनाम चिनीयाहरुको नियन्त्रणमा थियो भने दक्षिण भियतनाम अमेरिकीहरुको । अमेरिका–भियतनाम युद्धताका कम्बोडियाले आफूलाई तटस्थ घोषणा ग¥यो । तर कम्बोडियाका राजानोरोदोम सिहानुकउत्तरी भियतनामसँग मिलेको अमेरिकीको बुझाई थियो । वास्तवमा कम्बोडियाले उत्तरी भियतनामलाई सैन्य अखडा उपलब्ध गराएको थियो । कम्बोडियाको अर्को छिमेकीमुलुक थाइल्याण्ड युद्धरत नभएपनिलगभग अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको स्थिति थियो । यस्तो परिस्थितिमाचर्को राष्ट्रवाद र माओवादको दाबीगर्ने खमेर रुजले आफ्नालागिराम्रो उर्वर भूमिप्राप्तगर्न सक्यो । करिब दुईदशकको राजनीतिपछि पोलपोट एउटा शक्तिशाली पार्टीका नायक भइसकेका थिए । माया गरी बोलाउनेले उनलाई 'ब्रदर नं. वान'पनिभन्दथे ।

सन् १९७० मा अमेरिकीहरुको सहयोगमा जेनरल लोन नोलले कम्बोडियाका राजासिहानुकलाई अपदस्थ गरे । त्यसबेला भियतनाम युद्ध विस्तारै कम्बोडियामा पोखिन थालिसकेको थियो । त्यसैले राजा सिहानुकले त्यसैले द्वन्द्वरत साम्यवादी शक्तिहरुको सहयोग लिए । भियतनाम युद्धले कम्बोडियाको अर्थ व्यवस्थालाई जर्र्जर बनायो । राजाले धान्न सकेको भए राजा अपदस्थ हुने थिएनन् । साँढेको जुधाई र बाछाको मिचाइ एउटा उपयुक्त प्रसंग थियो । राजा विस्थापित हुनुको एउटा कारण यही थियो । राजाले साम्यवादीहरुको मान्छे भइदिनाले साम्यवादी समूहहरुलाई शक्तिप्राप्तगर्न सजिलो भयो । त्यसबेला कम्पुचिया कम्युनिष्ट पार्टी दह्रो भएर आइसकेको थियो । यसले अमेरिकी आक्रमण र लगातारको बमबर्षालाई आधार बनाई धमाधम आफ्नो पार्टीमा कम्बोडियन युवाहरुलाई भर्ना लिन थाल्यो । यसले विस्तारै राजा सिहानुकका समर्थक र जेनरल लोन नोलको विरोध गर्ने स्वतन्त्र एवम् प्रजातान्त्रिक समूहहरुलाई पन्छाउन सुरु ग¥यो । यो काममा केही सफलता पाएपछि यो पार्टीले लोन नोलको सेनालाई हराउँदै राजधानी सहर फ्नोम्पेन्ह लगायत सम्पूर्ण मुलुकलाई सन् १९७५ माआफ्नो नियन्त्रणमा लियो । यसरी सम्पूर्ण शक्तिप्राप्त गरेपछि यो पार्टीले करिब २० लाखजनतालाई सहरबाट गाउँतिर खेद्यो । उद्देश्य कृषिउत्पादकत्व बढाउँदै नयाँ कृषिमा आधारित समाजवादी कम्बोडियाको स्थापना गर्नु थियो । यसका साथै यो पार्टीले जातीय सिद्धान्त पनि प्रतिपादन ग¥यो । यस अनुसार जो कम्बोडियाका बहुसंख्यक 'खमेर' जातिका थिएनन्, तिनलाई क्रमशः निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्यपनि यो पार्टीले राख्यो । त्यस्ता सबै व्यक्तिहरु जसले खमेर रुजको विरोध गरे, उनीहरुलाई गोली ठोकियो तथाविरोध नगरे पनि असहयोग गर्नेहरुलाई क्रमशः मास्न थालियो । यो प्रक्रियाबाट कम्बोडियाका आमजनताले भोक, रोग, यातना तथा आमहत्या दिनदिनै खप्नुपर्ने भयो ।

यो पृष्ठभूमिमा स्न १९७९ मा भियतनामले कम्बोडियामा आक्रमण ग¥यो । यसबाट खमेर रुज अपदस्थ हुनपुग्यो । उनीहरु देशका विभिन्न स्ट्रङ्गहोल्ड क्षेत्रहरुमा छरिए । तैपनि यसले छापामार यृद्ध गर्न छाडेन । सर्वसाधारण को उत्पीडनमा कुनै कमि आएन । १९७९ सम्ममा खमेर रुज को शासनबाट करिब १७ लाख कम्बोडियमहरु मासिइसकेका थिए । उनीहरुलाई थाइल्याण्ड र चीनबाट हतियार तथा सहयोग प्राप्त थियो । अमेरिका र बेलायतले पनि खमेरुजलाई नै सहयोग गरे । उनीहरुलाई कम्बोडियाको कुनै सरोकार थिएन । सहयोगको कारण त्यसबेलाको शीतयुद्ध थियो । त्यसैले खमेर रुजहरुलाई बुद्वमार्गी, अल्पसंख्यक, बौद्धिक तथा राजनितीक प्रतिपक्षहरु उपर आफ्नो कारबाही जारी राख्न गाह्रो भएन । द्वन्द्वलम्बिदै जादाआफ्नो पाटी भित्रकै असमतपक्षलाई पनिकारवाहीहुनथाल्यो । १९७९ माभियतनामी सेनाले अपदश्थ गरे पछि पनि १९ वर्ष सम्मगुरिल्ला युद्ध चलिरहेको थियो । सन् १९९० को सुरुवातसँगै पार्टीका रुपमा खमेर रुज चोइटिन थाल्यो । सन् १९९८ मा खमेर रुजका नेतापोल पोटको मृत्यु पछि मात्रउनीहरुको आदोलन समाप्त भएको मानिन्छ । लगभग त्यसैबेला खमेर रुजका ऐंग सेरी जस्ता नेताहरु लाई माफी दिइएको थियो । उनी खमेर रुजका शासन कालमा विदेश मन्त्री थिए । त्यस्तै खमेर रुजका लडाकुहरुलाई पनि कम्बोडियाको सेनामा भर्ती गर्न थालिएको थियो ।

सन् १९९८ देखिनै कम्बोडियामा खमेर रुज आन्दोलनमा भएका अपराधीहरुलाई कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयासहरु सफल हुन सकेन । कस्तो किसिमको संयन्त्रबाट संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल नभएको होइन । दुई दर्शक सम्मचलेको सशस्त्रद्वन्दकाकारण सुरुमा यो गर्न सकिएन त्यस पछि पनित्यस्ता युद्ध अपराधिकहरुलाई कसरि कारवाही गर्ने भन्ने कुरामा एक मतहुन सकेन । कतिपय मान्छे जेभयो भयो अब पछाडिका कुरा भुलेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्दथे । अन्यको भनाइ भने अपराधिको पुर्पक्ष गर्नु पर्दछ र यसका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने थियो । अन्र्तराष्ट्रिय पुर्पक्षको हकमा सरकार पटक्कै तयार थिएन । तर स्थानिय न्यायिक वातावरण हेर्दा कम्मोडियाकै अदालतवाट त्यहाँका गम्भिर अपराधिहरुलाई निष्पक्षतापुर्वक न्याय हुन सक्दैन किभन्ने सोचाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राख्दथियो । न स्थानियरुपमाविकल्पहरुकाबारेमा साझा दृष्टिकोर्ण देखिन्थ्यो न तःअन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रनै यसबारे धेरै प्रस्ट देखिन्थ्यो । केही पक्षहरुले ट्रुथ कमिसनको कुरा नउठाएका होइनन् । यसले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको विषयमा केही लचकता दिन सक्थ्यो । राजनैतिक परिस्थिति स्थिर हुन नसकेको परिस्थितिमा यो प्रक्रियाबाट कामकारबाहीको उठान व्यवहारिक पनि हुन्थ्यो होला । भविष्यलाई प्रभावित नगरिकन यो प्रक्रियामार्फत् मानवअधिकारको ज्यादती खपेका पीडितहरुलाई स्वतन्त्र संयन्त्र अघि उपस्थित भई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुका साथै केही प्रकारका उपचार दिन सक्थ्यो । तर यो कुरा त्यति स्वीकार्य हुन सकेन ।

खमेर रुजको कुरा गर्दा यसको संगठनको संरचना पनि बहसमा आउँछ । यसका पदाधिकारीहरुको माथिदेखि तलसम्मको संरचना वा पिरामिड प्रकारको संरचना थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि गरिन्छ । केवल एउटा समूहलाई मात्र कारबाही गरेर पुग्दैन । खमेर रुजभित्र पनि विग्रह थियो र धेरै समूहहरु थिए । उनीहरु सबैले ज्यादती गरेको मानिन्छ ।

केही मानिसहरुको भनाई थियो, खमेर रुजका बारेमा धेरै कुरा जानकारीमा आइसकेको थियो । यसले गरेका अपराधहरुका बारेमा पर्याप्त रुपमा तथ्यहरु मिडियाले बाहिर ल्याइसकेको थियो भने धेरै प्राज्ञिक महत्वका विवरणहरु पनि आइसकेका थिए । त्यसैले देशभित्रको परिस्थिति हेर्दा बृहत जनसहभागिताको अवसर खोजिएकै थिएन । खासगरी कम्बोडियन सरकार टु«थ कमिसनको माध्यमबाट मानवअधिकारको उल्लंघनको विषयलाई तहकिकात गराउने पक्षमा छँदै थिएन । अभियोजन गर्ने अधिकार नपाएको टु«थ कमिसनले अपराधी समाउने र न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउने अवस्था नै थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यो प्रावधान विनाको टु«थ कमिसनमा खास रुचि थिएन ।

कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन आफैं पनि खमेर रुजका आर्मी अफिसर थिए । सुरुमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै चाहिन्छ भन्ने गर्दथे, तर सन् १९९८ सम्म आउँदा नआउँदा उनी निकै बलियो भइसकेका थिए । अब उनको नयाँ भनाई के थियो भने पुराना कुरालाई खाल्डो खनेर गाड्नु पर्छ । सामान्यतया जनमत आपराधिक उत्तरदायित्वको हिसाबकिताब गर्नका लागि तयार थियो । तर प्रधानमन्त्री तयार थिएनन् । स्वतन्त्र अदालतको स्थापनाका बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघले निकै जोड गरेको थियो । सरकारका मान्छेहरु पनि अदालत स्वतन्त्र नै होस् भन्ठान्थे । तर उनीहरुले त्यस्तो स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि खोजेका थिए । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा कम्बोडियनहरुकै नियन्त्रण होस् भन्ने उनीहरुको सोचाई थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वतन्त्र अदालत खोज्दथ्यो । तर त्यसको अर्थ सरकारी पक्षले यो प्रक्रियालाई असर गर्न नसकोस् भन्ने थियो । त्यसैले सबै पक्षलाई मिलाउँदा मिलाउँदै वातावरण मिश्रित अदालती परिपाटी (हायब्रिड ट्राइब्युनल) तर्फ उन्मुख भयो ।

मिश्रित अदालतको व्यवस्था
बल्ल–बल्ल दुबै पक्षकम्बोडिया भित्रै राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय विशेषताभएको एउटा मिश्रीत अदालत स्थापना गर्ने कुरामा सहमत् भए । जनवरी २००१ मा कम्बोडियाको संसद्ले एक्सट्राअर्डिनरी च्याम्बर्स इन द कोर्टस अफ कम्बोडिया (इसिसिसि) स्थापनाका लागि एउटा ऐन पारित ग¥यो । यो ऐनले इसिसिसिलाई सन् १९७० को दशकमा गरिएका हत्याहरुका लागि मूल रुपमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने उद्देश्य राख्यो । राष्ट्र संघले यो अदालतको संरचनाको कुरामा चित्त नबुझेका कारण यसलाई स्थापना गर्ने वार्ताबाट अलग्गियो । सन् २००३ मा पुनः दुवै पक्ष यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहमत भए । इसिसिसिले २००६ देखि आफ्नो कामकामकारबाही सूरु ग¥यो । कम्बोडियाको न्यायिक परम्परामा न्यायाधिश तथा सार्वजनिक अभियोजनकर्ता दुबै एउटै अदातलका कर्मचारी हुन्छन् । तर उनिहरु बिच व्यवसायिक स्वतन्त्रता हुन्छ । त्यसैले इसिसिसिले खमेरुजका बरिष्ट नेताहरु तथाआमहत्या, मानवता बिरुद्धका अपराधतथाअन्यगम्भिर ज्याजतिहरु माथिअभियोजन सुरु ग¥यो ।यस मिश्रीत अदालतमाकम्बोडियन तथाअन्र्तराष्ट्रिय न्यायाधिश, सार्वजनिकअभियोजन कर्ता, प्रतिरक्षात्मक समुहतथाप्रशासनिक सहयोगिहरु छन् ।अदालतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ तथाअन्र्तराष्ट्रिय दाताहरुले सहयोग गरेको छन् ।

कार्यविधि
इसिसिसिको गठन प्रक्रिया गाह्रो छ । पहिलो त यो आफैं अदालत हुनु भन्दा पनि भइरहेका अदालतहरुको असाधारण कक्ष (एक्स्ट्राअर्डिनरी च्याम्बर्स) हो । यसमा सुरु अदालत तथा सर्वोच्च अदालत दुवै छन् । उनीहरुको क्षेत्राधिकारमा अप्रिल १७, १९७५ देखि जनवरी ६, १९७९ का बीच सत्ताधारी खमेर रुज पार्टी (प्रजातान्त्रिक कम्पुचिया) अपराध, कम्बोडियन फौजदारी कानुनको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानुन एवम् परम्परा र कम्बोडियाले मानिआएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु अन्तर्गतका अपराधहरु पर्दथे । यी अपराधहरुमा आमहत्या तथा मानवताविरोधी अपराधहरु प्रमुख हुने नै भए ।

इसिसिसि स्थापना गर्न बनेको ऐनले कम्बोडियाको कायम रहेको कार्यविधि कानुनलाई नै मान्यता दिएको थियो । खासगरी समस्याको कारण तीन किसिमका कक्षहरुको व्यवस्थापन थियो – प्रि ट्रायल च्याम्बर, ट्रायल च्याम्बर र सर्वोच्च अदालत च्याम्बर । प्रि ट्रायल च्याम्बरमा तीनजना कम्बोडियन र दुई जना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । कम्बोडियाको प्रचलनमा न्यायाधीशहरुले सुनुवाई पनि गर्छन्, अनुसन्धान तहकिकात पनि गर्छन् । तर जसले सुनुवाई गर्छ, उसले अनुसन्धान तहकिकात गर्दैन र जसले अनुसन्धान तहकिकात गर्छ, उसले सुनुवाई गर्दैन । तद्अनुसार ती न्यायाधीशहरुले तहकिकात गर्ने न्यायाधीशहरुद्वारा तहकिकात भइरहँदाको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको मोसन र अपिलहरुको सुनुवाई गर्दछन् । निर्णय गर्नका लागि पाँचजना मध्ये चारजना न्यायाधीशहरुको मुख मिल्नु पर्दछ । मुद्दामामिलाको तहकिकात सकिएपछि सुनुवाईका लागि सो मुद्दा जान्छ भने यसलाई ट्रायल च्याम्बरले सुनुवाई गर्नुपर्दछ । यो च्याम्बरमा तीनजना कम्बोडियन र दुईजना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरु हुने व्यवस्था थियो । यसमा पनि प्रतिवादीलाई अपराधी ठहर गर्नका लागि पाँचमध्ये चारजना न्यायाधीशको मुख मिल्नु पर्दछ । ट्रायल च्याम्बरले गरेको निर्णयहरु सर्वोच्च अदालत च्याम्बरमा अपिल गर्न सकिन्छन् । यसमा चारजना कम्बोडियन र तीनजना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरु रहन्छन् । यसले सातजना न्यायाधीशहरु मध्ये पाँचजनाको मुख मिलेपछि निर्णय गर्न सक्दछ ।

इसिसिसिमा प्रत्येक मुद्दा हेर्नका लागि दुईजना अनुसन्धान तहकिकात गर्ने न्यायाधीशहरु छन् । एउटा कम्बोडियन र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय । उनीहरुले सहअभियोजनकर्ताले पेश गरेको विषयवस्तुमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दछन् । गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष अनुसार ती सहअनुसन्धानकर्ता न्यायाधीशहरुले अभियोजन पत्र दाखिल गर्दछन् र उक्त विषयलाई पुर्पक्षका लागि पठाउँछन् । उनीहरुलाई सो विषयवस्तुलाई रद्द गर्ने अधिकार पनि छ । सहअभियोजनकर्ताहरु मध्ये एकजना कम्बोडियन र अर्का अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छन् । जो अन्तर्राष्ट्रिय हो, ऊ सहअभियोजनकर्ताहरुको कार्यालयको प्रमुख पनि हो । उसले कम्बोडियन र अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरु मार्फत काम गर्दछ । उनीहरु इसिसिसिबाट स्वतन्त्र हुन्छन् तथा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर मुद्दाहरु अनुसन्धान गर्ने सहअनुसन्धानकर्ता न्यायाधीशहरुलाई बुझाउँछन् तथा इसिसिसिको सबै तहमा मुद्दा अभियोजन गर्दछन् ।

इसिसिसिलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि गठन गरिएको नरेम्बर्ग ट्राइब्युनल जत्तिकै ठूलो प्रक्रिया भनी कतिले लेखेका छन् । यस अन्तर्गत मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरु सबै उच्चपदाधिकारी हुन् । दिइने सजाय मध्ये सबैभन्दा ठूलो जन्मकैद नै हो ।

इसिसिसिको कामकारबाहीमा पीडितहरुको सहभागितालाई महत्व दिइएको छ र यस कार्यमा संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रका रुपमा पीडितहरुलाई समेट्न खोजिएको छ । इसिसि अन्तर्गत पीडित सहायता शाखा खोलिएको छ । पीडितहरुले यस शाखामा उजुरीहरु ल्याउन सक्छन् । आफूसँग सम्बन्धित मुद्दामा उनीहरु देवानी पक्ष (सिभिल पार्टी) का रुपमा पनि संलग्न हुन सक्दछन् । इसिसिका सबै कामकारबाहीहरुका बारेमा पीडितलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यी विषयहरु इसिसिको आन्तरिक नियमावलीबाट व्यवस्थित छन् । इसिसिले खमेर रुजको कुनै पनि पीडितलाई अतिरिक्त अनुसन्धानका लागि सहअभियोजनकर्ताहरु समक्ष उजुरी दिन समर्थ बनाएको छ । यसका अतिरिक्त यदि सहअभियोजनकर्ताहरुले अनुसन्धानरत न्यायाधीशहरुलाई उक्त उजुरी पठाउने निर्णय गर्दछन् भने उक्त अपराधबाट आरोपित अपराधको पीडितहरुले नागरिक पक्षका रुपमा उक्त मुद्दामा संलग्न हुन अनुसन्धानरत न्यायाधीशहरुलाई निवेदन दिन सक्छन् । नागरिक पक्षका रुपमा अभियोजन कार्यलाई सहयोग गर्नुमा पीडितहरुको सक्रिय भूमिका हुन्छ । आन्तरिक नियमावलीले उनीहरुलाई प्रमाणहरु प्रदान गर्ने, साक्षीहरु बोलाउने, आफ्नै साक्षीहरु उपस्थित गर्ने, मुद्दाको फाइल पुनरावलोकन गर्ने तथा आरोपित व्यक्तिलाई सिधै सोधपुछ गर्ने अधिकार दिएको छ । यद्यपि अदालतका केही आदेशहरुले त्यस्ता पीडितहरुले आफ्नो कुरा वा प्रमाण प्रत्यक्ष रुपमा त्यसरी पेश गर्ने भन्दा कानुन व्यवसायीको सहभागिताद्वारा गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रसंघले निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाहरुलाई लागु गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । तर त्यो कति प्रभावशाली रह्यो भन्ने कुरा एउटा प्रष्ट जवाफ दिन नसकिने प्रश्न हो । गृहयुद्ध पीडितहरुलाई राष्ट्रसंघले सान्तवना दिनसक्ने स्थिति छैन ।

कार्यान्वन पक्षः अनन्त प्रक्रिया ?
इसिसिसिले विभिन्न कारणले गर्दा राम्रो काम गर्न सकेको छैन । बस्तुगत रुपमा तथा स्वतन्त्र भएर अदालती संयन्त्रको रुपमा यसले काम गर्न नसकेको आक्षेप पनि छ । सुरुदेखि नै इसिसिका प्रक्रियाहरुका बारेमा प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र राजनीतिकरणले इसिसिसिलाई छोइरहेको देखिन्छ । यसका प्रक्रियाहरु पनि कतिपय अवस्थामा नियमित हुन सकेका छैनन् । इसिसिसिका राष्ट्रिय कर्मचारीहरुले तलबको विषयमा र समयमा तलब नपाइएको भनी पनि इसिसिसिको कामकारबाहीहरु रोकेका छन् ।

पहिलो कुरा, फौजदारी कानुनको आधारविना कसैलाई पनि अपराधी मान्न सकिँदैन (नलम क्रिमेन सिने लेगे) भन्ने सिद्धान्तका कारण पनि एक्स्ट्राअर्डिनरी च्याम्बरका रुपमा गठन गरिएको उक्त अदालत सुरुमै विवादमा प¥यो । जस्तो चारजना प्रतिवादीहरुले इसिसिसिमा यस निकायको वैधता नभएको र जुन अवधिको अपराधका लागि उनीहरुलाई आरोपित गरिएको छ, सो अवधिमा सो अपराध कानुनको किताबमा नकिटिएको उनीहरुको जिकीर थियो । इसिसिसिको कानुन अनुसार यो अड्डामा मुद्दा चलाउन मुलुकको विद्यमान कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अपराध गरिएका अवस्थामा प्रचलित परम्परागत कानुनका आधारमा कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै आमहत्याका अपराध वा मानवता विरोधी अपराधहरु सन् १९७५ ताका नै परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आइसकेका थिए । कम्बोडियाले जेनेभा कन्भेन्सन्हरु स्वीकार गरेकाले यसैका आधारमा पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रि–ट्रायल च्याम्बरको सोचाई थियो । यो विषयले अदालतलाई निरन्तर विवादमा ल्याई नै रह्यो ।

एक्स्ट्राअर्डिनरी च्याम्बरहरु असाधारण भनिए पनि यसको टाइमिङ्ग र पुर्पक्षको क्षेत्रका बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो । केही मानवअधिकारमुखी अधिवक्ताहरुको भनाई थियो कि पुर्पक्षको कुरा लामो अवधिसम्म झुण्ड्याएराख्न मिल्दैन । कारबाही गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । आरोपित व्यक्तिहरु अहिले पनि खुला रुपमा घुम्दैछन् र इसिसिसिका कामकारबाहीहरुलाई कम्बोडियाको सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले छेकबार गर्दैछन् । आजसम्म पनि कसलाई अभियोजन गर्ने र कतिवटा मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा विवादमै छ । प्रधानमन्त्री यसका बारेमा अनुदार दृष्टिकोण राख्दछन् । न्यायाधीशहरुमध्येका कम्बोडियन न्यायाधीशहरु निरन्तर सरकारको दवाबमा भएको पनि भनिएको छ । यसका साथसाथै अड्डाका अभियोजनकर्ताहरुले अभियोजन सम्बन्धी विषयमा तजबिजी अधिकार पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले आफूले गरेको अनुसन्धानहरु अनुसन्धान गर्ने न्यायाधीशहरुलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । यी न्यायाधीशहरुले नै प्रमाणहरु पर्याप्त छन् कि छैनन् र उजुरी अघि बढ्न दिने हो कि नदिने हो भनी निर्णय गर्दछन् ।

अहिलेसम्म इसिसिसिमा पाँचजना उपर मुद्दा चलाइएको छ । तर केवल एकजना मात्रको अभियोग ठहर भएको छ । कमरेड डुच भनिने केङ्ग गुएक एभ (मुद्दा दर्ता नं. ००१) लाई मात्र मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ । उनी अहिले जन्मकैद निर्वाह गर्दैछन् । राजधानी नोम्पेनस्थित (एस–२१) कारागारमा पन्ध्रहजार कैदीहरुको हत्याका लागि उनलाई जिम्मेवार ठह¥याइएको थियो । दोस्रो केस नुअन चियाको थियो । उनी पोल पोटका दाहिन हात मानिन्थे । उनलाई 'ब्रदर नम्बर टु' भनिन्थो । तेस्रो केस खिउ सम्फानको थियो । उनी भूतपुर्व राष्ट्राध्यक्ष थिए । तर खमेर रुजका भूतपुर्व परराष्ट्रमन्त्री एङ सेरी बित्न गए । उनकी श्रीमती एङ थिरिथ पनि खमेर रुजकि वरिष्ठ व्यक्ति मानिन्थिन । उनको मानसिक स्थिति ठिक नभएको भनी उनी उपर पूर्पक्ष गरिएन । तेस्रो र चौथो मुद्दा रोकिन पुगेको छ । जुन नामहरु उपर तहकिकात हुुँदैछ, तिनका बारेमा औपचारिक घोषणा गरिएको छैन । यद्यपि ती नामहरु पत्रपत्रिकामा आइरहेकै छन् । इसिसिसिको अहिलेसम्मको कारबाही यत्ति हो ।

दुईसय मिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गरेर केवल एकजनालाई मात्र जेल चलान गर्न सक्नु निश्चित रुपमा अदालत र सम्बद्ध क्षेत्रबाट पैसाको कुन रुपमा दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण हो । कम्बोडियाको सरकार उपरोक्त मूल अभियुक्तहरु बाहेक अरु विरुद्ध कारबाही चलाउन तयार देखिँदैन । धेरै अभियुक्तहरु उपर कारबाही चलाइएमा क्रमशः त्यो अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री हुन सेन र अन्य ठूला मान्छेहरुसम्म तन्किने खतरा सरकारले देखेको कतिपयको भनाई छ । वास्तवमा पहिलेको युगोस्लाभियामा यस्तै पृष्ठभूमिमा १६१ व्यक्तिलाई अभियोग चलाइएको थियो । रुवाण्डामा ९५ जना र सियरा लियोनमा २२ जनालाई मुद्दा चलाइएको इतिहास छ । जबसम्म मूल मान्छे सबैका बारेमा तहकिकात हुँदैन र तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याइँदैन, यसबाट न्यायको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कम्बोडियाको राजनीतिमा धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरु खमेर रुजसँग सम्बन्धित थिए । प्रधानमन्त्री हुनसेन आफैं नै खमेर रुजको एउटा बटालियनका कमाण्डर थिए । उनका बारेमा किताबै लेखिएको छ । गृहयुद्धमा भियतनाम भाग्नुभन्दा पहिले भएको लडाइँमा उनले एउटा आँखा गुमाइसकेका थिए । यो बटालियनले अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुको एउटा समूहलाई हताहत गरेको आरोप छ । हुनसेनले त्यसबेला आफू अस्पतालमा उपचाररत रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर फौजदारी दायित्वको कुरा सरकारले होइन, अदालतले छिनोफानो गर्ने विषय हो । मुद्दा नै प्रवेश गर्न दिइँदैन भने समष्टिगत रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ भन्ने बारेमा व्यापक जनगुनासो छ । यो गुनासो सही पनि हो ।

संरचनागत रुपमा मुद्दा चलाउन नदिइएको एउटा कठोर आलोचना हो । तर अन्य आलोचनाहरु पनि छन् । जस्तो प्रधानमन्त्रीको छेउछाउका कतिपय वरिष्ठ व्यक्तिहरुलाई अदालतमा बयान दिन दिइएको छैन । अहिलेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष हेङ सामरिङ र सिनेटका अध्यक्ष चिया सिङ यो समूहमा पर्दछन् । हेङ सामरिङ त धेरै नजिकबाट खमेर रुजको क्रियाकलाप बुझ्ने मान्छे हुन् । उनी गृहयुद्धपछिको ठूला नेता पनि हुन् । यी आलोचनाहरु माझ त्यति ठूलो खर्च र न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती र आमजनतामा देखिएको निराशालाई हेर्दा इसिसिसिले राजनीतिक वैधता गुमाइसकेको जस्तो देखिन्छ । तर यो कछुवाको चालमा कुनै उत्साह विना कार्यरत नै छ ।

ठूला मान्छेका कुरा बाहेक पनि हजारौं मध्यम स्तरका खमेर रुज लडाकूहरु छन्, जो गृहयुद्धकालमा शरणार्थीहरुसँगै भागेर विश्वका धेरै मुलुकमा रहेबसेका छन् । उनीहरुबाट भएको फौजदारी अन्यायको लेखाजोखा अब नहुने भएको छ । उनीहरु कम्बोडियाको इसिसिसि परिपाटीमा कहिल्यै नआउने भए । उत्पीडितहरुको सहभागिता गराउनु पनि अदालतको उद्देश्य हो । अभियुक्तलाई उपस्थित नगराई उत्पीडितहरुले कसरी उत्पीडनका बारेमा बोल्न सक्दछन् । यसो त करिब तिस हजार युद्ध पीडितहरु इसिसिसिमा पुगेको देखिन्छ । उनीहरुले न्यायिक कारबाहीहरु हेर्न पाएका छन् । टेलिभिजन र अनलाईन कार्यक्रमबाट पनि अदालतको कामकारबाही खुल्ला राखिएको छ । सजाय पाएका अपराधिहरुले सजाय पाएको अधिकारीको सम्बन्धमा अदालतले नैतिक एवं सामूहिक क्षतिपुर्ति दिन पाउने अधिकार राख्दछन् । तर तथानाम खुला तरिकाले पीडितहरुलाई संलग्न गराउँदा न त पीडितको इज्जत हुन सकेको छ, न अदालतको कारबाही स्फूर्तिका साथ हुन सकेको छ । कतिपय अवस्थामा कार्यविधिगत कुराहरुलाई छोट्याइएको र अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया छरितो हुन नसकेको पनि भनिँदैछ ।

कम्बोडियामा भएका अपराधहरुको कम्बोडियाभित्रै मुद्दा चलाउने वा पुर्पक्ष गरिएको कुरालाई धेरैले महत्व दिन्छन् । झट्ट हेर्दा कुरा ठिकै लाग्दछ । विदेशमा लगेर आफ्ना नागरिकलाई कारबाही गर्ने प्रचलन मन नपराउनेलाई इसिसिसि राम्रै विकल्प थियो । तर सायद विदेशमा लगेर यी प्रक्रियाहरु सुरु गरिएका भए कम्बोडियामा जस्तो शिथिल प्रक्रिया हुने थिएनन् । त्यसबाट केही न केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कायम गर्न मद्दत मिल्दथ्यो । यस्तो प्रक्रिया देशमा गर्दा निश्चय नै धेरै कम्बोडियनहरुले युद्ध अपराधका बारेमा सुशिक्षित हुने अवसर पाए होलान् । तर न्याय गरियो भन्ने कुरामा शंका भयो भने यस्तो सुशिक्षाको के अर्थ हुन्छ ?

यि सबैको तात्पर्य केहो भने कम्बोडियालि जनताले त्यति विभत्स गृहयुद्ध बिर्साउने गरी न्याय पाएका छैनन् । अदालत कार्यरत छ तर यसले न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन अझै धेरै वर्ष पर्खनुपर्ने देखिन्छ । ढिलो न्यायले न दण्डहिनतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, न न्याय नपाउनेलाई न्याय दिन सक्छ । फेरि एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने जतिसुकै एक्स्ट्राअर्डिनरी च्याम्बर्स बनाए पनि मुलुकको मानवअधिकारको यथार्थ नियमित अदालतहरुको क्षमता र सरकारको सहयोगी दृष्टिकोणमा भरपर्दछ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आज पनि कम्बोडियामा मानवअधिकारको स्थिति असाध्यै कमजोर छ । यसका लागि अत्यावश्यक वैध कानुनको शासन (रुल अफ ल) हो । यसको अभाव त्यहाँ छँदैछ ।

अनुभवले के देखाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि धेरै भरपर्दो हुँदैन । शुरुमा कम्बोडियाको सरकार र अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय मिलेर खर्च भर्ने नितिमा सहमत भए पनि पछिपछि यि दूवैको प्राथमिकतामा परिवर्तन देखिएका छन् । सरकारलाई यो प्रक्रिया अनुत्पादक लाग्दछ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आआफ्ना प्राथमिकताहरु छन् । गत महिना कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले कम्बोडिया सरकारले इसिसिको खर्च मध्ये केही खर्च निर्वाह गरिरहेकोमा धन्यवाद दिएको समाचार छापिएको थियो । अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि इसिसिसिको प्रक्रियामा आन्तरिक स्रोत नै खोजिरहेको देखिन्छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कतिलाई च्याम्बर्सको अवधारणा नै गलत भन्ने पनि महसुस भएको हुनु पर्दछ । तर छोडेर हिँड्ने स्थिति पनि छैन । त्यसैले जसले सहयोग गरिआए उनीहरुले सानोतिनो रुपमा भए पनि सहयोग जारी राख्नु जरुरी ठानिएको छ ।

निष्कर्ष
अन्नतः कम्बोडियाको इसिसिसिको अनुभव अनुकरणीय बन्न नसक्ने देखिन्छ । इसिसिसिको असफलता देखिदै रहनुको एउटा कारण क्लिष्ट अदालतको व्यवस्था, अपर्याप्त कानुन र पैसाको अभाव हो भने अर्को कारण त्यहाँ व्याप्त भष्टचार पनि हो । कतिपयले अदालतको कामकारबाहीमा राजनैतिक हस्तक्षेपको कुरा पनि उठाएका छन् । यी सबैकारणले गर्दा अदालतले स्फुर्तीसाथ काम गर्न पाएको छैन् । माथि नै उल्लेख गरिसकियो कि यो कार्यपत्र लेख्दासम्म पाँचजनामाथिमात्र कारबाही चलाइएको र एकजनालाई मात्र सजाय सुनाइएको छ । आठ वर्ष लामो प्रक्रियाको प्रतिफल यतिमात्र हो भने यो सन्तोषप्रद हुन सक्दैन ।

(अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।)

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section