Head Section

कनकमणि दीक्षितको गिरफ्तारीबारे संविधानविद् विपिन अधिकारी

Dr Bipin Adhikari
हिमाल खबर पत्रिका
April 28, 2016

Dr Bipin Adhikari

बीबीसी नेपालीबाट उतार गरिएको

चिरपरिचित पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितलाई उनको साझा यातायातको भूमिकालाई लिएर छानविन गर्न पक्राउ गरेपछि त्यसबारे व्यापक प्रतिक्रिया जनाइएको छ ।

अधिकांश प्रतिक्रियाहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई तारो बनाइएको छ । कार्की प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुअघि नै अत्यन्तै विवादित व्यक्ति थिए र, उनलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त नगर्न नागरिक समाज, प्रेस र सर्वसाधारणको व्यापक दबाव थियो ।

यसै सन्दर्भमा संविधानविद विपिन अधिकारीसँग बीबीसी नेपालीले गरेको अन्तर्वार्ता

कनकमणि दीक्षितमाथि अख्तियारले जस्तो कार्वाही चलाइरहेको छ त्यसमाथि कतिपयले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाइरहेका छन्, त्यसमा कुनै विवाद छ र ?
अख्तियारको जुन क्षेत्राधिकार छ त्यो धेरै स्पष्ट छ । मुख्य कुरो अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्‍यो भने अनुसन्धान गर्न गराउन सक्ने उसको अधिकार छ । त्यो त एकदमै स्पष्ट छ ।

त्यसो भए नमिलेको कुरो के छ त, मान्छेहरु किन एकदमै आलोचना गरिरहेका ? 
बाहिरबाट एउटा विज्ञको नाताले हेर्दा के देखिन्छ भने, अख्तियार भनेको आफैंमा कुनै न्यायाधीश वा अड्डा अदालत होइन । यो भनेको केवल नालेश गर्ने संस्था हो । चाहिएको अनुसन्धान यसले गर्दछ ।

यसको हैसियत र अन्य नागरिकहरुको हैसियतमा केही फरक छैन । तर नालेश गर्ने संस्थाले अपनाउने प्रक्रियाहरुको जुन मापदण्ड छ त्यसमा कमीकमजोरी रहन गयो कि भन्ने मुल प्रश्न हो ।

अख्यितारले कनक दीक्षितमाथि जे गर्दैछ त्यो अनुसन्धानको चरणमा छ, अभियोग लगाइसकेको अवस्था छैन, अब यो अवस्थामा यस्तो उजुरी पर्‍यो भनेर सार्वजनिक गर्नु कानून या संविधान सम्मत छ की छैन ?
अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दाखेरी आफ्नो मापदण्ड कसरी कायम गर्दछ भन्ने मुख्य कुरो हो । भ्रष्टाचारीमाथि कार्वाही गर्ने कुरा क्रान्तिकारी प्रवृत्तिबाट हुँदैन । त्यो भनेको दण्डप्रणालीलाई छोडेर हिंडने भन्ने होइन ।

जबसम्म कसैको पनि अपराध प्रमाणित भइसक्दैन तबसम्म यसरी सार्वजनिकरुपमा आउने गरी प्रतिक्रिया दिंदा त्यो यदि पछि निर्दोष ठहर्‍यो भने उसलाई धेरै घाटा हुन्छ, चरित्रगत रुपमा पनि । उसको घरपरिवार, समाज सबै हिसाबले डुब्दछ मान्छे । त्यसरी गरिनुुहुँदैन ।

अख्तियारले बोलाउँदा आएनन् दीक्षित त्यसैले पक्रनुको विकल्प रहेन भनिएको छ, बोलाउँदा नगएपछि पक्रने अधिकार पनि अख्तियारसँग छ नी होइन ?
पक्रिन सक्छ नी, किन नसक्नु । तर, मुख्य कुरा के हो भने कनकमणि दीक्षितले ममाथि प्रतिशोध भयो भन्ने अरोप लगाउनुभएको छ ।

त्यससम्बन्धमा उहाँ सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुग्नु भएको छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले आधारहरु पर्याप्त निर्माण गरेर मात्र कार्वाही गर भनेर आदेश दिएको छ ।

र उहाँ त्यस्ता आधारहरु तयार होउन् र कानूनी प्रक्रिया बमोजिम म सहभागी हुनेछु भनेर अपेक्षा गरिरहनुभएको छ ।

त्यो प्रक्रियालाई छोडेर, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लेख नगरिकनै अख्तियारले यो कार्वाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यसैले उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो, एउटा वकिलको नाताले मैले त्यो टिप्पणीमा दम देख्छु ।

अनी अख्तियारले दुई दुई पटक कनक दीक्षितको बारेमा विज्ञप्ति निकालेको छ, एकपटक अंग्रेजीमा एकपटक नेपालीमा र दुबैकोबारेमा व्यापका आलोचना भएको देखिन्छ । संविधानविद्को आँखाले त्यस्तो आलोच्य छ र त्यो ?
खासगरी जुन अंग्रेजीमा दिइएको छ, त्यो कठोर नै छ । विज्ञप्ति जसरी लेखिएको छ, त्यसमा विनयशीलता एक पैसा पनि छैन, कठोरता धेरै छ । के देखिन्छ भने, कनकमणि दीक्षितका बारेमा अख्तियारको राम्रो सोचाई छैन ।

कतिले भन्छन्, दीक्षितको मुद्दालाई जसरी प्रस्तुत गरिएको छ त्यसले त ठूल्ठूला अपराधीलाई उम्किने वातावरण बन्ने भो ?
कानूनमा भनिन्छ, ‘हार्ड केसेज मेक ब्याड ल’ भनेर । एउटा केसलाई अख्तियारले र सार्वजनिकरुपमा पनि यो हदसम्म महत्व दिएर जुन सरोकार व्यक्त गरिंदैछ त्यसअनुसार दुर्घटना हुने सम्भावनाहरु धेरै छन् ।

कस्तो खालको दुर्घटना ?
एउटा निरपराध मान्छेलाई… । के हुन्छ भने अड्डा अदालती प्रक्रियालाई जब सार्वजनिक बहसमा ल्याइन्छ र मिडियामा ट्रायल गरिन्छ तब त्यसले निर्णय गर्ने पक्षलाई प्रभावित गर्दछ । त्यो प्रभावित हुनु भनेको राम्रो कुरा होइन ।

भनेको अहिले दुबै पक्षबाट जे भइरहेको छ त्यो ठिक छैन ?
दुबै पक्ष मैले भनेको होइन । यो जवाफदेहिता सरकारपक्षबाट खोज्नु पर्छ, राज्यबाट खोज्नु पर्छ ।

किनभने कनक दीक्षित भनेको स्टेटको एक्टर होइन तर, अख्तियार त हो । अख्तियारको जिम्मेवारी भनेको एउटा कनक दीक्षितमात्र होइन हजारौं हजार मान्छेसँग हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा यो विषयमा संवेदनशीलता चाहिन्छ ।

अहिले धेरैले लोकमान कार्कीको विरोध गर्छन तर, तिनलाई प्रमुख बनाउन सहमति गरेका ठूला दलका नेताहरु झन गलत भएनन् ?
नेताहरु धेरै त प्रुफ भइसकेको परिस्थिति छ, टिप्पणीहरु धेरै खप्दा खप्दै । अब निश्चितरुपमा यो प्रसंग संसदको अधिवेशनमा उठ्नेछ । कनक दीक्षित भनेको कुकुर विरालो होइन । र अख्तियार पनि राज्यको संयन्त्रमा ठूलो महत्वको संस्था हो । यती ठूलो केस हुँदाहुँदै त्यो सेसन यसबारेमा छलफल नगरी जालाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर, कनक दीक्षित जो व्यक्तिले लोकतन्त्र स्थापना गर्न कटिवद्ध भएर तिनै नेताहरुको पक्षमा बोले, अहिले त उनलाई वकिललाई नै भेट्न नदिने, जबकी विशेष अदालतले देउ भनेको छ, श्रीमती भेट्न जाँदाखेरी विहेको प्रमाणपत्र माग्ने, गौशालामा लगेर अपराधिसँग थुन्ने गर्दा पनि नेताहरु मौन छन् , यसको अर्थ के लगाउने ?
यो प्रमाणिक कुरा हो कि होइन भन्ने पनि लाग्यो होला । सामान्यतया कोही पनि थुनामा हुँदाखेरी कम्तीमा पनि कानून व्यवसायी र सरोकारवाला (विशेषगरी परिवारका मानिसहरु) लाई भेटन दिनुपर्दछ । त्यो मौलिक अधिकारको कुरा हो । थुनामा बसेको मान्छेले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जुन ट्रिटमेन्ट छ त्यो त पाउनैपर्छ ।

उनलाई दिंदैनन् भने कसरी बुझ्ने त ?
यसमा मानवअधिकार आयोग छ, मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओहरु छन्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दियोवत्ति गर्नका लागि राखेको हो र ? जब राज्यका संयन्त्रहरुमा संविधानका मापदण्डहरु लागू हुँदैनन्, त्यसबारेमा उनीहरुले पनि मनिटर गर्नुपर्‍यो ।

नेपालमा थुप्रै संस्थाहरु विस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेका छन्, पुरा राज्य नै कमजोर हुँदै गइरहेको छ, यस्तो बेलामा अख्तियार पनि कमजोर बनाइँदैछ भन्नेहरु पनि छन् । अब यसलाई कसरी हेर्ने ?

त्यस्तो हुनुहुँदैन । अख्तियार जसको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण छ, उसले आफ्नो कामकारवाहीलाई आमजनतामा विश्वासका साथ स्थापित गर्नुपर्दछ ।

सामान्यताया रोलमोडलहरु सानोसानो कुराका आधारमा निर्धारित हुन्छन् । यो असफल भयो भने अख्तियारको इज्जत कहाँ जाला ? यसको सफलताले अख्तियारको सम्मानमा अभिवृद्धि होला । तर जुन मापदण्डहरु छन् त्यसालाई स्थापित गरेरै हिंडनुपर्दछ । फौजदारी कानूनको अभिप्राय नै त्यही हो ।

राज्यको पुरा संयन्त्र एउटा मान्छेविरुद्ध प्रयोग गर्न लाग्यो भने त एउटा मान्छेको के औकात हुन्छ, के अवस्था होला ? जहिले पनि संरक्षककै रुपमा डिल गर्नुपर्दछ । जुनसुकै व्यक्ति होस चाहे थुनुवा होस चाहे अपराधी । त्यसैगरी कानूनको सबै प्रक्रिया सर्वसुलभ हुनुपर्छ सबैका लागि सुनिश्चित हुनु पर्दछ र प्रक्रियाको ग्यारेन्टी भनेको न्यायको ग्यारेन्टी हो ।

यो कुरामा अख्तियार संवेदनशील हुनुपर्छ । व्यक्तिले त आफ्नो अधिकार दाबी गर्छगर्छ । अधिकार दाबी गर्‍यो भन्ने आधारमा प्रश्न उठाउने होइन की, जो राज्य पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ उसले न्यायको अनुभूति गराउनै पर्छ । हेर्नेलाई पनि, देख्नेलाई पनि र भोग्नेलाई पनि ।

- See more at: http://www.himalkhabar.com/127064
Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section