Head Section

"चुनावमा नगइकन लेनदेन गरौं भन्नु राम्रो कुरा हैन"

डा. विपिन अधिकारी
http://www.weeklynepal.com/
May 03, 2016

Dr Bipin Adhikari

० लोकतन्त्र प्राप्तिपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यसका दुईवटा पाटाहरु छन् । प्राविधिक रुपमा कुरा गर्ने हो भने विविध चुनौतीहरूका साथ अन्ततः संविधान जारी भएको छ । जुन प्रक्रिया सुरु भएको थियो, त्यसले एउटा मूल्य मान्यता स्थापित गर्न सकेको छ र त्यो मूल्य मान्यताहरू संविधानका रुपमा आएका छन् । प्राविधिक रुपमा किन भन्दैछु भने संविधानमा लेखेर मात्र सबै कुरा हँुदैन । त्यसलाई प्रयोग गरेर लेखिएका कुराहरूको आदर्शलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो प्राविधिक रुपमा भएको छ । अर्कोतर्फ आएको संविधानको आफ्ना चुनौतीहरू पनि छन् ।

० त्यस्ता चुनौतीहरू चाहिं के के हुन् नि ?

वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान आउँदाखेरि एउटा सानो समूह छुटेका छन् । अल्पसंख्यक समूहहरू छन् । तिनले यो संविधानबारे आपत्ति जनाइरहेका छन् । केही मानिसहरू उक्त प्रावधानउपर पुनर्विचार हुन सक्दछ भन्छन् भने कोही पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ भन्छन् । कोही त्योभन्दा अझ बढी उत्ताउलो कुरा पनि गर्छन् । यो संविधान नै फाल्नुपर्छ, नयाँ लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छन् । यो एकापट्टिको कुरा भयो । अर्कोपट्टि नयाँ संविधानले केही विषयमा एउटा मूल्य–मान्यता कायम गरेको छ । ती मूल्य–मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न अझ कानुनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ । कानुन बनाउन पनि धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये विभिन्न राजनीतिक दलहरूको मन मिलाउनु पर्ने विषयहरू पनि छन् । थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व्यवस्थालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । अहिले आएको व्यवस्थामा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखिएन भने एउटै मतपत्र पाँच–छ मिटर लामो हुन सक्ने अवस्था छ । किनकी दलहरू जति पनि खुल्न सक्छन् । अनि खुलेका दलहरुलाई उम्मेदवारी दिनबाट रोक्न सक्नुहुन्न ।

० यो संविधान कार्यान्वयनमा लानका लागि कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ?

हामीले जुन परिवेशमा संविधान निर्माण ग¥यौं, त्यहाँ सबैको सहमति हुन्छ भन्ने छैन । कुनै पनि देशको शत प्रतिशत मत मिलेर आउँदैन । तर, संविधानको मान्यता के हो भने दुईतिहाई भन्दा बढीको जुन समझदारी भएको छ, त्यही नै संविधान निर्माणको समझदारी हो । बाँकी रहेका विषयहरूमा पुरानो नमिलेका कुरालाई पनि मिलाउने र नयाँ विषयहरूलाई पनि महत्व दिंदै त्यसको छिनोफानो गर्दै जानुपर्छ । चुनौतीहरू छन् । छुटेको पक्षलाई समाहित गरेर लैजानु पर्ने भएकाले पनि केही मेहेनत गर्नुपर्छ । संविधान बनाउने पक्ष र छुटेको पक्षलाई मिलाउन केही गृहकार्य त गर्नैपर्छ । त्यसले गर्दा केही ढिलाइ हुने सम्भावना प्रशस्त छन् । जिम्मेवार हुन सकिएन भने सोचेको भन्दा बढी समय लिन सक्छ । त्यसका लागि संविधानमा जे छ, त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ ।

० कार्यान्वयनका लागि प्रयास भइरहेका छन्, जस्तो लाग्छ ?

कार्यान्वयनका लागि केही पनि हुन सकेको छैन । दृढता पनि देखिएको छैन । मधेसवादी दलहरूले गरेको आन्दोलनको कारणले गर्दा अप्ठेरो भएको छ । उनीहरूलाई समेटेर अगाडि बढौं भन्ने आकांक्षा पनि छ । र, सँगसँगै उनीहरू पनि अलिकति मध्यमार्गी भएर आउन् भन्ने सोचाइ पनि देखिन्छ । उनीहरू सुधारवादी नभएकैले पर्खिने मानसिकता एकापट्टि देखिन्छ भने अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता देखिउञ्जेल ‘ल एण्ड अर्डर’ समस्या रहिरहन्छ । शान्ति–सुरक्षाको समस्या यथास्थानमा भयो भने संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यही कारणले कार्यान्वयनमा रोकावट देखिएको छ । तेस्रो कुरो के हो भने सरकार पनि अलिकति चनाखो र अलिकति दृढतापूर्वक लागिदिनु प¥यो । टिप्पणीहरू धेरै गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले अहिले गर्नुपर्ने कार्य भनेको संविधान अन्तर्गत बन्नुपर्ने कानुनहरू निर्माणमा गृहकार्य थाल्नु पर्छ । किनकी ती कानुनहरु नबनाइकन संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । कानुन मन्त्रालयले केही काम सुरु पनि गरेको छ । तर, कानुन मन्त्रालयले पनि गर्न सक्ने भनेको मूल्य–मान्यता स्थिर भएमात्र न हो ।

० प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, राजदूतहरूको नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ पनि हुन नसकेको अवस्था र अर्कातिर असन्तुष्ट संघीय गठबन्धनले सहभागिता नजनाएका सन्दर्भमा कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्न सक्ला ?

चुनौतीपूर्ण अवस्था छ भनेकै त्यसैले हो । तर यो संविधानमा यति धेरै कुराहरू छन् कि यसलाई सही हिसाबले कार्यान्वयनमा लग्ने हो भने धेरै मान्छेहरूको विश्वास पाउन सक्दछ । जस्तो एकैपटक सर्वोच्च अदालतका लागि ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अवसर अहिले समयले दियो । त्यस्तै २१ जना राजदूत नियुक्त गर्ने अवसर त्यसले प्राप्त ग¥यो । यसका लागि संविधानले स्थापित गरेका मान्यताहरू, अनि समावेशिताका कुराहरू तथा राज्यका हरेक तह र तप्कामा समावेशी प्रतिनिधित्वको कुराहरुलाई सम्बन्धित निकायहरूले संविधानप्रति आफ्नो समभाव देखाउनु पर्दथ्यो । अब त्यो नगराएको वा गराए पनि चित्त नबुझ्ने जुन परिस्थिति छ, त्यसले संविधानको कार्यान्वयनलाई अझ बढी चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ । संविधानका मान्यताहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र क्रिटिकल पक्षले नयाँ संविधानबाट आत्मविश्वास पाउँछ । अनि मात्र उनीहरुमा यो संविधानबाट हामीले केही गुमाएका रहेनछौं, पाएकै कुरा धेरै छन् भन्ने अनुभव गर्नेछन् र चुनौतीहरू घट्नेछन् । राजनीतिक पार्टीहरू पनि एउटा कारणसहितको अडान लिएर वार्तामा आउन बाध्य हुन्छन् ।

० अहिले वार्तासमेत नभएको स्थिति छ नि ?

यसमा पनि त एउटा कुरालाई महत्व दिइँदैन । नेतृत्वमा जो छ, त्यसले नै काँध थाप्नुपर्छ । त्यो भनेको राजनीतिक सिद्धान्त हो । जसले कार्यादेश लिएर आएको छ, ऊ अगाडि बढ्नु पर्छ । अगाडि सर्दा सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । विकल्प पनि अगाडि सार्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन ‘इस्यु’ पहिचान भएपछि सम्वन्धित पक्षलाई डोहो¥याएर ल्याउन सक्नुपर्छ । सकेसम्म लचिलो हुन सक्नुपर्छ । तर यदि त्यो गर्न सकिँदैन वा जनादेश हाम्रो हातमा छ भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने त्यो पक्षलाई कर्नर गरेर हिँड्नुप¥यो । यतिसम्म कर्नर गरिदिनुप¥यो कि राजनीतिक रुपमा उसको कुनै हैसियत नै नहोस् । तर यो पेन्डुलमको स्थिति चाहिं हुनुहुँदैन । तसर्थ सरकारले भरमग्दूर प्रयास गर्न बाँकी छ । त्यसका लागि विश्वासिलो मान्छे र विश्वासिलो तरिका र विश्वासको वातावरणमा लेनदेन गर्नुपर्दछ । आन्दोलन गर्नेका लागि पनि मुख लुकाउने ठाउँ हुनुप¥यो । मूल्य मान्यतामा अडेको सरकारले पनि नयाँ किसिमको ‘म्यान्डेट’ स्थापित गर्नुप¥यो । दुवै पक्ष आफ्नो ठाउँमा अडियो भने त समाधान हुने देखिदैन । सबै पक्षले के सोच्नुपर्छ भने यो परिस्थिति भनेको आजका लागि हो । भोलि नयाँ चुनाउ हुन्छ । नयाँ मान्छेहरू म्यान्डेट लिएर आउँछन् । नयाँ किसिमको घोषणापत्रमा हरेक पार्टीले चुनाउ लड्छ । अनि जनताबाट राम्रो मत ल्याउन सक्यो भने संविधानलाई आरामसँग संशोधन गर्न सकिन्छ । यतिठूलो अवसरलाई चुनाउमा नगइकन टेबुलमा बसेर लेनदेन गरौं भन्नु पनि त राम्रो कुरा हैन नि ।

० लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने स्थिति कहिले बन्ला त ?

यसको सुरुवात नै अविवेकी थियो । यसमा भूराजनीतिक परिस्थितिको फाइदाहरू उठाएर आलोकाँचो मान्छेले आलोकाँचो प्रक्रियामा परिवर्तन गराइएको छ । यदि सोचपूर्ण भएर विकासमुखी प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको भए सबै कुरा नेपाली जनताको पहुँचमा हुन्थ्यो । उनीहरूले चाहे अनुसारको परिवर्तन हुन्थ्यो । तर उत्ताउलो प्रक्रियाले गर्दा देशले धेरै दुख पाइसक्यो । हिजोका कुरोलाई बिर्सेर भविष्यमुखी भएर सोच्ने र अहिले भएका खराब कुरामा अल्झिने भन्दा पनि प्राप्त गरेको उपलब्धिमा टेकेर नयाँ र राम्रो परिपाटीमा कसरी जाने भनेर सोच्नु पर्दछ । हिजोका प्रक्रिया राम्रा थिएनन् । संविधानसभाको निर्वाचन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर भएको थियो । देश कंगाल भयो । आखिर त्यसले संविधान दिन सकेन । पछि संविधान आयो । तर जसले संविधान सभाको माग गरेको थियो, ऊ नै कुनामा गएर बस्नु प¥यो । यस्तो परिस्थिति राम्रो हैन । अब हिजो के भयो भन्नुभन्दा पनि भोलि के हुने भनेर सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

० आउँदा दिनमा अब सहज ढंगले अगाडि बढ्न सकिएला त ?

मलाई के लाग्छ भने दुई चार जना मान्छेले त जहिले पनि संविधान जलाउँछन् । खोलामा पनि फाल्लान् । मुख्य कुरो के हो भने जब निर्वाचन हुन्छ तब जनताले यसको स्वामित्व लिन्छन् कि लिँदैनन् ? विश्वमा सत्प्रतिशत सहमति त कहीं हुँदैन । ‘मेनस्ट्रिम’ संविधानको पक्षमा छ भने निर्वाचनमा भाग लिन्छ र राजनीतिक परिवर्तनमा सहभागी हुन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो अवसर त स्थानीय निर्वाचन हो । संविधानले प्रतिबद्धता पनि देखाएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन किन हुन सकेको छैन भने न त निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार पाएको छ, न त नेपाल सरकारले निर्वाचन गराएरै जान्छु भन्ने दृढता देखाएको छ । लोकतन्त्र भन्नुस् या गणतन्त्र, यसको जगका रुपमा रहने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिपक्षले पनि माग्न सकेका छैनन् । यहाँ त मुख्य कुरा सत्ताको साझेदारी गरौं, मन्त्रालय बाँडौं भन्ने मात्र देखियो । अलिकति ठूलो धरातलमा सबैले राजनीति गर्नुपर्छ । चुनौती त छन् । यी मान्छेहरू र यी प्रवृत्तिहरू कहिले पनि कम हुँदैनन् ।

० संघीयता पनि त त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखियो नि ?

हो त । संघीयताको चुनौती पनि त्यत्तिकै किन छ भने बसेर कुरा गर्ने मान्छेले कुरा गर्ने अवसर पाएका छन् । काम गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै सबैले हानाथाप गर्नुपर्छ । नभए हामी छुट्छौं भन्ने हुन्छ । त्यो गर्न नसकेको परिस्थिति छ । सबैलाई वार्ताको टेबुलमा बोलाउनु प¥यो । त्यो वार्तालाई सहजीकरण पनि गर्नुप¥यो । भोलि चुनाउ हुँदा सबै चिज परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने अहिले नै बुझ्नु जरुरी छ । नयाँ मान्छे आउन सक्छन् भन्ने आंकलन अहिले नै गर्नुपर्छ । गतिशिलता दिने त चुनाउले हो । चुनाउलाई छेकेर गतिशिलता खोज्नु भनेको चेपुवामा पारेर जसरी देशलाई परिवर्तन गराउँदै आइएको छ त्यही अनुसार जाउँ भन्ने हो । तसर्थ प्रजातन्त्र संस्थागत गर्नका लागि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ । प्रवेश गर्दा हामीले गद्र्धन संधैका लागि झुकायौं भन्ने हैन । हामी रणनीतिमा छौं । यसलाई आलोचनात्मक रुपमा टिप्पणी पनि गर्दैछौं । जे जति भएको छ त्यसलाई प्रयोग पनि गर्दैछौं । भविष्यका लागि एउटा शक्तिशाली धरातल निर्माण पनि गर्दैछौं भनेर जाने हो ।

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section