Head Section

संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक संस्कारको कमी छ

डा. विपिन अधिकारी
थाहा खबर
असोज ३, २०७३

Dr Bipin Adhikari

संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्ने संस्कार स्थापित गर्न जरुरी छ। तर,हाम्रो देशमा राजनीतिक संस्कारको कमी छ। त्यसैले सतही रुपमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रयास भएको देखिन्छ। तर, यसमा गतिशिलिता छैन।

पहिलो कुरा त संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक अधिकारदेखि संविधानका बिभिन्न प्रावधानहरु कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खर यस सम्बन्धमा सरकारले काम थालेको छ। तर कानुन निर्माणमा तिब्रता छैन।

संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी आयोग गठन हुन जरुरी छ। आयोगले गर्ने सिफारिस नआएसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन। राजनीतिक स‌ंयन्त्रले संघीयता कार्यान्वयनका पक्षलाई सर्वपक्षीय रुपमा अघि बढाउन सकेको छैन। असन्तुष्ट दलहरुका माग सम्बोधनका लागि फराकिलो राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिन्छ। तर, माग सम्बोधनका लागि छलफल सानो दायरामा छलफल भइरहेको छ।

संविधानको मर्म व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो

संविधानका शब्द वा प्रावधानहरुले के भन्दछन् भन्ने कुरो जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराले पनि महत्व राख्छ। मूलभुत रुपमा यो समावेशी संविधान हो। यसले देशलाई संघीयतामा लगेको छ। शक्तिको निक्षेपीकरण गरेको छ। स्थानीय र प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै देशले प्रयोग गरिरहेको संसदीय व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेर बलियो बनाउन खोजिएको छ। यसलाई उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ।

समग्र राम्रा मौलिक अधिकार आएका छन् तीनलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहियो। तर,कानुन अझै बन्न सकेको छैन। संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनलाई पर्याप्त राम्रा कुराहरु छन्। संशोधन गर्दै जाँदा अझै राम्रो हुन्छ। तर यसलाई राम्रो बनाउने भनेको आचरणले हो। त्यसका लागि निर्वाचन पद्धतिलाई राम्रो बनाउने र असल मानिसलाई निर्वाचित गराउने काम गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने राम्रा मान्छ छन् भने संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन्छ।

संविधान संशोधनका जटिलता 

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। त्यसका लागि एमाले र राप्रपा नेपाल सहितका पार्टीलाई राखेर छलफल हुनुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा निर्वाचन हो। यदि समयमै निर्वाचन घोषणा भएको भए सबै मान्छे ध्यान निर्वाचनमा जाने थियो। त्यसपछि संविधानमा के-के व्यवस्था छ भनेर मानिसहरुले खोजबिन थाल्ने थिए। निर्वाचन हुने भएपछि अहिलेको राजनीतिक वृत्तको चरित्रमा पनि परिवर्तन आउने थियो। 

स्थानीय र प्रदेशमा हुने निर्वाचनले देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर, समयमै निर्वाचन नहुँदा समस्याहरु बढेका छन्। नयाँ मानिसहरु नेतृत्वमा आउन पाएका छैनन्।

उच्च अदालत गठन र अन्य संवैधानिक हकका विषयमा 

उच्च अदालत गठनका लागि अलि अगाडि तयारी गर्नुपर्थ्यो तर, अहिले हतारमा यसको गठन हुँदैछ। यो दीर्घकालीन सोचका साथ गरिएको काम होइन भन्ने सबैलाई थाहा भइसक्यो। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी भएकाले मात्रै उच्च अदालत गठन गरिएजस्तो देखिएको छ।

न्यापालिकाले एकीकृत रुपमा भएपनि प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकतालाई पूरा गर्न खोजेको छ। त्यसका साथसाथै पहिचानको जुन राष्ट्रिय मुद्दा थियो,त्यसलाई स्थापित गर्ने किसिमले मौलिक अधिकार आएका छन्। संविधानले समावेशीता र राष्ट्रिय रुपान्तरणको विषयलाई अघि सारेको छ। पछाडि परेका समुदायका लागि संवैधानिक आयोग आएको छ । यी सबै कुराले के देखिन्छ भने संविधानले समुचित रुपमा बिभिन्न प्रावधानहरु व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रयोगले मात्र यसलाई गहिराइ दिन सक्दछ। 

संविधानका केही त्रुटी 

विश्वका कुनै पनि संविधान विवादरहित हुनै सक्दैनन्। नेपालको संविधान पनि अपवाद होइन। प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो प्रयोगमा लान सकिने र भविष्यका लागि धैरै किसिमका प्रतिबद्धता गरिएको संविधान हो।

संविधान धेरै भद्दा भयो। यसमा शब्द आडम्बर धेरै छन्। भाषाका कुरामा पनि धेरै समस्या देखिन्छ। दोस्रो, यो संविधानले एउटा कस्तो किसिमले परिकल्पना गरेको छ भने सामान्य अवस्थामा स्थानीय सरकारका विशेष संरचनाहरु क्रियाशील भएपनि संकटका बेला केन्द्रीय सरकारको अधिकार बढी हुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक संस्कृति राम्रो हुँदै गयो भने त्यसको प्रयोग राम्रो हुन्छ। नराम्रो भयो भने संघीयताको अनुभव गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ।

यस परिकल्पना अनुसार सरकार संकटमा रह्यो अस्थिरता निम्त्याउने किसिमले आन्दोलन भयो भने संघीयता सिद्धान्तमा मात्र सिमित हुन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको राजनीतिक दलहरुको आचरण हो। तर,यो संविधानको राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई आचरणका नियमले बाँध्न सकेको छैन। पार्टीका आर्थिक विषय र पारदर्शीताका विषय उल्लेख हुनुपर्थ्यो। सरकारलाई नियममा बाँध्न मन्त्रिपरिषद्का आचारसंहिता संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन। 

अन्त्यमा

यो संविधानमा नराम्रा भन्दा राम्रा कुराहरु धैरै छन्। राम्रा कुराहरुको प्रयोग उचित दृष्टिकोणले गर्ने हो भने नराम्रा कुराहरु पाखा लाग्दै गर्छन्। संविधानलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउने विषयमा कमीकमजोरी होलान् तर असल नियतले यसको प्रयोग गर्‍यो भने यसले राम्रो नतिजा दिनसक्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक जटिलता छैन। जटिलताहरु राजनीति गर्ने मानिसहरुमा छ।

यदि उनीहरुले सैद्धान्तिक कुराहरुलाई महत्व दिएर अनि आफ्ना साना कुराहरुलाई छिनोफानो गर्दै अघि बढे भने यो संविधानले बाटो लिन सक्छ। अहिलेको समस्या भनेको के हो भने संस्कार नभएका मान्छेले मूल्य मान्यताको कुरा गर्न सक्छन्, तर लागु गर्न सक्दैन। संविधानको कुशल कार्यान्वयनका लागि दलहरुले आचरण सुधार्नुपर्छ।

थाहाखबरका शिशिर ढकालसँगको कुराकानीमा आधारित

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section