Head Section

‘महाअभियोग लगाउने अधिकार सांसदलाई मात्रै छ’

डा. विपिन अधिकारी
हरेकpal.com
कात्तिक ९, २०७३

Dr Bipin Adhikari

व्यवस्थापिका संसदमा आजदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुने भएको छ । गत हप्ता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका १ सय ५७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर संसदमा पेश भएको प्रस्तावमाथि आजबाट छलफल हुन लागको हो । संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यववस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा हामीले संविधानविद् तथा काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल का डीन डा. विपिन अधिकारीसँग कुरा गरेका छौँ ।

‘महाभियोगको विषयमा संविधान स्पष्ट छ’

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई सार्वभौम संसदको कानुनी तरिकाले हटाउनु प¥यो भने महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यो प्रक्रिया अदालती प्रक्रिया भने होइन । यद्यपि जसलाई दोषी भनिएको छ, उसलाई सफाईको मौका दिइन्छ । दोषी भनिएकालाई जसरी महाभियोग लगाउनेले कुरा राखेको हुन्छ, त्यसैगरी उसले पनि मौका पाउँछ । तर निर्णयको प्रक्रिया भने संसदमा भोटिङका आधारमा हुन्छ ।

‘प्रक्रिया नियमावली अनुसार बढ्छ’

संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार एउटा निश्चित प्रकारको कार्यविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसका प्रक्रियाहरु भने व्यवस्थापिका संसद नियमावलीले तोकेको हुन्छ । त्यसका आधारभूत प्रक्रियाहरु संविधानको धारा १०१ उल्लेख मा छ । तर हाउसले कसरी निर्णय गर्दछ ? त्यसका लागि महाभियोग समिति कसरी गठन हुन्छ ? समितिले काम गर्ने क्षेत्राधिकार के हो ? यी कुराहरुको व्यवस्था संसद नियमावलीले गरेको छ ।

‘कानुन र नियमावली संसदले नै बनाउने हो’

कतिपय कुराहरु कानुन बनाएर उल्लेख गर्न सकिन्छ, कानुन संसदले बनाउनुपर्ने हो । महाभियोग सम्बन्धी कानुन पहिला पनि थिएन र अहिले पनि बनेको छैन । तर नभए पनि संसदले जुन अधिकार प्रयोग गर्छ, त्यो अधिकारहरु नियमावली अनुसार पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ । नियमावली अनुसार काम गर्दा कुनै अप्ठेरो हुँदैन । किनभने नियमावली पनि संसदकै बहुमतले बनाउने हो । कानुन बनाउन जुन प्रक्रिया अबलम्बन गरिएको हुन्छ, नियमावली पनि त्यसैगरी बनाउने हो । खाली फरक के हो भने नियमावलीलाई संसदको आन्तरिक विषयवस्तु मानिन्छ, जसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । तर कानुन संवैधानिक कानुनको अंगमा पर्दछ, र अदालतले त्यसको वैधता लगातयका विषयमा हेर्न सक्दछ ।

‘प्रस्ताव पेश भएसँगै महाभियोग भन्न मिल्छ’

संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश भएपछि विपक्षीलाई महाभियोग लगाइयो भनेर भन्न मिल्छ । यो प्रमाणित भएको छैन, प्रक्रियाको सुरुवात भएको हो । त्यहाँ अब सवै चरणका प्रक्रियाहरु पूरा भइसकेपछि संसदले महाभियोगको कार्यबाही गर्ने हो । ११ सदस्यीय महाभियोग समितिले पाएको अधिकारका आधारमा छानविन हुन्छ । समितिले छानविन गरिसकेपछि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अगाडी बढ्ने हो ।

‘पहिला सभामुखले निकास नदिएको हो’

गोविन्द केसी अनसन बसेका बेला संसदले पाएको महाभियोगको क्षेत्राधिकार सांसदहरुलाई राजनीतिक रुपमा प्रयोग गर्न नदिइएको परिस्थिति हो । त्यो सभामुखले नदिनुभएको हो । सभामुखले निकास दिनुपर्ने बेला उहाँले निकास नदिएपछि पहिला गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठ को प्रस्ताव रोकिएको हो ।

‘महाभियोग सांसदले मात्रै प्रयोग गर्ने अधिकार हो’

महाभियोग भनेको संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार हो । मन्त्री भए पनि जे भए पनि संसदको सदस्य भएको नाताले संलग्न भएको हुँदा तीन जनाले यसको प्रस्ताव राख्दछन् । यस्तो प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । त्यो विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुन्छ । सभामुखले पार्टीहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा अघि बढिन्छ ।

‘अदालतको मुद्दाले केही प्रभाव पार्दैन’

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न संविधानले रोकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा रिट निवदेन हो र पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको छ । कुनै व्यक्तिले अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गरेर चुनौती दिएको छ । नियुक्तिका लगि व्यक्ति सक्षम छैनन् भनेर मुद्दा दर्ता गरिएको हो । यो नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाएर सुरु गरिएको हो । तर संसदमा सुरु भएको महाभियोग नियुक्तिको वैधताको विषय होइन । संसदमा भएको प्रस्तावमा वैधताका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन । अहिलेको प्रस्तावमा संवैधानिक पदाधिकारीले संविधान बमोजिम कर्तव्य निर्वाह नगरेकोले संविधानको उल्लंघन भएको उल्लेख छ । संसदको विषय अदालतमा नभएकाले संसदले अदालतको निर्णय कुर्नु पर्दैन ।

(हरेकपलकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीसँग गरेको कुराकानीका आधारमा)

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section