संविधानसभा पुनस्र्थापना 'जोखिमपूर्ण'

बद्री कोइराला
आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक
२२ असार, २०६९

संविधानसभा विघटन भएको १ महिना बित्दा नबित्दै यसको पुनस्थार्पनामा दलहरुले 'लबिङ' शुरु गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला लगायत प्रमुख दलका नेताहरुले 'सहमति भए संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न सकिने' अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । तर, संविधानविद्हरुले यो बाटो घातक हुने चेतावनी दिएका छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, "अहिलेको स्थितिमा संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नु भनेको संवैधानिक जोखिम निम्त्याउनु हो ।"

यो सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका दलहरु नै अन्तरिम संविधानमै नभएको संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्न सकिने तर्क गर्न थालेका छन् । "संविधानसभा पुनस्र्थापनाबाहेक अहिलेको संक समाधानको विकल्प छैन" कांग्रेस सभासद् तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनप्रेम श्रेष्ठ भन्छन्, "अन्तरिम संविधानले चुनाव पनि कहाँ भनेको छ र ?" तर पुनस्र्थापनाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आफूले नदेखेको अधिकारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, "राजीतिक रुपमा लक्ष्य प्राप्त हुने कुनै आधार बनेको छैन ।" यस्तो अवस्थामा एकपटक असफल भइसकेको प्रक्रियालाई पुनस्र्थापना गर्नु अर्थपूर्ण नभएको उनको विश्लेषण छ ।

श्रेष्ठ लगायतका कांग्रेसका ७६ सभासद्ले यस विषयको पक्षमा हस्ताक्षर गरी सभापति कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । एमालेका एकल पहिचानयुक्त प्रदेशको वकालत गरिरहेका सभासद्हरुले पनि पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराई र अध्यक्ष दाहालले "सहमति भए" आफूहरु सहमत भएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, यो विषयलाई लिएर अन्तरिम संविधानमा न टेक्ने ठाउँ छ न समाउने नै । "जबर्जस्ती अघि बढे कानुनी शासनको मर्यादामा कमी आउँछ," अधिकारी भन्छन्, "संविधान केही होइन, राजनीति नै सर्वेसर्वा हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ, यो डरलाग्दो कुरा हो ।" संविधानसभा पुनस्र्थापनाले सरकार निर्माणका लागि आधार दिए पनि त्यसले वर्तमान गतिरोधलाई निकास दिन नसक्ने उनको ठहर छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज सङ्ग्रौला पनि अधिकारीकै तर्कमा सहमत देखिए । "अन्तरिम संविधानमा पुनस्र्थापनाको कुनै व्यवस्था छैन, त्यसैले यो काम सम्भव छैन ।" उनले भने । विघटित संविधानसभाले गरेका सहमतिलाई समेत समेटेर राज्य पुनःसंरचनालगायत विवादित विषयमा पनि सहमति गरी मस्यौदा संविधान जारी गर्न एक दिन संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न सकिने संग्रौलाको भनाइ । "राजनीतिक औचित्यका लािग एक दिन पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ तर म पुनस्र्थापनाको पक्षमा छैन," उनले स्पष्ट पारे । श्रेष्ठ भने सोही प्रयोजनका लािग १ महिनासम्म संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न सकिने तर्क गर्छन । "यसै विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार (आज) १ बजे संविधानसभा भवनमा यसको पक्षमा रहेका सबै दलका नेताहरु भेला हुँदै छौं," उनले भने ।
तर, जति तर्क वितर्क गरे पनि संविधानसभा पुनस्र्थापनाको माग उठाएर प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरुले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने दुष्प्रयास गरेका छन् । यदि त्यस्तो सहमति सम्भव हुन्थ्यो भने संविधानसभा नै विघटन हुने थिएन । अब पुनस्र्थापना होइन, विघटन भइसकेको संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन गर्नुको पनि औचित्य नभएको डा. अधिकारीको निष्कर्ष छ ।

"चुनाव नै उत्तम विकल्प"
संविधानविद् डा. अधिकारी सरकारको स्वरुपमा परिवर्तन गरेर चुनावमा जानु उपयुक्त हुने बताउँछन् । विघटित संविधानसभाले गरेका सहमतिलाई समेटेर एउटा उच्चस्तरीय आयोले संविधानको मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ । चुनावबाट आउने व्यवस्थापिका–संसद्ले त्यो मस्यौदा पारित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । "असफल भइसकेको संविधानसभाकै अर्को चुनाव गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।" उनले भने ।

तर, वर्तमान परिस्थिति चुनावका लागि अनुकूल भने छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने या त अरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । "बजेटविना प्रधानमन्त्रीले धेरै दिन धान्न सक्नुहुन्न" उनले भने, "बजेटका लागि अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्छ ।" राष्ट्र एक ठाउँमा छ भन्ने नदेखिएसम्म राष्ट्रपतिले बजेट जारी गर्ने सम्भावना नरहेको उनको विश्लेषण छ ।

श्रेष्ठ भने चुनाव घोषणा सरकारको "राजनीतिक स्टण्ट" मात्र भएको बताउँछन् । उनको यस तर्कमा डा. सङ्ग्रौला पनि सहमत देखिए । "यो सरकारले चुनाव गराउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनैपर्छ ।" ढिलोचाँडो प्रधानमन्त्री सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन बाध्य हुने देखिन्छ । यसो भयो भने चुनाव पनि सम्भव छ । तर, संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा हाबी भए देशको राजनीति अन्धकारमै रुमल्लिरहने देखिन्छ ।

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section