Bipin Adhikari
Constitutional Law, Governance & Public Policy Issues
Home   About   Contact Us  Archives




 

 


Nepal Consulting Lawyers Inc

B. P. Koirala Archives & Records

आदिवासीको अधिकारका सन्दर्भमा बोलिभियाको संविधान

डा. विपिन अधिकारी

बोलिभिया दक्षिण अफ्रिकाको अत्यन्त सुन्दर मुलुक मध्ये एक हो । त्यहाँको इतिहासले बोलिभियाले कसरी एकातिर आफ्नो प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सुन्दरता र अर्कोतिर राजनीतिक तथा सामाजिक समस्या र ज्यादतीलाई एकसाथ लगेको छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । यद्यपि बोलिभियन जनतालाई शक्तिशाली बनाउन लामो संघर्षको पृष्ठभूमिमा जारी गरिएको सन् २००९ को संविधान बाहेक अन्य कुराका लागि बोलिभियालाई नेपालमा कमै मात्र चिनिन्छ ।

बोलिभियामा संविधानवादको इतिहास नयाँ होइन । सन् २००९ को जनवरीमा जारी गरिएको वर्तमान संविधान त्यहाँको इतिहासमा सन् १८२६ यताको १७ औं संविधान हो । यो संविधान लामो प्रक्रियाबाट तयार गरिएको थियो र राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदित गरिएको थियो । जनमत सङ्ग्रहमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले यसको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यो नयाँ संविधान जारी भएको केही महिना पछि नै भूतपूर्व राष्ट्रपति गोन्जालो सन्चेज डे लोजादालाई सन् २००३ को प्रदर्शनमा ६० जना मानिसको मृत्यु भएको विषयमाथि उनको गैरउपस्थितिमा मुद्दा चलाइएको थियो । राष्ट्रपति इभो मोरालेस सन् २००९ को डिसेम्बरमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी मतका साथ दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । उनी बोलिभियाको राष्ट्रपति हुनुका साथै संविधान निर्माण प्रक्रियाका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पनि थिए । यसले उनलाई नयाँ संविधान बमोजिम मुलुकमा परिवर्तन ल्याउनका लागि सुविधाजनक स्थानमा पुर्याइदियो ।

नयाँ संविधान थुप्रै विशिष्टताका कारण “नयाँ” छ । यसले बोलिभियामा रहेका बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिको अधिकार वृद्धि गर्ने वाचा गरेको छ । बहुमतमा रहेका उनीहरुलाई बोलिभियाको निर्णय प्रक्रियामा लामो समयदेखि वञ्चित गराइएको थियो । नयाँ संविधानले प्राकृतिक ग्याँस मात्र नभई मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग माथि राज्यको ठूलो नियन्त्रणको प्रबन्ध गरेको छ । यसले बहुसङ्ख्यक गरिब आदिवासी जनजातिलाई त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो स्वामित्वको अनुभव गराएको छ । किनभने संविधान अन्तर्गत राज्य नै ती स्रोतहरुको मालिक हो ।

त्यसैगरी बोलिभियाको संविधानले त्यहाँका क्षेत्रहरुको स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्न पनि सहयोग पु¥याउँछ । यसले बोलिभियामा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदाय र किसानहरुको पहिचान मार्फत एकीकृत र विकेन्द्रीत ढाँचा भित्र क्षेत्रगत स्वायत्त शासनको सिर्जना गर्न खोजेको छ । यसले विशिष्ट पहिचानयुक्त “आदिवासी राष्ट्र” हरुलाई “बहुराष्ट्रिय” बोलिभियाली राज्य भित्र आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वीकार गरेको छ । आदिवासी न्याय प्रणालीलाई विद्यमान आधिकारिक प्रणाली समान हैसियत प्रदान गरिएको छ । न्यायाधीशहरु निर्वाचित हुनेछन्, उनीहरुलाई राष्ट्रिय कंग्रेसले नियुक्त गर्दैन । यी सबै प्रावधानहरु मार्फत देशको बहुमत आदिवासीलाई थप शक्ति प्रदान गरिएको छ । यसले आधा शताब्दि देखिको उपनिवेशवाद, विभेद र अपमानलाई पछाडि छोडिदिएको छ ।

सन् २००९ को संविधानले बोलिभियालाई एकात्मक बहुराष्ट्रिय र धर्म निरपेक्ष राज्यका रुपमा परिभाषित गरेको छ । बोलिभिया यस अघि क्याथोलिक मुलुक थियो । यसले राज्यको मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी र जातीय (साम्प्रदायिक) स्वामित्वको आव्हान गर्दछ । लोकप्रिय मागहरुलाई सम्बोधन गर्न संविधानले अधिकतम ५ हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिन माथिको निजी स्वामित्वलाई निषेध गरेको छ । यस बाहेक स्थानीय तथा विभागीय स्तरमा विविध स्वायत्त क्षेत्रहरुको पहिचान दिएको छ । यसले निर्वाचन अधिकारीहरुलाई चौँथो संवैधानिक शक्ति बनाउन माथि उठाएको छ । त्यहाँ निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई उनीहरुको मूल हैसियतमा फर्काउने सम्भावना पनि रहेको छ । विस्तारित राष्ट्रिय कंग्रेसका सदस्यहरु भविष्यमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुनेछन् । यो विगतमा भएको मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणालीमा गरिएको परिवर्तन हो । बोलिभियाको इतिहासको विशिष्टताद्वारा यी सबै प्रवधानहरु उल्लेखनीय बनेका छन् ।

यी सबै हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ केही आशंकाहरु पनि उत्तिकै छ । आलोचकहरु बोलिभियाको नयाँ संविधानले कट्टर समाजवाद र सीमित मानव अधिकारलाई बढावा दिने तथा सम्पत्ति माथिको अधिकार र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने दावी गर्दछन् । यसले देशमा रहेका अल्पसंख्यकहरुलाई विस्थापित गर्न सक्ने गरी मुलुकका आदिवासी समूहहरुलाई अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने दाबी पनि आलोचकहरुको छ । सामूहिक अधिकार र परम्परागत अधिकार सम्बन्धी संविधानद्वारा प्रदत्त व्यवस्थाले अनावश्यक रुपमा सामूहिकता (कर्पोरेटिज्म) लाई बढावा दिन्छ । यसबाट अप्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरुले संरक्षण पाउँछन् भन्ने आलोचकहरुको भनाई छ । केही अन्य मानिसहरुको विचारमा बोलिभियामा श्वेत जाति तथा स्थानीय जनजाति मात्र नभई अत्याधिक रुपमा मिश्रित जातीय समूहहरु पनि छन् । यति धेरै मिश्रित जातिहरु भएको मुलुक भए पनि यसको परिस्थिति र चुनौतिहरु चाहिँ जातीय होइनन् । केवल जातीय बनाउन खोजिएको मात्र हो । त्यस्तै संविधानले राष्ट्रपति र उहाँको पार्टीलाई बोलिभियाका बासिन्दा मध्ये को आदिवासी हुन् र को होइनन् भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अख्तियार दिएको छ । यसको अर्थ के हो भने यो प्रश्नको निर्णय सरकारले वस्तुगत आधारमा नभई राजनैतिक लक्ष्यका आधारमा गर्ने छ । यो शासन गर्ने खतरनाक तरिका हो । यसले आफ्ना शिक्षा र सम्पत्तिका लागि कडा परिश्रम गरेका थुप्रै आदिवासी मूलका जनताहरुलाई गैरआदिवासीका रुपमा वर्गीकरण हुन सक्ने सम्भावना कसैबाट लुकेको छैन ।

संविधान अन्तर्गतको न्यायिक व्यवस्थाबाट न्याय उपर राजनीतिकरण हुने अवस्था छ । यसबाट न्यायिक विषय कसको क्षेत्राधिकार हो भन्ने विवाद पनि उठ्ने छ । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वको सिर्जना हुनु र प्रहरीका लागि अनिश्चितताको वातावरण बन्ने अवस्था हुन्छ । न्यायिक संस्थाहरुको कमजोर अवस्थाका कारण हुलहुज्जत (मोब जस्टिस) ले प्रश्रय पाउने र भीडले च्यापेर वा ढुंगा हानाहान जस्ता प्रक्रियाले प्रश्रय पाउने छ । यो प्रवृत्ति बोलिभियामा हालैका वर्षहरुमा अझ सामान्य बनिरहेको छ । संविधानले “संगठित नागरिक समाज” लाई सार्वजनिक निकायहरु माथि सामाजिक नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्छ ।

“इकोनोमिस्ट” को पत्रिकाको समाचार रिपोर्ट अनुसार यो प्रावधानले देखिने गरी भ्रष्ट्राचार घटाउने लक्ष्य समेत राखेको छ । तर यसले व्यवहारमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अस्पष्ट छ । आलोचकहरुले यसले भीडबाट प्रभावित हुने शासनलाई वैधानिकता दिने आशंकाहरु गरेका छन् । नयाँ संविधान अन्तर्गत शिक्षा प्रणालीबाट मुलुकलाई उपनिवेशिकरणबाट मुक्त गर्ने वा यसलाई क्रान्तिकारी बनाउने नाममा कुनै वाद तर्फ राजनैतिक सैद्धान्तिकरण गर्ने वा सोको पक्षपाती बनाउने तर्फ मुलुक अग्रसर हुँदैछ । आत्म निर्णय र प्रतिनिधिमूलक सरकार सम्बन्धमा एकता पैदा गर्नु चुनौतिपूर्ण छ । कुनै पनि प्रजातन्त्रले राम्रोसँग काम गर्नका लागि समानताको संस्कृति र विधिको शासन आधारभूत कुराहरु हुन् । तर बोलिभियाको संविधानले यहिँनेर कडा प्रहार गरिरहेको छ । बोलिभियाले नयाँ संविधान ल्याएको छ । त्यसलाई होसियारीपूर्वक लागू गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था प्रति सबै सचेत हुनु जरुरी छ । संविधानमा लेखिएका कतिपय विषयहरुलाई लागू गर्न नयाँ व्यवस्थाहरु गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ । त्यस्ता विषयहरु प्रजातान्त्रिक उद्देश्य र मानव अधिकारद्वारा प्रेरित हुनु पर्छ । अन्यथा यो संविधानले प्रजातान्त्रिक लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था कायमै रहने छ ।

(अधिकारी संवैधानिक विज्ञ हुनुहुन्छ । यो लेख अंग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो ।)

स्रोतः संविधानसभा संवाद बुलेटिन , महिला सुशासन समूह, वर्ष ३, अंक २३, पृ. ५, जेठ–असार, २०६८

Copyright @ Bipin Adhikari,