Head Section

मस्यौदा लेखनका चुनौती

डा. विपिन अधिकारी
अन्नपूर्ण पोस्ट
|२०७२ असार ४ शुक्रबार

जेठ २५ गते आठ प्रदेशको संघीयतासहितको सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि नयाँ संविधान निर्माणका अधिकांश गतिरोध समाप्त भएका छन्। मोटो एवं मूल विषयमा भएको सहमतिले बाँकी रहेका ससाना विषयमा सहमति खोज्न सजिलो भएको छ। तर संविधान लेखनका चुनौतीहरू सकिएका छैनन्। आजका केही चुनौतीहरूका सम्बन्धमा यस लेखमा संविधानसभाको ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको छ ।

संविधानसभाको निरन्तर कामकारबाही अघि बढे पनि नेपालको नयाँ संविधानमा के-कति विषय समेट्ने हो भन्नेबारे द्विविधा नै देखिन्छ। संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने भनेको विभिन्न समिति, उपसमिति वा संविधानसभाको पूर्ण सभाबाट पारित वा अनुमोदन हुँदै आएको संविधानका स्रोत-सामग्री एक ठाउँमा राखी प्रकाशन गर्ने मात्र होइन। संविधान निर्माणको गत सात वर्षको अवधिमा संविधानसभाले हजारौंहजार पृष्ठको संवैधानिक सामग्री तयार गरेको छ। यसमा पनि विभिन्न विषयगत समितिका सयौं पृष्ठका आफ्नै विषयगत मस्यौदाहरू छन्। यी सबै स्रोतसामग्री र मस्यौदाहरू आआफ्नो किसिमले विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट तयार गरिएका हुन्। कतिपय अवस्थामा यी मस्यौदाको भाका एकअर्कासँग मिल्दछ, कतिपय अवस्थामा मिल्दैन। 

संवैधानिक मूल्यमान्यताका कारण गतिरोध उत्पन्न भएका विषयबाहेक पनि विभिन्न विषयमा विभिन्न किसिमले सिद्धान्तको प्रयोग भएको छ। प्रयोग भएका सिद्धान्तहरू एउटै संविधानमा एकअर्कासँग बाझिए भने कुन मान्यता अगाडि बढाउने भन्ने समस्या सधैं कायम रहन्छ। त्यसैले द्वन्द्वोन्मुख प्रावधान संविधानमा लेखिनु हुँदैन भन्ने चलन छ। विषयगत मस्यौदाहरू एकअर्काभन्दा विभिन्न किसिमले फरक भएको पनि देखिएकै छन्। साझा मान्यता नभएका होइनन्, तर त्यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोण भने फरक-फरक छन्। उनीहरू सबैको उद्देश्य प्रजातान्त्रिक एवं राष्ट्रमुखी संविधान नै हो। अनुत्तरित कतिपय संवैधानिक प्रश्नहरूको जबाफ  खोजिएका छन्। कतिपय जवाफ पूर्ण छन् कतिपय अपूर्ण छन्। प्रश्नभन्दा ठूलो जबाफ पनि खोजिएका छन्, तर यी सबै परिस्थितिको माझमा रही मस्यौदाकारले उपलब्ध स्रोतसामग्री र विषयगत मस्यौदाहरूको भाका र मर्म बुझेर संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने हो।
 
उपरोक्त अवस्थामा मर्म बुझ्नु र सोका आधारमा मस्यौदा तयार गर्नु केवल प्राविधिक कार्यमात्र होइन। यसमा मस्यौदाकारले आफ्नो प्राविधिक क्षमतालगायत सारभूत विषयहरूमा पनि विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एकीकृत मस्यौदा जहिले पनि एकीकृत मान्यतामा बनाइन्छन्। मान्यतामा अनेकता छ भने मस्यौदा एकीकृत हुन सक्दैन। संविधानमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखिँदैन। यो राजनीतिको विषय हो। मस्यौदाकारले पहिले उपरोक्त स्रोतसामग्रीको अध्ययनका आधारमा आफ्नो कल्पनामा मस्यौदाको एउटा तस्बिर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तस्बिर तयार गर्न प्राविधिक तथा सारभूत दुवै क्षमता चाहिन्छ।
 
मस्यौदाकारको प्राविधिक क्षमताको कुरा गर्दा नयाँ संविधानमा प्रयोग गरिने वाक्य संरचना, तिनले सम्बोधन गर्न खोजेको विषयवस्तु, क्रियापद, संख्या र वचन, विराम चिन्हजस्ता विषय पर्छन् भने सारभूत विषयहरूमा उल्लेख गरिने प्रावधानको स्पष्टता, विसंगतिहरूको निराकरण, विभिन्न प्रावधानबीचको सामञ्जस्यता, अप्रस्ट हुन सक्ने शब्दहरूको परिभाषा इत्यादि पर्दछन्। मस्यौदाकारले आधुनिक युगसापेक्ष लिंगविभेदविहीन शब्दावलीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै जातजाति, धर्म, वर्ण, लिंग वा समुदायलाई अप्रिय हुनसक्ने गरी शब्द चयन वा वाक्यविन्यास रोजिनु हुँदैन। पद र प्रतिष्ठाको कुरा गर्दा अब लिंग र जात विमुख हुनुपर्ने मान्यता छ। एकातिर मूल्यमान्यताका कुरामा स्पष्टता देखिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम हुनुपर्छ। तर यो भन्न जति सजिलो छ, गर्नलाई छैन। गर्नेको चित्त बुझे पनि राजनीतिक वृत्तमा सबैलाई चित्त बुझाउन गाह्रो पनि हुन सक्छ।
 
उदाहरणका रूपमा सोह्रबुँदेमध्येको शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको सातौं बुँदाबारे बहस गर्न सकिन्छ। यसमा उल्लिखित देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ भन्ने वाक्यांश मस्यौदाकारको दृष्टिमा नितान्त भद्दा वाक्यांश हो। संसदीय प्रणाली हुनका लागि बहुदलीय प्रणाली अनिवार्य सर्त हो।संसद् छ तर बहुदलीय प्रणाली छैन भने त्यो संसदीय व्यवस्था हुन सक्दैन। त्यस्तै बहुदलीय प्रणालीका बारेमा उल्लेख गरिसकेपछि त्यो प्रतिस्पर्धात्मक पनि हुनुपर्छ भनी उल्लेख गरिरहनु पर्दैन। प्रतिस्पर्धा गर्न नदिइने प्रणालीमा बहुदलको अवधारणा भित्र्याइँदैन। त्यो निसन्देह दलविहीन वा एकदलीय प्रणाली नै हुन्छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक भन्ने दुवै शब्द यहाँ भ्रमपूर्ण नै छन्। राजतन्त्र नभएको देश स्वत: गणतन्त्र मानिन्छ, तर गणतन्त्र प्रजातान्त्रिक छैन भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक भनिँदैन। यति भद्दा शब्द रचना किन गरियो भने शब्दका आधारमा राजनीति गर्ने नेपालमा आम प्रचलन छ। तर त्यो प्रचलन संविधानको मस्यौदामा नदेखिए राम्रो संविधान बन्न सक्छ।
 

संविधानमा झीनामसिना, प्रस्ट अर्थ दिन नसक्ने, क्लिष्ट, पढ्दा राम्रो लाग्ने तर बुझ्न नसकिने, राम्रै बुझ्न सकिने तर अप्रिय, एकअर्कालाई सशंकित तुल्याउने तर प्रजातान्त्रिक निष्ठा व्यक्त नगर्ने र शब्दावली बलियो देखिए पनि समग्रमा कमजोर बन्न सक्ने गरी प्रावधानहरू राखिनु हुँदैन।यसबाट संविधान कमजोर दस्ताबेज हुन सक्छ। स्पष्ट आकार नलिएको कारण लेख्न नहुने कुरा संविधानमा लेख्न हुँदैन। सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित नभएको कुरालाई सिद्धान्त भनी कायम गर्नु हुँदैन। सकेसम्म सबैले बुझ्ने संक्षिप्त सूचक शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। मूलभूत मान्यताभन्दा बढीका कुराहरू संविधानमा लेख्नाले संविधानले रिक्त स्थान भर्नुको साटो अझ ठूलो शून्यता निर्माण गर्दै जान्छ। कुनै पनि संविधानमा हरेक कुरा अटाउन सक्दैन। सकेसम्म सबै कुरा राखौं जस्तो कतिलाई लाग्छ। तर यो प्रवृत्तिले धेरै समानान्तर कुरा छुट्न जान्छन्। अत: बनाइएको दस्ताबेज अझ सानो देखिन वा अर्थविहीन लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ संविधानले नयाँ मापदण्ड कायम गर्न सक्दैन।

संविधान भनेको बीउ छर्ने कुरा हो। कस्तो बीउ? केको बीउ? यो उचित गुणस्तरको छ कि छैन? रोपेजति बीउको मलखादको व्यवस्था यसैले गर्नुपर्छ। बीउको गुणस्तरले संविधानको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ।  पृथकीकरण र सन्तुलन पनि खोज्नुपर्छ। तर बीउ छर्ने मौसम आयो भनेर संविधानमा जंगल उमार्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले गतिशीलतालाई जन्म दिन्छ, दिनुपर्छ। यसबाट स्थापित दलहरू संविधानले कायम गरेको धरातलमा रही प्रतिस्पर्धात्मक हुन बाध्य हुन्छन् भने आफूलाई परिस्कृत गर्न चाहने नयाँ-पुराना राजनीतिक संगठनहरू नयाँ मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
 
आधारभूत संरचनाका रूपमा एकातर्फ संविधानले जनताका मौलिक अधिकारहरूलाई संरक्षण दिन्छ भने अर्कोतर्फ यसले राजनीतिक संगठनका नियमहरूलाई स्थापित गर्छ। अड्डा-अदालतले कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन्छन्। बाँकी विषयमा उत्तरदायी सरकार र स्थापित मापदण्डहरूले काम गर्छन्। संविधानले चाहिनेभन्दा बढी कुनै पनि विषयमा समाजमा कठोरता थप्नु हुँदैन। संविधानमा त्यतिमात्र विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्छ, जुनबिना संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन। जनउत्तरदायी राजनीति गर्नेले जनतालाई विश्वासमा लिई संविधानका आधारभूत संरचनाअन्तर्गत रही जुनसुकै नीति तथा कार्यक्रम लिई अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। संविधानमा जंगल उमार्ने प्रयास भयो भने जनताका विकल्प साँघुरो हुन जान्छन् र आस्था र विश्वासका आधारमा दलहरूले चाहेअनुसार अग्रगामी राजनीति गर्न सक्दैनन्।
 
आकारमा साना वा ठिक्कका संविधानहरूले ठूला प्रयासहरूलाई छेक्दैन। वास्तवमा धेरै लामो समयदेखि टिकेका प्रजातान्त्रिक संविधानहरू ससाना नै छन्। मूलभूत कुराहरूलाई उनीहरूले स्थिर राखेका छन् भने परिवर्तनशील समाजका लागि प्रशस्त लचकता दिएका छन्। धेरै बाँधछाँद गर्ने ठूला संविधानहरूले सजिलो गरी ठूलो निर्णय गर्न दिँदैनन्। न्यूनतम विषयहरूलाई अधिकतम स्पष्टताका साथ मस्यौदाकारले व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कच्चापदार्थका रूपमा मस्यौदा समितिमा पुगेका संवैधानिक स्रोत-सामग्रीहरूबाट समुद्र मन्थन गर्ने काम त्यहाँका मस्यौदाकारको हो।
 
संविधान टिकाउ हुनका लागि मस्यौदाकारको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। उपलब्ध स्रोतसामग्री वा कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग गरी कसरी छोटोछरितो र स्पष्ट रूपमा यसको प्रयोग गर्ने भन्ने क्षमता संविधान लेखनमा अपूर्व क्षमता हो। संवैधानिक मस्यौदाका केही राम्रा परम्परा देशमा पहिलादेखि नै छन्। जस्तो मूलत: विश्वनाथ उपाध्यायबाट मस्यौदा गरिएको २०४७ सालको संविधान नेपालको एउटा उत्कृष्ट संवैधानिक मस्यौदा हो। सैद्धान्तिक र प्राविधिक दुवै आधारमा यो धेरै राम्रो पाइएको थियो। अहिलेको अवस्थामा स्थापित नयाँ मापदण्डका आधारमा पुरानो सैद्धान्तिक र प्राविधिक मान्यतामा टेकी अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर संक्षिप्त संरचनाको संविधान नै आज पनि नेपालका लागि सही छनोट हुनेछ।
 
कतिपय विवादास्पद र अहिले टुंगो लाग्न नसक्ने कुरा पनि होलान्। फोहोरमैला बोकेर हिँड्नु हुँदैन। जस्तो- सर्वोच्च अदालतले सोह्रबुँदे सहमतिका आधारमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गत जेठ २८ गते तयार गरेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन छानबिन र अनुगमनबारे प्रस्तावित व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको ठहर गरिसकेको छ। नीतिगत विषयका रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको 'फुल कोर्ट' (सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूसहितको बैठक) ले अनुमोदन गर्न नचाहेको सो प्रस्तावित व्यवस्थालाई बलमिच्याइँ गरी संविधानमा प्रवेश गराइनु हुँदैन। कुनै पनि अदालत वा न्यायकर्मी कानुनको शासनको परिधिबाहिर हुनु हुँदैन। अन्य राष्ट्रसेवक वा कर्मचारीहरू झैं न्यायाधीशको पनि इमानदारी वा कर्तव्यनिष्ठतापूर्वक कार्यसम्पादन गरे-नगरेको सम्बन्धमा छानबिन र अनुगमन अवश्य नै हुनुपर्छ। तर त्यस्तो छानबिन तथा अनुगमन संसद् वा संसदीय समितिले गर्न सक्दैन। यसको कारण क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक प्रवृत्ति नै हो।
 
संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा संसद्का कामकारबाहीमा प्रस्तावकको भूमिका मूलत: सरकारले नै निर्वाह गर्छ। संसद्मा बहुमत नभई कसैले पनि सरकार निर्माण गर्न सक्दैन। जबसम्म संसद्मा बहुमत हुन्छ, कुनै पनि सरकारलाई हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिँदैन। अर्को शब्दमा संसदीय बहुमत भनेको सरकारी बहुमत हो। त्यसैले चाहे पूर्ण संसद् होस् वा यसको कुनै समिति, त्यहाँ हुने कामकारबाही वा गरिने निर्णय सरकारको राजनीतिक सामथ्र्यका आधारमा गरिएको हुन्छ। न्यायाधीशहरूको इमानदारी वा कर्तव्यनिष्ठताका बारेमा संसदीय समितिलाई अधिकार दिनु भनेको प्रकारान्तरले त्यस्तो अधिकार सरकारलाई नै दिनु हो। किनकि बहुमत हरहालतमा सरकारकै हुन्छ।अत: सरकारले न्यायको सिद्धान्त वा व्यावसायिकताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यले न्यायाधीशहरूको अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरिनै रहनेछ। त्यसैले संसद्को राजनीतिक नियन्त्रणमा हुने गरी कुनै पनि अड्डा-अदालतलाई संसदीय समितिमा पुर्‍याउनु हुँदैन। यस्तो किसिमको व्यवस्थाबाट बनेको संविधानले संविधानको सर्वोच्चता वा कानुनको शासन कायम गर्न नसक्ने मात्र होइन, यसले संविधानसभाको पवित्र हैसियतलाई पनि बद्नाम गराउँछ। तर यस्ता विषयमा मस्यौदाकारले निर्णय गर्ने होइन। यसको समाधान राजनीतिक तथा संवैधानिक संवाद समितिमार्फत नै आउनुपर्छ।
 
वर्तमान मापदण्ड हेर्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संसदीय समितिको अधीनस्थ निकाय देखिने गरी राजनीतीकरण गर्नु नेपालले अपनाइआएको संवैधानिक प्रचलन तथा हाल विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको मूल्यमान्यताविपरीत छ। अत: स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मबमोजिम गैरराजनीतिक स्वतन्त्र छानबिन वा अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था गरी मात्र त्यस्तो छानबिन र अनुगमनको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्छ। यो अधिकार न्यायपरिषद्बाट संसद्मा हस्तान्तरण गर्नुभन्दा प्रयोगमा रहेको न्यायपरिषद्लाई कसरी अझ सक्षम, प्रभावकारी र योग्य बनाउने भन्नेतर्फ राजनीतिक वृत्तको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ। सुधारका बारेमा प्रशस्त छलफल भएका छन्, सुझाव पनि आएका छन्। तर सुधार प्रयासको निकास संसद्बाट खोज्नु नेपालको राजनीतिको मापदण्ड बुझेको कुनै पनि व्यक्तिलाई यसको आसन्न खतरा र परिणामबारे द्विविधा हुन सक्दैन। यसैकारणले कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उक्त प्रयासको टिप्पणी गरेको बुझ्न सकिन्छ।
 
अहिले पनि सोह्रबुँदेका पक्षधर दलहरूले प्रदेश सभाको नाम र संघीय आयोगद्वारा गरिने सीमांकनका बारेमा शंका गर्ने संविधानसभाभित्र र बाहिरका पक्षहरूलाई आश्वस्त गराउन नसकेको परिस्थिति छ। झट्ट हेर्दा सोह्रबुँदेमाथिको प्रतिपक्षले गरेका शंकाहरूको गम्भीरताको आधार के हो? सार्वजनिक हुन सकेको छैन।अहिलेको सोह्रबुँदे प्रयास धारा १३८ विपरीत छ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको परिस्थिति छ, तर यति ठूलो राजनीतिक प्रश्नमा सर्वोच्चलाई भारी बोकाएर आफू राजनीति गर्नेभन्दा पनि आफ्नो संशयका बारेमा सोह्रबुँदेका पक्षहरूसँग अतिरिक्त आश्वासन खोज्नेतर्फ प्रतिपक्षले लाग्दा देशले संविधान पाउने अवस्था आउन सक्छ।

नेपालमा आजको परिस्थितिमा कुनै पनि शक्तिलाई बाँकी शक्तिहरूलाई पन्छाएर एकोहोरो निर्णय गर्ने सामथ्र्य देखिँदैन, तर उठेका विषयहरूमा निरन्तर संवाद र सहमतिको प्रयास अपेक्षित छ।

-अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्।
Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section