Head Section

नागरिकताको प्रश्‍न

डा. विपिन अधिकारी
अन्नपूर्ण पोस्ट
२०७२ साउन २९ शुक्रबार

नेपालमा नागरिकताको विषय सधैं विवादमा आएको छ। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने अधिकार स्वतः दाबी गर्न पाउँछ । तर एकातिर को नेपाली नागरिक हो तथा अर्कोतिर अनागरिकलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने प्रश्न यहाँ सधैं चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ। वर्तमान अन्तरिमकालको सुरुआतमै एकपटकका लागि भनी मागेजति सबैलाई खुकुलो प्रावधानअन्तर्गत नेपाली नागरिकता प्रदान गरिए पनि नेपालमा नागरिकता समस्या समाधान हुन सकेन। आज सात वर्षपछि पुनः लाखौंले नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन् भनिँदै छ। किन यस्तो हुँदैछ ? नबुझिने होइन।

नेपाली नागरिकता कानुनले थाम्न नसकेको बोझ भनेको नेपाल भारतको खुला सिमाना हो। सिमानावारि बस्ने नेपाली र पारि बस्ने भारतीयहरू कतिपय अवस्थामा उस्तै लाग्दछन्। उनीहरूबीच साझा भाषा, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज पनि छन्। उताका लाई यताका आफ्नै लाग्दछन् भने यताकालाई पनि उताका परचक्री देखिँदैनन्। आइजाइमा सुगमता छ। तर ऐतिहासिक कालमा सुगमतालाई स्वीकार गरिए पनि सीमालाई इज्जत गरिन्थ्यो।

विसं २००७ को क्रान्तिको समापन भारतीय सुबिस्ताअनुसार भएकाले नेपाल भारतको सीमा सुरक्षा व्यवस्था भारतीयहरूका हकमा खुला गरिने बाध्यता नयाँ सरकारहरूले बोक्नुपर्ने भयो। स्पष्टरूपमा क्रान्तिभन्दा अघि पगरी गुम्ने त्रासमा रहेका राणा तथा भारतका बीचमा नेपाल भारत मैत्री सन्धि सहीछाप हुन पुग्यो। यसले दुवै मुलुकका जनतालाई एकअर्को देशमा समान अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेपछि भारतीयहरू निर्बाध रूपमा नेपाल आउन जान थालेका हुन्। यसपछि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले आइजाइ गर्ने भारतीयहरूको रेकर्ड राख्ने परम्परा पनि छुट्यो। नेपालका गाउँघर, मौजा र गौंडा-गौंडामा बस्ने कमान्डिङ अफिसरहरू पनि हटाइए। तत्पश्चात् नेपालका सरकारहरूले सीमा व्यवस्थापनमा कहिल्यै पुरानो मान्यता कायम गर्न सकेनन् । यसको नेपाली जनसंख्यामा दूरगामी प्रभाव पर्दै गएको छ।
 
नेपाली क्रान्तिभन्दा पहिले नागरिकतासम्बन्धी कानुनको आवश्यकता देखिएको थिएन। तर खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना तथा बढ्दो जनसंख्या अनि भारत र नेपालबीच बढ्दै गएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले यसको आवश्यकता महसुस हुँदै गयो। नागरिकतासम्बन्धी कानुन बने पनि नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूको आवतजावतको परिचयसहितको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था अपनाउन नसक्नुका कारण नागरिकतासम्बन्धी कानुन त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। आवतजावतलाई खुला राखिए पनि नेपालमा बसी काम गर्ने भारतीयलाई श्रम अनुमतिको व्यवस्था गर्न सकेको भए नेपालमा कमाउन आएका भारतीयहरूको विदेशी हैसियत कायम हुन्थ्यो। कुनै दिन फर्केर जान्थे । यो दुवैको अभावमा काम गर्न आउने भारतीयहरू केही समयमै मधेसी भएको दाबी गर्ने र नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रचलन चलेकै हो।
 
तीन सहर काठमाडौंमा सुरुआतका लागि श्रम अनुमति व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा भारतले २०४५÷४६ मा नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरी राजालाई संवैधानिक राजामा झार्ने आन्दोलनलाई सहयोग गरेकै हो। यस्तो निरन्तरताका बीच नेपालको नागरिकता कानुनका प्रयोग हुँदै आएको छ। कतिपय मधेसीहरूलाई खुलारूपमा प्रवेश गरी यहाँ काम तथा बसोबास गर्ने भारतीयका कारणले नागरिकता सम्बन्धमा राज्यको विभेद खपेका छन्। जसलाई कडाइ गरिनुपर्ने हो, उनीहरू फुत्किएका छन्। जसले स्वतः नेपाली भएका कारण नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो, उसले प्रमाण पेस गर्नुपरेको छ। हालको परिस्थिति कस्तो छ भने आम नेपाली युवा काम खोज्न विदेश लागेका छन् भने देश भारतीय श्रम बजार हुन पुगेको छ। नेपाल भारत सीमा वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको भए नागरिकताको समस्या नै हुन्थेन। नागरिकता भए पनि नभए पनि नेपालमा भएका सबै व्यक्तिहरू अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक नेपाली नागरिक नै हुन्थे, तर यस्तो स्थिति रहन दिइएन।
 
नेपालमा नागरिकता समस्या समाधानका प्रयास निरन्तर भएका छन्। घरघरमा डोर खटाएर घरधुरी भएका सबैलाई नागरिकता दिएकै हो । त्यसले पनि नपुगेर जन्मका आधारमा र तीनजनाको सिफारिसका आधारमा पनि नागरिकता वितरण भएकै हो। तर खुला सिमानाका कारणले केही वर्षपछि पुनः नागरिकताको समस्या देखा पर्छ र सरकारलाई निकास खोज्न बाध्य गरिन्छ। यही कारणले गर्दा नेपाल खुला सिमाना भए पनि लगभग भारतीय नभएको देशका रूपमा चिनिन्छ।
 
नागरिकताको कानुन नेपालीका लागि हो। विदेशीलाई नागरिकता दिन नेपाललाई कर छैन। हरेक देशले नागरिकता कसलाई दिने भन्ने आफ्नो स्वतन्त्रतालाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने हो। नागरिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका दुइटा पक्षहरू छन्। पहिलो, नेपालमा कोही नेपाली राज्यविहीन रहनु हुँदैन। राज्यविहीनता कुनै पनि मुलुकका लागि लाज मान्नुपर्ने विषय हो। अर्को, नागरिकतासम्बन्धी कानुन पुरुष र महिलाबीच विभेदकारी हुनु हुँदैन। यसका लागि हरेक कानुन प्रणालीले उपयुक्त व्यवस्थाहरू गर्न सक्छ। तर विभेदको कुरा नागरिकहरूबीचको कुरा हो। विदेशी र नेपालीबीच विभेद गर्न पाइँदैन भन्नु लज्जास्पद कुरा हो । नेपालको अहिलेको समस्याहरू यो दृष्टिकोणबाट समाधान हुन सक्दैन।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ विज्ञ तथा राजनीतिज्ञहरूबाट मस्यौदा भएको तथा जनआन्दोलनबाट स्थापित संविधान थियो। नागरिकताको कुरा गर्दा यसले नेपालमा स्थायी बसोबास भएका नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरू तथा सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरूलाई यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालको नागरिक भएको उल्लेख गरेको थियो। संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने तथा नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था यसले गरेको थियो।

यो संविधानअनुसार नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको यसै देशमा कुनै व्यवसाय गरेको अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको र कम्तीमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसेको व्यक्तिले यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको नागरिकता पाउन सक्दथ्यो। तर नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाद्वारा नेपाल आउने बुहारीहरूका सम्बन्धमा भइरहेको समस्याको समाधान गरिएको थियो। तथापि यो संविधानले नेपालको नागरिकको छोराछोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्षसम्म बसोबास गरेको भए कानुनद्वारा निर्धारित अवस्था र सर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरी नागरिकताको प्रावधानलाई अझ लचिलो बनाएको देखिन्थ्यो। अंगीकृत नागरिकको सन्तानको हकमा यो प्रावधान राखिएन, तर २०४७ सालको संविधानले नेपालीलाई अनागरिक बन्न बाध्य गर्‍यो भन्ने आधारमा हेरियो।
 
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नागरिकता सम्बन्धमा गैरनेपाली पक्षले चाहेबमोजिम व्यवस्था गरियो। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति नेपाली नागरिक हुने नै भए। तर यसले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु र आमा दुवैमध्ये एकजना मात्र पनि नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गर्‍यो। नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्वको मात्र ठेगान नभएको मात्र नभई मातृत्वको पनि ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालकलाई निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक ठहर गरियो।

यसभन्दा पनि संवत् २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भयो। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो। तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो। यी प्रावधानबमोजिम नै नागरिकता पाउन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न मुलुकभरि वितरण टोली पठाइएको र नागरिकता समस्या सधैंका लागि समाधान गरिएको भनिएको थियो। अब यति खुला प्रावधान राखिनु जरूरी थिएन।

सम्भवतः यही कारणले हालै प्रस्तावित नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले उपरोक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न खोजेको देखिन्थ्यो। यसले नेपालमा स्थायी बसोबास भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति तथा कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक हुने उल्लेख गरियो। अर्थात् आमा वा बाबु मात्र नभई आमा र बाबु दुवै नेपाली भएका अवस्थामा मात्र वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक हुने व्यवस्थालाई यसले कायम गर्‍यो। तर वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले निज बालिग भएपछि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान पनि यसले व्यवस्था गर्‍यो। यसले उल्लेख गरेको अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधान भनेको नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई यसले वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो।

अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोबास गरी विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएमा कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने थियो। त्यस्तै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा निजले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यसले गर्‍यो। यो व्यवस्थाबाट बुबा जहाँसुकैको भए पनि आमासँगै मावलीमै रहेको वा घरजम गरी बसेको व्यक्ति स्वतः नेपाली नागरिक ठहर्ने भयो। तर निजलाई अर्को देशमा पनि नागरिकताको दाबी हुन सक्ने भएकाले मावलीमा अंगीकृत नागरिकताको प्रस्ताव गरियो। यसमा कसैले चित्त नबुझाउनुपर्ने कारण देखिँदैन। तर यो विरोधको विषय बन्यो।

हाल आएर उक्त प्रारम्भिक मस्यौदालाई पुनः परिमार्जन गरिँदैछ। परिमार्जन गरिएअनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र जन्म हुँदाको बखत जसको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक हो, ऊ वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिक हुन्छ। यसैगरी विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछ। तर विदेशी श्रीमानको हकमा अहिले पनि पन्ध्र वर्ष नेपालमा स्थायी रूपमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ। यो परिमार्जित व्यवस्थाबाट नेपालमा नागरिकताको समस्या समाधान हुनुपर्ने हो, तर त्यो समाधान हुन सक्दैन। किनकि कुरा केवल औपचारिक समानताको मात्र होइन। नेपाल राज्यका पनि नेपाली जनताका हकमा संरक्षण गर्नुपर्ने केही कर्तव्यहरू छन्।
 
मूलतः मुलुक त्यसको हो, जो यहाँ छन्, जसले यो देशलाई खनिखोस्री जीवन निर्वाह गरेको छ, जसको अर्को देश छैन, नागरिकताको अधिकार उसका सन्दर्भमा हो। नागरिकता नहुँदा उसलाई कानुन वा प्रजातन्त्रले दिने संरक्षण उसले पाउन सक्दैन। न त घुमेर हिँड्ने विदेशीलाई, न त कमाइ खान आएकाहरूलाई नेपालले नागरिकता दिने कर्तव्य छ। सुरक्षा दिने भनेको बेग्लै कुरा हो । त्यसैले नेपाली नागरिकका हकमा विभेदविहीनता नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कायम गर्नु पर्दछ। राज्यविहीनता पनि हुन दिनु हुँदैन। तर नेपालसँग जसको रगतको नाता पनि छैन, माटोको नाता पनि छैन, उसका प्रति राज्यले कुनै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यस अर्थमा विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सुरुको व्यवस्थामा समस्या थिएन। आमाको जुन हैसियत छ, उनीसँग टाँसिएर यहीँ बसेका सन्तानको हैसियत पनि सोहीबमोजिम हुनु उचित व्यवस्था नै हो । तर आमा वा बाबु जोसुकै भए पनि बाहिर बस्दछन्, नेपालमै आई बस्ने कुनै प्रयोजन छैन, चाहना पनि छैन र त्यस्तो गरिएको पनि छैन भने कन्तुरमा राख्नका लागि नागरिकता दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि हुँदैन। त्यस्तै जबसम्म नेपाल र भारतको सिमामा नियन्त्रणको पद्धति विकास गरिँदैन, नेपालमा पाइने हरेक मान्छे वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिक हुनेछ भन्नु हास्यास्पद नै हो। छोरीका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा बाबु र बाबुको देशबाट पाउने कानुनी अधिकार र संरक्षण लुप्त हुनेबारेमा नेपाली छोरीहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ।
 
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले बंगलादेश र भारतबीचको सीमा विवाद तथा विवादास्पद सीमाभित्र को भारतीय हो, को बंगलादेशी हो भन्ने प्रश्नलाई दुई देशसँगको समझदारीका आधारमा सधैंका लागि समाधान खोजेका छन्। दुई देशबीच सीमा नियन्त्रणको प्रावधान कायम गरिसकेको परिस्थितिमा जे गरिएको छ, त्यो यहाँबाट हेर्नेहरूलाई धेरै उचित लागेको हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा भारतले ठूलो देश भएअनुसारको उचित व्यवहार गरेको पनि देखिन्छ। छिमेकबीच सन्धिसर्पन जति बलियो हुन्छ, सम्बन्ध त्यति नै बलियो हुन्छ भन्ने कुरामा सत्यता छ।
 
नेपाल र भारतको सीमा पनि केवल आयात-निर्यात र अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा मात्र व्यवस्थापन गरिएको आजको परिस्थिति हो। सानो र कमजोर देश भएकाले नेपालले जहिले पनि आफूलाई यसबाट पीडित मात्र देखेको छ। जबसम्म दुई देशका जनताहरूबीचको आवागमनको वैज्ञानिक आधारमा व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गरिँदैन, भारतीयहरू नेपालमा निरन्तर प्रवेश र नागरिकताको व्यवस्था उनीहरूबाट निरन्तर थकित हुँदै रहनेछ। यसबाट विश्वासको वातावरण बन्न सक्दैन।
 
भारतसँगको सम्बन्धमा आप्रबासका नियमहरू तथा श्रम अनुमतिका व्यवस्थाहरूमार्फत अझ बलियो बनाउन सकिन्छ। भारतीयहरूका लागि भारत आज पनि धेरै ठूलो देश छ। नेपालीका लागि नेपाल सानो भइसक्यो। आफ्ना मान्छेलाई आफ्नै ठाउँमा राखेर नेपाल र भारतबीच असल सम्बन्ध बनाउन नसकिने होइन। यति गर्ने हो भने नेपाली भई बाँच्न चाहने भारतीय ज्वाइँलाई पनि तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिन नसकिने होइन। तर अहिलेको प्रणालीबाट नेपालमा नागरिकताको कहिल्यै समाधान हुन सक्दैन। भारतको नयाँ व्यवस्थापनले यो 'आमा वा बाबु' वा 'आमा र बाबु' को खेल हेरेर नेपाली समस्याप्रति उदासीन भइरहनु हुँदैन।
 
अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन्।
Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section