Bipin Adhikari
Constitutional Law, Governance & Public Policy Issues
Home   About   Contact Us  Archives




 

 


Nepal Consulting Lawyers Inc

B. P. Koirala Archives & Records

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री द्वन्द्वको दुष्परिणाम

"प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा स्प्ष्टता छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षणका लागि आफूले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य नै आउँदैन ।"

डा. विपिन अधिकारी
कान्तिपुर दैनिक
२०६९ मंसीर ६

मध्यअपिकी मुलुक कंगोले आफूलाई प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको दर्जा दिएको छ । तर त्यो दर्जामा टिकिरहन निकै गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा कंगोले करिब पाँच दशकदेखि बुझ्दै आएको छ । सन् १९६० मा कंगोमा एकजना नाम चलेका राष्ट्रपति थिए- जोसेफ कासाभुबु । उनका प्रधानमन्त्री थिए, अर्का होनहार व्यक्ति- प्याटि्रस लुमुम्बा । दुवैको राजनीतिक लगानी थियो । दुवैले जनताका नाममा पद त प्राप्त गरे, तर मिलेर काम गर्न सकेनन् । पद प्राप्त होेस्-नहोस्, मिलेर काम गर्नु राजनीतिका लागि बढी संवेदनशील पक्ष हो ।

शक्तिको वैधताका लागि जनताको सत्ता सधै जनताकै नासो हो भन्ने दृढता चाहिन्छ । यो भए संविधानको अक्षर तथा भावना बुझ्न अप्ठेरो पर्दैन । तर वैधताका लागि संविधान नचाहिने, अदालत मान्नु नपर्ने र जनमत बुझ्नु नपर्ने भएपछि शासन अधिकारको व्याख्या आफैंले गर्न पाइने नै भयो । अनुदार मानिएका राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म विधानसम्मत हिसाबले मुलुक चल्न नपाउने भयो भन्ने लाग्यो । उनी प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने चाँजो मिलाउन लागे । राष्ट्रवादी मानिएका प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रपतिको सल्लाह र सुझावले आफ्नो कार्यकारिणी कामकारबाहीमा तगारोको काम गर्‍यो भन्ने सोचाइ राखे । उचाल्ने र उचालिने दुवै परिस्थिति कंगोमा थियो ।

मुलुकले भर्खर बेल्जियमबाट स्वतन्त्रता पाएको अवस्थामा राजनीतिक एवं सामरिक व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको यथार्थ प्रस्टै थियो । केही प्रदेशहरूमा छुट्टएिर जाने आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । मुलुक चलाउने कुरामा एकअर्कासँग प्रत्येक कुरामा असहमति राख्न सकिन्थ्यो । तर सहमति नभई मुलुक थाम्न कसैका लागि पनि सजिलो थिएन । राजनीतिक धरातल यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि यिनीहरू मिल्न सकेनन् । यो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् र एउटा 'डेडलक' उपस्थित भयो ।

यी दुईको हानाथाप देखेर कंगोका जेनेरल मोबुतु सेसेसेकोलाई खपिनसक्नु भयो । देशको सुरक्षा जसरी पनि कायम गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । आखिर जर्नेल न ठहरिए । उनले दुवैलाई पन्छाई शासनाधिकार खुरुक्क आफ्नो हातमा लिए । यसबाट राजनीतिक परिस्थितिलाई मनपरी हिसाबले मिलाउन उनलाई सजिलो भयो । फुर्ती लगाउने प्रधानमन्त्रीलाई खोरमा थुने । अनि राष्ट्रपतिलाई पुनःस्थापना गरे । एक पटकलाई संवैधानिक संकट टर्‍यो । तर आखिर उद्देश्य जेसुकै भए पनि जर्साबले जे गरेका थिए, त्यो त 'कू' नै थियो । यो 'कू'प्रतिको आकर्षणमा कंगोमा त्यसपछि कहिल्यै कमी आएन । निरन्तर गृहयुद्धको कथा कंगोमा अझ पनि टुंगिदैन कि भन्ने डर छँदैछ । राजनीतिशास्त्रमा कंगो क्राइसिसका नामले प्रसिद्ध राजनीतिक उक्त संवैधानिक संकट आज पनि एउटा शास्त्रीय उदाहरणका रूपमा लिइन्छ ।

लिखित रूपमा जारी गरिएको संविधान सधै पूर्ण नै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्नु हुँदैन । मुख्य कुरा नियत हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानलाई फिलाडेल्पिmयामा अन्तिम रूप प्रदान गर्दा अमेरिकी संघका घटक राज्यहरू छुट्टएिर जान पाउने कि नपाउने भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिएन । यसको फाइदा उठाएर संविधान लागू भएको करिब ७३ वर्षपछि दक्षिणी क्षेत्रका केही अमेरिकी घटक राज्यहरू अमेरिकाबाट छुट्टनि थाले । संघीय सरकारले यसको प्रतिवाद गर्‍यो । यो संवैधानिक संकटको समाधान वार्ताबाट निस्कन सकेन । यही प्रतिवादका कारण अमेरिकामा सन् १८६१ देखि लगातार ५ वर्षसम्म भीषण गृहयुद्ध भयो । अन्ततः संघीय सरकार आफ्नो मुलुकको अखण्डता बचाउन सफल भयो । यसको परिणामस्वरुप त्यहाँ त्यस उप्रान्त कुनै पनि राज्यहरू छुट्टएिर जान नपाउने भन्ने नियमले संवैधानिक व्यवस्थामा अघोषित स्थान पाएको छ । यसबाट संवैधानिक संकट त समाधान भयो, तर त्यो समाधान धेरै खर्चिलो थियो । लाखौं अमेरिकीको जीउज्यान मासेर स्थापित गरिएको यो संवैधानिक नियम सम्झाइदिँदा आजका अमेरिकी युवा पिँढीलाई लज्जाबोध हुन्छ । गृहयुद्धमा देशलाई लगेर शासनका नियमहरू स्थापित गर्ने होइन । विवेकमात्र भए पुग्छ ।

पाकिस्तानमा सन् १९९७ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश साजद अलि शाह र प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ बीचको मुठभेड अहिले सम्भिmनुपर्ने अर्को उदाहरण हो । प्रधानन्यायाधीशको दाबी प्रधानमन्त्रीले अदालतको स्वतन्त्रतालाई न्युनीकरण गरेका छन् भन्ने थियो । उनले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न नसकिनेगरी गरिएको पाकिस्तानी संविधानको संशोधनलाई निलम्बन गरेका थिए । यसबाट रिसाएका प्रधानमन्त्री सरिफले तत्कालीन राष्ट्रपति फारुक लेघारीलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अनुरोध गरेका थिए । प्रक्रिया मिचेर नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनु भनेको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अपदस्थ गरिनु सरह भएकाले यो अनुरोधलाई राष्ट्रपति लेघारीले स्वीकार गरेनन् । यसले गर्दा सरिफले उनीविरुद्ध महाभियोगको तयारी गर्न थाले । यो तयारीलाई सेनाले चुनौती दिने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री पछाडि फर्के । अर्कोतर्फ तत्कालीन परिस्थितिमा राष्ट्रपति लेघारीका अघिल्तिर दुईवटा विकल्पमात्र थिए- यात प्रधानमन्त्री सरिफको मागलाई उनले स्वीकार गर्नुपर्‍यो, या उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्‍यो । यस्तो दुष्चक्रमा फसेको स्थितिमा राष्ट्रपति लेघारीले राजीनामा दिएर बिदा भए । यो राजीनामापछि प्रधानन्यायाधीशले पनि राजीनामा दिए । त्यसपछि संवैधानिक संकटचाहिं समाधान भयो, तर प्रधानमन्त्री सरिफ संवैधानिक प्रणालीमा संविधानले अपेक्षा गरेभन्दा अलग तरिकाले बलिया हुनपुगे । संवैधानिक मामिलालाई यो रूपमा हेरिनु हुँदैन । यसले अधिनायकवादलाई प्रश्रय दिन्छ ।

यस्ता उदाहरणहरू अपरिपक्व नेतृत्व भएका मुलुकहरूमा जताततै भेटिन्छन् । प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुन्दरता भनेको जनमतबाट जित र हारको फैसला गर्ने अवसर हो । जेठ १४ को मध्यरातको संविधानसभाको अवसान एउटा पीडा भएर मात्र रहनु हुँदैन । संंविधानमा आफ्नो कुरा पार्न नसकिए के भयो र ? अर्काको पनि त पर्न पाएन भन्ने सोचाइले मुलुकलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दैन । नयाँ संविधान निर्माणका लागि अति आवश्यक पक्ष- अखण्ड नेपालप्रतिको आस्था र प्रजातन्त्रप्रतिको कटिबद्धता नभएका कारण संविधानसभाले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न पाएन ।

संविधानसभा एउटा दुस्वप्नमा परिणत हुनु अनपेक्षित थिएन । यसका सम्भावनाहरू पहिलेदेखि नै थिए । यो दिल्ली हुँदै चोरबाटोबाट नेपाल छिरेको थियो । धेरै बुझ्ने मान्छेहरूले संविधानसभाबारे आफ्नो सोचाइ राजनीतिक अनुभवका आधारमा परिष्कृत गरेका उदाहरणहरू छन् । त्यस मध्येको एउटा स्वर्गीय बीपी कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । संविधानसभाका लागि क्रान्ति गर्नुभयो । तर क्रान्तिपछिको लगातार सात-आठ वर्षसम्म पनि संविधानसभाको चुनावका लागि मुलुक एकढिक्का हुनसकेन । कारणहरू आन्तरिक थिएनन् । उहाँले नेपालका प्रक्रियाहरूमा भूराजनीतिक गोटीहरूको सामथ्र्य देखिसक्नुभएको थियो । अनुभवका आधारमा उहाँले बेलायती संविधानविद् आइभर जेनिंग्सले बनाएको एवं राजाले घोषणा गरेको संविधानकै आधारमा चुनाव लड्न स्वीकृति दिनुभयो । कोइरालाको कथन थियो, 'जबसम्म राजा महेन्द्र प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति कटिबद्ध हुन्छन् र राजनीतिक दलहरूले काम गर्ने अवसर पाउँछन्, संविधान कुन रूपमा जारी भएको छ भन्ने कुराको मलाई कुनै गुनासो रहने छैन ।' संविधान जुनसुकै सभाबाट जारी भए तापनि यदि राजाको कटिबद्धता छैन र राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र बनाउने राजनीति गर्न सक्दैनन् भने त्यो संविधान उहाँका लागि कागजको खोस्टोमात्र हो । प्रजातन्त्र र राष्ट्रवाद राष्ट्रिय मेलमिलाप एवं कटिबद्धताका आधारमा मात्र टिक्न सक्छ । तेस्रो पक्षका लागि स्थान निर्माण गर्ने अभीष्ट राखियो भने न प्रजातन्त्र टिक्छ, नत राष्ट्रवाद । त्यसबेला पनि टिकेन, आज पनि टिक्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

अब अगाडिको बाटो यो अनुभवका आधारमा हिँड्नुपर्छ । तर आजका मितिसम्म संविधानसभाको असफलतामा कसैको अरण्यरोदन सुनिएको छैन । प्रधानमन्त्री त प्रतिक्रियावादीलाई आरोप लगाएर साढे पाँच महिनादेखि डटेर बस्नुभएको छ । अलिकति पनि अप्ठेरो भएको भए आफ्नो नेतृत्वको असफलतालाई कबुल गर्दै राष्ट्रिय सरकार बनाउनका लागि बाटो छोड्नुहुन्थ्यो होला । तर त्यस्तो संस्कार न उहाँले पुरानो पिँढीबाट सिक्नुभयो, नत नयाँ पिँढीलाई सिकाउन सक्नुभयो । एउटा सफल राजनेता बन्ने अवसर पाएको प्रधानमन्त्री यो अवसरलाई पन्छाउँदै अझ तन्तु सकिएको संविधान अन्तर्गत शासकीय अधिकारको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ । यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई तह लगाएर प्राप्त हुनसक्दैन ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जनताको सम्मानका लागि हो । प्रत्येक नागरिकले सरकारको नैतिक पक्ष अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । मूल कुरा के हो भने मुलुकका लागि प्रस्ताव गरिएको संवैधानिक लक्ष्य असफल भएपछि त्यो असफलताको यथोचित मूल्यांकन गर्दै नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको नै हो । यस्तो मूल्यांकन सर्वपक्षीय रूपमा गरिएन र असफलतालाई पछाडि छोडी सफल हुने बाटो रोजिएन भने राजनीतिक नेतृत्वले अर्को असफलता भोग्नुपर्ने हुन्छ । यो कुन रूपमा गर्ने ? कहिले गर्ने ? कसरी गर्ने ? र यो प्रयासमा सम्पूर्ण मुलुकलाई कसरी आबद्ध गराउने भन्ने कुराको प्रस्ताव सरकारबाटै आउनुपर्छ । प्रस्ताव स्वीकार्य नहुन सक्छ, तर यसले एउटा प्रक्रिया सुरु गर्छ । जुन प्रक्रियाले सर्वस्वीकार्य प्रस्ताव निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिन्छ । तर त्यो बाटो खोल्ने संस्कृतिबाट पदै जान्छ कि भन्ने लाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई । प्रतिपक्षको अहिले के कुरा गर्ने ? यसै पनि प्रस्ताव त त्यसले ल्याउने हो, जसले शासनाधिकारको उपभोग गर्दैछ । प्रतिपक्षको मूल्यांकन तबमात्र हुन्छ, जब प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभए बमोजिम मंसिर ७ गते निर्वाचन गराउन सक्नुभएन । कारण निर्वाचनसँग सम्बन्धित दर्जनौं महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू नगरिकन निर्वाचनमा जानुको अर्थ पनि छैन । निर्वाचन केटाकेटीको खेल होइन । आम जनताको अधिकारको कुरा हो । पहिले संवैधानिक विषयवस्तुहरूका बारेमा नीतिगत निर्णयहरू स्पष्ट रूपमा गरिनुपर्छ । त्यस्ता निर्णयहरूप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ । संविधानसभाले गर्न नसकेका कामहरूप्रति सही दृष्टिकोण स्थापित हुनुपर्छ । अनिमात्र निर्वाचनले आम जनताको छनोटको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ । त्यसैले समावेशी सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकारको कुरा आएको हो । प्रधानमन्त्रीले यो समस्याको चुरो बुझिदिनुभयो भने आम जनताले उहाँलाई दिनुपर्ने सम्मानमा कुनै कमी हुने अवस्था आउँदैन । तर बुझ्नुभएन भने निश्चित छ, आम नेपालीका विकल्पहरू केवल प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीको अनुदार दृष्टिकोणका कारण अवरुद्ध हुनुहुँदैन । उहाँको दृष्टिकोणमा स्प्ष्टता छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षणका लागि आफूले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य नै आउँदैन ।

अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।


Copyright @ Bipin Adhikari,