Head Section

संवैधानिक निकासका उपाय

डा. विपिन अधिकारी
अन्नपूर्ण पोस्ट
२०७२ मङ्शिर २५ शुक्रबार

संयुक्त मधेसी मोर्चाको आन्दोलन तथा यसले पछिल्लोपटक राखेको एघारबुँदे मागपत्रको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै आजका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न हो। विद्यमान जटिल परिस्थितिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय केवल संविधान सुधारको मात्र होइन। तथापि यहाँ संवैधानिक सुधारको पक्षलाई मात्र मध्यनजर गर्दै मोर्चाका लागि केही विकल्प अघि सार्न खोजिएको छ।
 
मूलतः दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमतमार्फत संविधानसभाको खुला प्रक्रियाबमोजिम जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधानमाथि सतहमा विवेचना गर्दा नाकाकेन्द्रित आन्दोलन गरेको महिना दिनपछि बल्ल संयुक्त मधेसी मोर्चाले सार्वजनिक गरेको एघारबुँदे मागमध्ये संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी समुदायसँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) (क) अनुरूप तराई र मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेश नै सबैभन्दा पेचिलो माग हो।
 
यस मागका सम्बन्धमा विभिन्न बुझाइ छन्, तर उद्देश्य एउटै हो। अधिकांश नेपाली राजनीतिज्ञहरूले बुझेजस्तै यो माग अघोषित रूपमा भारतकै माग हो। त्यसैले भारतले लिन नहुने जोखिम लिएको छ। यो मागलाई राजनीतिक रूपमा बलियो बनाउन मोर्चाले नेपालमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू पनि निर्माण हुनुपर्ने भनी जनजातिलाई पनि विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ। 
 
मधेसी दलहरू यसैबमोजिम नै संविधानसभा-२ को निर्वाचनमा गएका हुन्। निर्वाचनले दिएको परिणामका बारेमा कुनै भ्रम छैन। तर पनि यो मागमा जोड लगाउन भारतले निर्लज्ज भई लगाएको नाकाबन्दी भारतकै संसद्मा पनि विवादको विषयका रूपमा छलफल भइसकेको छ।
 
यो पहिलो मागसँग सम्बन्धित तर निर्वाचन पद्धतिसँग जोडिएर आएको दोस्रो माग केन्द्रमा रहने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशसभाको सदस्यहरू मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने भन्ने हो। पहिलोजस्तै यो पनि पेचिलो माग हो।
 
जनसंख्याको आधारमा मात्र निर्वाचन गर्दा नेपालका कम जनसंख्या भएका पुराना बाईसी-चौबीसी राज्यरजौटाहरू जो राष्ट्रिय एकीकरणमा समग्र नेपालमा समाहित भएका थिए, उनीहरूले ऐतिहासिकतासहितको प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। जिल्ला कायम गर्दा पनि विभिन्न आवश्यकताको सम्बोधन गर्दै तथा ऐतिहासिक परिचयहरू धान्ने गरी नै गरिएको सर्वविदितै छ।
 
लामो अवधिदेखि संस्थागत भएको यो परिचय अहिले आएर तराई-मधेसका नेपालीलाई घाँडो हुन गएको छ।अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई नै नयाँ संविधानमा पनि उल्लेख गरिनुपर्ने भन्ने मागको अर्थ धेरै प्रस्ट छैन। तथापि यसको तीनवटा पक्ष हुन सक्छ। 
 
एउटा पक्ष अन्तरिम संविधानले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनमा व्यवस्थापिका-संसद्को उम्मेदवार भाग लगाउँदा ४०-६० को प्रावधान उल्लेख गरेको थियो। त्यसैगरी उपरोक्त प्रावधानअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा तत्काल कायम रहेको प्रशासकीय जिल्लाहरूका निर्वाचन क्षेत्रको संख्यालाई यथावत् राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ र त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेसको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या कम भएका मधेसका प्रशासकीय जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ भनिएको थियो।
 
यस प्रावधानबाट जनसंख्या बढी भएका तराईका क्षेत्रहरूलाई प्रतिनिधित्व लाभ भएको पुरानो परिस्थितिमा वर्तमान व्यवस्था सन्तुलित नदेखिएको ठहर गरिएको हो।तेस्रो प्रतिनिधिसभाकै सदस्य संख्याको कुरा हुन सक्छ। अहिले प्रतिनिधिसभाको सदस्य केही घटाइएको स्थिति छ। तर यसमा विवाद भएको देखिँदैन।
 
अन्तिम सरोकार भनेको राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको माग हो। यसलाई मोर्चाले संघीय एकाइको प्रतिनिधित्व मात्रका रूपमा नलिई जनसंख्याकै प्रतिनिधित्व गराइने वैकल्पिक संरचनाको रूपमा लिएको छ। 
 
संघीयतामा माथिल्लो सदन कसरी कायम गर्ने सिद्धान्तभन्दा पनि सो सदनको प्रतिनिधित्वलाई जनसंख्या बढी भएका वा तराईका क्षेत्रहरूको पकडमा ल्याउने उद्देश्य यसमा देखिन्छ। यसलाई स्वीकार गर्दा पहाडका प्रदेशहरूको एक प्रदेश एक भोटको हैसियतमा कमी आउने र पूर्वका र पश्चिमका प्रदेशहरूबीच राजनीतिक शक्ति बाँडफाँडमा अलग हैसियत कायम हुने अर्को पक्षको संशय हो।
 
नेपाल सरकार र संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको मनस्थिति पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको नयाँ संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने भन्ने छ । तर यसमा मोर्चा सकारात्मक भए मात्र सरकार सोका लागि इच्छुक देखिन्छ।
 
यस विधेयकले मूल संविधानमा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने उल्लेख गरेकोमा जनसंख्यालाई प्रमुखता दिई भूगोललाई समेत समावेशीकरण गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी सीमांकनको सम्बन्धमा सरकार तथा कांग्रेस दुवै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र त्यसले तीन महिनाभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनको मुद्दा हल गर्ने मनस्थिति राख्छ। तर सीमांकनको कुरा त्यति सजिलो देखिँदैन। 
 
अहिले गरिएको सीमांकन नै धेरै पक्षलाई 'अप्टिमम कम्प्रोमाइज' लाग्छ। भारतको नाकाबन्दीले जनजातिलगायत सम्पूर्ण पहाडी समुदायहरूलाई पर्याप्त रूपमा झस्काइदिएको अहिलेको परिस्थितिमा यही संसद्बाट कुनै पनि प्रस्ताव दोहोर्‍याएर पारित गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन।
 
जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व भन्नु प्रजातन्त्रसम्मत नै हो। यसलाई प्रमुखता नदिई प्रजातन्त्रको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। नयाँ संविधानको आशय पनि यही नै हो। तर भूगोल र जनसंख्या एकअर्कासँग गाँसिएको हुन्छ। परिचयहरू यसैका आधारमा बनेका हुन्छन्। 
 
जनसंख्यालाई दिइने महत्वले आदि नेपालीहरू रहेबसेका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरू जस्तो-मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, बाजुरा तथा बैतडीले परम्परागत रूपमा पाइआएको प्रतिनिधित्व घटाइदिने हो भने इतिहासमा उनीहरूले गरेको त्यागको अवमूल्यन हुनेछ। यो समूहमा बागमतीपूर्वका ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा र रसुवा जिल्ला पनि पर्दछ।
 
सामान्य रूपमा जनसंख्यालाई नै महत्व दिएर पनि सबैले उक्त आदिवासी क्षेत्रहरूलाई सम्मान गरिदिँदा बित्ने केही देखिँदैन । संसारमा स्थापित प्रचलन पनि यही नै हो।अहिलेको बहस झापादेखि कन्चनपुरसम्मका २२ जिल्ला दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। 
 
यसमा विवादित बनेका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई कसरी मिलाउने भन्ने जटिल प्रश्न पनि छ। जिल्ला टुक्राएर मिलाउने कुरामा कतिपय मधेसी नेतासहित कतिको सहमति छैन भने कतिचाहिँ पहाडेलाई पहाडतर्फ नै मिसिन दिनुपर्छ भन्छन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुरसमेत मिलाएर एक प्रदेश बनाउनेदेखि झापादेखि पर्सासम्म एकै प्रदेश हुनुपर्ने धारणा पनि छन्।

त्यस्तै विराटनगरलाई प्राथमिकतामा राखेर सीमांकन गर्नुपर्नेदेखि मधेसको भूभाग नारायणी पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म कायम राख्दै कर्णाली पश्चिममा कहाँसम्म लान सकिन्छ र पूर्वमा कोशीपारि कहाँसम्म लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्दछ भन्ने मत पनि सुनिन्छ । जति मान्छे, उति कुरा आएका छन्। तर आन्दोलनरत नेतासँग सहमति गर्दैमा सम्पूर्ण देश साक्षी बस्ला भन्ने परिस्थिति भने छैन।

सीमांकन पुनरावलोकनमा सत्तासीन एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस टसमस नभएको भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही विकल्प अघि सारेका थिए। उनको प्रस्तावमा हालको प्रदेश नं २ अन्तर्गत सप्तरीदेखि पर्सालाई कायम राख्ने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका थारूबहुल बस्ती समेटेर प्रदेश बनाउने, झापा र कन्चनपुरलाई विवादित जिल्ला घोषणा गरी दाहाल नेतृत्वकै राजनीतिक समितिमार्फत टुंग्याउने, मोरङ र सुनसरीको जिल्ला सीमा परिवर्तन गरी पहाडीबहुल क्षेत्रलाई पहाडमा, मधेसी बहुल क्षेत्रलाई मधेसमा मिलाउनेलगायतका कुरा उल्लेख थियो। 
 
सो प्रस्तावमा नयाँ किसिमले विकल्प अघि सारेकाले सहमतिको सम्भावना रहेको संकेत आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरूले दिएका थिए। तर कांग्रेस र एमालेले यो प्रस्ताव स्विकारेनन्। एमालेले सीमांकन हेरफेर गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ भने कांग्रेस संसदीय समितिमार्फत विकल्प खोज्न सकिनेमा छ। संसदीय समितिले गर्ने अध्ययन र निष्कर्ष कम विवादित हुने कतिपय कांग्रेसका नेताहरूको दाबी छ।
 
मोर्चाका नेताहरूले आफूले सरकारी बार्ता टोलीसमक्ष पेस गरेको एघारबुँदे माग नै आफूहरूको बटमलाइन भएको बताउने गरेका छन्। सो मागका विषयमा प्रमुख दलहरूले साझा धारणा नै नबनाएको अवस्थामा वार्तामा बस्नुको अर्थ नहुने उनीहरूको भनाइ छ। वास्तवमा सीमांकनमा स्थानीय जनताको चाहनाको प्रश्न गौण भइसकेको छ। सोको सट्टामा एकातिर आन्दोलनको चाप छ, अर्कोतिर नेताहरूको 'इगो'। 
 
सीमांकनका सम्बन्धमा प्रश्न कसरी र के सिद्धान्त कायम गर्ने भन्ने मात्र नभई सबैतिर समानरूपमा सोको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने पनि हो। अहिलेको अवस्थामा विवादित जिल्लाका सम्बन्धमा एउटा पक्षसँग गरिएको सहमतिले अरू जिल्लामा भएको सहमतिलाई कुनै न कुनै रूपमा अवश्यै प्रभावित गर्दछ। 
 
नयाँ हुने सहमतिले अरू जिल्लामा पनि त्यस्तै माग राखेर आन्दोलन हुने कुरा नकार्न सकिँदैन। भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण अब आमजनताको दबाब तराई-मधेसको पक्षमा हुन सक्ने देखिएको छैन । अतः समिति बनाएर वा संघीय आयोगकै गठनबाट यसतर्फ पाइला चाल्दा सही हुने देखिन्छ।
 
मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था आन्दोलनकारीले खोजेका छन्। उपयुक्त प्रावधान उल्लेख गरी यो कुरालाई स्पष्ट गर्न सकिन्छ।
 
संघ, प्रदेशलगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने भन्ने यससम्बन्धी अर्को माग हो। यो पनि पूरा गर्न नसकिने खालको छैन । वास्तवमा नयाँ संविधानमा जे छ, त्यो नै यो माग सम्बोधन गर्न पर्याप्त छ।
 
अर्को माग वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने हो। यो माग अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन। धेरै जटिल कुरामा भारतीयहरूलाई फाइदा हुने गरी यसै पनि नागरिकताका व्यवस्थाहरू गरिएकै छन्। जाली नागरिकताका प्रावधान संविधानबाट हटाइएकै छन्। 
 
अहिलेको जनमतले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्ला जस्तो लाग्दैन। अंगीकृत तथा जन्मसिद्ध नागरिकले राज्यका प्रमुख पद उम्काउन नपाउने प्रावधान हटाउने माग पनि छ। यस सम्बन्धमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ। 
 
जस्तो-अहिलेको वंशजका आधारमा नागरिकता पाएकाले मात्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, सुरक्षा अंग प्रमुख, संवैधानिक अंग प्रमुख तथा प्रदेश प्रमुख बन्न पाउने सूचीलाई अलिकति सानो बनाउन सकिन्छ।
 
मोर्चाको एउटा महत्वपूर्ण माग भनेको न्यायपालिकालाई संघीय राज्यको आधारभूत मान्यताहरू संघीय ढाँचामा रूपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी आधारमा गर्नुपर्ने भन्ने हो। साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने भन्ने माग पनि राखिएको छ।
 
नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायपालिका संघीय न्यायपालिका नै हो। केवल नियुक्तिलगायतका व्यावसायिक विषयहरूको प्रणाली एकीकृत भएको देखिन्छ। जहाँसम्म समावेशिताको कुरा छ, सोलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिसकेको छ। यदि यसका लागि बेग्लै प्रावधान खोजिएको हो भने सो गर्न हिच्किचाउनुपर्ने आवश्यकता छैन।
 
मोर्चाले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अंगमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जारी भएको संविधानको नीति बहुभाषिक हुँदाहुँदै पनि मोर्चाले यस्तो माग राख्नुको कारण बुझ्न सकिँदैन। नभए भाषा आयोगको व्यवस्था गर्नैपर्ने थिएन। 
 
संविधानको धारा २८७ मा एक वर्षभित्र प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोग गठन गर्ने र यो आयोगले नै सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने भन्ने उल्लेख भइसकेको छ। पाँच वर्षभित्र भाषा आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाले यो मागको स्वतः सम्बोधन गरेको देखिन्छ।
 
यसैगरी मोर्चाले समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको पनि माग गरेको देखिन्छ। मागमा अन्य सबै आयोगको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि छ। यी संबोधन गर्न सकिने माग हुन्। 
 
नेतृत्व कस्ता मान्छेलाई दिने भन्ने स्पष्ट गराउन सकियो भने धेरै सदस्य संख्याको आयोगहरू बनाई कामै गर्न गाह्रो हुने परिस्थिति निर्माण हुनबाट रोक्न सकिन्छ। स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने भन्ने मागमा कुनै दम देखिँदैन। प्रजातन्त्रको राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छ।
 
सबै प्रदेशलाई यो समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ। स्थानीय निकाय र विशेष संरचनाका बारेमा पनि यही कुरा सत्य हो। तर राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाबाटै यो काम गर्दा पनि यसमा केही अध्ययन र व्यावहारिकताका कुरा गर्नैपर्ने हुन्छ। 
 
कतिपय विषयमा प्रादेशिक कानुनलाई नै ठाउँ छोड्दा प्रादेशिक मागको सम्बोधन हुन नसक्ने होइन। प्रदेशले चाहेन भने राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाले त्यस्तो कानुन राष्ट्रिय मापदण्ड कायम गर्नै सक्दैन भनेपछि भइरहेको व्यवस्थालाई आपत्ति गर्नुपर्ने सरल कारण यहाँ केही देखिँदैनन्।
 
अन्त्यमा उल्लेख गरिएका अन्तिम दुई माग मूल संविधानबाटै पूरा भइसकेको देखिन्छ। नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्ने भन्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। संविधानमा यो कुरा उल्लेख भइसकेको छ। 
 
त्यस्तै सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायमा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नुपर्ने भन्ने माग पनि सम्बोधन भइसकेको छ। सेनाको लोकतन्त्रीकरण भनेर लेख्नुको अर्थ छैन। सेनाले राजनीतिक दल खोल्ने पनि होइन। राजनीति गर्ने पनि होइन। 
 
कुनै पनि व्यावसायिक सेना कानुनको मापदण्डमा चल्छ। त्यो कानुन प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूले नै बनाउने हो। त्यसैगरी नेपाल राज्य बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त राज्य हो भनी उल्लेख भइसकेको छ। यसलाई बहुराष्ट्रिय भनी विवादमा ल्याइराख्नु जरुरी छैन। यसबाट मोर्चाले आफूलाई घाटा परेको सोच्नु हुँदैन।
 
उपरोक्त विचार कथित संवैधानिक जटिलताको समाधानका लागि मात्र राखिएका हुन्। अहिलेको संयुक्त मधेसी मोर्चालाई जुन रूपमा नेपालमा प्रयोग गरिएको छ, पंक्तिकारले यसलाई रणनीतिक तथा बाह्य पक्षको एजेन्डामै भएको ठान्छ। यसमा दुईमत छैन। 
 
बहाली गरिएको संविधानलाई कसरी धान्ने भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने हो। जनमत परिवर्तन गरी संविधानलाई संशोधन गर्ने बाटो सबैलाई प्राप्त छ। यतिमा प्रजातान्त्रिक निष्ठा नदेखिँदा यहाँ समस्या देखिएको हो।
 
यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकका आन्तरिक शक्तिहरू छिन्नभिन्न हुँदा देशले जसरी दुःख पाउँदै आएको छ, यस्ता शक्तिहरू एकठाउँमा भइदिने हो भने त्यस्तो दुःख पाउने दिन जान सक्छन्। 

त्यसैले समाधान खोज्दा नेपाली जातिको आफ्नो मुलुकप्रतिको इच्छा-आकांक्षालाई कायम राख्दै सकेसम्मको निकास खोज्ने हो। अरूका लागि निकास खोजिनु पनि हुँदैन। आफ्नो कित्ता छोडिनु पनि हुँदैन।

-अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन्।
Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section