Head Section

संवैधानिक प्रक्रियाका बारेमा किन प्रश्न उठाइँदैछ ?

डा. विपिन अधिकारी
कान्तिपुर दैनिक
२०७१ असोज २८

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नयाँ संविधानका निम्ति असहमतिका धेरै विषयसहित असोज २२ गते संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिने सम्भावना बढेको छ । दुईपटक म्याद थप्दा पनि धेरै शक्तिशाली मानिएको उक्त समितिले संविधान निर्माण सम्बन्धी मुख्य विवादहरु टुंग्याउन असमर्थ भएको हो । अब संविधानसभाको प्रक्रिया बमोजिम विवादास्पद संवैधानिक प्रश्नहरुका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको अवस्थामा बाँकी रहेको विकल्प यही नै हो ।

प्रक्रिया मार्फत नै भए पनि संविधान निर्माणमा देखिन लागेको गति सर्वथा स्वागतयोग्य छ । सहमतिमा पुग्नका लागि योगदान गर्न नसकेपनि केही राजनैतिक दलहरु प्रक्रियामा प्रवेश गरी निर्णय गर्न गराउन अनिच्छुक देखिनुमा कुनै सैद्धान्तिक स्तर छैन । संवैधानिक प्रक्रियाको कुरोमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण के छ ? कसैले भन्न सकेका छैनन् । संविधान पुर्पूरोको कारणले बन्ने होइन । बनाउन खोजे बन्ने हो । यसै पनि मिल्ने र मिलाउने कुरोमा करिब साँढे पाँच वर्ष खर्च भइसकेको छ । धेरै छलफल भइसक्यो । मिल्ने कुरा मिलिसकेका छन् । नमिल्दा कुराहरु हाललाई अमूर्त प्रकारको छलफलबाट मात्र चाँडै मिल्ला जस्तो लाग्दैन । अतः अब प्रश्नावली तयार गर्ने र मतदान गर्ने बाटो नै सही बाटो हो ।

निश्चित रुपमा घोषित प्रक्रियामा सबैलाई चित्त नबुझ्ला । मूल्यमान्यताका कुराहरु प्राविधिक रुपमा हल गर्नुपर्दा अफसोच लाग्नु स्वभाविक हो । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भनेको यही नै हो । अन्ततः जनतामा जाने विकल्प सबैलाई छँदैछ । संविधान आउने भनेको अर्को चुनाउको मौका पनि हो । चुनाउ जित्ने र संविधान संशोधन गर्ने अधिकार हरेक पार्टीलाई छ । आजको बहमत सँधैको बहुमत भन्ने पनि होइन । दुईतिहाईको बहुमत चानचुने तरिकाले यसै पनि सम्भव छैन । यो सम्भव भएपछि पनि हरेक पिढीलाई समय अनुसार संविधान सुधार गर्दै लैजाने अधिकार छ । प्रजातन्त्र सुरक्षित रहेसम्म तथा जनतालाई रिझाउन सकेसम्म सबैको भविष्य छ । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जान नदिई देशलाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने ? जसले दुई तिहाई बहुमत दिनसक्दछ, तत्कालका लागि नै सही अगाडि बढ्न पाउनु पर्छ । मुलुकको राजनीतिलाई सर्वसम्मतिका नाममा बँधुवा बनाइराख्न पाइँदैन । उदार प्रजातन्त्रको मान्यता यही नै हो ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न गराउन सक्ने परिपक्वता नेपालमा आइनसकेको सबैलाई अनुभव भएको कुरा हो । यो काम सम्पन्न गर्न योग्यतम नेतृत्व चाहिन्छ । यसका लागि देशप्रतिको निष्ठा र अनुकूल भूराजनीतिक परिस्थिति पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । संविधान बनाउने घटकहरुप्रति उदार प्रजातान्त्रिक धारणा जरुरी छ । राजनीतिक दलहरु परिवर्तन सापेक्ष तथा चरित्रप्रधान हुन सकेनन् भने राम्रो संविधान लेख्न जति गाह्रो हुन्छ, त्यति नै गाह्रो यसको कार्यान्वयन गर्न पनि हुन्छ । त्यस्तै कुनै पनि संविधान एकैपटकमा अद्वितीय भई बनाउन वा लागु गर्न सकिँदैन ।

हालै थाइल्याण्डमा त्यहाँको सत्तासीन सेनाले संविधान निर्माणका लागि एउटा मस्यौदा समूहको नियुक्ति गरेको छ । यसमा २५० जना सदस्य छन् । केही सेनाका जर्नेलहरु पनि संविधान निर्माताका रुपमा तैनाथ गरिएका छन् । सैन्य शक्तिको विश्वास न हो, आउँदो जुलाईमा संविधान नै जारी हुने घोषणा भइसक्यो । उदार संयन्त्रको लगातार दुरुपयोग गरियो भने यस्तै हुन्छ । सबैले मुलुकको हित विपरीत राजनीति गर्ने तर त्यो राजद्रोह नहुने हो भने किन सेनाले अलिअलि राजनीति गरेर देशलाई स्थायित्व दिँदा त्यो अप्रजातान्त्रिक हुने ? भन्ने सेनाको भनाई छ । थाइल्याण्डमा हिजोसम्म एउटा प्रजातान्त्रिक संविधानले दिएको वातावरण अपच भएकाहरुलाई अहिलेको वातावरण सुपाच्य देखिएको छ । बढी कुरा ग¥यो भने राजनीतिज्ञहरु झ्यालखाना जानुपर्ने स्थिति छ । बेलैमा बुझेको भए यस्तो हुन्थेन । जहाँसम्म मुलुकको समग्र हितको कुरा छ, सेनाको नेतृत्वमा बनेको संविधानले देशको राजनैतिक निकास कसरी देला ?

पूर्वी अफ्रिकी देश तान्जानियामा अर्कैखाले रडाको छ । उनीहरुलाई सन् २०१५ सुरु हुनुभन्दा पहिले नै नयाँ संविधान घोषणा गर्न सरकार लागिपरेको शंका छ । हुन पनि सरकार नयाँ संविधान बनाउने कामलाई पूर्णता दिन भिडेर लागेको देखिन्छ । तर धेरै पक्षलाई सरकारको हतारोन्मुख नियतमा शंका छ । नयाँ संविधान जनताको चाहना बमोजिम हुने कुरामा उनीहरुलाई विश्वास छैन । अर्कोतर्फ सरकारलाई लोकरञ्जक प्रक्रियाहरुमा विश्वास छैन । जसरी भए पनि राष्ट्रपति जाकाया किकुएतले छोड्नु भन्दा पहिले नै संविधानको घोषणा नगरी भएको छैन । उनको कार्यकाल आउँदो वर्ष सकिन्छ । संविधान निर्माण जसरी गरे पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंग्याएर जनमत संगहमा लगेपछि यसभन्दा पछाडिका प्रक्रियाहरुलाई किन धेरै महत्व दिने भन्ने सरकारी दृष्टिकोण देखिन्छ । यो हेर्दा त नेपालमा जेजति भएको छ, त्यसलाई पुजीकृत गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । प्रशस्त छलफल भइसकेको छ । के राम्रो के नराम्रो भन्ने विवादमा आआफ्नो सोचाई सबैले कायम गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारको नियतका बारेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

यसैगरी केन्यामा अर्कोखाले विवाद सुरु भइसकेको छ । सन् २०१० मा नयाँ संविधान जारी भएको हर्षबढाइँ सकिएको छैन, संशोधनको कुरा तातिसक्यो । हालै कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपति युहुरु केन्यात्ताले संवैधानिक संशोधनका बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइएको आवाजलाई चुनौती दिएका छन् । सस्तो कुरा कति गर्छौ ? भनी उनी कुर्लिरहनु पछाडि एउटा यथार्थता छ । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ । सन् १९९२ देखि जगाएको धुनीबाट अन्त्यमा २०१० मा मात्र संविधान आयो । संविधानसभा असफल भएपछि संविधान निर्माण सम्बन्धी एउटा आयोग बनाएर त्यहाँ अपूरो काम फत्ते गरिएको थियो । कनिकुथी गरेर जनमत संग्रहबाट संविधान अनुमोदन पनि भयो । अब केन्यात्ता भन्दछन् "दुस्मनहरु हो, 'लिभ आवर कन्स्टिट्युसन एलोन" । जेजे गर्छौ गर तर संविधानलाई छोड्देउ । यो अग्रगामी छ । जबसम्म कस्तो किसिमको संवैधानिक संशोधन खोजिएको हो, त्यसका बारेमा स्पष्टता हुँदैन, बल्लबल्ल बनाएको संविधानलाई चलाउनु हुँदैन । केन्याका जनता संविधानको कुरा सुन्दासुन्दा थाकिसके । राजनीति गर्ने मान्छे पनि थाकेदेखि विकास निर्माणतर्फ मुलुकको ध्यान मोड्न सकिन्थ्यो कि ? भन्ने धेरैले मान्दछन् । यो सन्दर्भ हाम्रो लागि पनि पठनीय छ ।

अमेरिकी संविधान र यसको प्रयोगलाई लगभग विश्वभरि नै उत्कृष्ट मानिन्छ । संविधानले दिएको स्थायित्वको कारणले पनि होला । प्रजातान्त्रिक संविधान धेरै बने, लागु भए र भताभुंग भएका उदाहरण पनि छन् । तर स्थायित्व दिनु भनेको ठूलै कुरा हो । तर अब आएर अमेरिकामा पनि चुनौती देखा पर्दैछ । अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीकि नेता डोना ब्राजिलले हालै अमेरिकाको संविधान थोत्रो भइसकेकाले प्रजातन्त्र बचाउने हो भने यसलाई अर्को संविधानद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ भनी बहस तताएकी छन् । 'सालोन डट कम' भन्ने वेवसाइटमा प्रकाशित भएको लुजियाना स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक एन्ड्यु्र बन्स्र्टिनलाई उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी संविधान आफ्नो कमजोरीका कारण आफ्नो जुत्ताभित्र काम्दै उभिएको छ भनेकी छन् । अमेरिकामा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने जालीधूर्त, वाचाल तथा संविधानको दुरुपयोग गर्ने एक प्रतिशत मान्छेहरुबाट यसलाई जोगाउनु पर्दछ भनेकी छन् । जति राम्रो संविधान भए पनि हरेक पिढीको आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै नहिडी सुखै छैन । नेपालका नेतृत्व समूहले यति कुरा बुझिदिनु प¥यो ।

प्राध्यापक बन्स्र्टिनले उक्त लेखमा तीनवटा विषय उठाएका छन् । अहिलेको संवैधानिक प्रयोगलाई कटाक्ष गर्दै उनले लेखेका छन् – सांसद् वा सिनेटर कतिपल्ट सम्म चुनाव लडी जान सक्ने हुन् ?भन्ने कुरा अब टुंगो लगाउनै पर्छ । प्रष्ट रुपमा देखिएका क्षमतावान् तथा ताजा रगत भएका मान्छेहरु देशको संसद्मा पुग्नै नसक्ने वर्तमान परिस्थितिप्रति उनको गुनासो छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशहरुलाई बाचुञ्जेल काम गर्न दिने वर्तमान अमेरिकी संवैधानिक नीति ठीक नभएको उनी दाबी गर्दछन् । दशवर्षभन्दा बढीको पदावधि सर्वोच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीशहरुलाई दिनु हुँदैन भन्ने उनको भनाई हो । हाल अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका एकजना श्रीमान जस्टिस स्कालियाप्रति रुखो हुँदै उनले मुख छाडेका छन् – "अनेस्ट्ली हु इज नट टायर्ड अफ स्कालिया ?" यति दिक्क भइसके पनि नरुचाइएको न्यायाधीश नमरुञ्जेल खप्नै पर्ने कस्तो विवशता हो यो ? भनी उनले प्रश्न गरेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकालाई साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक बनाउने हो भनेनिर्वाचनमा खर्च हुने हरेक पैसाको भार अमेरिकी जनताले तिरेको करबाट बहन गरिनु पर्दछ । कुनै पनि दल वा नेतालाई चन्दा उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन । अमेरिकामा यो अधिकारको दुरुपयोग जुन रुपमा भएको छ, त्यसले प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । प्राध्यापक बन्स्र्टिनका यी भनाईसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । कुरा यतिमात्र हो देश डुबाएर नयाँ संविधान लेख्ने कि भइरहेको संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने । आखिर अमेरिकी संविधान २३७ वर्षदेखि आजसम्म टिक्नसक्नुको कारण यही सुधारोन्मुख चिन्तन नै होइन र ?

यता युरोपतर्फ बेलायतीहरुको अर्कै समस्या छ । अलिखित संविधानको प्रयोगकर्ताका रुपमा बेलायत आजसम्म चल्दै आयो । सामान्यतः यसको विकास प्रक्रियालाई अभूतपूर्व नै मान्नु पर्छ । तर आजको युग कृषि, उद्योगधन्दा वा औद्योगिक क्रान्तिको युगभन्दा धेरै अगाडि गइसकेको छ । प्रजातन्त्रको अवधारणालाई धानेर जानुपर्ने अवस्थासँगसँगै नयाँ परिस्थितिका लागि कुनै संवैधानिक विकल्प छ कि छैन भनी हेर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै बेलायतीले देखेका छन् ।

यसै प्रसंगमा राजधानी लण्डनको वेस्टमिन्स्टरस्थित संसदमा संसदीय, राजनीतिक तथा संवैधानिक सुधार विशेष समितिको गठन गरिएको छ । यो समितिले बेलायतको विद्यमान प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई भविष्यका लागि म्याग्नाकार्टाजस्तै शक्तिशाली अभिलेखका रुपमा संविधानबद्ध गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा परामर्श लिइरहेको छ । समितिले तीनवटा क्षेत्रमा परामर्श मागेको छ ः १. देशका लागि कानुनी शक्ति नभएको एउटा संवैधानिक संहिता (कन्स्टिट्युसनल कोड) बनाएर संविधानका वर्तमान सिद्धान्त तथा सरकारको कामकारबाहीलाई दिशा प्रदान गर्ने; वा २. वर्तमान संवैधानिक कानुनहरुलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरी संवैधानिक एकीकरण ऐनका रुपमा जारी गरी अगाडि बढ्ने; वा ३. अन्य देशहरुमा भएजस्तै मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धसमेत परिभाषित गरी आधारभूत कानुनका रुपमा लिखित संविधान नै जारी गर्ने । पहिलो दुई विकल्पहरु वर्तमान प्रणालीको निरन्तरतामा आधारित छन् भने तेस्रो विकल्प बेलायतका लागि क्रान्तिकारी विकल्प हो । क्रान्ति गर्ने बानी नपरेका बेलायतीहरु जुनसुक विकल्पमा गए पनि सोचेर बुझेर आफ्नो देशको भविष्य निर्धारण गर्न चाहन्छन् ।

नेपालमा संविधानसभाका नाममा धेरै आलोकाँचो र आस्थाविहीन कामकारबाहीहरु भए । यो एउटा अनन्त प्रक्रियाका रुपमा जानसक्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले संविधान निर्माणमा भएका असहमतिहरुलाई अब अनन्त प्रक्रियामा छाड्ने भन्दा पनि संविधानसभाकै प्रक्रियामा गई छिनोफानो गर्नुको विकल्प छैन । यो प्रक्रियाले कम्तिमा पनि मुलुकलाई एउटा मस्यौदा संविधान दिने छ । उक्त मस्यौदाका आधारमा मूर्त रुपमा छलफल गर्ने तथा आवश्यक सहमति कायम गर्ने अवसर नेतृत्व वर्ग तथा नेपाली जनता दुवैले पाउने छन् । यसबाट कसैको केही जाँदैन । तर यसबाट केही अवश्य नै प्राप्त हुन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रक्रियामा गयो भने आन्दोलनमा जान्छु भन्नु वा हजारौं मान्छेको जीउज्यान र सम्पत्ति नोक्सान गरी स्थापना गरेको संविधानसभाको प्रक्रियाको उछितो गर्नु परिवर्तनकारी हुँ भन्ने शक्तिहरुलाई शोभा दिँदैन । आमजनताका लागि त २०४७ सालकै संविधान नै काफी थियो । प्रक्रियामा नजाने हो भने जुन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो, त्यो गलत थियो भनी घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट नेतृत्वपंक्तिको नियतको कसरी अर्थ लगाउने ? दुई डुंगामा गोडा नराख्दा देशका लागि उचित हुन्छ कि ?

अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section