Head Section

संविधानविद्को राष्ट्रवाद

डा. विपिन अधिकारी
अन्नपूर्ण पोस्ट
२०७२ कार्तिक २० शुक्रबार

सन् २०१२ मा प्रकाशित चिनियाँ संविधानविद् तथा प्राध्यापक क्वियानफान साङद्वारा लेखिएको 'कन्स्टिट्युसन अफ चाइना: अ कन्टेक्सुअल एनालिसिस' भन्ने पुस्तक चिनियाँ संविधानका बारेमा अंग्रेजी भाषामा गरिएको एउटा राम्रो विवेचना मानिन्छ । संविधान र कानुनका विश्वव्यापी मान्यता हुन्छन्, तर तिनको स्थानीय परिप्रेक्ष्य पनि हुन्छ।

यो कुरालाई बुझेर प्रा. साङले चिनियाँ विशेषताहरूसहितको प्रजातन्त्र कस्तो रहेको छ र यसका आधारमा हेर्दा चिनियाँ संविधानवादको भविष्य कस्तो छ ? भन्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दै यो पुस्तकमा राम्रोसँग केलाएका छन्। चिनियाँ संवैधानिक प्रयोगको राम्रो अध्ययन नभएका पंक्तिकारद्वारा प्रा. साङको टिप्पणी गर्न सकिने स्थिति छैन। तर विश्वव्यापी मापदण्डसमेतलाई बुझेर संविधान र कानुनको आधारभूत एजेन्डा आफ्नो मुलुकको आवश्यकता र परिस्थितिबमोजिम नै निर्धारित हुने हो भन्नेमा विवाद गर्नु जरुरी छैन।

अहिलेको प्रसंग गत साता ७९ वर्षको उमेरमा निधन भएका नेपालका वरिष्ठ संविधानविद् गणेशराज शर्माको सम्बन्धमा हो । शर्मा २०२० सालमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। करिब ४७ वर्ष उहाँले निरन्तर कानुन व्यवसाय गर्नुभयो। उहाँको ख्याति एउटा व्यावसायिक रूपमा मात्र नभई संविधानविद्का रूपमा पनि स्थापित भयो। कानुन र संविधानको प्राज्ञिक विश्लेषणमा पनि उहाँ धेरै अगाडि पुग्नुभयो। यससँगसँगै उहाँ नेपालको आफ्नो समयको गम्भीर राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा पनि चिनिनुभयो। यो निरन्तरको अनुभवले उहाँलाई नेपालको संवैधानिक कानुनको विवेचना र राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा ठूलो एजेन्डा कायम गर्ने उचाइमा पुर्‍यायो।

नेपालको संवैधानिक विकासका बारेमा धेरैले धेरै कुरा गर्दछन्। शर्माको दृष्टिमा २००७ सालको क्रान्ति आन्तरिक सामर्थ्‍यभन्दा पनि बाह्य राजनीतिक परिस्थितिहरूका आधारमा गरिएको एउटा प्रयास थियो। यसै कारणले देशमा आउने वैधानिक परिवर्तनले आफ्नो स्वरूप निर्धारण गर्नुअघि नै दिल्ली सम्झौता भइसकेको थियो। परिवर्तनको त्यो स्वरूप र आधार अरूको योजनामा निर्णायकत्व हुन पुगेकाले सात सालको क्रान्तिमा राजा र जनता निर्णायक हुन सकेनन्। प्रशस्त इच्छा-आकांक्षा र उमंग भए पनि नेतृत्वमा बसेका नेपालीहरू अनुभवले नखारिएका हुनाले उनीहरूले यो परिवर्तनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेनन्। गणेशराज शर्माका विचारमा सात सालदेखिको नेपालको संवैधानिक परिवर्तनको सबै प्रयास यस्तै रहन पुग्यो।

२००७ सालदेखि २०१४ सालमा निर्वाचन नहुञ्जेल तथा निर्वाचनपछि पनि बीपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ नगरिञ्जेल नेपालको आन्तरिक अस्थिरताको कारण बाह्य नै थियो। राष्ट्रवादको तीव्र आकांक्षा र नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्न चाहने बाह्य शक्तिको द्वन्द्वका कारण शाही घोषणाले वाचा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन । यही कारणले राजाबाटै जारी भएको प्रजातान्त्रिक संविधान पनि प्रयोगमा आउन दिइएन। प्रजातन्त्रलाई बिदा गरेर राजनीतिक स्वतन्त्रताविहीन नेपालमा बाह्य शक्तिको आवश्यकताबमोजिम मुलुक सञ्चालन गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै कोइरालालाई थुनामा राखी पञ्चायती व्यवस्थाको प्रार्दुभाव गराइएको थियो। आफ्नो निहित स्वार्थ तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि हेरे होलान्। तथापि एजेन्डा बाहिरकै थियो भन्नेमा गणेशराज शर्मा जहिल्यै पनि विश्वस्त देखिनुहुन्थ्यो।

बाह्य शक्तिलाई राजाको नियन्त्रणमा रहेको आफूअनुकूल व्यवस्था पनि स्वीकार्य रहिरहन सकेन। राजा महेन्द्र शंकास्पद अवस्थामा बिते। यसपछि नयाँ राजा वीरेन्द्रलाई तह लगाउन नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दीको प्रयोग गरी भइरहेको राजनीतिक विकासलाई उछिनेर नयाँ संरचना र सम्बन्धहरूको निर्माणको प्रक्रिया २०४६ सालको परिवर्तनले प्रस्तुत गरेको शर्माले दाबी गर्नुभएको थियो। उहाँको भनाइमा 'राजनीतिक दलहरूका बीच सहमति भए पनि पछिको नाटकीय घटनाक्रमद्वारा त्यसको खारेजीपश्चात् युगौँयुगसम्म टिक्ने भावुक परिकल्पनाका साथ नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी' भएको हो।

२०४७ सालको संविधानले व्यापक जनसमर्थन पायो। यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र विकासको भरपर्दो आधार हुनेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित हुँदै गयो। यसअन्तर्गत तीनवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए। जनताबाट पटकपटकको मतदानद्वारा अनुमोदित यो संविधानको खारेजी त के सरकारबाट त्यसमा सामान्य संशोधनको प्रस्ताव पनि संसद्मा प्रस्तुत भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको एउटा सफल परीक्षण गरी नेपाली जनताले विश्वसामु देखाइदिएका थिए। प्रजातन्त्रीकरणको प्रक्रिया अब बलियो हुँदै जाने थियो। तर २०४७ सालको परिवर्तन नेपाली जनताका लागि थिएन। अतः जनयुद्धको प्रक्ष्येपणको चरण नेपालमा सुरु गरिन्छ। आश्चर्यजनक रूपमा भएको राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशले मुलुकलाई झनै कमजोर बनाउनु अर्को दुःखद पक्ष थियो।

यस्तो परिस्थितिमा ‘जनता र तिनका पटकपटकका निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा आत्मसात गरिएको त्यस संवैधानिक पद्धतिको विरुद्धमा मुलुकको कुन दिशातर्फबाट आक्रमण हुँदै रह्यो र कुन अभीष्टका लागि थियो भने सतर्कताको अभावमा त्यो संवैधानिक प्रक्रिया तासको घर ढलेझैँ अकस्मात तर नाटकीय ढंगबाट ढल्न पुग्यो। पुनः क्षेत्रीय राजनीतिको चक्रव्युहमा परी उक्त संविधानप्रति त्यसबखत त्यस्तो उल्लासपूर्ण समर्थन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अग्रपंक्तिले नै त्यसको कुनै संशोधन नगरी त्यसलाई पद दलित गर्दै अर्को संविधानका लागि २०६३ सालको अन्तरिम संविधान घोषित गर्‍यो।'

त्यसपछिको आठ वर्षको अवधिमा नेपालमा दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भयो। पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। दोस्रो संविधानसभाले संविधान दियो, तर दिइएको संविधानलाई स्वीकार्य हुन दिइएन। संविधानसभामा करिब ९० प्रतिशतको बहुमत र सबै ठूला दलहरूको सहकार्यमा आएको संविधानलाई चौबीस घन्टा बित्न नपाउँदै आफूलाई स्वीकार नभएको भारतले घोषणा गरिसकेको छ। २००७ सालमा नेपालमा भारतीय चेकपोस्टहरू निकाल्दा भारतले गरेको नाकाबन्दी २०४६ सालमा नेपालको सत्ता परिवर्तनका लागि दोहोर्‍याइएको थियो भने आज सोको २५ वर्षपछि पुनः अहिले आएको नयाँ संविधानलाई बद्नाम गर्नका लागि तेस्रोपटक नाकाबन्दी गरिँदै छ।

गणेशराज शर्माको संविधान परिवर्तनको राजनीतिको स्पष्ट चित्रण बीपी कोइरालाको विश्लेषणसँग लेनदेन गर्न सकिन्छ। ०३८ साल जेठमा प्रतिध्वनि साप्ताहिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कोइरालाले यो कुरालाई यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘२००७ सालको क्रान्तिले देशलाई गरेको दिशा निर्देशनलाई २०१७ साल पुस १ गतेको प्रतिक्रान्तिले मेट्ने प्रयत्न गर्‍यो। अहिलेको राजनीतिक जटिलताको एक मात्र कारण त्यही प्रतिक्रान्ति हो। त्यसले देशलाई केवल दिग्भ्रमित मात्रै पारेन, राष्ट्रिय विचारधारालाई ऐतिहासिक अवरोधसमेत खडा गर्‍यो । त्यसो हुनाले यो स्वाभाविक कुलोमा बग्न दिइएन। जनमतलाई इतिहासले इंगित गरेको दिशापट्टि जानबाट कृत्रिम ढंगले रोक्न नानाभाँतीका प्रयोग गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रयोग भयो । राष्ट्रिय जीवनको कुनै पनि पक्ष यसबाट दूषित र भ्रान्ति हुनबाट जोगिएन।'

कोइरालाको भनाइ थियो, ‘राजाको नाममा यथास्थितिलाई सघाउ पुर्‍याउने खालका उग्रवादी नारा उठेका छन् भने प्रजातन्त्रको नाममा अराजकतावादलाई सघाउ पुर्‍याउने अर्का खालका नारा उठेका छन्। तथाकथित राष्ट्रवादीहरूको क्रियाकलापले विदेशी हस्तक्षेपलाई सजिलो पार्न थालेको छ भने तथाकथित प्रजातन्त्रवादीको कारबाहीले पनि त्यसैलाई सफल बनाउन थालेको छ। अहिलेको अन्योलको स्थितिमा उग्रवादको चिच्याहटपूर्ण स्वर अरू अन्योलको कोलाहलभन्दा माथि उठेर हाम्रो कानमा परिरहेको छ । लाग्छ, बाटो त उग्रवादले पो पहिल्याएको रहेछ। यस्तो स्थितिमा उग्रवाद, अराजकता र भ्रान्तिको स्वरमा स्वर मिलाउन म चाहन्न। नेपालका लागि उग्रवाद र अराजकताको विलास अत्यन्त घातकसिद्ध छ। त्यसैले मैले समयसमयमा अराजकताविरुद्ध चेतावनी दिँदै आएको हुँ र त्यसैले ममाथि उग्रवादीको प्रहार पनि भएको हो।'

यसै चिन्तनअनुरूप गणेशराज शर्माले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको वकालत गर्नुभयो। बीपीको जीवन र दर्शनलाई आममान्छेमा पुर्‍याउने बौद्धिक श्रेय पनि उहाँलाई नै जान्छ। एउटा कानुनी तथा राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा शर्माले कोइरालाको ‘स्टेटम्यानसिप’ लाई पनि प्रशस्त प्रभावित गर्नुभएको थियो। आजका मितिमा नेपालको प्रजातन्त्रीकरणको चुनौती के हो र त्यसलाई सामना गर्न किन राष्ट्रवादी धारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ? किन केवल संविधान परिवर्तनबाट मात्र नेपालको नियतिमा परिवर्तन हुन सक्दैन? भन्ने दृष्टिकोणलाई गणेशराज शर्माले नै सधैँका लागि नेपालको परिवर्तनको एजेन्डाका रूपमा स्थापना गराइदिनुभएको छ। यो नै आमनेपालीका लागि उहाँको जीवनको सबैभन्दा ठूलो लगानी हो।

वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा गणेशराज शर्माले कानुन क्षेत्रको एउटा प्रामाणिक व्यक्ति भएर बाँच्नुभयो । नेपालको संवैधानिक कानुनको विकासमा उहाँको योगदानको अध्ययन हुनु जरुरी छ। कानुन पेसाको मर्यादामा बाँचेका शर्माले जहिले पनि आफूलाई असाधारण रूपमा क्षमतावान् प्रमाणित गर्नुभयो, अदालतमा पनि र बारमा पनि। सैद्धान्तिक विषयहरूमा निरन्तर छलफलमा बस्न रुचाउने उहाँको बानी थियो। राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र र कानुन जुनसुकै विषयमा पनि उहाँका विचारहरू तिखा थिए।

नेपाली र अंग्रेजीमा राम्रो दक्खल भएका शर्मा आफ्नो सोचाइ र लेखाइमा धेरै स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो कुरा अरूले सम्पादन गरिदिएको उहाँलाई मन पर्दैनथ्यो। कसैसँग धेरै गहिरो सम्बन्ध नराख्ने शर्मामा अनावश्यक कुरा गर्ने वा जिस्किने बानी थिएन। कसैको व्यक्तिगत विषयमा सोधिखोजी गर्ने उहाँको स्वभाव थिएन। साथीहरूसँग रमाउनु हुन्थ्यो। तर धेरै नजिकका साथीभाइसँग पनि केही माग्नुपर्दा उहाँ संकोच मान्नु हुन्थ्यो। धेरैले उहाँको स्वभाव रुखो मान्दथे। नराम्रो स्वभावका मान्छे त उहाँको अगाडि पर्न पनि डराउँथे।
 
पारिवारिक रूपमा पनि गणेशराज शर्मा अप्ठेरो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। परम्परागत धर्मकर्म र चुलोचौकाका मान्यतामा उहाँलाई कुनै चासो थिएन। जुठो बार्ने जस्ता संस्कृतिहरू उहाँले जहिल्यै पनि ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो। आफ्नै परिवार र नजिकका साथीभाइकहाँ पनि सकेसम्म आइजाइ नगर्ने उहाँ दसैं-तिहारमा पनि कमैमात्र अन्यत्र जानुहुन्थ्यो। बिहेबटुलोमा उहाँसँग भेट हुने सम्भावना कमै हुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो झर्कोफर्को लुकाउन सक्नुहुन्थेन। सोझो मान्छेका धेरै विशेषता उहाँमा थिए।
 
यी सबै बानीव्यहोरामाझ उहाँको व्यक्तित्व सत्यवादी र सदाचारयुक्त थियो। उहाँ संवैधानिक कानुनका सम्बन्धमा क्षमतावान् हुनुहुन्थ्यो भने राजनीतिक विश्लेषणमा निष्पक्ष तथा सारगर्भित। इमानदार, दक्ष, स्वतन्त्रता तथा न्यायप्रति समर्पित र मौलिक अधिकार तथा सामाजिक न्यायका लागि जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरू पनि लिने गणेशराज शर्माले आफू वा आफ्नो परिवारलाई हुन सक्ने जोखिम पन्छाएर पनि व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको चरित्र थियो।
 
उहाँ कसैसँग नडराउने, राम्रो, सफासुग्घर लुगाफाटो लगाउने, जतिसुकै बेला पनि तयारी अवस्थामा रहने र साना तथा कमजोर व्यक्तिहरूप्रति स्नेह राख्ने व्यक्तित्वको स्वामी हुनुहुन्थ्यो। महिलाप्रति सम्मानको व्यवहार उहाँको व्यक्तित्वको एउटा ठूलो पाटो हो। दुःख पाएको मान्छेलाई पैसा र अन्य सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, तर कसैसँग हिसाब लिने उहाँको बानी थिएन। आफ्नो चरित्रबमोजिमको गणेशराज शर्माको निम्न अमर वाक्यले सबै नेपालीलाई आश्वस्त गरिरहनेछ:
 
'जतिसुकै कठिन र जटिल परिस्थितिमा पनि इतिहासको एउटा टड्कारो पाठ के छ भने दुई ढुंगाबीचको तरुलजस्तो भनिएको नेपालमा एकातर्फबाट हुने अवाञ्छित क्रियाकलापले अर्का उत्तिकै शक्तिशाली मुलुकको मर्मस्थलमा आघात पुर्‍याउनु अवश्यम्भावी छ। फलतः नेपालको शान्ति व्यवस्था र संवैधानिक अभ्यासमा जतिसुकै घातप्रतिघात परे पनि विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थितिले नेपालको अस्तित्व नै मेटिने गरी बाह्य प्रभुत्व स्थापित हुन सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन। कुनैले कतैबाट यस भूराजनीतिक विशिष्टतालाई महत्व नदिएर आक्रामक भएमा त्यसको आघात नेपालले मात्र व्यहोर्नुपर्ने छैन भन्ने यथार्थ नै नेपालको अस्तित्वको प्रत्याभूति रहिआएको छ।'
 
'अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन्।
Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section