Bipin Adhikari
Constitutional Law, Governance & Public Policy Issues
Home   About   Contact Us  Archives




 

 


Nepal Consulting Lawyers Inc

B. P. Koirala Archives & Records

फेरि संविधानसभाको भुमरीमा किन ?

डा. विपिन अधिकारी
जेठ २४, २०६९
Kantipur National Daily

संविधानसभा-२ ले पहिलो संविधानसभाभन्दा अलग तौरतरिका र दृष्टिकोणले काम गर्नेछ र संविधान निर्माण कार्य सफल हुनेछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा जेठ १४ को मध्यरात मंसिर ७ मा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने भनी गरिएको घोषणाले धेरैलाई क्रुद्ध बनाएको छ । यो घोषणा आफैंमा अप्रस्ट, संवैधानिक रूपमा जटिल र राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुनुका साथै संविधान निर्माणको वर्तमान चुनौती हल गर्नसक्ने खालको देखिंदैन ।

२०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचन इतिहासमा एउटा महत्वाकांक्षी प्रयोग थियो । हुन त विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाजस्तो उच्चकोटीका नेताले पनि तत्कालीन राजाबाट गराइएको संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणालाई ००७ सालको क्रान्तिको उपलब्धिका रूपमा देखाउनुभएको थियो । यो घोषणामा राजा तथा तत्कालीन अस्थिर सरकारहरू प्रतिबद्ध नदेखिएका कारण रुष्ट भएका कोइराला परमादेशका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्नुभएको थियो । उहाँको दाबी थियो- राजा त्रिभुवनको संविधानसभाको घोषणा बेलायतका राजाले जारी गरेको सन् १२१५ को जनता र राजाबीच भएको 'म्याग्नाकार्टा' सरहको कबुल थियो र क्रान्तिद्वारा अनुमोदित थियो । उहाँको भनाइमा यसलाई संवैधानिक सिद्धान्तका रूपमा कार्यान्वयन नगरी प्रजातान्त्रिक नेपालको जग बसाउन सम्भव थिएन ।

यति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभामार्फत नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान, मौलिक अधिकार र जनउत्तरदायी सरकारको व्यवस्थाबाट भविष्य निर्माण गर्ने स्व. कोइराला र उहाँका तत्कालीन सहयात्रीहरूको प्रण २०१५ साल आउँदा-नआउँदै पुनरावलोकन भइसकेको थियो । कारण थियो, नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति, सार्वभौमसत्ताका चुनौतीहरू, बिक्ने र बिकाउने नेतृत्व वर्ग एवं बढ्दो अस्थिरता । २००७ सालको क्रान्तिपछिको करिब आठ वर्षको अस्थिरताले कोइरालालाई परिमार्जन गरिसकेको थियो । उहाँ परिणाममुखी हुन चाहनुहुन्थ्यो । उहाँको भनाइ थियो- यदि राजा र प्रजातन्त्रको पक्षधरबीच समझदारी हुन्छ भने प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादको अर्को प्रत्याभूति चाहिंदैन । यदि त्यस्तो समझदारी हुँदैन भने संविधानसभाबाट ल्याए पनि वा राजाबाट जारी भए पनि संविधान आफैंमा एउटा कागजको खोस्टामात्रै हुनेछ । पछिका परिवर्तनहरूले कोइरालाको यो ब्रह्मवाक्यको सत्यतालाई पटक-पटक प्रमाणित गरिसकेको छ ।

संविधानसभाद्वारा नेपालको भाग्य लेख्ने अर्को प्रयास आज फेरि दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । कारणहरू पुरानै हुन् । आम नेपालीले नयाँ संविधान चाहँदा-चाहँदै पनि यसका लागि गरिएको भगीरथ प्रयत्न असफल भएको छ । संविधानसभाका अधिकांश सदस्य अर्धरात्रिको चित्कार अनुभव गर्दै संविधानसभाबाट रोएर फर्किएका छन् । किन संविधानसभा असफल बनाइयो भन्ने विषयको लेखाजोखा हुने नै छ । तर त्यो प्रक्रिया सुरु नै नगरी प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संविधानको कुनै धारा, उपधारामा नटेकी, राष्ट्रिय सहमति पनि कायम नगरी एकतर्फी रूपमा अर्को संविधानसभा चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ । संविधानसभाको अन्तिम म्याद सकिने जेठ १४ गतेको मध्यरातभन्दा करिब अढाई घन्टा पहिले बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अनुमोदन गराई करिब सवा ११ बजे राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई जानकारी गराई त्यसपछि लगत्तै उहाँले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार ताजा जनादेश लिने प्रण गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो असहमति जनाउँदै एमाले, राप्रपा, परिवार दल, नेकपा संयुक्त लगायतका मन्त्रीहरूले बैठक छाडी हिँडे पनि प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधानसभाका लागि मंसिर ७ गते चुनावको मिति तोकेको देखिन्छ । यसबाट उहाँलाई के फाइदा होला ? त्यो उहाँले नै बुझ्ने कुरा हो । तर मुलुकलाई भने कुनै फाइदा हुने लक्षण देखिंदैन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई असल सल्लाह दिइएको देखिंदैन । अदालतले वर्तमान संविधानसभा गठन भएपश्चात संविधान निर्माणका सम्वन्धमा हालसम्म के कति उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् र कति कार्य बाँकी छन् ? ती कार्य पूरा गर्न संविधानको धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्नेगरी अन्तिम पटकका लागि संविधानसभाले वास्तविक रूपमा जेजति समय आवश्यक पर्छ ? यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने आदेश दिएको थियो । यस आदेशको अघिल्लो पाटोको रूपमा त्यसरी निश्चित गरिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात् संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने अदालतको व्याख्या थियो ।

त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभा कायम रहँदै उक्त अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन अदालतले आदेश दिएको थियो । यो आदेशमा संविधानसभाको संविधान निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकारलाई प्रष्टसँग स्वीकार गरिएको छ । त्यसैकारणले यस बमोजिम निकास -एक्जिट स्ट्राटेजी) खोज्ने अधिकार संविधानसभाको अधिकार हो, प्रधानमन्त्रीको होइन । यसै पनि संविधान निर्माणको विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत पर्ने विषय थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमति कायम गरी संविधानसभाका अध्यक्षको सहयोगमा आफ्नो प्रस्ताव संविधानसभाबाट पारित गराउनुपथ्र्यो । आफ्नो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए प्रधानमन्त्रीले सो विषयलाई पुनः संसद्मा प्रवेश गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । यी विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई गलत सल्लाह दिइएको र यसबाट उहाँको भूमिका ०४७ सालको संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधिसभालाई भंग गरी नयाँ निर्वाचनको तिथि तोक्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारसँग दिग्भ्रमित पारिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

उपरोक्त आधारमा संविधानसभालाई संविधान निर्माण गर्न नसकिने स्थितिमा आफ्नो विकल्प आफैं खोज्न सकिनेगरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु हुन नदिई संविधानसभा जीवित रहँदै अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य असंवैधानिक नै ठहर्छ । कम्तीमा यस विषयमा सभाध्यक्षको राय पनि लिनुपथ्र्यो । तर निर्वाचन सम्बन्धी उक्त असंवैधानिक घोषणालाई सच्याइए पनि अब संविधानसभालाई बचाउन सकिने केही हतियार छैन । यसै पनि आजको स्थितिमा निर्वाचनमा जाने र मुलुकलाई नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार प्रदान गर्ने राजनीतिक आवश्यकताका बारेमा दुईमत हुनसक्दैन । प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूलाई सुचारु रूपमा चलाउन एवं मुलुकलाई जनउत्तरदायी सरकार प्रदान गर्न निर्वाचनमा जानुपर्ने तथ्यलाई कसैले अस्वीकार गर्नु पनि हुँदैन ।

तर यत्रो ठूलो संविधान निर्माण गर्ने साहसिक परियोजना चार वर्ष बिताएर लाजमर्दो हिसाबले असफल हुँदा प्रथमतः मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । एनेकपा माओवादी संविधानसभाको ध्वजाबाहक दल पनि हो । यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि कांग्रेस, एमाले लगायतले आफ्नो गोडामा आफैं बञ्चरो हानी यो प्रक्रियामा समावेश भएका हुन् । संविधानसभालाई आफ्नो विकल्प आफैं खोज्ने अवसर त दिइएन नै । यसका अतिरिक्त आफ्नो नेतृत्वको असफलतालाई कबुल गरेपछि मात्र कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै संसद्रूपी संविधानसभा नभएको परिस्थितिमा सृजना भएको संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई उद्धार गर्नका लागि आमनिर्वाचनको घोषणा गर्नुपथ्र्यो । त्यो पनि उहाँले गर्न सक्नुभएन ।

तर प्रश्न छ- के यो मुलुकलाई फेरि संविधानसभाको भुमरीमा जाक्ने ? नवनिर्वाचित संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाभन्दा अलग तौरतरिका र दृष्टिकोणले काम गर्नेछ तथा नयाँ संविधान निर्माणकार्य सफल हुनेछ भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी छ ? अहिले जुन असफलता हात लागेको छ, त्यसका कारणहरू केके हुन् ? तिनलाई निराकरण गर्ने कस्तो योजना सरकारसँग छ ? यसबारे केही न केही सहमति कायम नगरी बढ्नु अँध्यारोमा ढुंगा हान्नु सरह हो । यसबाट अस्थिरताकोे कारक तत्वहरूको सिकार गर्न सकिने छैन । यसै पनि अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेर्दा नयाँ संविधानसभा पनि उत्तिकै खर्चिलो, जटिल र प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य हुने स्थिति छ । यस अतिरिक्त नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा आमजनताको उत्साह हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । असफल बनाइएको संविधानसभाको विकल्प खोज्दा यस्तो हुनु स्वाभाविक हो । हातमा एउटा उपलब्धि लिएर जनतामा नयाँ जनादेशका लागि जाने कुराको स्थिति बेग्लै हो । यहाँ त उपलब्धिविहीन भएर पनि लाज नमानी जनादेश माग्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तोमा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका प्रत्येक उम्मेदवारले जनतासँग सजिलो अन्तरक्रिया गर्नसक्ने परिस्थिति छैन । सबैलाई निर्वाचन सुरक्षा दिनसक्ने सरकारको क्षमता छैन । यी सबै परिस्थितिले के देखाउँछ भने अहिलेको स्थितिमा खाली हात लिएर चुनावमा जाने कुरा एउटा अपरिपक्व दृष्टिकोण हो । त्यसैले विकल्पका बारेमा सोच्नु जरुरी छ । पहिलो कुरो के आत्मसात् गर्नु जरुरी छ भने संविधानसभाबाट प्रजातन्त्र र संविधानवाद प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर यसबाट संसारमा नभएको दुर्लभ कीर्तिमान स्थापना गर्न सम्भव छैन । अति विवादित विषयहरूका सम्बन्धमा सरकार स्वयम्ले परिमार्जित दृष्टिकोण राख्नुपर्ने स्थिति छ ।

अहिले सबै दलको सहमतिमा नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत स्वतः विसर्जित संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापतिसहित सम्पूर्ण सदस्यहरू भएको एक एकीकृत मस्यौदा निर्माण उच्चस्तरीय आयोगको व्यवस्था गरी अघि बढ्न सकिन्छ । यस्तो आयोगले तत्कालै जेठ १४ सम्म भए-गरेका कामकारबाहीहरूलाई निरन्तरता दिंदै विवादित विषयहरूमा छलफल गर्दै समाधान खोज्ने कार्य अघि बढाउन सक्छ । संविधानसभाको विसर्जनपश्चात पनि सबैलाई एकपटक जिम्मेवार बन्न बाध्य गर्ने स्थिति भएको सन्दर्भमा चाँडोभन्दा चाँडो संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न गठन गरिएको यस्तो आयोग सकारात्मक कदम हुनेछ । यसले राजनीतिक वर्गको अनुहार उज्यालो बनाउनुका साथै आम जनतामा सुखद संकेत पनि दिनसक्छ । स्वतः विसर्जित संविधानसभामा भए-गरेका कामकारबाही र यसको उपलब्धिमा टेकेर बाँकी मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्दै संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न गाह्रो छैन । यो प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले बाधा-अड्काउ फुकाउँदै सरकारलाई रचनात्मक सहयोग प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

विसर्जित संविधानसभा मूलरूपमा संविधानसभा थियो भने यसको सहायक भूमिका संसदीय थियो । अब हुने निर्वाचनद्वारा मूलरूपमा संसद्को निर्माण गर्नु जरुरी छ भने सहायक रूपमा यसलाई संविधानसभाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने सभाको रूप दिन सकिन्छ । उपरोक्त बमोजिम गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो मस्यौदा राष्ट्रव्यापी रूपमा छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित दुई तिहाइले स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय संसद्लाई अध्यादेशमार्फत कानुनी हैसियत दिई आमनिर्वाचन गराउँदा यसबाट आएको संसद्ले संविधानसभाका रूपमा नयाँ संविधानलाई अनुमोदन गर्ने तथा तत्पश्चात् आफूलाई उक्त अनुमोदित संविधान बमोजिमको पहिलो संसद् घोषणा गर्नु पर्नेछ । यो प्रक्रियाबाट नयाँ संवैधानिक प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गर्नेछ । यसबाट मुलुकले त्यसबेलासम्म झेलेको संवैधानिक संकटबाट फुर्सत पाउनेछ ।

यो प्रस्तावलाई लागु गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचनको तिथिलाई अर्को उपयुक्त महिनामा सार्नु र उक्त आयोगलाई सो मितिभन्दा कम्तीमा एक महिना अघिको अन्तिम मस्यौदा पठाउने जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ । यसरी बनाई लागु गरिएको नयाँ संविधान अन्तर्गतको पहिलो राष्ट्रिय संसद्मा प्रस्तावित प्रदेशहरूको प्रतिनिधि हुने छैनन् । किनभने त्यस अवस्थामा प्रदेशहरू कायम भई प्रदेशसभाको निर्वाचन भइसकेको हुँदैन । तर त्यस्तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व गराउने दृढता छ भने निश्चित रूपमा प्रस्तावित मस्यौदा अन्तर्गतका प्रदेशहरूका आधारमा एक पटकका लागि विशेष प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यस्तो नयाँ संसद्ले विसर्जित संविधानसभा, उच्चस्तरीय आयोग लगायतको संवैधानिक उत्तराधिकारी हुनुका साथै नयाँ अभिमतका आधारमा गठित संविधानसभाको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्न सक्नेछ । यो प्रस्तावलाई सबै दल वा पक्षका लागि अनुकूल बनाउन छलफल गर्न सकिन्छ । तर कुनै पनि हालतमा अन्तरिम संविधानको निष्त्रिmय भइसकेको संविधानसभा गठन विधिबाट अर्को चार वर्ष लगाई पुनः नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने संदिग्ध प्रयासतर्फ जानुको औचित्य देखिँदैन ।

अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।


Copyright @ Bipin Adhikari,