Head Section

महासमितिसँग अपेक्षा

डा. विपिन अधिकारी
नागरिक दैनिक
२०६९ चैत २८

त्रिवेणीधाममा हुँदै गरेको नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक प्रत्यूत्पादक नभए पनि अनुत्पादक हुने सम्भावना धेरैले व्यक्त गर्दैछन् । संविधानसभाको कारुणिक अवसान र त्यसपछिको १० महिनाभन्दा बढीको राजनैतिक विकासक्रमको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो बैठकमा प्रस्तुत भएको राजनैतिक प्रस्ताव हेर्दा नेपालको प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादको भविष्य उज्यालो देखिँदैन ।

पहिले उठाउनु पर्ने प्रश्न राष्ट्रवादकै हो । लिच्छवी कालीन नेपाल धेरै ठूलो र बलियो थियो । पछि आएर यसको खण्डिकरण भयो । तर मुलुकको राष्ट्रिय पहिचानमा धेरै फेरबदल आएन । यही पृष्ठभूमिमै नेपाललाई पुनः एकीकरण गर्ने प्रयासहरु पटकपटक हुँदै आए । गोर्खाका राजा रामशाहले पनि नेपालको एकीकरणको चाहना राखेका थिए । त्यस्तै राजा प्रताप मल्लले यसका लागि धेरै लडाइँ लडे । तर नेपाल एकीकरण केवल पृथ्वीनारायण शाहले मात्र गर्न सके । जसले भोट (तिब्बत) लगायत मध्य एसिया तथा दक्षिण एसियाका बीचमा सेतुको काम ग¥यो, बन्दव्यापार, उद्योग र आयात निर्यातबाट उसैले राजश्व आर्जन गर्न सक्दथ्यो । यो बाटो जसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दथ्यो, उसले नै दक्षिण र उत्तरसँग जुध्ने आर्थिक एवम् सामरिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्दथ्यो । यो एकीकरणले नेपाललाई पुनः लिच्छवीकालझैं एउटा शक्तिशाली मुलुकमा परिणत ग¥यो । बहादुर शाहले यसलाई अझ विस्तार गरे । यस क्रममा इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग नेपाल लड्नै पर्ने भयो । लडाइँ हारे पनि यसले दुस्मनका विरुद्ध राष्ट्रिय एकता कायम गरेको थियो । सन् १८१६ को सुगौलीको सन्धिपछि नेपाल एकीकरण गर्दा लागेका खर्चहरु तथा एकीकरणका लागि जीउज्यान उत्सर्ग गर्ने सेना तथा तिनका परिवारलाई धान्न सरकारलाई धौधौ पर्न थाल्यो । आर्थिक विश्रृंखलताका साथसाथै भारदारहरु बीच कचिंगल पनि सुरु भए । यसै पृष्ठभूमिमा कोतपर्वको माध्यमबाट जंगबहादुरको उदय भएको हो । जंगबहादुर गलत हिसाबले शासनमा आए । तर एउटा दुखित देशलाई उनले पुनः सुरक्षित गरे ।

राजा राम शाह, प्रतापमल्ल, पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह वा जंगबहादुर कुँवर उनीहरु सबैमा एउटा कुरामा समानता देखिन्थ्यो । उनीहरु सबै नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताप्रति समर्पित व्यक्तिहरु थिए । देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता उनीहरुका लागि विनिमययोग्य वस्तु थिएन । अर्को समानता भनेको यी सबै व्यक्तिहरुमा मुलुकको आर्थिक विकासका अवधारणाहरु थिए । उनीहरु के मान्दथे भने नेपाल चीनतर्फ रहेको मध्य एसिया र भारततर्फ रहेको दक्षिण एसिया बीचको सेतु बन्नु पर्दछ । यो सेतुको रुपमा आफ्नो प्रमाणिकता देखाउन सके मात्र नेपालको उद्योग र व्यापारको विस्तृतिकरण हुन सक्दछ । यसबाट मात्र देश विकासका लागि चाहिने राजस्व र सामरिक शक्तिको पर्याप्त रुपमा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको सोचाई थियो ।

नेपाली कांग्रेसका आदर्श पुरुष स्व. बिपी कोइरालाले २००७ सालमा एउटा बहादुर छवि भएको मुलुकलाई प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियामा लगे । यसपछिको अर्को सात वर्षसम्मको अस्थिरता देखेपछि संविधानसभाबाट संविधान लेखन गर्ने उनको सुरुको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो । उनले पुनः नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरुको दखल व्यक्तिगत रुपमा अनुभव गरे । अंग्रेजहरुसँग सहकार्य गर्नुजस्तो सजिलो थिएन अंग्रेजका भारतीय उत्तराधिकारीसँग सहकार्य गर्न । त्यसपछि उनले राजाद्वारा गठन गरिएको संविधान मस्यौदा आयोगबाट संविधान बनाउने अनुमति दिनुको साथै संसद्का लागि हुने चुनावमा भाग लिने घोषणा पनि गरे । यो राष्ट्रवादद्वारा प्रेरित कदम थियो । यो के मान्यतामा आधारित थियो भने केवल नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता तथा समाजवादी सिद्धान्तले मात्र मुलुकलाई बचाउन सकिँदैन । यसका लागि व्यापक राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ । यही मान्यताले नेपाल आजसम्म टिकेको हो ।

बिपीका राष्ट्रवादी चिन्तनका कारण देशले निरन्तर स्वाधिनताको अनुभूति गर्न सक्यो । तर उनी आफैं यो प्रक्रियाका शिकार भए । यो दुखद अवधिलाई अन्त्य गर्दै उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अंगीकार गरेको हामी सबैलाई प्रष्ट छ । यो नीतिमै आधारित रहेर त्यसपछिका परिवर्तनहरु गरिएका थिए । नेपालको २०४७ सालको संविधानले राष्ट्रिय मेलमिलापको धरातललाई संवैधानिक जामा पहि¥याइदिएको थियो । एकपटक फेरि मुलुक पुनः निर्माणको दिशामा अघि बढेको थियो । यो परिस्थितिमा नेकपा माओवादीले संसदीय प्रजातन्त्र विरुद्ध हतियार उठाएको भन्ने कुरा अब सबैले बुझेको कुरा हो ।

माओवादी युद्धले प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादलाई हताहत गरेको कारणबाट जुन रिक्तता पैदा भयो, त्यो रिक्तता एउटा खतरनाक रिक्तता थियो । आन्तरिक शक्ति क्षीण हुन गएकाल हामीले छिमेकीको 'हेजेमोनी' भोग्दैछौं । शासकहरुलाई काबुमा राखेर विदेशीले हामीमाथि शासन गर्दैछ । बिपी यो 'हेजेमोनी' विरुद्ध चट्टान भएर उभिनु भएको थियो । कांग्रेसको लिगेसी त्यही नै हो । त्यही लिगेसी छाडेकाले कांग्रेस अहिले 'डाउन सिण्ड्रम' को परिस्थितिमा छ ।
नेपालको असल प्रजातान्त्रिक परम्परा, २०४७ सालको संविधान र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक पहिचान र क्षमतालाई कायम राख्न सकेको भए राजनीतिमा त्यत्रो रिक्तता देखा पर्ने थिएन । प्रजातान्त्रिक दलले आफूलाई अरुभन्दा अलग, स्पष्ट, विश्वासिलो विवेकवान र कुशल देखाउन सक्नुपर्छ । छाक टार्ने नीतिबाट राष्ट्रनिर्माण हुँदैन । मुलुक बनाउनका लागि सम्पूर्ण देशलाई एकीकृत गर्न सक्ने एजेण्डा चाहिन्छ । उच्चतम् एवम् पवित्र उद्देश्य त्यो कांग्रेसले देखाउन सकेन । जनताको विचार र बोली प्रजातान्त्रिक दलले बोल्न नसक्दा अन्य दलहरुले अवसरको प्रयोग गर्नु त स्वभाविकै हो ।

केही महिना अघि मेरो ल फर्ममा नेता चक्र बास्तोलाले एउटा मिटिङ्ग डाक्नु भएको थियो । यसको उद्देश्य सन् २०१४ अर्थात् बिपी कोइरालाको शतवार्षिकी कसरी राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने भन्ने थियो । कार्यक्रममा भीमबहादुर तामाङ, प्रदीप गिरी तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । सबैले आआफ्नो कुरा राख्नुभयो । यस सन्दर्भमा नेता प्रदीप गिरीको भनाई थियो – बिपीको शतवार्षिकी मनाउँदा कुन स्लोगनको आधारमा मनाउने भन्ने कुरा हामीलाई बिपीको व्यक्तित्व वा विचारको कुन पक्ष आज सबैभन्दा फाइदाजनक छ, त्यसका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । वहाँको दृष्टिकोणमा बिपी भनेर पुग्दैन । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति गर्ने बिपी, संविधानसभालाई परित्याग गरी राजाले जारी गरेको संविधान अन्तर्गत चुनाव लड्ने बिपी, राजाले सुन्दरीजलमा थुन्दाको बिपी, सशस्त्र विद्रोहका लागि आव्हान गर्ने बिपी, राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि भारतबाट नेपाल फर्किने बिपी वा कुन बिपीको बारेमा कुरा गरेको हो ? बिपीको यो विभाजित व्यक्तित्वबाट नेपाली कांग्रेसलाई जे फाइदा हुन्छ, त्यो फाइदा लिनु पर्दछ भन्ने वहाँको विचार थियो । यो व्याख्या सही होइन ।

मलाई लाग्दछ, राजनीति सुरु गरेदेखि नै बिपीका आदर्शहरु सँधै कञ्चन रहे । परिस्थितिहरु कहिल्यै एकनाश रहेनन् होला । तिनलाई तात्कालीक परिस्थितिका आधारमा बिपीले पनि सामना गर्नुप¥यो होला । सखका दिनहरु पनि आए, दुखका दिनहरु पनि आए । राजनीतिले बिपीलाई पनि रणनीतिक बनायो होला । तर उनले बाँचेको जीन्दगी र उनले स्थापित गरेको सिद्धान्तलाई दुविधारहित हिसाबले बुझ्न सकिन्छ । स्ट्याटिस्टिक्स् र सम्भाव्यताको सिद्धान्तमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन (मानक विचलन) को कुरा गरिन्छ । मानक केहो र विचलन के हो बुझ्नु पर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा जुन कुरालाई हामी बिपीको मानक भन्दछौं, त्यसबाट बिपीको डिस्पर्सन वा भेरिएसन कति छ भनेर हेर्नुपर्दछ । मलाई लाग्दछ आफ्नो व्यक्तित्व, राजनैतिक सिद्धान्त र आदर्शका कुराहरुमा – अझ भनौँ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका कुरामा – बिपीको विचारमा एकरुपता थियो । निरतन्तरता थियो । उनी जन्मजात राष्ट्रिय मेलमिलापका पक्षपाती थिए । उनको दृष्टिकोण जे सही हो, त्यही नै भनिनु पर्दछ । त्यसको रणनीतिक व्याख्या गरिनु हुँदैन । कांग्रेसले गर्न सक्दैन भने पनि केही छैन, त्यसले गर्ला जसको हातबाट बिपीको उचित मूल्यांकन हुन्छ । राजनेताको पहिचान उचित रुपमा उचित समयमा हुने नै छ ।

२०१५ सालको संविधान मस्यौदा गर्ने समितिले नेपाली कांग्रेसकै होरा प्रसाद जोशीको सक्रियतामा काम गरेको थियो । तर अन्ततः संविधानलाई बिपीले प्रजातान्त्रिक संस्कृति र राष्ट्रिय स्वाधिनताभन्दा ठूलो महत्व दिएनन् । बिपीको भनाई थियो – आस्था र विश्वास छैन भने संविधान भनेको कागजको खोस्टा हो । छ भने राजनैतिक दलले काम गर्न पाउने जस्तोसुकै संविधानको पनि उच्चतम् प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज जब हामी परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दैछौं भने त्यस अवस्थामा हामीले स्पष्ट हुनु पर्छ कि नेपालको नयाँ संविधान बनाउने कार्यमा न त आस्था र विश्वास देखिएको छ, न राष्ट्र बनाउने चिन्ता । यदि यति कुरामा प्रष्ट हुन सकिन्छ भने प्रजातन्त्रको दिशाबोधका बारेमा अल्मलिनु पर्दैन । प्रजातन्त्र त कसैले लुटेर लान सक्दैन । तर देश लुटिँदो रहेछ । यो आजको कांग्रेसको एजेण्डामा पर्छ कि पर्दैन ?

कांग्रेसको महासमितिले सबै कुराको अहिल्यै छिनोफानो गर्न नसक्ला । तर विगत केही वर्षदेखि मुलुकले लिएको बाटो र त्यसमा देखिएको असफलताहरुका बारेमा समीक्षा नभई अगाडि के गर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुन सक्दैन । त्यसैले महासमितिले यसबारेमा अध्ययन गर्न एवम् बृहत्तर छलफलका लागि सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्ने एउटा टास्कफोर्स गठन गरी केन्द्रीय समितिमा छलफल एवम् उचित निर्णयका लागि आधार तयार गरिदिन सक्दछ । नेपालको दिगो भविष्यका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । कांग्रेसका ब्याकबेञ्चरहरुले यसको माग गर्न ढिलो भइसकेको छ । यसमा राजनीति गरिनु हुँदैन ।

(अधिकारी संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन् ।)

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section