Bipin Adhikari
Constitutional Law, Governance & Public Policy Issues
Home   About   Contact Us  Archives




 

 


Nepal Consulting Lawyers Inc

B. P. Koirala Archives & Records

सैद्धान्तिक मान्यताबिनाको बहस

डा. विपिन अधिकारी
मंसीर २६, २०६७
Source: Kantipur National Daily

संविधान निर्माणकार्यमा थुपि्रएका विभिन्न विवादास्पद पक्षमा सहयोग पुर्‍याउन कार्यरत उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएका केही छलफलले प्रजातन्त्रको भविष्य देख्न चाहने जानकारहरूलाई चकित तुल्याइदिएको छ । अग्रगामी परिवर्तनका नाममा भइरहेका यी बहसका आधारमा नयाँ संविधान घोषणा हुनु त परै जाओस्, यसबाट संविधानसभा सम्पूर्ण रूपमा कलंकित भई इतिहासमा दर्ता हुने सम्भावना पनि देखिँदै छ । यसको प्रमुख कारण अर्थव्यवस्थाप्रतिको कतिपय सभासदहरूको विचलित दृष्टिकोण हो ।

प्रभावशाली अमेरिकी दैनिक न्युयोर्क टाइम्सका प्रसिद्ध पंक्तिकार पाउल क्रुजम्यानले परारसाल अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । उनी अमेरिकाको पि्रन्स्टन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि हुन् । उनको लेख नेपालमा किन्न पाइने इन्टरनेसनल हेराल्ड टि्रबुनमा पनि आइरहन्छ । सन् २००० मा लेखिएको उनको पुस्तक 'द कन्साइन्स अफ् अ लिबरल' अर्थात् 'एउटा उदारवादी विचार राख्ने व्यक्तिको विवेक' संसारभर नै धेरै चर्चित रह्यो । उक्त पुस्तकमा क्रुजम्यानले अमेरिकामा बढ्दै गएको सम्पत्ति तथा विभिन्न व्यक्तिको आम्दानीमा देखिएको खाडललाई विश्लेषण गरेका छन् ।

क्रुजम्यान आजका सबै उदारवादी अर्थशास्त्रीझैँ स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था, खुला प्रतिस्पर्धा, सम्पत्ति तथा लगानी अधिकारका हिमायती हुन् । उनको विश्लेषणमा अमेरिकामा धनी तथा गरिबबीचको खाडल बिसौँ शताब्दीको मध्यतिर निकै घट्यो तर यसपछिका दशकहरूमा यो खाडल ह्वात्तै बढेको छ । यसले सन् १९२० ताकाको आर्थिक दुरवस्थालाई पनि बिर्साउन थालेको छ । सन् १९३० देखि १९७० सम्म अमेरिका गरिब तथा सामान्य जनताका लागि राम्रो मुलुक थियो । यसको कारण स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्थामा आधारित भएर पनि आर्थिक प्रणालीमा अमेरिकाका सरकारी नीतिहरूले सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए तर पछिल्ला दशकमा सरकारले बजारतर्फ पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन नसकेका कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको उनको कथन थियो । नभन्दै उनको उक्त पुस्तक प्रकाशित भएको तीन वर्ष नपुग्दै अमेरिकाले ठूलो आर्थिक मन्दी खप्नुपर्‍यो र अर्बौं डलर खर्च गरेर बजारको अस्मिता जोगाउनुपर्‍यो ।

कुनै जमाना थियो- बेलायती दार्शनिक एडम स्मिथले 'राजनीतिक अर्थशास्त्र' मानिँदै आएको विषयवस्तुलाई विशुद्ध 'अर्थशास्त्र' मा रूपान्तरण गरी पूर्ण स्वतन्त्रतामा आधारित पुँजीवादी चिन्तनलाई स्थापित गराएका थिए । उनको सन् १७७६ मा प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ अफ नेसन्स प्रकाशित भएपछि युरोपले औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । उनीपछिका प्रसिद्ध पादरी थोमस माल्थस, अर्थशास्त्री डेभिड रिकाडो र उपयोगितावादी जोन स्टुआर्ट मिलले उनकै आर्थिक स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणलाई विश्लेषण गर्दै अर्थशास्त्रलाई नयाँ सिद्धान्तसँग आबद्ध गराए । यसै परिवेशमा कार्ल माक्सले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका कमजोरी तथा आसन्न खतरातर्फ कलम चलाएर विश्वभर नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रतर्फ सोच्ने जमातलाई पुठ दिए ।

यही चिन्तनको विकासका क्रममा बिसौँ शताब्दीको सुरुवातमै भएका विश्वयुद्ध तथा आर्थिक मन्दीले अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सलाई आर्थिक प्रणालीमा सरकारको भूमिका तथा हस्तक्षेपकारी नीतिको महत्त्वमा प्रकाश पार्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । आजको आर्थिक मार्ग र वृद्धिका लागि सरकारी वित्तीय नीतिको महत्त्व कसैले नकार्न सक्दैन । उनीपछिका धेरै विचारकले स्वतन्त्र वातावरण, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, असल मौदि्रक नीति तथा राज्यको न्यूनतम हस्तक्षेपलाई दरिलो नीतिका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । रबर्ट लुकास तथा एडवार्ड प्रेस्काट्जस्ता नवउद्धारवादी चिन्तकले आधुनिक संसारलाई धेरै कुरा सिकाएका छन् । विकासमुखी अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने अमत्र्य सेन तथा जोसेफ सिक्लिजहरूले तेस्रो विश्वसमेतको अध्ययनबाट ती मान्यताको विवेकशील व्याख्या गरेका छन् । यसका आधारमा हेर्दा देश विकास गर्ने अर्थ प्रणालीका मोटामोटी मौलिक नियम प्रमाणित भइसकेका छन् ।

वास्तवमा आधुनिक अर्थशास्त्र न त १९ औँ शताब्दीको कार्ल माक्र्सको भालु दाह्रीमा अलमलिएको छ, न त २० औँ शताब्दीको अल्फ्रेण्ड मार्सलको फुलेको जुँगामा । अर्थव्यवस्था स्वतन्त्र वातावरणमा विवेकको सिद्धान्तका आधारमा चल्छ । प्रजातन्त्रको मात्रामा यताउति हुन सक्छ तर अनुभवले के देखाएको छ भने निजी क्षेत्र, खुला प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र बंैकिङ व्यवसाय, सरकारी सहयोगको स्थिति तथा कानुनको शासन आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हुन् ।

पैसा वा सम्पत्ति सुरक्षा भएन भने लगानी हुँदैन । लगानी नभए रोजगारीको सिर्जना हुँदैन र रोजगारी नभए विपन्नवर्गको क्रयशक्ति वा आर्थिक हैसियतमा परिवर्तन आउन सक्दैन । अन्ततः अर्थव्यवस्था भनेको नाफा कमाउने अवसर, उन्नत तथा सुरक्षित जिन्दगी तथा सम्पत्तिको सुरक्षा नै हो । यति सामान्य कुरा बुझ्न नसक्दा हामीले हेर्दाहेर्दै ठूल्ठूला साम्राज्यहरू हाम्रै आँखाअगाडि ढलेका छन् । कुनै पार्टीको पोलिटब्युरोको प्रतिबद्धताबाट मात्र आजको मुलुकको अर्थप्रणाली चल्न सक्दैन । यसका लागि बलियो निजी क्षेत्र, कानुनको शासन, सम्पत्ति तथा स्वाभिमानप्रति उदार शासन पनि चाहिन्छ ।

भनिन्छ, केटाकेटीमा 'चेर्मेन' माओ त्से-तुङलाई उनका बाबुले असाध्यै कुट्ने गर्थे । बाबुसँग उनको ठ्याक मिल्दैनथ्यो । बूढो मान्छे, पुराना कुरा र बन्दव्यापारबाट कमाएको पैसाप्रति माओको पूर्वाग्रहका कारण धेरै हदसम्म बाबुप्रति उनको दृष्टिकोण घृणापूर्ण नै थियो । परिणामस्वरूप उनले राज्यप्रणालीमा निजी सम्पत्ति, पुराना धर्म तथा संस्कार इत्यादिको विरोध गरे र सांस्कृतिक क्रान्तिमार्फत् आफ्ना सबै विरोधीलाई सिध्याए । यसबाट उनको चरित्र यति कडा भयो कि सामान्य मान्छेको संवेदना पनि कतिपय अवस्थामा उनमा पाइन्नथ्यो । माओको काखमा हुर्किएको चीनको आधुनिक पुस्ताले उनको राष्ट्रवादलाई आज पनि शिरमा राखेको छ तर चीनले अर्थव्यवस्थाप्रतिको उनको मन्दाग्नि छोडी हिँडेको धेरै भइसक्यो ।

कुनै पनि आधुनिक संविधान निर्माणका दुई पक्ष हुन्छन् । पहिलो पक्ष भनेको जनतालाई सार्वभौम बनाउँदै उनीहरूको इच्छाबमोजिम शासन गर्ने निर्वाचित शासकीय प्रणालीको सिर्जना गर्नु हो । यसबाट मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिन्छ । दोस्रो पक्ष भनेको त्यस्ता जनताप्रति उत्तरदायी सरकारलाई संविधानद्वारा स्थापित मूल्य, मान्यता, कार्यविधि तथा संस्थाहरूको निरन्तर सुपरीवेक्षण वा नियन्त्रणमा राख्ने स्थितिको रचना गर्नु हो । यो पक्षलाई संविधानवाद, कानुनको शाशनजस्ता सिद्धान्तद्वारा प्राप्त गरिएको हुन्छ ।

संविधान बनाउनेबित्तिकै संवैधानिक प्रजातन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने छैन । कस्तो संविधान बनाइँदै छ भन्ने प्रश्न जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि प्रस्तावित संविधानले संविधानवादको शाश्वत सिद्धान्त जस्तो -मौलिक अधिकार, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन तथा खुला अर्थव्यवस्थालाई कायम राखेन भने त्यस्तो संविधान हुनु नहुनुको अर्थ हुँदैन । जस्तो क्याम्बोडियाका हुन सेनको संविधान वा क्युवाका क्यास्ट्रोको संविधान हुनु नहुनुको के अर्थ ? ती संविधानहरूले उपरोक्त कुनै पनि मान्यतालाई स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन ।

हामीले हेर्दाहेर्दै गत २० वर्षमा पूर्वी युरोपलगायत संसारमा धेरै नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधानहरू बने । त्यसमध्ये पनि धेरैजसो संविधान संविधानसभा वा यस्तै प्रकारका जनप्रतिनिधिहरूको सम्मेलनबाट बनेका थिए । सबैभन्दा कान्छो संविधान भनेको निर्वाचित संविधानसभा असफल भई कार्यकारिणीबाट गठन गरिएको आयोग मार्फत् बनाइएको केन्याको संविधान हो तर यी कुनै पनि देशका संविधान निर्माताहरू बहुलता विरोधी राजनीतिक कित्तामा उभिएको देखिएन । प्रकृति बहुलवादी छ । विचार बहुलवादी हुन्छन् । समुदायको हकमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ तर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भने यो विषयमा समेत फरक विचार देखिए ।

कुरा त्यति मात्र होइन । प्रजातन्त्रको पक्षधर हुँ भन्नेले अर्थप्रणालीमा निजी क्षेत्रको अहं भूमिकालाईर् खोइरो खन्न अप्ठ्यारो मानेन । संसारले मौलिक हक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारबिना पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने मान्छ । यसको विपक्षमा उभिने पनि देखिए । राज्यको आवश्यकताका लागि निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण हुन सक्छ तर मुनासिब क्षतिपूर्तिबिना राज्यले अर्काका सम्पत्तिमा हकअधिकार सिर्जना गर्न सक्दैन । न्यायपालिकालाई जबाफदेही बनाइनुपर्छ तर न्यायिक स्वतन्त्रता विवादको विषय बन्नु हुँदैन । यति सामान्य सिद्धान्तप्रति पनि बदनियत देखाइ बहस गरियो । नयाँ संविधान बनाएका ती कुनै पनि देशमा यति निम्नस्तरको छलफल भएको पाइँदैन । राज्यको स्रोतसाधन र सुविधाको यो स्तरको अपव्यय निश्चित रूपमा आपत्तिजनक छ ।

लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।


Copyright @ Bipin Adhikari,