"बिपी कोइराला र प्रजातन्त्रको दिशाबोध"

डा. विपिन अधिकारी
(बि.पि. चिन्तन प्रतिष्ठान केन्द्रीय समितिद्वारा चैत ८–२०, २०६९ मा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीको चैत २० गतेको सत्रमा डा. विपिन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत विश्लेषण)

प्रजातन्त्रको दिशाबोधको विषयलाई लिएर आयोजित यो कार्यक्रममा मेरो प्रस्तुति राखिदिनुभएकोमा बि.पि. चिन्तन प्रतिष्ठानका सभापति हरिबोल भट्टराईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो कार्यक्रम बारे मलाई अग्रीम सूचना थिएन । यहाँ आएपछि मात्रै बिपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक आदर्शका आधारमा नेपालको नयाँ संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने कुराको जानकारी मैले पाएँ । हामीले पटकपटक यस बारे कुरा गरेका छौं । म आफ्नो केही विचार यहाँ अवश्य प्रस्तुत गर्नेछु ।

संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्य थालनी गरेको ११औं महिनामा मैले पनि एउटा नमुना संविधान मस्यौदा गरी संविधानसभामा पु¥याएको थिएँ । ११ महिना बितिसक्दा पनि नेपालका लागि कस्तो संविधान सही हुन्छ भन्ने बारे संविधानसभाका विभिन्न दलहरुले कुनै धारणा बनाउन सकेका थिएनन् । संविधानवाद र कानुनको शासनलाई मूल आधार बनाई यस बारे पर्याप्त रुपमा छलफल पनि हुन सकेको थिएन । संविधानसभामा भएका दलहरु एकअर्कामा प्रशस्त विभाजित थिए । दलहरुका बीच मुलुकलाई कसरी असल संविधान प्रदान गर्ने भन्दा पनि अन्य विषयवस्तुहरु नै छलफलको विषय बन्ने गरेको थियो । यसमा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणको नितान्त अभाव देखिन्थ्यो । देश हावादारी कुराले रणभूल्लमा परेको थियो । यो पृष्ठभूमिमा एउटा नमुना संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नुको एउटा उद्देश्य थियो । त्यो उद्देश्य भनेको एउटा विज्ञले हेर्दा संविधानसभाबाट कस्तो संविधान आउँदा हाम्रो संवैधानिक विकासको क्रमलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौं ? केकस्ता कुरा आफ्नो विगतका अनुभवबाट सिक्न सक्छौं ? केकस्ता कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट लिन सक्छौं ? भन्ने थियो । यसका साथसाथै अन्तरिम संविधानले उल्लेख गरे बमोजिम कसरी राज्य पुनर्सरचना गर्दा मुलुकका कमजोर एवम् वञ्चितिकरण खपेका अधिकांश जनताहरुको सशक्तिकरण हुन्छ र देशमा विद्यमान कानुनको समान संरक्षण एवम् समावेशिकरणको मागलाई कसरी नयाँ संविधानद्वारा संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो । त्यसैले काम सुरु गर्न ढिलाई भइरहेको अवस्थामा यो नमुना संविधानले संविधानसभाका कतिपय सभासद्हरुलाई एउटा टेम्प्लेट प्रदान गरेको थियो ।

नयाँ संविधानका लागि प्रस्ताव गरिएको उक्त नमुना संविधान वस्तुतः प्रजातान्त्रिक दर्शनमा आधारित संविधान थियो । आजको विश्व परिस्थितिमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई थान्को लगाई नयाँ संविधान लेख्ने भनेर सोचिनु हुँदैन । संविधानले जनताको सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमसत्ताको प्रयोगमा सरकारको निर्माण, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित विधायिका, संविधानद्वारा नै सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारहरु एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सिद्धान्तहरुलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निर्वाचित नै भए पनि कार्यपालिका एवम् व्यवस्थापिकाका शक्तिहरु संविधानद्वारा सीमित हुनुपर्दछ । प्रत्येक शासकीय कामकारबाहीको वैधानिकतालाई चुनौती दिने अधिकार नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्दछ । मौलिक अधिकारको उल्लंघनका विरुद्ध अदालतको ढोका खुला हुनुपर्दछ । कानुनको शासन (रुल अफ ल) भनेको वैध कानुनको शासन हो र संविधानवाद भनेको वैध कानुनको निर्माण वा प्रशासन संविधानद्वारा घोषित सिद्धान्तबमोजिम भएको हुनुपर्दछ । प्रत्येक प्रजातान्त्रिक संविधानका विशेषताहरु यिनै हुन् ।

उपरोक्त सिद्धान्तहरुकै आधारमा नमुना संविधानको मस्यौदा गरिएको थियो । त्यसमार्फत नेपालले प्रयोग गर्दै आएको संसदीय प्रणालीलाई अलिकति छरितो बनाउन खोजिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था, राजनैतिक दलहरुको क्याम्पेन फाइनान्स् तथा आय र व्यय सम्बन्धी विषयमा पारदर्शिता, केही नयाँ मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था, निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई अझ बलियो बनाउने प्रयास इत्यादि नमुना संविधानका नयाँ व्यवस्थाहरु थिए । मौलिक हकहरुका सम्बन्धमा समावेशिकरणको उद्देश्य प्राप्त हुनेगरी व्यवस्था गरिएको थियो । आरक्षणको व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको थियो । राज्य पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले जिल्ला इकाइहरु कायमै राखी मुलुकलाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको थियो । संविधान अन्तर्गत सबै प्रदेशहरुलाई स्वायत्त अधिकारहरु प्रदान गरिएका थिए । पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदै सम्पूर्ण नेपाली अटाउन सक्ने प्रादेशिकरणको व्यवस्था यसमा थियो । स्थानीय रुपमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरिएको थियो । निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशिकरण गरिएको थियो । अन्य विशेषताहरु २०४७ सालको संविधान बमोजिम नै थिए । यी व्यवस्थाहरु भविष्यमुखी थिए । उक्त नमुना संविधानमा श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको थियो । तर मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुनुका साथसाथै सबै जाति, भाषा, क्षेत्रहरुको समान संरक्षणमा आधारित थियो । मूलतः यसको उद्देश्य नेपालमा संविधान निर्माणका सन्दर्भमा संविधानसभाभित्र र बाहिर हुँदै गरेका कार्यलाई एउटा बृहत र प्रजातान्त्रिक टेम्प्लेट प्रदान गर्नु थियो ।

तर नेपालको संविधानसभा एवम् यसमा भएका राजनैतिक दलहरुले एउटा प्रजातान्त्रिक संविधानको रचना गर्नका लागि जुन स्तरको क्षमता र प्रतिबद्धता देखाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो देखाउन सकेनन् । फलस्वरुप यो संविधानसभा सबैलाई आन्दोलित गर्दै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकी आफूचाहिँ बिदा भयो । वास्तवमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु आफैंमा एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसका लागि प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा र राष्ट्रवाद प्रतिको प्रतिबद्धता सबैभन्दा जरुरी हुन्थ्यो । दुवैमा संविधानसभा चुक्यो । नेपालको भूराजनैतिक परिस्थिति अनुकुल रहेन । नेपालका आन्तरिक संवैधानिक प्रश्नहरु प्रकारान्तरले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुसँग सम्बन्धित भइआए । राजनैतिक प्रक्रियाको स्वायत्तता पनि रहन सकेन । देश शीतयुद्धको भूमरीमा परेको आभाष हुन थाल्यो । सबैलाई लाग्यो नयाँ संविधान आयो भने नेपाल रहने छैन । नेपालका मूल राजनैतिक दलहरुको सोचाई पनि अन्ततः त्यस्तै थियो । त्यसैकारणले गर्दा मुखले जे बोले पनि मनपेटले उनीहरुले यो प्रक्रियालाई साथ दिन सकेनन् । यदि देश बनाउने उद्देश्यमात्र भएको भए विभिन्न राजनैतिक दलहरुबीच यति विघ्न विरोधाभाष हुनु जरुरी थिएन । तर संविधानको नाममा नेपाललाई बाह्य शक्तिहरुको अनुकूल बनाउने प्रयास बुझ्न सकिने तर्क होइन ।

यो प्रसंगलाई म नेपाल रुपी राष्ट्रनिर्माणका केही अन्तरंग राष्ट्रिय अनुभूतिहरुसँग जोड्न चाहन्छु । नेपाल संसारको सबैभन्दा प्राचीनतम देशहरुमा पर्दछ । यो हिमवत् खण्डलाई नेपालीहरुले कम्तिमा पनि १७०० वर्ष देखि राज्य गरेको त लिखित इतिहास नै छ । त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल अस्तित्वमा थियो र यसको पहिचान थियो भन्ने कुरामा शंका छैन । कम्तिमा पनि इसापूर्व लेखिएका वेद, पुराण तथा अन्य ग्रन्थहरुले त्यस्तै देखाउँछन् । नेपालले त्यसबेलादेखि नै आफ्नो सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्दै आएको छ । लिच्छवी कालमा नेपाल धेरै ठूलो र बलियो थियो । पछि आएर यसको खण्डिकरण भयो । तर मुलुकको पहिचानमा धेरै फेरबदल आएन । यही पृष्ठभूमिमै नेपाललाई पुनः एकीकरण गर्ने प्रयासहरु पटकपटक हुँदै आए । गोर्खाका राजा रामशाहले पनि नेपालको एकीकरणको चाहना राखेका थिए । त्यस्तै राजा प्रताप मल्लले यसका लागि धेरै लडाइँ लडे । वास्तवमा कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लसँग अथाह सम्पत्ति थियो । उनले नेपाललाई एउटा नमुना मुलुक बनाइसकेका थिए । तर नेपाल एकीकरण केवल पृथ्वीनारायण शाहले मात्र गर्न सके ।

पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा प्रताप मल्लको कान्तिपुर जति बलियो थिएन । तर उनी प्रताप मल्लभन्दा बढी रणकौशल देखिए । नेपालको एकीकरणको आधार राष्ट्रिय सुरक्षा नै थियो । जसले भोट (तिब्बत) लगायत मध्य एसिया तथा दक्षिण एसियाका बीचमा सेतुको काम ग¥यो, बन्दव्यापार, उद्योग र आयात निर्यातबाट उसैले राजश्व आर्जन गर्न सक्दथ्यो । यो बाटो जसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दथ्यो, उसले नै दक्षिण र उत्तरसँग जुध्ने सामरिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्दथ्यो । यस अर्थमा पृथ्वीनारायण शाह भाग्यमानी पनि देखिए । उनीसँग राष्ट्रिय सोच थियो । अदम्य साहस पनि थियो । उत्तरका मञ्चु वंशका चिनीया शासक तथा दक्षिणका मुगल दुवैलाई पत्तो नदिई उनले नेपाल एकीकरणको काम सम्पन्न गरे ।

नेपालको एकीकरणले नेपाललाई पुनः लिच्छवीकालझैं एउटा शक्तिशाली मुलुकमा परिणत ग¥यो । पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ एउटा विशाल भूभाग नेपालमा मिल्न आयो । योसँग राजा रामशाह जस्तो सुधारात्मक प्रवृत्ति र राजा प्रताप मल्ल जस्तो मुलुक वैभवशाली बनाउने योजना थियो । पृथ्वीनारायण शाहका छोरा बहादुर शाह अर्का होनहार व्यक्ति थिए । नेपालको एकीकरणमा उनले नयाँ आयाम थपे । तर विशाल नेपालको क्षमतासँग भारतमा बलियो हुँदै आएका इस्ट इण्डिया कम्पनीका शासकहरु खुशी थिएनन् । उनीहरु नेपालसरकारले भारत चीन बीचको पारवहन नाकाका रुपमा हेर्न चाहँदैन थिए । विभिन्न टोलीहरु नेपालमा पठाइएका थिए । तर सीमाना सुरक्षामै बढी समय खर्चिदैँ आएको नेपालसँग सीमानाको विषयलाई लिएर इस्ट इण्डिया कम्पनीले लडाइँको घोषणा ग¥यो । यो लडाइँ सम्पूर्ण मुलुकले एकढिक्का भई लड्यो । तर साधनसम्पन्न इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग अन्ततः युद्धविराम गरी केही क्षेत्रहरु फिर्ता दिनु पर्ने भयो । एकातिर विभिन्न जातजाति, क्षेत्र र लिंगका व्यक्तिहरुले एकसाथ लडेर मुलुकको रक्षामा ज्यान दिएका कारण पुनः एकीकृत नेपालमा बलियो राष्ट्रिय एकता स्थापना भयो भने अर्कोतिर नेपाल बेलायत सरकारको 'एली' का रुपमा स्थापित भयो । हिन्दुस्तान उपनिवेश भएको बेलामा नेपाल मित्रशक्तिका रुपमा स्थापित हुनुले नेपालको क्षमता प्रदर्शन हुन्थ्यो । नेपालको सार्वभौमसत्ताले आफ्नो उचाइ देखाएको थियो ।

त्यसपछिको समय नेपालका लागि अनुकूल रहेन । नेपाल एकीकरणमा ठूलो योगदान गर्ने भारदारहरु तथा दरबार बीचको मनोमालिन्यले नेपालको राजनीति अत्यधिक रुपमा प्रभावित भयो । सुगौलीको सन्धिपछि नेपाल एकीकरण गर्दा लागेका खर्चहरु तथा एकीकरणका लागि जीउज्यान उत्सर्ग गर्ने सेना तथा तिनका परिवारलाई धान्न सरकारलाई धौधौ पर्न थाल्यो । यो कमजोरीको अवस्थामा काठमाण्डौ स्थित ब्रिटिश रेजिडेण्टले पनि स्थानीय राजनीतिलाई प्रभावित गर्न थाले । युद्धकालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा युद्ध हारे पनि राजीनामा दिन तयार थिएनन् । दरबारभित्रको कचिंगल समाधान गर्न उनका लागि सम्भव भएन । उनी अल्छी पनि थिए । देशमा आर्थिक संकट देखा परिसकेको थियो । जनता न्याय चाहन्थ्यो । सरकार सक्षम थिएन । यस्तो परिस्थितिमा कोतपर्वको माध्यमबाट जंगबहादुरको उदय भएको हो । उनी गलत हिसाबले शासनमा आए । तर एउटा दुखित देशलाई उनले पुनः एकीकृत गरे । बेलायतीसँग सैन्य सम्बन्ध कायम गरे । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम दबाउनलाई बेलायतीहरुलाई मद्दत दिई युद्धमा गुमेको केही नेपाली भूभाग अर्थात नयाँ मुलुक पुनः प्राप्त गरे । सेनालाई आधुनिकीकरण गरे । सत्ताइसवर्षको उमेरमा बेलायत भ्रमण गरी उनले आफ्नो र आफ्नो मुलुकको क्षमता र विश्वास प्रदर्शन गरे । यसैका आधारमा उनले तिब्बतसँगको सम्बन्धलाई पनि व्यस्थित गरे । जंगबहादुरको स्वाभिमान राष्ट्रिय एकीकरणको अर्को आयाम थियो । उनी पढेलेखेका थिएनन् । अझ भनौं निरक्षर थिए । आफ्नो छोरासम्मलाई उनले पढाएको देखिन्छ । तर देश जोगाउने र यसको क्षमता र हैसियत प्रदर्शन गर्ने शक्ति उनले देखाएरै छाडे ।

राजा राम शाह, प्रतापमल्ल, पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह वा जंगबहादुर कुँवर उनीहरुमा एउटा कुरामा समानता देखिन्थ्यो । उनीहरु सबै नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताप्रति समर्पित व्यक्तिहरु थिए । देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता उनीहरुका लागि विनिमययोग्य वस्तु थिएन । उनीहरु सम्पूर्ण हिमवत् खण्ड नेपाल हो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राज्य हो । यसको एकीकरण हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दथे । अर्को समानता भनेको यी सबै व्यक्तिहरुमा मुलुकको आर्थिक विकासका अवधारणाहरु थिए । उनीहरु के मान्दथे भने नेपाल चीनतर्फ रहेको मध्य एसिया र भारततर्फ रहेको दक्षिण एसिया बीचको सेतु बन्नु पर्दछ । यो सेतुको रुपमा आफ्नो प्रमाणिकता देखाउन सके मात्र नेपालको उद्योग र व्यापारको विस्तृतिकरण हुन सक्दछ । यसबाट मात्र देश विकासका लागि चाहिने राजस्वको पर्याप्त आर्जन हुन सक्दछ । राम शाह ठूला सुधारक थिए । तर भारत र चीन (तिब्बत) को व्यापारिक नाकाका रुपमा काठमाण्डौको प्रयोग सम्बन्धमा प्रताप मल्लले बढी सफलता पाए । लिच्छवीहरुको शासन पछि एकपटक पुनः नेपाल एउटा समृद्धशाली र शक्तिशाली मुलुकमा परिवर्तन भयो । तर एकीकरणको प्रयास उनले सफल तुल्याउन सकेनन् । सन् १६६१ मा चीनबाट ल्हासा–काठमाण्डौ हुँदै मुगल साम्राज्यमा प्रवेश गर्ने फादर ग्रोबरले मुगलहरुको राज्यभन्दा नेपाल विकसित र समृद्धशाली रहेको उल्लेख गरेका छन् । यो कुरा 'चाइना मोनुमेन्टिस्' भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्व. बिपी कोइराला मुलुकको यो इतिहासका बारेमा जानकार थिए । एकीकृत नेपाल हुनु भारत र चीनको बीचमा नेपालको आफ्नो अस्तित्व बलियो गरी राखिराख्न र यी द्विदेशीय व्यापारको एकलौटी साझेदारीका रुपमा हुने आर्थिक गतिविधिबाट देशलाई प्राप्त हुने आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको तथ्य प्रताप मल्ल, पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुर कुँवरजस्तै बिपीले राम्रोसँग बुझेका थिए । २००७ सालको परिवर्तनले एउटा बहादुर छवि भएको मुलुकलाई प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियामा लग्यो । यो प्रक्रियाको नेतृत्व एउटा आधुनिक तथा कुशाग्र क्षमतावान् उनले बिपीले लिएका थिए । बिपी कोइराला समाजवादको प्लेटफार्ममा उभिएका एउटा आधुनिक राजनेता थिए । २००७ सालदेखि अर्को सात वर्षसम्मको अस्थिरता देखेपछि संविधानसभाबाट संविधान लेखन गर्ने उनको सुरुको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो । उनले पुनः नेपालको राजनीतिमा भारतीयहरुको दखल व्यक्तिगत रुपमा अनुभव गरे । अंग्रेजहरुसँग सहकार्य गर्नुजस्तो सजिलो थिएन भारतसँग सहकार्य गर्नु । त्यसपछि उनले राजाद्वारा गठन गरिएको संविधान मस्यौदा आयोगबाट संविधान बनाउने अनुमति दिनुको साथै संसद्का लागि हुने चुनावमा भाग लिने घोषणा पनि गरे । राष्ट्रको भविष्य सम्झेर उनले यो निर्णय गरेका थिए । मुलुकको राजनीतिमा भारतीयहरुको ताण्डव व्यहोर्न नसकेपछि उनले राजासँग मिलेरै प्रजातान्त्रिक प्रणालीतर्फ उन्मुख हुने नीति बनाए । यो राष्ट्रवादद्वारा प्रेरित कदम थियो । यो के मान्यतामा आधारित थियो भने केवल नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता तथा समाजवादी सिद्धान्तले मात्र मुलुकलाई बचाउन सकिँदैन । यसका लागि राजा लगायत नेपालका ऐतिहासिक सबै शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्नु पर्दछ । योे सोचाई बिपी कोइरालामा धेरै पहिलेदेखि थियो । तर संविधानसभाको गठन हुन नसक्नुका राजनैतिक कारणहरु र ती कारणहरुप्रतिको बिपीको दृष्टिकोणमा २०१५ सालञ आउँदा नआउँदा प्रशस्त परिमार्जन भइसकेको थियो ।

नेपालको राजनीतिमा राजा र प्रजातान्त्रिक शक्ति संयुक्त रुपमा काम गर्ने वातावरण त्यसपछिको समयमा पनि सम्भव हुन सकेन । मुलुक शीतयुद्धको चपेटामा थियो । भारतीयहरु नेपाललाई आफ्नो 'क्लायन्ट स्टेट' का रुपमा हेर्न चाहन्थे । यसै कारणले २०१५ सालमा संसद्मा दुईतिहाई बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सफल भएको नेपाली कांग्रेस र यसका विलक्षण प्रतिभा भएका प्रधानमन्त्रीलाई 'पर्ज' गरियो । तिनताकाको नेपालमा सबैभन्दा अग्रगामी शक्ति भनेको नेपाली कांग्रेस नै थियो । यसको सैद्धान्तिक धरातल प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादमा बनेको थियो । यो एउटा समावेशी दल हुनुका साथसाथै संघर्षशील सामाजिक आन्दोलनको प्रतीक पनि थियो । कांग्रेसको यो विशेषता भारतीय शासकहरुलाई सह्य हुन सकेन । त्यो मितिदेखि लगातार कांग्रेस राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रको द्वन्द्वमा अल्झिएर जानु पर्ने बाध्यता थियो । यो कांग्रेसको क्षमताको परीक्षणको अवधि पनि थियो । यो अवधिलाई अन्त्य गर्दै त्यसपछि बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अंगीकार गरेको हामी सबैलाई प्रष्ट छ । यो नीतिमै आधारित रहेर त्यसपछिका परिवर्तनहरु गरिएका थिए । नेपालको २०४७ सालको संविधानले राष्ट्रिय मेलमिलापको धरातललाई संवैधानिक जामा पहि¥याइदिएको थियो । एकपटक फेरि मुलुक पुनः निर्माणको दिशामा अघि बढेको थियो । यो परिस्थितिमा नेकपा माओवादीले संसदीय प्रजातन्त्र विरुद्ध हतियार उठाएको भन्ने कुरा अब सबैले बुझेको कुरा हो ।

म यो कार्यक्रममा अलिकति अगाडि आइपुगेँ । म यहाँ आउँदा यो कार्यशालाका सहभागीहरु नेपालमा किन वामपन्थी शक्तिहरु निरन्तर बढिरहेका छन् ? किन कांग्रेस निरन्तर खस्किँदो अवस्थामा छ ? किन नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरनाक अवस्थामा पुगेको छ ? भन्ने बारेमा छलफल हुँदै थियो । मैले ती प्रश्नहरुका सम्बन्धमा नेता अर्जुननरसिंह केसीको दृष्टिकोण पनि सुनेँ । मलाई वास्तवमा पटक्कै चित्त बुझेन । आज जब बिपीको चिन्तनका आधारमा प्रजातन्त्रको दिशाबोध गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यशाला भइरहेको छ भने परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन हुनु जरुरी छ । म राजनैतिक व्यक्ति होइन । तर यो प्रस्तुति टुंग्याउनुभन्दा पहिले म यस सम्बन्धमा आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु ।

२०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सुरु गरेको 'सशस्त्र जनयुद्ध' नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति तथा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति विरुद्धको एउटा आन्दोलन थियो । यो आन्दोलनले पहिले नेपाल सरकारका सार्वभौम संरचनाहरुलाई विक्षिप्त पा¥यो । मुलुकभरिका आर्मी र पुलिसका चेकपोष्टहरुलाई निशाना बनाइयो । त्यसपछि प्रशासनिक संरचनाहरु क्षतविक्षत पारियो । बैंक र आर्थिक क्षेत्रलाई हताहत गरियो । यो प्रक्रियाबाट देशले कानुनका शासन र संविधानवाद धान्न नसकिने परिस्थितिमा पु¥याइयो । यी सबै कारबाहीहरुको वर्ग शत्रु नेपाली कांग्रेस, यससँग सम्बन्धित संरचनाहरु तथा राजा थिए । पहिले नेपाली कांग्रेसको राजनैतिक धरातल समाप्त गरियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस समेतको सहयोगबाट राजतन्त्र समाप्त गरियो । प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादप्रति आकांक्षा भएका अन्य दलहरु पनि थिए । तिनलाई पनि कमजोर स्थितिमा पु¥याइयो । नेपाली कांग्रेसको लामो संघर्षले स्थापित राजनैतिक वर्चश्वको प्रयोग नेपालको हित विरुद्ध गरियो ।

तपाईहरुलाई म एउटा राजनैतिक यथार्थको रुपमा पावरको अवधारणा के हो उल्लेख गर्न चाहन्छु । माओवादी युद्धले प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादलाई हताहत गरेको कारणबाट जुन रिक्तता पैदा भयो, त्यो रिक्तता एउटा खतरनाक रिक्तता थियो । नेपाली कांग्रेसले जहिलेदेखि राष्ट्रवादलाई छोड्यो, आफ्नो साख त समाप्त ग¥यो नै, राजालाई पनि कमजोर गरायो । देशलाई पनि घुँडा टेकायो । यो रिक्तताको पूर्ति गर्न सक्ने क्षमता स्वयम् माओवादीमा पनि रहेन । किनकी त्यसका लागि माओवादीसँग वर्षौको राजनैतिक लगानी थिएन । नेकपा माओवादी सबैभन्दा कमजोर धरातलमा रहेको दल हो । यसको नसाहरु अरुले समातेका छन् । खुला राजनीति बन्दुकको बलमा चल्न सक्दैन । अतः शक्तिको यो रिक्ततामा कांग्रेसले आफूलाई प्रष्ट सैद्धान्तिक धरातलमा स्थापित गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर हुन के गयो भने माओवादीको बुई चढेर माओवादीले आफ्ना लागि तय गरेको राजनैतिक एजेण्डामा कांग्रेस पछि लाग्यो । यसले कांग्रेसको वर्षौंदेखिको सैद्धान्तिक धरातललाई त खोस्यो नै, यसलाई एउटा अनुदार, असक्षम र दिशाविहीन दलका रुपमा स्थापित पनि गरायो ।

वैचारिक रिक्तताले विभिन्न किसिमको समस्यालाई जन्म दिन्छ । हामीले दोस्रो विश्वयुद्धका बारेमा पढेका छौं । अमेरिका लगायत सबै युद्ध जित्ने शक्तिहरु लखतरान परि उठ्न नसक्ने परिस्थितिमा थिए । आर्थिक र राजनैतिक दुवै । हार्नेको त झन् कुरै थिएन । जर्मनी त लगभग स्वाहा भइसकेको थियो । यो रिक्ततामा नै पूर्व र पश्चिम जर्मनीका रुपमा विजेताहरुले जर्मनीलाई दुईटुक्रा पारिदिए । तहसनहस भएको रुसमा स्टालिनको अधिनायकवाद जुर्मुराउन थाल्यो । एटम बमको विकासले शक्तिका मापदण्डहरु परिवर्तन भए । मान्छे नजुधाइकन पनि साम्यवादलाई कण्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा भूमिगत कामकारबाहीहरु सुरु भए । यस अवस्थामा रुस तथा अमेरिका दुवैलाई लाग्यो साम्राज्य बढाउने पर्याप्त अवसर बाँकी नै छ । एकअर्कोमा विश्वासको परिस्थिति बाँकी रहेन । यसै रिक्तताले शीतयुद्धलाई जन्म दियो । हामीजस्ता धेरै देशहरु यही शीतयुद्धका कारणले उठ्न नसक्ने भए । आज नेपाल अर्को खाले शीत युद्धको चपेटामा छ । अमेरिका र रुसको कुरा होइन । चीन र भारतको कुरा हो । हामीले छिमेकीको 'हेजेमोनी' भोग्दैछौं । शासकहरुलाई काबुमा राखेर विदेशीले हामीमाथि शासन गर्दैछ । बिपी यो 'हेजेमोनी' विरुद्ध चट्टान भएर उभिनु भएको थियो । कांग्रेसको लिगेसी त्यही नै हो । त्यही लिगेसी छाडेकाले कांग्रेस अहिले 'डाउन सिण्ड्रम' को परिस्थितिमा छ ।

नेपालको असल प्रजातान्त्रिक परम्परा, २०४७ सालको संविधान र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक पहिचान र क्षमतालाई कायम राख्न सकेको भए राजनीतिमा त्यत्रो रिक्तता देखा पर्ने थिएन । पटकपटक प्रधानमन्त्री भई देश चलाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला एउटा असफल नेता प्रमाणित भए । उनले नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालीन सिद्धान्त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई पाखा लगाएर मुलुकलाई यति दुखद् स्थितिमा पु¥याए । न नेपाली कांग्रसको धर्मका प्रति, न त समावेशिकरणका प्रति, न त राष्ट्रलाई एकढिक्का पारी बलियो बनाउनका लागि कुनै नीति थियो । प्रजातन्त्रमा पनि प्रतिस्पर्धामा जाने दलले आफूलाई अरुभन्दा अलग, स्पष्ट, विश्वासिलो विवेकवान र कुशल देखाउन सक्नुपर्छ । छाक टार्ने नीतिबाट राष्ट्रनिर्माण हुँदैन । मुलुक बनाउनका लागि सम्पूर्ण देशलाई एकीकृत गर्न सक्ने एजेण्डा चाहिन्छ । उच्चतम् एवम् पवित्र उद्देश्य त्यो कांग्रेसले देखाउन सकेन । जनताको विचार र बोली प्रजातान्त्रिक दलले बोल्न नसक्दा अन्य दलहरुले अवसरको प्रयोग गर्नु त स्वभाविकै हो ।

हुनत हाम्रो परिस्थितिको मूल्यांकन केवल गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कमजोरीका आधारमा मात्र हुन सक्दैन । तर यो प्रक्रियामा कुन कुराका लागि के तात्कालीक कारण बन्न गयो भन्ने प्रश्न गौण प्रश्न हो । यसको नेट इफेक्ट हो नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अवसान, कानुनको शासनको समाप्ति तथा स्वतन्त्र मुलुकका पूर्वाधारहरु उपरको निरन्तर आक्रमण । नेपालको मिडियाको स्वतन्त्रता कहाँ पुगिसक्यो हामी सबैले अनुभव गर्दै आएका छौं । नेपालका राष्ट्रिय दलहरु आज नेपालका बारेमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने हुति राख्दैनन् । देशमा एउटा अन्तरिम संविधान छ । तर सत्ता सञ्चालन यो संविधानबमोजिम भइरहेको छैन । त्यही पनि प्रजातान्त्रिक दल हुँ भन्नेले वैकल्पिक योजना बनाउने घोषणा गरेको छैन । युद्ध हारेपछि निश्चित रुपमा कहाँ गल्ती भएछ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य कुरा तपशीलका कुरा हुन् ।

हामीमध्ये धेरैले विश्वास गरेको कुरा हो – नेपाल विगतमा जुन रुपमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापमा आधारित रहेको थियो, त्यही रुपमा भविष्यमा पनि यही बाटोमा जाने हो भने न प्रजातन्त्रका चुनौतीहरु यति भयावह देखिनेछन्, न त राष्ट्रिय स्वाधिनता नै यति कमजोर हुनेछ । स्व. बिपी कोइरालाको आदर्श आज पनि त्यही रुपमा महत्वपूर्ण छ । तर यो आदर्श नेपाली कांग्रसको वर्तमान नेतृत्व वा यसलाई सहयोग गर्ने केन्द्रीय समितिको आदर्श हो कि होइन ? यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो । कांग्रेस कसका लागि प्रयोग भयो ? किन र कसरी प्रयोग भयो ? त्यसका बारेमा विवेचना गर्दा मुखामुख गर्नुहुँदैन ।

केही महिना अघि मेरो कार्यालय पुतलीसडकमा नेता चक्र बास्तोलाले एउटा मिटिङ्ग डाक्नु भएको थियो । यसको उद्देश्य सन् २०१४ अर्थात् बिपी कोइरालाको शतवार्षिकी कसरी राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने भन्ने थियो । कार्यक्रममा भीमबहादुर तामाङ, प्रदीप गिरी तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । सबैले आआफ्नो कुरा राख्नुभयो । यस सन्दर्भमा नेता प्रदीप गिरीको भनाई थियो – बिपीको शतवार्षिकी मनाउँदा कुन स्लोगनको आधारमा मनाउने भन्ने कुरा हामीलाई बिपीको व्यक्तित्व वा विचारको कुन पक्ष आज सबैभन्दा फाइदाजनक छ, त्यसका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । वहाँको दृष्टिकोणमा बिपी भनेर पुग्दैन । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति गर्ने बिपी, संविधानसभालाई परित्याग गरी राजाले जारी गरेको संविधान अन्तर्गत चुनाव लड्ने बिपी, राजाले सुन्दरीजलमा थुन्दाको बिपी, सशस्त्र विद्रोहका लागि आव्हान गर्ने बिपी, राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि भारतबाट नेपाल फर्किने बिपी वा कुन बिपीको बारेमा कुरा गरेको हो ? बिपीको यो विभाजित व्यक्तित्वबाट नेपाली कांग्रेसलाई जे फाइदा हुन्छ, त्यो फाइदा लिनु पर्दछ भन्ने वहाँको विचार थियो । मलाई त्यहाँ भएका सहभागीहरु मध्ये कसैले उक्त कुरामा कमेण्ट गर्दछ कि भन्ने लाग्यो । तर सबैले चित्त बुझाएकै देखियो । होस्टका नाताले मैले आफ्नो कुरा राख्नु हुँदैनथ्यो । तर मलाई त्यहाँ आफ्नो कुरा नराख्दा बिपीप्रति अन्याय हुनेछ भन्ने लाग्यो ।

वास्तवमा बिपी कोइरालाको विभाजित व्यक्तित्व थियो भन्ने कुरा नै सही होइन । मलाई लाग्दछ, राजनीति सुरु गरेदेखि नै बिपीका आदर्शहरु सँधै कञ्चन रहे । परिस्थितिहरु कहिल्यै एकनाश रहेनन् होला । तिनलाई तात्कालीक परिस्थितिका आधारमा बिपीले पनि सामना गर्नुप¥यो होला । सखका दिनहरु पनि आए, दुखका दिनहरु पनि आए । राजनीतिले बिपीलाई पनि रणनीतिक बनायो होला । तर उनले बाँचेको जीन्दगी र उनले स्थापित गरेको सिद्धान्तलाई दुविधारहित हिसाबले बुझ्न सकिन्छ । स्ट्याटिस्टिक्स् र सम्भाव्यताको सिद्धान्तमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन (मानक विचलन) को कुरा गरिन्छ । मानक केहो र विचलन के हो बुझ्नु पर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा जुन कुरालाई हामी बिपीको मानक भन्दछौं, त्यसबाट बिपीको डिस्पर्सन वा भेरिएसन कति छ भनेर हेर्नुपर्दछ । मलाई लाग्दछ आफ्नो व्यक्तित्व, राजनैतिक सिद्धान्त र आदर्शका कुराहरुमा – अझ भनौँ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका कुरामा – बिपीको विचारमा एकरुपता थियो । निरतन्तरता थियो । उनी जन्मजात राष्ट्रिय मेलमिलापका पक्षपाती थिए । उनको दृष्टिकोण जे सही हो, त्यही नै भनिनु पर्दछ । त्यसको रणनीतिक व्याख्या गरिनु हुँदैन । कांग्रेसले गर्न सक्दैन भने पनि केही छैन, त्यसले गर्ला जसको हातबाट बिपीको उचित मूल्यांकन हुन्छ । कमल थापाले त बिपीको फोटो अघि राखेर राजनीति गर्न सुरु गरिसके । अरु पनि निस्कलान् । राजनेताको पहिचान उचित रुपमा उचित समयमा हुने नै छ ।

अन्त्यमा म पुनः संविधानतर्फ फर्किएर आफ्नो कुरा टुंग्याउन चाहन्छु । बिपीको संवैधानिक सोचहरु अनुसन्धानयोग्य विषय हो । २०१५ सालको संविधान मस्यौदा गर्ने समितिले नेपाली कांग्रेसकै होरा प्रसाद जोशीको सक्रियतामा काम गरेको थियो । होराप्रसाद जोशी संवैधानिक विषयवस्तुमा नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायसँग विचारविमर्श गर्दथे । सूर्यप्रसाद उपाध्याय आफैं कानुनका स्नातक हुनुहुन्थ्यो । सल्लाहकारका रुपमा बेलायती संविधानविद् आइभर जेनिङ्गस् उपलब्ध थिए । त्यसैले बिपीले संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिएनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २००७ बनाउँदा उनको भूमिका त्योभन्दा धेरै बढी थियो । यसको प्रायोजक नै गृहमन्त्रालय भएकाले गृहमन्त्रीका रुपमा बिपीको जिम्मेवारी पनि बढी थियो । तर अन्ततः संविधानलाई बिपीले प्रजातान्त्रिक संस्कृति र राष्ट्रिय स्वाधिनताभन्दा ठूलो महत्व दिएनन् । उनको भनाई थियो – आस्था र विश्वास छैन भने संविधान भनेको कागजको खोस्टा हो । छ भने जस्तोसुकै संविधानको पनि उच्चतम् प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज जब हामी परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दैछौं भने त्यस अवस्थामा हामीले स्पष्ट हुनु पर्छ कि नेपालको नयाँ संविधान बनाउने कार्यमा न त आस्था र विश्वास देखिएको छ, न राष्ट्र बनाउने चिन्ता । यदि यति कुरामा प्रष्ट हुन सकिन्छ भने प्रजातन्त्रको दिशाबोधका बारेमा अल्मलिनु पर्दैन । हामीलाई राष्ट्र जोगाउनु छ । राष्ट्र खतरामा छ ।

मैले धेरै समय लिएँ । यसका लागि क्षमाप्रार्थी छु । अन्त्यमा आयोजक संस्था बि.पि. चिन्तन प्रतिष्ठान केन्द्रीय समितिलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

[उमेश गौतमबाट मोबाइल टेपबाट उतार तथा सम्पादित]

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि क्षेत्र न...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । योसहित नेपालको संविधान २०७२ अ...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section