सेना र अदालतभित्रको आर्थिक अराजकताः प्रधानमन्त्रीको चुनौती

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेना र न्यायालयभित्र चुलिएको आर्थिक अराजकताले चुनौती दिइरहेको छ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरेको पनि सहन्नँ । आफ्नो कार्यकालमा देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछु ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ फागुनमा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन शिलान्यास गर्ने क्रममा यसो भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो ध्येय रहेको पटक–पटक दोहोर्‍याए ।

संघीय संसदमा दुईतिहाइभन्दा बढी समर्थनप्राप्त सरकार प्रमुखको यो उद्घोष यसकारण पनि महत्वपूर्ण थियो कि मुलुकमा निरन्तर बढ्दो भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकताले आमरूपमा सुशासनको अपेक्षा नै धर्मराउन पुगेको छ ।

त्यसको एक महीनापछि २९ चैतमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकताको कहालीलाग्दो तस्वीर सार्वजनिक गरिदियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सरकारी खर्चमा आधारित प्रतिवेदनले गत वर्षसम्म कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रु.५ खर्ब ८ करोड बेरुजु रहेको देखाएको छ ।

यो बेरुजु एक वर्ष पहिलेको (रु.३ खर्ब ९६ अर्ब) भन्दा २६.२ प्रतिशतले बढेको हो । बेरुजु रकमको यो अंकलाई नै भ्रष्टाचार किटान गर्न नमिले पनि आर्थिक कार्यविधि ऐनको ‘प्रचलित कानूनबमोजिमको रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजु मानिने’ परिभाषा केलाउँदा यसले नागरिकले तिरेको कर र राज्यकोषको दुरुपयोगको हद देखाउँछ ।

सेना, अदालत र संवैधानिक अंगदेखि सरकारका त्यस्ता कुनै निकाय छैनन्, जहाँ वित्तीय अराजकताले सीमा ननाघेको होस् । देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति चरम बेथितिको यो फेहरिस्त गतिलो अवसर बन्न सक्छ ।

कानूनी व्यवस्थाको बेहाल
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र रु.६ अर्ब ५९ करोड बेरुजु देखाएको छ । रक्षा मन्त्रालय भनिए पनि बेरुजुको अधिकांश हिस्सा नेपाली सेनाकै हो ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा रु.१३ करोड १३ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सेना र न्यायालयभित्रको आर्थिक अराजकता देखाउने यो पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । भ्रष्टाचारका विभिन्न सूचकहरूले नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राखेका छन्, सेना र न्यायालयलाई ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर वार्षिक बजेटको निर्धारित विधि–प्रक्रिया छल्दै राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति सेनामा अचाक्ली बढेको छ । त्यस्तै, उमेर विवादका बीच हालै प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त भएका गोपालप्रसाद पराजुली नेतृत्वमा छँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयहरूबाट देशले रु.६१ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाएको प्रकरण न्यायालयभित्रको बेथिति झल्काउने अर्को उदाहरण हो ।

कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गत २० चैतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘देशले ६१ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाएका यी निर्णयहरूको न्यायपरिषद्बाट छानबिन हुने’ बताएका थिए ।

आर्थिक अराजकता जताततै भए पनि यहाँ सेना र अदालतको मात्र चर्चा किन गरियो भने यी त्यस्ता निकाय हुन्, जहाँ हुने आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको दायराभित्र पर्दैनन् ।

सरकारका अन्य निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गरेको छ । आयोगका कामकारबाही कति प्रभावकारी र निष्पक्ष छन् भन्ने अर्को प्रश्न हो, तर संविधानले सेना र न्यायालयलाई त्यसको दायरा बाहिर राखेको छ ।

कतिसम्म भने, पदमा रहँदा कुनै अभियोग नलागेका न्यायाधीश र सैनिक अधिकृतमाथि अवकाशपछि पनि भ्रष्टाचार कसुरमा छानबिन–कारबाही गर्न मिल्दैन ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सेना र अदालतको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा असर नपरोस् भनेर यस्तो परम्परागत व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू ‘डिमोरलाइज’ नहोउन् र त्यसको असर ती संस्थाको कार्य सम्पादनमा नपरोस् भनेर अरूभन्दा फरक रूपमा हेरिएको हो ।

“तर, यसको अर्थ उनीहरूको ‘स्ट्याण्डर्ड’ नै फरक हो भन्ने होइन” उनी भन्छन्, “उनीहरूलाई गलत कामकारबाहीका लागि यो स्वतन्त्रता दिइएको पनि होइन ।”

राज्यका प्रमुख तीन अंगबीच शक्ति–सन्तुलन कायम राख्दै विधिको शासन बलियो पार्ने मूलभूत जिम्मेवारीमा रहेको न्यायालय र राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिभारा पाएको सेना आफैंमा संवेदनशील निकाय हुन् । त्यहाँभित्र हुनसक्ने सबैखाले बेथिति नियन्त्रणको जिम्मेवारी संस्थाका प्रमुखलाई दिइएको छ ।

सैनिक ऐन अनुसार, प्रधानसेनापति सेनाका सर्वेसर्वा हुन्छन् भने देशभरका अदालतलाई थितिमा राख्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषद्को हुन्छ, जसको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । तर, सेना र न्यायालयमा चुलिंदो आर्थिक अराजकताले यो व्यवस्थाको दयनीय अवस्था देखाएको छ । न्यायपरिषद् र सैनिक ऐन अनुसारको संरचनागत व्यवस्थाले काम गर्न नसकेको प्रमाण पनि हो, यो ।

सबै कार्यकारीको दायरामा
भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकता नियन्त्रणका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था बाहिरका सेना र अदालतको बेथिति कसले रोक्ने ? महालेखाको प्रतिवेदनले वर्षेनि औंल्याइरहने, सार्वजनिक चर्चा भइरहने तर नियन्त्रण नहुने यो अवस्थालाई विधिको दायरामा कसरी ल्याउने ? एकथरीले यसमा जननिर्वाचित संसद्को अकर्मण्यता देख्छन् । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन केलाएर उपयुक्त निर्देशन दिने कार्यक्षेत्र भएको सार्वजनिक लेखा समिति, रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी छलफल चलाउने क्षेत्राधिकार भएको राज्यव्यवस्था समिति र न्यायपरिषद्का कामकारबाही हेर्ने कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति संसद्‌मा छन् । यी समिति बाहेक संसद्को ‘फुल हाउस’मा पनि यस्ता विषयले प्रवेश पाउन सक्छन् । तर, संसद्ले कहिल्यै त्यस्तो अग्रसरता देखाएको छैन ।

सांसद् गगन थापा मुलुकमा प्रणाली स्थापना र सुधार गर्ने मूलभूत जिम्मेवारीमा रहेको संसद्ले यो बेथिति सुधार गर्न सक्ने बताउँछन् । तर, सांसद्हरूको प्रभावकारिता त्यसमै नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेथितिको प्रमुख हिस्सेदार सरकार स्वयं हुने हुँदा त्यसलाई रोक्ने मूलभूत जिम्मेवारी संसद्कै रहेको बताउने थापा पछिल्लो दशकको ‘सहमतीय राजनीति’ले संसद्को त्यो भूमिकालाई प्रभावहीन बनाइदिएको ठान्छन् ।

“जनप्रतिनिधि नै यस्तो पद हो, जो भयरहित हुन्छ र प्रणाली सुधार गर्नु उसको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ” थापा भन्छन्, “तर, संसद्मा पुग्ने जनप्रतिनिधि विकास योजना माग्ने वडाध्यक्ष जस्तो भूमिकामा सीमित भएपछि सेना र अदालतभित्र हुने बेथिति सुधार गर्न को लाग्ने ?”

संविधानविद् डा. अधिकारी भने संसद् राजनीतिक थलो भएकाले त्यहाँ हुने बहसले सेना र न्यायालयको व्यावसायिकतामा असर पर्न सक्ने हुँदा संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाभित्रैबाट बेथिति रोक्न पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयं सेनाको ‘अथोरिटी’ भएको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई परमाधिपति माने पनि मन्त्रिपरिषद्कै नियन्त्रणमा राखेकाले प्रधानमन्त्रीले सेनाभित्रको बेथिति रोक्न उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

“न्यायालयभित्रको बेथितिको जड न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने काम पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले जो जे भूमिकामा छन्, तिनलाई निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न दिएर ‘ब्याकअप’ गर्नुपर्छ ।”

निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएर पाँच वर्ष टिक्ने स्थिर सरकार सुनिश्चित भएको छ । भनाइ नै छ– राजनीति मुहान हो, मुहान सफा भए अरू सबै कुरा सफा हुन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार नगर्ने, गर्न पनि नदिने’ मन्त्र जपेर मात्र नहुने, त्यसका लागि अहिलेका संरचनाहरूलाई चुस्तदुरुस्त पारेर चलायमान गराउनुपर्ने बताउँछन् । जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो कार्यालयलाई सबैतिरको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने, सेना र अदालत पनि त्यहीभित्र पर्ने उनको निचोड छ ।

“नागरिक शासनमा सेनाका सबैखाले गतिविधिमाथि रक्षा मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नैपर्छ” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका अर्याल भन्छन्, “अदालतमा हुने आर्थिक बेथितिमा प्रधानमन्त्रीको के भूमिका हुन्छ र भन्ने कुरा पनि उठ्ला, तर यो सबको जड न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा चुलिएको राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई थितिमा ल्याउने अहं भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ ।”

हुन पनि, न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको दलीय भागबण्डाले क्षमतावान र ‘इन्टिग्रिटी’ भएकाहरू न्यायालयमा पुग्ने ढोका लगभग पूरै बन्द गरेको छ । अनेक स्वार्थलाई सदर गर्ने ठाउँजस्तो बन्न पुगेको न्यायपरिषद् आफैं दलीय भागबण्डाबाट पीडित छ ।

त्यसलाई लोकसेवा आयोगजस्तै प्रणालीमा चल्ने बनाउन संविधान संशोधन गरिरहनु नपर्ने, ऐन संशोधनबाट पनि सकिने र त्यसमा मन्त्रिपरिषद्को अहं भूमिका हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले अब महालेखाको प्रतिवेदनबारे क्याबिनेटमा छलफल चलाएर ‘एक्सन’ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“२०५६ सालमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका काम मात्र अघि बढाउँदा पनि आर्थिक अराजकता नियन्त्रणमा धेरै सघाउ पुग्छ” अर्याल भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ ।”