छ लाख बढी सञ्चयकर्ताको लगानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्न लागेको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को काम शुरु गरेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि कोषले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना गरेको छ । कम्पनीले आज एक सूचनामार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम शुरु भएको जनाएको छ । शुरुमा ६८८ मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न निर्णय भएको भए पनि कर्णाली चिसापानी आयोजनाको आधार क्षेत्रमा नै सो परियोजना रहने भएकाले क्षमता घटाएर कूल ४२५ मेगावाटमा झारिएको छ ।
नेपाली सीप, प्रविधि र लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको सो आयोजनालाई सस्तो आयोजनाका रुपमा लिइन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । आयोजनालाई नेपालकै नमूना परियोजनाका रुपमा विकास गर्ने तयारीका साथ काम शुरु गरिएको कोषले जनाएको छ । काम शुरु भएको ६ वर्षमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुर्खेत र अछाममा पर्ने सो आयोजनाको सुरुङ ६।६ किलोमिटर मात्रै रहेको छ । आयोजनामा स्थानीय प्रभावित १० प्रतिशत र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
आयोजनाका लागि कोषले सञ्चयकर्ताले पाउने नाफा रकमको ०.७५ प्रतिशत रकम वेतन कर्णालीमा शेयरका रुपमा लगानी गरेको छ । अर्धजलाशययुक्त ढाँचाको सो आयोजना बनाउन रु ७० अर्ब लगानी लाग्ने कोषको अनुमान छ । आयोजनाबाट वार्षिक २०३७ गिगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । कोषले सञ्चयकर्ताबाटै स्वपूँजी जुटाउने तयारी गरेको छ । कोषले हालसम्म आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ८२ करोड रकम जम्मा गरिसकेको छ । कोषले गत वर्ष नै सो आयोजना बनाउनका लागि सञ्चयकर्ताबाट रु दुई अर्ब ८२ करोड जुटाइसकेको छ । सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाको ८१ प्रतिशत रकम कम्पनीमा शेयरका रुपमा लगानी भएको छ ।
गत आवमा कोषले रु एक अर्ब ८९ करोड खुदनाफा गरेको थियो । गत आवमा रु तीन अर्ब नाफा गरेको कोषले जनाएको छ । हरेक वर्ष कोषको रकम र नाफामासमेत वृद्धि हुँदै गएकाले आयोजनाका लागि सहजै रकम जुट्ने विश्वास लिइएको छ । आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलेसमेत लगानी गर्नेछ । आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने थप रकम स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि रु ५० अर्ब ऋण लिइनेछ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कोषले निरन्तर छलफलसमेत गरिरहेको छ । सञ्चयकर्ताको नाममा कम्पनीको शेयरमा नै उक्त रकम परिणत हुने निर्णय कोष सञ्चालक समितिले गरेपछि रकम जम्मा गर्न थालिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि हुँदै आएको कोषको नाफा रकमलाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरिएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सो आयोजना कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निर्माणका लागि जिम्मा दिनुभएको हो । आयोजनाको सुरुङ ६.६ किलोमिटर मात्रै हुनेछ ।
यस्तै आयोजना स्थल पुग्न १६ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि पाँच किलोमिटर मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । उत्पादित विद्युत् झुम्के सवस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी गाउँपालिका तथा अछामको ढकरी गाउँपालिका र तुर्मखाँद गाउँपालिका प्रभावित हुनेछ । सुर्खेतको चौकुने र अछामको ढकारी गाउँपालिकाको सिमानामा बग्ने कर्णाली नदीमा ८६ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ ।
आयोजनाको बाँधका कारण कर्णाली नदीमा ५.४ किलोमिटर लामो ताल बन्ने र दुई हजार १५० लाख घनमिटर क्षमताको जलाशय बन्नेछ । बाँधबाट करीब १३५ मिटर तल्लोतर्फ जमीनको सहतमा बनाइने विद्युत्गृहमा पेनस्टक पाइपबाट पानीलाई ६ टर्वाइनमा खसाली विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विद्युत् उत्पादनपश्चात् २०० मिटर लामो निकाशबाट पानी पुनःकर्णाली नदीमा नै खसालिनेछ ।
