Head Section
Article Archives

Article Archives

वकिलका रुपमा बिपी कोइराला - Article
डा. एकनारायण भण्डारी (स), बिपी कोइरालाका वैचारिक आयाम (चितवनः प्रजातान्त्रिक विचार समाज, २०७१)

एउटा राजनेताका रुपमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भएको छ । हालका वर्षहरुमा राजनीतिक क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरुले वहाँको प्रजातान्त्रिक राजनीति, राष्ट्रवा, राजा महेन्द्रसँगको सम्बन्ध, समाजवादी चिन्तन र विशेषगरी राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका बारेमा लेखेका छन् । कानुनव्यवसायीका रुप्मा कोइरालाको विश्लेषण प्रायः भएको छैन भने पनि हुन्छ अर्थात् अत्यन्त न्यून रुपमा मात्र भएको छ । ... Read the Article


राष्ट्रनिर्माताको नेपाल सुरक्षा नीति - Article
सिपाही वार्षिक - २०७१, नेपाली सेना (वर्ष ४७, अंक ४८)

हरेक राष्ट्रनिर्माताले आफूले निर्माण गरेको मुलुकको निरन्तर सुरक्षा कसरी कायम राख्ने भन्ने कुरा सोचेको हुन्छ । यस्तो सोचाईको दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो पक्ष भनेको निर्माण गरिएको मुलुकको स्याहार–सम्भार र आन्तरिक शान्तिसुव्यवस्था कसरी कायम गर्ने भन्ने हो । दोस्रो पक्षका रुपमा मुलुकको बाह्य सुरक्षा पर्दछ । यी दुवै एकअर्कासँग सम्बन्धित विषय हुन् । आन्तरिक सुरक्षा गर्न नसक्ने मुलुकले बाह्य सुरक्षाका लागि काम गर्न सक्दैन । ... Read the Article


पृथ्वीनारायण शाह यस कारण राष्ट्रनिर्माता - Article
नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक अंक: ६२४ | २०७१ मंसिर २८

नेपाललाई संसारको प्राचीनतम मुलुकमध्ये एक भएको गौरव छ । नेपाल उपत्यका ऐतिहासिक कालदेखि नै हिमवत् खण्डमा अलग सांस्कृतिक पहिचानयुक्त रहँदै आएको छ । इसापछिको तेस्रो शताब्दीसँगै लिखित इतिहास पाइएदेखि लगातार काठमाडौँ समग्र  हिमवत् खण्डको सांस्कृतिक राजधानी रहँदै आएको हो । यहाँका अति प्रभावशाली लिच्छवि राजाहरूको पतनपछि क्रमशः विभिन्न सानाठूला राज्य बन्दै-भत्कँदै गए । गोरखाका युवा राजा पृथ्वीनारायण शाहले अठारौँ शताब्दीको मध्यतिर बाइसी-चौबीसी  राज्य-रजौटाहरूलाई राजनीतिक रूपमा समेत एकीकरण गरे । उनले काठमाडौँलाई राजनीतिक राजधानी बनाए, यसको इज्जत-आमद, वैभव र उच्चतम् मर्यादालाई आत्मसात् गर्दै । एकीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने गोरखा राज्य नै नेपाल राज्यमा विलीन भयो । विजेता राज्य पराजित राज्यमा विलीन भएको उदाहरण स ंसारका एकीकरण इतिहासमा विरलै भेटिन्छ । तर, यही विन्दुबाट हजारौँ वर्षदेखि सँगसँगै सुखदुःख गर्दै बाँचेका तथा कुनै सिमानाले छेकबार नगरेका विभिन्न क्षेत्र, जाति, धर्म, संस्कृति एउटा नयाँ रूपमा संगठित र एकाकार भए । एकीकृत राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया  सुरु भयो ।... Read the Article


फौजदारी न्यायको खोजीमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रयोगः कम्बोडियाको अनुभव - Article
विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चद्वारा प्रकाशित "संक्रमणकालीन न्याय" नामम पत्रिकाको वर्ष ३, अंक ३, मंसिर २०७१ (७–१३) मा प्रकाशित लेख


ईश्वरीय विश्वासका सम्बन्धमा स्व. विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला - Article

हर्क बहादुर कठायतद्वारा सम्पादित बहुआयामिक विश्वेश्वर (बाजुराः नेपाल सांस्कृतिक संघ, २०७१) पुस्तकमा प्रकाशित डा. विपिन अधिकारीको लेखबाट

सन् १९९३ मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका वकिल तथा कानुनविद्हरुको संगठन ल–एसियाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन यो लेखक श्रीलंकाको कोलम्बो गएको थियो । सम्मेलन पछि एक दिनका लागि हामी श्रीलंकाको मध्यक्षेत्रमा पर्ने पहाडी सहर क्याण्डी पनि गयौं । क्याण्डीमा भगवान बुद्धको ठूलो मन्दिर छ । दर्शन गर्ने क्रममा म पनि लाइनमा बसेको थिएँ । अष्ट्रेलिया, पाकिस्तान तथा बंगलादेशका केही साथीहरु पनि पर्यटकका रुपमा उपस्थित थिए । ढोकैमा पुगेपछि मैले केही कुरा सम्झिएँ र लाइन छाडी फनक्क फर्किएँ ।... Read the Article


Bipin Adhikari, "Nepal - Constitutional reform: peace, power and representation" in ACCORD, Issue 25, Title Legitimacy and peace processes: from coercion to consent, April 2014, (Conciliation Resources, London) P 69-72 - Article

- See more at: http://www.c-r.org/accord-article/nepal-constitutional-reform-peace-power-and-representation#sthash.gIXMsk8f.dpuf

Bipin Adhikari explains how peace and constitution-making processes in Nepal are at a pivotal point. The dissolution of the first Constituent Assembly in 2012, after four years' deliberation and with no constitution agreed, reflected the scale of the challenge of post-war transition in Nepal. Elections for the new assembly saw the Communist Party of Nepal, the largest party in the first assembly, relegated to third place. Adhikari argues that the second assembly needs to learn the lessons of its precursor's failure and engage political leaders, embrace civil society dialogue and overcome political differences in order to advance the ongoing transition.... Read the Article


संवैधानिक जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रुपमा व्यवस्थापिका–संसद् - Article
New Member Orientation Programme, Parliament Secretariat, March 29-30, 2014

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मोटामोटी रुपमा संसदीय प्रणालीमा आधारित संविधान हो । तर तत्कालीन अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिका कारण यसलाई मस्यौदा गर्दा तथा यस उपर पछि गरिएको कतिपय संशोधनले संसदीय प्रणालीका कतिपय मान्यतालाई यसले आत्मसात् गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । तथापि यसको मूलभूत विशेषताहरु आज पनि संसदीय प्रजातन्त्रतर्फ नै उन्मुख छ । ... Read Article


कुभिण्डो रोपेर सुन्तलाको आस गर्न मिल्छ? - Article
November 15, 2013, Setopati.com

नेपालको दोस्रो संविधानसभाका लागि मंसिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनले नेपाली जनतालाई एकपटक फेरि मतदान गर्ने अवसर दिएको छ। अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्वाचन गरिएको पहिलो संविधानसभा ४ वर्षसम्ममा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकी अवसान भयो। यसको जिम्मेवारी न त सो अवधिमा मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरुले लिए न त उनलाई ‘ब्याकअप’ गर्ने संयुक्त सरकारका घटकहरुले नै।अहिले पनि असफल नेताहरु नै पुनः चुनावमा उम्मेदवार छन्। न चुनावी घोषणापत्रमा विशेष परिवर्तन आएको छ,न त निर्णयकर्ताहरुमा। देशलाई यत्रोवर्षदेखि अल्मल्याएकोमा कसैले दुईशब्दमा माफी पनि मागेन।आफूलाई एक सितापरिवर्तन गर्न सकेका छैनन्;तर संविधान बनाउँछु भन्दछन्। के यसरीबन्ला त संविधान? संविधान बनाउन सक्ने संविधानसभाको चयन कसले गर्ने?जनताले होइन? कुभिण्डो रोप्नेले सुन्तला फल्ला भनी आश गर्न मिल्छ?कि चमत्कार होला भन्ने आशा गर्ने?यो कुरा अहिले नसोचे कहिले सोच्ने? ... Read All


बीपी र महेन्द्रः किन मिल्न सकेनन्, मिलेका भए के हुन्थ्यो ? - Article
(यस प्रलेखको सम्पादित प्रमुख अंशहरु नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक (आइतबार, १३ साउन, २०७०, पृ.२६–३१) मा प्रकाशित भएको छ ।)
नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकमा यो लेख हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपालको राजनीतिमा अत्यधिक चर्चित तर अलग व्यक्तित्वका धनी यिनै दुई एकअर्कासँग मिल्न नसक्दा नेपालका समस्या क्रमशः झाँगिँदै गएको भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा उनीहरू किन मिल्न सकेनन्? संविधानसभा नभए पनि संसदीय निर्वाचनमार्फत जनताको हातमा शासन गएको डेढ वर्ष पुग्दा नपुग्दै किन र कसरी प्रजातन्त्रको चीरहरण गरियो ? यी र यस्ता प्रश्नको सेरोफेरोमा बीपी र महेन्द्रकै प्रसंग आउँछ। सम्बन्ध, समानता, असमानता, राष्ट्रप्रेम, नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता, सिद्धान्त र शक्तिका हिसाबले यी दुई शीर्ष व्यक्तित्व र त्यस समयको मूल्यांकन सान्दर्भिक हुन्छ। यो पनि त्यतिबेला, जतिबेला ००७ सालदेखि ०१५ सालको जस्तै संक्रमण र अन्योलग्रस्त छ।... Read All


सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगः लाइबेरियाको अनुभव - Article
संक्रमणकालीन न्याय मासिक पत्रिका, साउन २०६९

लाइबेरियाको अनुभवले के देखाउँछ भने टिआररि प्रक्रिया कसरी लैजाने भन्ने विषयमा कुनै दुविधा रहनु हुँदैन । कानुन पूर्ण हुनुपर्छ । पयसका प्रावधानहरु दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनु पर्छ । सक्षम व्यवसायिक नेतृत्व, असल कमिसनरहरुको चयन, सानो कमिसनको व्यवस्था, कानुनी प्रक्रियाका महत्व बुझेका व्यक्तिहरु, स्वतःस्फूर्त व्यवसायिक प्रशासन र राजनैतिक हस्तक्षेपविहीनताको स्थिति टिआरसिको सफलताका लागि अत्यावश्यक छ । टिआरसिका लागि स्पष्ट कार्यादेश भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै टिआरसि प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि राजनैतिक प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । कतिपय विषयमा यस्ता आयोगहरुले छिद्रहरु छोडेका हुन्छन् । त्यस्ता छिद्रहरुलाई पुर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आमनागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिन सक्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।... Read All


नेपाललाई इथिओपियाको पाठ - Source: Himal Khabar Patrika

प्रदेश बाँडफाँडको कानूनी खाका - Source: Himal Khabar Patrika

कहिले पूरा होला केन्यालीको संविधान बनाउने धोको? - Source: Himal Khabar Patrika

संघीयता रोग कि उपचार? - Source: Himal Khabar Patrika

नयाँ संविधान बनाउने र जोगाउने चुनौती - Source: Himal Khabar Patrika

Another Eleventh Hour - Source: Himal South Asian (May, 2011)

Constituent Assembly - Source: Himal South Asian (March, 2010)

Towards Effective and Realistic Rights Enforcement Mechanisms- INFORMAL, INSEC's Quarterly Publication on Human Rights & Social Justice, (Vol 29, No. 1, January-March, 2010 at 10-13) (The concept paper and preliminary draft submitted by the Constituent Assembly (CA) Committee on Fundamental Rights and Directive Principles, no matter how good they are, cannot be properly studied without referring to the reports of the Committee on Judicial System).

उत्पीडकको गम्भीर आरोप - Source: http://Constituentassembly.blogspot.com (Originally Published in Nepal News Magazine on 12 july, 2009

Constituent Assembly: Article 70 and Dilemma of Constitution Making - Source: Global Nepali 22-24, (August, 2008)

Massacres in Liberia 1989-2003 - Source: massacre-liberia.blogspot.com (March 26, 2007)

The Supreme Question - Source: Nepal Monitor (June, 2006)

Can the Constitution Day remind us of broken promises - Source: nepalnews.com (November, 2005)

Cambodian Freedom Fighters (CFF) Cases: A Report on Application of Fair Trial Standards - August 30, 2002)

Problems of Court and Adjudication System in Cambodia: A Review - August, 2002)

Ethnicity and Rights: A Guide to the Study of Discriminatory Social Relations in Nepal (2001)

Reassessment of the Harka Gurung Report (1995)

Nepalese Parliamentarians and the National Tasks of Shifting from Legal to Political Culture - Parliamentary Affairs, Year 2, No. 16, October-November, 1992

How to Read the New Constitution of Nepal? - Nava Yug (Souvenir) Nepalese Students Association, Delhi, April 1991
(Norms of reconstruction are, no doubt, laid down by the constitution; but who says that our socio-political options are hereby closed for ever? Even now many of us think that the constitutional status given to the King, or the concepts of property rights in the matter of land ownership, are a brutal blow to the souls of the myrtyrs who sacrificed their lives in the hope of complete democracy. Different conclusions over a single issue are not irrational, as we esteem human capacities for reflective self-direction).

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास ग...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section