"बीपीका विचारको सन्देश" - तिलक प्रकाश (२०७१ भाद्र २४, गोरखापत्र दैनिक)
बीपी (विश्वेश्वरप्रसाद) कोइरालाका अनुसार "सन् १८१६ सालमा भएको सुगौली सन्धिले नेपाल देश त बन्यो तर नेपाल राष्ट्र बनाउने प्रयन्त भने भएन । शरीरको ढाँचा खडा भयो तर त्यसमा आत्मा आउनसकेन । 'फ्रेम' बनाइयो तर तस्बीर राखिएन । भाँडा कुँदियो तर त्यसभित्र आवश्यक तत्व राखिएनन् । "
करीब १३५ वर्षपछि अर्थात वि.सं. २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछिको जनक्रान्तिबाट नागरिक अधिकारका साथै नेपाल एउटा राष्ट्रको रूपमा स्थापित भयो । दुर्भाग्य ! प्रजातन्त्रिक नेपाललाई दश वर्षमै राजा महेन्द्रको स्वेच्छाचारी अहंकारले सैनिक कूद्वारा पार्टीहरूका नेता तथा मन्त्रीहरूलाई थुनामा राखी प्रजातान्त्रिक गतिविधि एवं पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । विदेशी हस्तक्षेप पनि सहजै निम्त्याइयो । यी कुराको पुष्टि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ऋषीकेश शाहकै अगाडि भन्नुभयो– "मैले राजालाई बीपीलाई मात्रै हटाउनु भनेको, सारा मन्त्रिपरिषद्, संसद्समेत बर्खास्त गरी पार्टीहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नै दुर्दिन निम्त्याए । "
बीपीलाई त भारत सरकारले, अझ विशेषगरी नेहरूले रुचाउनु भएकै थिएन । भारत अर्थात नेहरू बीपीका तर्क काट्न पनि सक्नुहुन्नथ्यो भने सकार्न पनि नसक्ने हुन्थ्यो । विशेषगरी २००८ सालमा नेपालको सर्वोच्च न्यायालयलाई प्रथम प्रधान न्यायाधीश पठाउने प्रकरणदेखि नेहरू झस्कनु भएको थियो । पछि चिनियाँकाजीको हत्या प्रकारणमा गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुभयो । गृहमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि राजिनामा दिन कर लाग्यो । मन्त्रिपरिषद् नै भंग भयो । त्यसपछि दिल्लीको चलखेल शुरु भयो । नेपाली कांग्रेस अबको मन्त्रिपरिषद् बीपी को नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भन्नेमा थियो तर दिल्लीबाट नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई राजदूत सी.पी.एन. सिन्हालाई एक किसिमलेआदेशै दिएर पठाउनुभयो– "नेपालको अहलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा बीपी लाई प्रधानमन्त्री बनाउनु ठीक हुँदैन । उनी जोसिला केटा हुन, आफूखुशी काम गर्छन्, हामीले भनेको मान्दैनन् । उनलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । उनले कहिले के गरिदेलान् भन्नै सकिन्न । अहिलेको सन्दर्भमा गम्भीर प्रकृतिको र हामीले भनेको पनि मान्ने मातृकाप्रसाद कोइरालाललाई राख्दा ठीक हुन्छ । "
राजा त्रिभुवन सपरिवार दिल्लीमा शरणर्थी भएर बस्न गएदेखि नै नेपालको राजनीतिमा दिल्ली सरकारले आफ्नो अनुकूलको खिचडी पकाउन शुरु गरिसकेको थियो । भारतमा बसी नेपालभित्र सशस्त्र आन्दोलन चलाई रहेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भावी रणनीतिबारे राजा त्रिभुवनसँग रायसल्लाह लिन धेरैपल्ट कोशिस गरे तर भेट्नै दिइएन । दिल्लीले हैदरावाद हाउसमा बसिरहनु भएका राजा त्रिभुवनसँग नेपाली कांग्रेसका कसैलाई पनि भेट्न दिएन । बरु नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग कुरा ग¥यो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई राजदूत सी.पी.एन. सिन्हामार्फत उनीहरू बीच भएका कुराको जानकारीमात्रै दिइन्थ्यो । सल्लाह र सुझावको आवश्यकै सम्झेनन् ।
नेपाली कांग्रेस त्यतिबेला धर्मसंकटमा प¥यो । मोहनशमशेरले बाध्य भएर सन् १९५१ जनवरी ८ मा राजनीतिक सुधारको घोषणा गरे । सुधारका मुख्य बुँदा थिएः १. त्रिभुवनलाई नै महाराजाधिराज बनाउने, २, चौध जनाको अन्तरिम सरकार बनाउने, ३, संविधान बनाउन समिति गठन गर्ने, ४, सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गरेमा सरकारले सबै राजबन्दी रिहा गर्ने, ५, राजनीतिक दलमाथि कुनै प्रतिबन्ध नलगाउने, ६, विदेशमा बसेका दलका नेताहरूलाई स्वदेश आगमनमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाउने । प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको त्यो घोषणालाई नेपाली कांग्रेसले असहज बाध्यतावश स्वीकार्नु पर्ने अवस्था थियो । यस परिस्थितिलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने र भावी कदमबारे सल्लाह गर्न मातृकाप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर र बीपी कोइराला दिल्ली पुग्नुभयो । त्यहाँ भारत सरकारबाट सुझाव आयो– "अब नेपाली कांग्रेसले स्वदेश गएर शान्तिपूर्ण ढंगले संवैधानिकरूपमै राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ । " भारत सरकारको त्यो सुझाव पनि थियो र चेतावनी पनि । त्यसबाट भारत सरकार आफूलाई प्रजातन्त्रको कट्टर हिमायती सम्झने, प्रजातन्त्रका लागि जीवन अर्पण गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रका कट्टर शत्रु राणाहरूलाई एउटै तराजुमा बराबर देख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भयो । अपराजित संघर्षशील संस्था त नेपाली कांग्रेस थियो तर भारत सरकारकै इसारामा मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री पनि मोहनशमशेरलाई नै बनाइयो । जितेर पनि हारेको नेपाली कांग्रेस मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन बाध्य भयो । विडम्बना ! गरोस् पनि के ? नेपाली कांग्रेसले उसैको भूमिका बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । सशस्त्र आन्दोलन नेपालको भूमिमा गरेको भए पनि नीति, निर्देशन र संघर्षलाई चाहिने भौतिक साधन जम्मा गर्ने र आपूर्ति गर्ने त भारतको सिमानाबाटै थियो । राणासँग भावी राणनीतिक सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसलाई कहिल्यै पनि सहभागी गराइएन । त्यो कालखण्डमा भारत सरकारले झरोखर काण्डमा अभियोग लगाइएका गणेशमानजी, केदारमान व्यथित, मेघराज उपाध्याय, रामबाबु श्रेष्ठलाई मोतिहारी जेलबाट नेपालको राणा सरकारलाई सुपुर्दगी गर्न ट्रकमा बसालिसकिएको थियो । संयोगले त्यसबेला बीपी कोइरालाले दिल्लीबाट मोतिहारी जेलमा बस्नुभएका गणेशमानजीहरूको अवस्था बुझ्न फोन गर्नुभएको थियो । गणेशमानजीले आफूहरू नेपालमा सुपुर्दगी हुन ट्रकमा बसिसकेको तीतोसत्य भन्नुभयो । बीपी ले तुरुन्तै फोन जेलरलाई दिन भन्नुभयो । गणेशमानजीले जेलरलाई बोलाएर फोन दिनुभयो । बीपी ले जेलरलाई भन्नुभयो– "जेलर साब, मलाई चिन्नुभयो ?"
जेलरले "चिने हजुर, चिने । भन्नुस् मैले के गर्नुप¥यो" ? भने ।
बीपीले जेलरलाई "उहाँहरूले खाना खानुभएको छैन अरे, खाना खान दिनुस् र मेरा लागि एकघण्टा उहाँहरूलाई रोकिदिनुस्, हुन्छ ?" भन्नुभयो ।
जेलरले "हजुर भन्नुहुन्छ भने, दुई घण्टा रोक्छु" भने ।
बीपीले त्यहाँबाटै प्रधानमन्त्री नेहरूलाई यी कुरा भन्नुहुँदा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउनुभयो । त्यसपछि बीपी ले राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादलाई ती कुरा भन्नुभयो । डा. राजेन्द्रप्रसादले "पर्खनुस, म तुरन्तै बिहारका राज्यपालबाट रोक्न लाउँछु" भन्नुभयो । बिहारका राज्यपालबाट मोतिहारी मजिष्टे«ड र मैजिष्टेडबाट मोतिहारी जेलरसम्म रोका आदेश पुग्न दुई घण्टा नै लाग्यो । यस्तोसम्म पनि हुँदोरहेछ । प्रशासनिक रणनीति र सैद्धान्तिक आदर्शको प्रायः मेल हुँदैन भनेको यही हो ।
दिल्लीको गद्दीमा जो बसे पनि तिनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा नेपालका सत्तासीन व्यक्ति उनको इसारामा नाच्नसक्ने चाँहदा रहेछन् भन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले कुनै अमुक व्यक्तिद्वारा बीपी लाई अनौपचारिक प्रलोभनका सुझाव पठाउनु भएको थियो । सुझावमा भुटान जस्तै नेपालको विदेश नीति भारतको मातहतमा रहनुपर्छ । बीपीले यति कुरा मानिदिए भविष्यमा राजतन्त्र समाप्त गरी, गणतन्त्र ल्याई बीपी लाई नेपालको राष्ट्रपति बनाइदिने" भन्नेसम्म थियो । स्वाभिमानी नेता बीपीले ती कुरा मान्ने त कुरै भएन बरु राजा वीरेन्द्रको जेल सकार्नु भयो । राजा वीरेन्द्रले पनि फाँसी नै दिन खोजेको तर नसकेको अवस्था देखापर्छ । २०३७ सालको जनमत संग्रहमा पनि पञ्चायतका चतुर खेलाडी सूर्यबहादुर थापाका माध्यमबाट प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले पञ्चायतलाई जिताउने र बहुदल पक्षलाई हराउने भूमिका निर्वाह गरेकै हो ।
२०१६ सालको फागुन महिनामा सीमागस्तिमा रहेका नेपाली सैनिकलाई चिनियाँ सैनिकले गोली हानेर मारिदिए । तत्काल यो घटनाको नेपाल सरकारले घोर भत्र्सना ग¥यो । बीपीले वक्तव्य दिएरै विरोध जनाउनुभयो । चीन सरकारले तत्कालै माफी मागेर क्षतिपूर्ति पनि दियो ।
हामी यतिबेला बीपी कोइरालाको शतवार्षिकोवार्षिकी मनाइरहेका छौं । आजको देशको परिस्थितमा बीपी का विचारको सान्दर्भिकता झन् बढी देखिएको छ । आज देशमा प्रायः बसै दल गुट–उपगुटले गाँजिएका छन् । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । जताततै अराजकताको साम्राज्य फैलिइरहेको छ । जताततै अकर्मण्यता हावी छ । दण्डहीनताको पराकाष्ठा छ । प्रायः नेता पथभ्रष्ट भइरहेका छन् । जहाँतहीं साधूलाई शूलि, चोरलाई चौतारो भइरहेको छ । न यहाँ अमीर खुशी छन्, न गरीब खुशी छन् । नैतिक धरातल भासिइसकेको छ । यी सब विसंगतिको मूल कारण नेताहरूमा स्वाभिमान, आत्मबल र आत्मविश्वासमा भएको ह्रास नै हो । जबसम्म देशका नेतृत्वदायी अगुवाहरू कुनै पनि छिमेकी मुलुकको मुखापेक्षी भएर आशाको अपेक्षामा लागेका हुन्छन् तबसम्म त्यो देश उभो लाग्दैन । अर्काको खुट्टाको भरमा आफू कहीं पनि पुगिँदैन । बीपीका विचारको सन्देश हो– राष्ट्रिय मेलमिलाप, आपसी सौहार्द, एकले अर्कालाई सघाउने, सम्मान गर्ने, असल कुराको अनुकरण होइन अनुशरण गर्ने, आफूलाई बिर्सेर देशको विकासमा लाग्ने, नेपाल आफैं सुन्दर छ, यसलाई सुन्दरतम बनाउनु छ ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र २४, गोरखापत्र दैनिक
Back