"निरंकुशताविरुद्ध बीपी" - डा. गोविन्दमानसिंह कार्की (२०७१ भाद्र २१, गोरखापत्र दैनिक)
विक्रम संवत् २००७ सालको क्रान्तिपछि राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले उहाँहरुको राजनीति मूलमन्त्रका रुपमा बीपीलाई आँखाको कसिंगर र सत्ताशिक्तबाट टाढा राख्ने नीति अख्तियार गर्नुभयो । स–साना भारेभुरे गुट र पार्टीका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, फेर्ने र मौका परे प्रत्यक्ष शासन चलाउने अटुट शृंखला नै चल्यो । यसैक्रममा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलले निर्वाचन माग गर्दै चलाएको सत्याग्रह आन्दोलनसामु हार खाएर राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१५ फागुन ७ देखि निर्वाचन सुरु हुने घोषणा गर्नुभयो । निरकुश शासनमा आफ्नो हालीमुहालीको सपना देख्नुहुने महेन्द्रले जनताको आँखामा छारो हाल्दै २०१४ पुस १ गतेको घोषणामा निर्वाचनको मात्र कुरा गरी माघ १९ गतेको अर्को घोषणाबाट मात्र निर्वाचन संसदका लागि हुने कुरा पर्दा अगाडि ल्याएर पिताको घोषणाको समेत धज्जी उडाउनुभयो । यस्तै धोकाबाजीबीच २०१५ फाुगन १ गते 'नेपाल अधिाराज्यको संविधान' जारी भयो । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा फूलबुट्टा भरेको सुन्दर लागे पनि अन्तरकुन्तरमा यसभित्र केही त्यस्ता विषालु तत्व अन्तर्निहित थिए, जसको प्रयोग भएमा लोकतन्त्र निमेषभरमा बिलाउन सक्थ्यो । यो कुरालाई स्वीकार गर्दै बीपीले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया यस्तो थियोः
'नेपाल अधिराज्यको संविधान एउटा यस्तो साधन छ, जो प्रजातन्त्र विकासमा क्रमशः सहायकसिद्ध हुन सक्छ साथै प्रजातन्त्रविरुद्ध पनि सफलतापूर्वक प्रयोग हुन सक्छ ।'
राजा महेन्द्रको प्रतिक्रियावादी नीतिको बाबजुद सुवर्णशमशेर को अध्यक्षतामा गठित सरकारले चुनावी प्रक्रियालाई अगाडि बढायो । बीपी क्षेत्र नं. ३२ को मोरङ दक्षिण, विराटनगर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार दिलबहादुर श्रेष्ठलाई ९ हजार ५७९ मतले पराजित गर्दै विजयको ताज पहिरिन सफल हुुनभयो । संसदीय निर्वाचनमा ७४ स्थान प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीमा कांगे्रस संसदीय दलले उँहाको नाम सिफरिस गर्दा पनि डेढ महिनासम्म राजाले कानमा तेल हालेर बस्नुभयो । लामो अन्योल, अलमल र द्धिविधाबीच राजाले बल्ल २०१६ जेठ १ गते प्रधानमन्त्री पदको नियुक्तिपत्र उहाँलाई बुझाउनुभयो । 'पहिलो गाँसमै ढुँगा' भनेजस्तो राजा र पधानमन्त्रीबीच गम्भीर द्वन्द्वको वातावरण निर्माणमा यसले पृष्ठभूमिको काम ग¥यो ।
बीपी कोइराला सरकाले मितव्ययिताको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने सांकेतिक चिह्नस्वरुप पहिलो, सरसर्ती हेर्दा झिनोमसिनो तर ऐतिहासिक निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलबमा क्रमशः दुई हजार ५०० र एक हजार ५०० बाट घटाएर एक हजार ५०० र एक हजार तय ग¥यो । बिर्ता उन्मूलन, राज्यरजौँटा उन्मूलन, जग्गाको हदबन्दी निर्धारण, भारतीय रुपैयाँ १०० को नेपाली रुपैयाँ १६० सटही दर कायम गर्दै मौद्रिक स्थिरता दिने प्रयास, नेपाल औद्योगिक विकास निगम गठन, शाही नेपाल बायुसेवा निगम र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनालगायत थुप्रै उल्लेखनीय काम गरेर सरकारले जनताको विश्वास जित्न सफल भयो । यसैबीचमा २०१७ वैशाख २५ देखि ३१ गतेसम्म काठमोडौँको महाराजगन्जस्थित लक्ष्मीनिवासमा सम्पन्न कांग्रेसको सातौँ महाधिवेशनले बीपीलाई पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी दियो ।
राजा र प्रधानमन्त्री बीचको मतभेद सर्वत्र छताछुल्ल भएर पोखिन थाल्यो । राजाले 'कू' र 'एक्सन' गर्छन् भन्ने हल्लाले चोक, गल्ली सनसनी तात्न थाल्यो । राजाले कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक विश्वबन्धु थापा र बीपीद्वारा तत्काल उहाँको मन्त्रिमण्डलबाट हटाइनुभएका उपमन्त्री तुलसी गिरीलाई उकासेर आफ्नो पक्षमा अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न कडीका रुपमा प्रयोग गर्नुभयो । द्वन्द्व पराकाष्टामा पुगेको बेला एकपटक राजाले बीपीलाई भन्नुभएको थियो, 'विश्वेश्वर बाबु तपाई र ममध्ये एकजना रहनुप¥यो । या त तपाई चलाउनुस्, म छेउ लागिदिन्छु या तपाई छाडिनिुस् म चलाउँछु ।'
देशभरि यो वा त्यो नाममा नियोचित रुपमा अशान्ति र अराजकता मच्चाइयो । सैनिक हस्तक्षेपका लागि षड्यन्त्रको जाल विछ्याउने तयारी पूरा भएपछि २०१७ पुस १ गते थापाथलीमा तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भएको अवस्थामा राजा महेन्द्रले दरबारका समरराज कुँवर र सेनाको सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई कार्यक्रमस्थलमा पठाएर प्रधानमन्त्री बीपीलगायत उपस्थित सबै मन्त्रीलाई पक्राउ गरे । पुस २२ गते राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । यसरी नेपालमा लोकतन्त्रको गला निमोठियो अनि भर्खरै लोकतन्त्ररुपी बिहानीको न्यानो घाम ताप्न थालेका नेपाली जनतालाई बलजफ्ती मध्ययुगीन सामन्ती परिवारिक निरंकुशताको अँध्यारोतर्फ घचेटियो । लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि कति नेपालीले रगत चढाउनुपर्ने हो, त्यसका लागि कति समय लाग्ने हो, त्यो कुराको फैसला इतिहासले भविष्यको पोल्टामा छाडिदियो ।
राजा महेन्द्र लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई दबाएर घरको न घाटको बनाएको ठानेर खुसीले मख्ख हुनुहुन्थ्यो । तर, लोकतन्त्रको पक्षमा अभिव्यक्त हुने आवाजलाई बुट र गोलीको भरमा दबाउने धृष्टता बालुवाको घर बनाउनुजस्तै थियो । २०१७ सालको घटनासँगै सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा भारतबाट सशस्त्र अभियान सुरु भइहाल्यो । भारत र चीनबीच युद्धको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि नेहरुको सल्लाहमा सुवर्णशमशेरले सैनिक अभियान स्थगित गर्नुपरेपछि निरकृशताविरोधी आन्दोलनलाई अर्को गम्भीर धक्का लाग्यो ।
२०२४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला जेलमुक्त भएपछि उहाँले बीपीको उन्मुक्तिका लागि पहल थाल्नुभयो । आखिरीमा सुवर्णशमशेरद्वारा पार्टीतर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यलाई समर्थन गर्नेगरी बीपीलाई छाड्ने वातावरण बनाइयो । सहमतिअनुसार २०२५ कात्तिक १४ गते बीपी र गणेशमानसिंहले कालकोठरीको आठवर्षे एकान्तवासबाट मुक्ति पाउनुभयो ।
बीपीले सशस्त्र संघर्षका लागि भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलगायत युरोपका विभिन्न मुलुकका नेतालाई भेटेर कूटनीतिक, आर्थिक र भौतिक सहयोगको हात बढाउन अनुरोध गर्नुभयो । तर, यसबाट उहाँले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेपछि आर्थिक स्रोत जुटाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तयार पारेको २०३० सालको विमान अपहरणको आत्मघाती र अकल्पनीय योजनालाई मन्जुरी दिनुभयो । विमान अपहरणबाट लुटिएको ३० लाख भारतीय रुपैयाँ कांग्रेसको फौजी संगठन विस्तार र हतियार संकलनमा उपयोग गरियो । सम्पुर्ण तयारी पूरा भएपछि यो फौजदारी ओखलढुंगा हान्न परिचालित गरियो । बीपी स्वयम् यो फौजलाई बिदाई तथा शुभकामना दिन मजफ्फरपुरको ढोलीसम्म पुग्नुभयो ।
तर, यो अभियान सतप्रतिशत आत्मघाती र प्रत्युत्पादक साबित भयो । टिम्बुरबोटेको ओढारमा कांग्रेसलाई युगयुगान्तरसम्म बिर्सन नसकिने घाउ लाग्यो ।यो घाउबाट बीपी मर्माहत बन्नुभयो । उता, भारतमा यन्दिरा गान्थी सरकारले विमान अपहरणमा संलग्नलाई धमाधम पक्रन थाल्यो । स्वयम् बीपीको दिल्ली नीतिवागस्ति निवासमा प्रहरीले खानतलासी ग¥यो । विहारको आन्दोलन र संसदीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लागू गरी विपक्षी दलका सबै नेतालाई खोरमा हाल्नुभयो । यस्तो परिस्थितिमा बीपीले मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्कने खतरनाक निर्णय लिनुभयो । मेलमिलाप नीति अवलम्बन गर्नु पछाडि समसामयिक राजनीति जिम्मेवार रहेको कुरातर्फ संकेन गर्दै उहाँले नेपाल फर्कनुअघि पट्नामा पत्रकारसँग भन्नुभएको थियो, 'म भारतीय भूमिमा ढिलो गरेर मर्नुभन्दा मेरो देश नेपाल पुगेर तत्काल मर्न चाहन्छु ।' पूर्वघोािषत योजनाअनुसार २०३३ पुस १६ गते बीपी, गणेशमानलगायतका नेता विमानबाट काठमाडौमा उत्रँदा तत्काल पक्राउ गर्ने योजना बनाएर प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले विमानस्थलमै प्रहरी तैनाथ गरिसक्नुभएको थियो । विमानस्थलमा उत्रनासाथ बीपीलाई पक्राउ गरी सरासर सुन्दरीजल खोर पु¥याइयो ।
बीपी आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर स्वदेश फर्कनभएको थियो । उहाँमाथि सात राजद्रोहसम्बधी मुद्दा थिए, जसमध्ये एउटामा मात्र उहाँ दोषी ठहरिए मृतयुदण्डको सजाय हुन सक्थ्यो । यसरी लगाइएको ओरोपको न्यायिक निरुपणका लागि २०३३ माघ १० गते गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विशेष अदालत गठन भयो । पछि यो अदालतको जिम्मेवारी जनकमान श्रेष्ठले पाउनुभयो । महिनौ बयान लिएर २०३४ फागुनमा दिम्बुरबोटे काण्डलगायत सातमध्ये पाँच प्रमुख मुद्दाको फैसला गर्दै जनकमानले बीपीलाई निर्दोष प्रमाणीत गर्नुभयो । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर, पश्चिम जर्मनीका पूर्वचान्सलर विल्ली ब्रान्ट र जयप्रकाश नारायणले राजा वीरेन्द्रलाई दबाब दिएपछि फागुन ११ गते राति उहाँलाई जेलमुक्त गरियो ।
२०३५ चैत २२ गते पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिएको समाचारले सर्वत्र सनसनी पैदा ग¥यो । घटनाले नेपाली राजनीतिमा पनि तरंग ल्यायो । चैत २४ गते नेपालका विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा पाकिस्तानी राजदूतावासमय विरोधपत्र दिन चाँदा प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि फिलिगोका रुपमा देखापरेको आन्दोलनले केही दिनमै डढेलो बनेर सारा मुलुकलाई आफ्नो लपेटामा लियो । आन्दोलन फलामको चिउरा साबित भएपछि अतलिएर राजा वीरेन्द्रले २०३६ जेठ १० गते जनमतसंग्रह घोषणा गर्नुभयो । २०३७ बैशाख २० गते भएको जनमनसंग्रहमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लागिरहेकै अवस्थामा बीपीले 'खेलेको नियमलाई मान्ने' अभिव्यक्ति दिनुभई निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्दै देश र दुनियाँलाई चकित बनाउनुभयो । जनमतसंग्रहपछि हुने 'पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने ?' भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न र कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्न बीपी देशका विभिन्न भागमा भएका कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । कार्यकर्ताले निर्वाचन बहिष्कारको वक्तव्य जारी गर्न व्यापक दबाब दिएपछि उहाँले जनतासमक्ष निर्वाचन वहिष्कारको अपील गर्नुभयो ।
क्यान्सरको दशकौँ पुरानो रोगले जीर्ण बनाएको शरीरलाई केमोथेरापी दिएर जीवन धानिरहनुभएको बीपीको स्वास्थ्यस्थिति दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गयो । उहाँ घाँटी र फोक्सोको उपचारका लागि पटक पटक बाहिर जानुभयो । यस्तो अवस्थामा उहाँले कांग्रेस र नेपाली जनताको मुक्ति आन्दोलनमा भौतिक अगुवाई गर्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गयो । शारीरिक शिथिलताको बेवास्ता गर्दै उहाँ २०३८ पुस १६ गते काठमाडौको टुँडिखेलमा आयोजित मेलमिलाप दिवसलाई सम्बोधन गर्न उपस्थित हुुनुभयो । यो नै उहाँको राजनीतिक जीवनको अन्तिम सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता र सम्बोधन बन्न पुग्यो ।
प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र २१, गोरखापत्र दैनिक
Back