सांसदलाई बजेटबारे विज्ञ भन्छन्, ‘कुनै पनि बहानामा दिनुहुन्न’

काठमाडौँ — संविधान, अर्थ र योजनाविद् तथा पूर्वप्रशासकले सांसदलाई कुनै पनि शीर्षकमा बजेट दिँदा दुरुपयोगको दृष्टिकोणले मात्रै नभई संघीयताको मर्मविपरीत असंवैधानिक कार्य हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सांसदलाई बजेटबारे विज्ञ भन्छन् –

रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव

पहिले गाउँमा जाँदा जनताले विकासको अपेक्षा गर्थे । जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिको बजेट कम हुन्थ्यो । केन्द्रबाट बजेट तत्काल निकासा गर्न समय लाग्थ्यो । बल प्रयोग गरेर कतिपयले लैजान्थे पनि । पहिलाको सन्दर्भमा यो स्वाभाविक मान्न सकिएला । अब स्वाभाविक हुँदैन । अहिले एकमुष्ट बजेट स्थानीय तहमा जान्छ । सांसद स्थानीय तहको मतदाता पनि हो । उसले आवश्यकताअनुसारका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहलाई भन्ने हो । अहिले पञ्चायतकालमा जस्तो व्यक्तिगत वर्चस्वका आधारमा चुनाव लड्ने हैन, पार्टीको वर्चस्वका आधारमा लड्ने हो । आफ्नो पार्टीमा कुरा राखेर प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारमार्फत काम गराउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्र बलियो भएका मुलुकमा सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना र बजेट लैजान्छन् तर यो विधिबाट हैन । राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई भनेर नै लैजाने गर्छन् । अब यस्तै प्रणालीमा गएनौं भने हाम्रो लोकतन्त्र भत्किन्छ । किनभने सांसदलाई दिने बजेटमार्फत उसले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्छ, दुरुपयोग गर्छ । दुरुपयोग गरेपछि कलंकित हुन्छ । राजनीतिक वृत्त कलंकित हुनेबित्तिकै लोकतन्त्रप्रतिको आस्था गिर्छ । लोकतन्त्र गिराउने गरी सांसदलाई बजेट दिनु हुँदैन । उहाँहरूलाई केही समय लाभ त होला तर समग्रमा लोकतन्त्र कमजोर गराउने काम हुन्छ । सांसदलाई बजेट दिने परिपाटी सुरु गरेपछिका प्राय: चुनावमा कांग्रेसकै सांसद धेरै थिए । तर, पछिल्लो चुनावमा उसले जित्न सकेन । त्यसकारण कुनै पनि मोडालिटीमा सांसदलाई बजेट दिनै हुन्न । नीति निर्माणको काम गर्न आएका सांसदलाई कुनै आयोजनामा सहभागी गराउने हैन ।

विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संविधानअनुसार सांसदलाई पैसा खर्च गर्न दिनै मिल्दैन । पैसा खर्च गर्ने भनेको कार्यकारिणी कार्य हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकार पैसा खर्च गर्ने, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जवाफदेही हुने कार्यकारिणी जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो । सरकार निर्माण, सरकारसँग निरन्तर जवाफदेहिता माग, कानुनी आधार सिर्जना गरिदिने, कहीँ कैफियत रहे खबरदारी गर्ने, सरकारले विश्वास गुमाए, त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिका संसदको हो । यो आधारमा व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी पैसा खर्च गर्नेभित्र पर्दैन । त्यस कारण शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सांसदलाई बजेट दिनु हुँदैन । संविधानअनुसार पैसा खर्च गर्ने निकाय कार्यपालिका हो । कार्यपालिका एउटा मात्रै छैन, मुलुकभर ७ सय ६१ वटा (एउटा संघ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह) कार्यपालिका छन् । बजेट बाँडफाँट गर्ने तौरतरिका परिवर्तन भएको छ । उनीहरूलाई चाहिने स्रोत पुगेको छैन । बजेट खर्च गर्न धेरै शासकीय इकाई बनाउने, खर्चचाहिँ सांसदले गर्ने काम संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ ।

संविधानअनुसार पनि सांसदको संख्या धेरै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सांसद छन् । सरकारले केन्द्रीय सांसदलाई त बजेट देला तर प्रदेश र स्थानीय तहमा के गर्ने ? संघका सांसदलाई दिने, प्रदेश र स्थानीय तहकालाई नदिने हो भने विभेद हुन्छ । विभेद संविधानअनुसार बर्जित छ । संघीय शासन पद्धतिमा कसको के अधिकार भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । यी तीन कारणले सांसदका नाममा योजना तथा बजेट असंसदीय अभ्यास हो । विगतमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको थिएन । त्यतिबेला ठिकै थियो । जनताकै पक्षमा खर्च गर्ने अवस्था थियो । अब त्यो छैन । सरकारले सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्‍यो भने यो विषय अदालत पुग्ने छ । अदालत पुग्यो भने बदर गरिदिन्छ । अदालतले बदर गर्ने आधार माथिल्ला तीन कारण हुन् ।

स्वर्णिम वाग्ले, अर्थविद्

यति बलियो सरकारले जोखिम मोलेर बजेटमा क्रमभंगता गर्नुपर्ने धेरैको अपेक्षा छ । तर सांसद बजेटको शीर्षक परिवर्तन गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो भने शृंगारात्मक परिवर्तन मात्रै हुन्छ ।

जनअपेक्षाअनुरूप हुनै सक्दैन किनकि सांसदलाई बजेट संघीयताको मर्मविपरीत हो । पहिला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्षले गर्ने काम सर्दैसर्दै मन्त्री, मन्त्रालयको सचिव, सांसद, योजना आयोगका सदस्यसमक्ष आइपुगेको थियो । उनीहरूले एउटा बाटोका लागि खुद्रे बजेट राख्नेसम्मको काम गर्नुपर्‍यो । स–सानो कामका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने समस्याको परिवर्तनका लागि पुराना संरचना भंग गरी हामी नयाँ प्रणालीमा गएका हौं ।

अहिले ३६ हजार जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूलाई स्थानीय तहका आयोजना छनोट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै तोकिदिएको छ । उनीहरूको अधिकार सांसदले खोस्न हुँदैन । यो अवस्थामा कुनै पनि शीर्षकमा सांसदलाई बजेट दिनै हुँदैन । बरु उनीहरूलाई विकास निर्माण अनुगमनको भूमिकामा राख्दा हुन्छ । स्थानीय तह तथा प्रदेशको आयोजना छनोटमा सल्लाहकारीय भूमिकामा राख्न सकिन्छ । घुमाउरो पारामा सांसदलाई बजेट दिएर ‘प्याट्रोनिज’ गर्न खोजिएको छ । यो कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा आए राजनीतिक उद्देश्यका लागि लाभ बाँड्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ । कार्यक्रमको आवरणमा सांसदहरू ठालु बन्ने, आसेपासे १५/२० कार्यकर्तालाई अघिपछि लगाउने, आफ्नै गाउँ–बस्तीमा मात्रै कार्यक्रम पार्ने प्रवृत्ति बढछ । हामीले यस्तो प्रवत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तै सुधारका लागि बलियो सरकार चाहिएको हो ।

केशव आचार्य, अर्थविद्

संविधानसभा भएका बेला जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समितिमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । जनताको ‘अड्को–फड्को’ काम गर्न यो कार्यक्रम ठिकै थियो होला । तर त्यसबेला पनि मैले यो कार्यक्रमको विरोध नै गरेको थिएँ । अहिले स्थानीय सरकार सबै बनिसके । संविधानको अनुसूची ६, ७, ८, ९ ले सरकारका अधिकारको सुनिश्चितता गरिसकेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार कतिपय स्थानीय तहले बजेट बनाइसके । स्थानीय तह र प्रदेशले अर्को वर्षको बजेट बनाउँदै छन् । यो बेला केन्द्रीय सरकारले तीन होस् या दस करोड बजेट सांसदका नाममा दिनु भनेको संघीयताविरुद्ध हुन्छ । स–साना आयोजनाको काम स्थानीय तहमा गइसकेको छ । यो स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार क्षेत्र पर्ने कुरा हो ।

सांसदलाई बजेट दिन नहुने अर्को कारण पनि छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कतिपय ऐन, कानुन बनेका छैनन् । कानुन नबनाएसम्म अगाडि बढ्न उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ । सांसदले केन्द्रीय मन्त्रालयसँग समन्वय र संयोजन गरी अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने हो । आफ्नो क्षेत्रको प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई चाहिने ऐन बनाइदिनुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहलाई बजेट र योजना बनाउन समस्या परिरहेको छ । त्यसमा केन्द्रका मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सघाउने जिम्मेवारी सांसदको हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई स्रोतको चाप छ । राजस्व संकलनमा समस्या छ । पुस–माघपछि राजस्व वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ ।

रेमिट्यान्स पनि कम घटिरहेको छ । खर्चको दबाब बढ्ने, राजस्वका स्रोत तत्कालै बढ्न नसक्ने हुँदा अर्थमन्त्रीले जताबाट भए पनि स्रोत बचाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । जनमत पनि यसको विरुद्धमा छ । त्यस कारण अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

https://www.kantipurdaily.com/news/2018/05/27/152738452367295203.html