स्थानीय तहले पाएको विकास–निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र सांसदका लागि बजेट छुट्टयाएका छन् ।केन्द्रीय संसद्ले समेत घुमाउरो बाटोबाट खर्च गर्न सक्ने गरी सांसदका नाममा बजेट छुट्टयाइसकेको छ। कार्यान्वयनका विभिन्न मापदण्ड तथा योजना भए पनि सांसदका नाममा दिइएको बजेटले स्थानीय तहको अधिकार खोसी समानान्तर संयन्त्रलाई बढावा दिने, निर्वाचित र अन्य सांसद तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच विवाद बढाउने, स्थानीय तहको वित्तीय सन्तुलनमा खलल पुर्‍याउने र रकम दुरुपयोग हुने निश्चित छ। http://bipinadhikari.com.np/local-government-powers/ ... See more

'मनोमानी गर्न' वार्षिक साढे १० अर्ब काठमाडौँ — स्थानीय तहले पाएको विकास–निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि ह..... ... See more