नेपाल सरकारलाई आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटका सम्बन्धमा केही सुझावहरु

नेपाल प्रति कटिवद्ध एउटा सामान्य नागरिकका रुपमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटका सम्बन्धमा नेपालको अर्थ व्यवस्थाका केहि सामान्य सरोकारहरू निम्न बमोजिम अनुरोध गर्दछु:

कृषि, पशुपालन र पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलो रास्ट्रीय प्राथमिकताका रुपमा स्थापना गर्ने

१.नेपालको श्रम बजारको अधिकांश जनशक्तिलाई स्थानीय रुपमा स्थानीय क्षेत्रमै काममा लगाउन वा रोजगार प्रदान गर्न कृषि, पशुपालन एवम् पर्यटन क्षेत्रको विकास बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । यस क्षेत्रमा सम्भावनाहरु देखापर्ने वितिक्कै विकासका अन्य आधार एवं प्रक्रियाहरु क्रमश: खुल्दै जाने हुन्छ । मुलुकमा सडक, रेलवे, एयरपोर्ट, विद्युत, आम–संञ्चार इत्यादि भौतिक पुर्वाधारको क्षेत्रमा निरन्तर लगानी आवश्यक छ । तर पूर्वाधारको लगानीले प्रशस्त खर्च गराएपनि तत्कालै ठूूलो परिणाममा रोजगार नदिन सक्छ । तर कृषि, पशुपालन र पर्यटन क्षेत्रमा त्यस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्रभन्दा चांडो, तत्काल सुधार गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्रले बाहेक कुनै पनि क्षेत्रले तत्कालै स्थानीय नेपालीलाई रोजगारको अवसर दिन सक्दैन । स्थानीय जनतालाई आफ्नो गाउाघरमै टिकाउनका लागि पनि यो क्षेत्रको विकास जरुरी छ । गत लामो अवधि देखि सम्पूर्ण कृषि, पर्यटन तथा यसमा आश्रित क्षेत्रहरु प्रति विगतका सरकारहरुले प्रशस्त अन्याय गरेका छन् । यसतर्फ सुधार देखिनु पर्दछ । समुन्नत नेपाल निर्माणका प्रयासको प्रस्थान विन्दु कुषि, पशुपालन र पर्यटन क्षेत्र नै हो । यस क्षेत्रमा पुनर्जागरण आवश्यक छ I

२. नेपालको कृषि क्षेत्रको यथोचित विकास नहुनु पछाडिको मुख्य कारण वर्तमान अनियन्त्रित एवं अनुत्तरदायी आयात व्यवस्था हो I यहि आयातका कारण नेपाली किसानहरुले कृषिमा टिक्न सक्ने सम्भावना देखेका छैनन् I नेपालमा उत्पादन हुने वा हुनसक्ने वा वैकल्पिक सम्भावना भएका सबै प्रकारका कृषिजन्य आयातहरु बन्द गरिनु पर्दछ I नेपालि युवा किसानहरुलाई वैदेशिक श्रम बाट कृषितर्फा फर्काउनु अहिलेको ठुलो चुनौती हो I

राष्ट्रिय वृक्षारोपण तथा वन पैदावार विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्ने

३. संघीयकरणको वर्तमान सन्दर्भ एवं व्यापक रुपमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय एवम अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको परिप्रेक्षमा नेपालको संविधान, २०७२ ले कायम गरेको संघीयताको मूल्यमान्यता बमोजिम पर्यावरण सन्तुलन समेतका उद्येश्यले राष्ट्रिय रुपमा बृक्षारोपणलाई पर्याप्त महत्व दिदै वन क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण विषयहरुमा जिम्मेवारी बहन गर्न एउटा राष्ट्रिय निकायको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

४. बढ्दो वन विनाश समग्र नेपालको एउटा समस्या हो । नेपाल सरकारले विविध कारणले नेपालको भूभागको कम्तिमा ४० प्रतिशत भुभागमा वन–जंगल कायम राख्ने नीतिको घोषणा गरेको छ । वन–जंगल विनाश हुनु पछाडि दुई प्रमुख कारणहरु छन् । पहिलो कारण वन–जंगलमा आम नेपालीको निर्भरता निरन्तर कायमै छ्र । यसमा जनसंख्याको निरन्तर चाप रही रहनु अर्को कारण हो । वन क्षेत्रको अतिक्रमण तथा वन पैदावारका लागि हुने प्रतिस्पर्धा निरन्तर बढ्दै रहेको समस्या हो । वन विनाशको अर्को कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्न वन क्षेत्रको फडानी गर्दै निर्माण कम्पनीहरुलाई जग्गाजमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता पनि हो । वन आवरणलाई अहिलेको वर्तमान स्तरमा कायम राखिराख्न एकातर्फ वन क्षेत्रलाई निरन्तर जोगाउनु पर्ने भएको छ भने अर्कोतर्फ विकासका लागि मासिए बमोजिमको वन क्षेत्र पुन: सिर्जना गर्न वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई बलियो सांगठनिक ढाँचा गन्तर्गत ल्याउनु पर्ने तथा यो कार्यमा विशिष्ट व्यवसायिक क्षमता सम्पन्न निकायका रुपमा आधुनिक मापदण्डहरुको प्रयोग गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि एउटा नयां संघीय ऐन बनाई राष्ट्रिय वृक्षारोपण तथा वन पैदावार विकास प्राधिकरणको स्थापना जरुरी भएको छ । यस्तो प्राधिकरणले प्रदेशहरुको व्यवस्थापनमा वन जंगल विकासको बलियो आधार सिर्जना गर्न सक्छ ।

५. नेपालको कृषि, पशुपालन तथा पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि वनजंगल को विद्यमानता आज पनि त्यतिक्कै महत्वपुर्ण विषय हो I कतिपय नेपाली भू-क्षेत्रको वन-जंगल बाहेक अर्को प्रयोग हुन सक्दैन I त्यस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रणाली त्यहाँको पर्यावरण प्रणालीको निरन्तरतामा भर पर्दछ I

उर्जा संकट समाधान

६. उर्जा संकट समाधान सम्बन्धी नेपाल सरकारको नीतिको कार्यान्वयन वा तदारुकतामा कमी आउनु हुदैन । रास्ट्रीय उर्जा सुरक्षाका लागि विद्यमान नीति पर्याप्त छ I यसलाई ओझेलमा पार्नु भएन I

७. बुढी गण्डकी जल विद्युतको निर्माण तथा सार्वजनिक यातायातलाई विद्युत प्रणालीमा रुपान्तरणको कार्यलाई तत्काल सुरु गर्नु पर्दछ ।

८. चीनतर्फ़बाट ल्याइने पेट्रोलियम पाईप् लाइन का लागि बजेट छुट्याउनु जरुरि छ I यो रास्ट्रीय सुरक्षाको विषय हो I

विद्युत नियमन आयोगको स्थापना र विकास

९.जल विद्युत क्षेत्रको लगानी प्राथमिकता भए पनि नियमनकारी संस्था कमजोर अवस्थामा रहेको सर्वविदितै छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले सरकारले विद्युत नियमन आयोग ऐन पारित गराइसकेको छ । नयाा बजेटले विद्युत नियमन आयोगको सांगठनिक विकास तथा क्षमता अभिबृद्धिका लागि बलियो आर्थिक आधार दिनुपर्नेछ ।

शेयर बजार

१०. नेपाल आन्तरिक पूँजी नभएको मुलुक होइन । मुलुकभित्र छरिएर रहेको राष्ट्रिय पूँजीलाई उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा व्यापक रुपमा परिचालन गर्न नसकिएको भने यथार्थ हो । यस उद्येश्यकालागि शेयर बजार आजसम्म पनि सक्षम भइनसकेको परिप्रेक्षमा यसको कानुन व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने तथा नेपाल सेक्युरिटी बोर्ड (सेबोन) लाई सांगठनिक रुपमा अझ बलियो बनाउने तर्फ सरकार उद्यत हुनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा भौतिक पुर्वाधारका लागि जुन स्तरको लगानीको कुरा गरिदैछ, त्यो स्तरको लगानीको परिचालनको लागि राज्यले शेयरबजार तथा यस क्षेत्रमा संगठनहरुको पुर्वाधार एवं क्षमता अभिबृद्धिमा चाासो राख्न सक्नु पर्दछ । शेयर बजारको सुशाशन समग्र उद्योग, वाणिज्य एवं लागानीको साागठनिक क्षेत्र संग सम्वन्धित विषय हो । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु नेपालको नव निर्माणका लागि जरुरी छ ।

११. नेपालको शेयर बजारमा कानूनको परिधि तथा तोकिएको हदसम्म गैरनेपालीलाई समेत लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि कानूनी प्रावधानको खााचो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानुन

१२. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा “बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) का लागी नेपाललाई गन्तव्य बनाउदै यसका लागि आवश्यक दक्ष कानूनी जनशक्ति उत्पादन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानून, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून, इन्धन तथा पुर्वाधार विकास कानून, बौद्धिक सम्पत्ति कानून तथा कर्पोरेट म्यानेजमेण्ट ल को अध्ययन–अनुसन्धान सम्वन्धमा सरकारले लगानी गर्न ढिलो भइसकेको छ । लगानीका जोखिमहरुलाई सुरक्षित गर्न तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीलाई नेपालमा आकर्षण गर्न पनि यो विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ ।

चीनसंग भएको सम्झौता तथा समझदारीको कार्यान्वयन

१३. मित्ररास्ट्र चीन संग भएका पुराना परियोजनाहरुको अविलम्ब क्र्यन्वायाँ एवं समापन अहिलेको प्राथमिकता हो I

१४. प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीको सन २०१५ मा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच भएका दशवटै सम्झौता वा समझदारीमा खुला व्यापार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि लिएर नेपालमा तेल तथा ग्यासको अन्वेषणसम्मका विषय समावेश छन् । पारवाहन सम्झौताबाट भविष्यमा काजकिस्तान लगायत अन्य मुलुकबाट पेट्रोलियम आयात गर्दा चिनियाा भूमिको प्रयोग गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । भ्रमणका बेला अन्तरदेशीय सडक तथा रेल सञ्जाल निर्माण, अरनिको राजमार्ग र स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन र मर्मत सम्भार गर्न, किमाथान्का–खाादबारी–धनकुटा सडक निर्माण गर्न पनि चिनिया पक्ष सहमत भएको थियो । यी प्रत्येक विषयलाई बजेटले उल्लेख गर्नु तथा त्यसका लागि यथोचित विनियोजन गर्नु वर्तमान सरकारको प्रतिवद्धता हो । यो सोहि रुपमा बजेट मा देखिनु पर्दछ I

प्रादेशिक राजधानी

१५. अन्तत: प्रत्येक प्रदेशको लगभग केन्द्र बिन्दुमा पर्ने गरी वस्ती विकास तथा आर्थिक प्रयोजनले उचित देखिने क्षेत्रमा प्रादेशिक राजधानी सहरको योजना तथा निर्माण कार्यको शुभारम्भ अपेक्षित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापडण्दहरुका आधारमा यस्ता शहरहरुको ‘डिजाइन’हुनु र यसमा स्थानीय जनतालाइ लगानीको अवसर प्रदान गर्न त्यस क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासका लागि पनि जरुरी हुनेछ । यस प्रकृयाबाट नेपाली संस्कृति, वास्तुशिल्प, कला एवं प्रादेशिकतालाई नमुनाको रुपमा स्थापित गर्नुका साथै शहरिकरणको संगठित अभ्यासलाई पनि स्थापित गर्न सकिने छ । शहर निर्माण अत्यन्त आधुनिक सोच हो । यो सोचलाई उक्त राजधानी शहरहरुको माध्यमबाट गाउँ गाउँमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

(डा. युवराज खतिवडालाइ उहाँ अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुअघि फेब्रुअरी २३, २०१८ मा व्यक्तिगत रुपमा 'बिफिंग' गरिएको टिप्पणी)