Head Section
Interviews Archives - Bipin Adhikari

Interviews Archives

रधानन्यायाधीशलाई लागेको महाअभियोग केही नेताको अभिमानको ठेसः संविधानविद् विपिन अधिकारी
Dr Bipin Adhikari, HimshikharTelevision, Programme "Shikhar Sambad", May 2, 2017


'यो संसद्ले संशोधन गर्नै मिल्दैन' - Interview
नागरिक दैनिक, May 2, 2017

हुन्छ हुन्छ जस्तो भएको चुनाव हुँदैन कि भनेजस्तो हुन थाल्यो । परिस्थिति जटिल हुँदै गएकै हो त ?
परिस्थिति जटिल बनाउने खोजिएको छ । माघ ७ गतेभित्र तीनै चरणको चुनाव भएन भने अहिलेको संघीय संविधान कार्यान्वयन हुँनै सक्दैन र देश राजनीतिक संकटमा पर्छ । अहिलेका संरचना पुराना हुन्छन् नयाँ बनेको हुँदैन, त्यसले फेरि तजबिजको प्रयोग गर्ने दिन आउँछ । प्रजातन्त्र सरलरूपमा जानुपर्ने हो नजाने अवस्था आउँछ । अबको बाँकी समय तीन तहका लागि पनि एकदमै कम छ । सरकारले धेरै लामो प्रयासबाट वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको हो । आफैँ घोषणा गरेको मितिप्रति जुन जस्तो निष्ठा सरकारमा देखिनुपर्ने हो त्यो कमजोर देखिँदैछ । अहिलेको समस्या यहीँबाट सुरु हुन खोजेको हो ।...Read All


Two-phase Election is Proplematic - Interview
The Rising Nepal, May 2, 2017

The nation is heading for the local polls amidst deep political discord. Holding the overdue election is good for the federal republic, but the growing crisis of trust seems to hurt the vibrancy of electoral democracy. How do you analyse this scenario?

I think the more you delay the polls, the more discords there will be. There will not be democracy if it does not compel the politicians and their parties to go to the people periodically. The proposed polls will impel them to do so. If they can show their worth and possibilities, they can come back with the necessary electoral strength and popular mandate. Amendment to the Constitution will never be an issue in that case. The problem exists because you want to do things before you go to the people. You fear that the people might not accept your agenda. I do not see any crisis of trust; the crisis is here because the people have been left outside...Read All


The constitution should be amended only after a fresh electoral mandate - Interview
My Republica, April 13, 2017

In a democracy it is abnormal for political forces that promulgate the constitution to keep amending it without taking people’s feedback even once. Normally, framers of a constitution take the document to the people for their approval. They do so by holding elections as per the provisions of the constitution. Supporters of constitution persuade voters by defending the constitution. The dissenting forces point to its flaws, if any, to bring people to their side. But this is not happening in Nepal...Read All


यो संसद्लाई संविधान संशोधनको म्यान्डेट छैन - Interview
हिमाल खबर, April 03, 2017

निर्वाचन भनेको सरकारको छनोटको कुरा होइन, सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यो बाध्यता बुझ भनेर नै ७ माघ २०७४ को समयसीमा दिइएको हो । यो समयसम्म तीन तहको चुनाव गरेर संविधानलाई जनता माझमा लैजाने अवसर हो । संविधानको विरोध गर्नेहरूले जलाउन पनि पाउँछन् । जसले संविधानलाई उपलब्धि भन्छन्, उनीहरूले त्यसका आधारमा राजनीति गर्छन् । जनताले जसलाई म्याण्डेट दिन्छन्, त्यसले संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ । सर्वत्र यही चलन हो ।...Read All


SUNDAY EXCLUSIVE - Interview with Dr. Bipin Adhikari - Interview
annanote.com, April 2, 2017

I am glad that the new constitution was finally drafted and adopted by the Constituent Assembly (CA) - II even though the first attempt failed. The effort to strike a compromise between different political parties, ethnic communities, minorities, regional groups and other forces, external and internal, was very difficult. It was an ambitious constitution drafting process - full of emotions, perceptions, ignorance and aspiration.  The issues were not just based on constitutional norms and standards, but the thinking of the people about caste, ethnicity, culture, religion and other aspects of their identity...Read All


नेपाललाई हजारौं वर्ष केले टिकायो - Interview
कोसेली, कान्तिपुर दैनिक, पुस २, २०७३ (December 17, 2016)

दयारामभक्त माथेमाको ‘अनुभव र अनुभूति’, रेवतीरमण खनालको ‘अनुभूति र अभिव्यक्ति’ गोपाल खनालको ‘भूराजनीति’, भोजराज घिमिरेको ‘मोडहरूमा म’, कुलचन्द्र गौतमको ‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’ र एन्ड्रयु डफको ‘सिक्किम : रेक्विम फर अ हिमालयन किङडम’ मैले पछिल्लो समय पढेका पुस्तकहरू हुन् । यी सबै सूचनामूलक छन् । माथेमाले पुस्तकमा १९९७ देखि २०१६ सम्म र त्यसपछिको समयबारे आफ्नो हिसाबले चर्चा गरेका छन् । यो किताबले नेपालको संवेदनशील समयका बारेमा राजा त्रिभुवनको दृष्टिकोण दिन्छ । लेखकले राजाहरूबारे इमानदार प्रस्तुति दिएका छन् । सिक्किमसम्बन्धी किताब धेरै जानकारीमूलक छ । सिक्किम विलयपछि आएको सुनन्ददत्त रायको ‘स्म्यास एन्ड ग्रयाब’ भन्दा यो पुस्तक निकै राम्रो छ । डफको पुस्तकमा भारतको दृष्टिकोण मात्र छैन । भारतले कसरी कदम चाल्यो भन्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा सिक्किम विलय कसरी भयो भन्ने चर्चा छ यसमा ।...Read All


‘महाअभियोग लगाउने अधिकार सांसदलाई मात्रै छ’- हरेकpal.com, October 25, 2016


हाम्रा बौद्धिक: सन्तुलनका पर्याय - विपिन अधिकारी - हिमाल खबर, October 08, 2016


गृहमन्त्रीले चाहँदैमा टीकापुर घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता हुँदैन्ः डा. अधिकारी
Dr Bipin Adhikari, Mountain Television, Programme "Mountain Sambad अबको बाटो", September 26, 2016

टिकापुर घटनाका दोषीका मुद्दा राजनीतिक दल र गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा मात्र फिर्ता लिन सक्दैनन । मुद्दा फिर्तालिने कानुनी प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित अदालतले यस बिषयमा निर्णय लिने हो । अदालतले मुद्दा फिर्ता दिन अस्विकार गर्न सक्दछ। न्यायका सिद्धान्त, दन्दबिहिनाताको प्रस्न र पीडितहरुको अधिकार समेतलार्इ ध्यानमा राखी त्यस्तो निर्णय लिइन्छ । गृहमन्त्रीको राजनीतिक दाउपेचले मात्र केहि हुँदैन ।


दलहरूको बीचमा सहमति हुन सक्दैन भने जनतामा जानुपर्छ - Interview
khabarera.com, September 25, 2016

यो सबै प्रक्रियाको नेतृत्व भनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले लिने हो । त्यो भनेको सरकारमा रहेका दलहरूले लिने हो । सबैलाई मनाउने सबैलाई विश्वासमा लिने जिम्मा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको हो । अब विपक्षीको दायित्व भनेको पनि राष्ट्रहितको पक्षमा सरकारमा रहेका दलहरूलाई खबरदारी गर्ने हो । विपक्षी भन्ने बित्तिकै सबै विषय अड्काएर मुलुकलाई बन्धक बनाउने होइन । जित र हारभन्दा पनि संविधान संशोधन राष्ट्रका लागि आवश्यक छ कि छैन त्यो हेरेर अगाडि जानुपर्छ । यसलाई आफ्नो पार्टीको गरिमाको विषय बनाउन हुँदैन । साथै विपक्षीले नेपाल र नेपालको हित विपरीत काम गर्न पनि दिनु हुँदैन । असन्तुष्ट जनाउने पार्टीहरूको पनि दायित्व छ । उनीहरूले पनि आफ्ना मागका बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यदि दलहरूका बीचमा विश्वास हुँदैन भने जनतामा जाँदा भयो ।...Read All


प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र त्यसमा सन्निहित विषयवस्तुः डा. अधिकारी
Interview by Tikaram Yatri, Avenues Television, Programme "अबको बाटो", September 23, 2016


संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक संस्कारको कमी छ - Interview
थाहा खबर, September 19, 2016

संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्ने संस्कार स्थापित गर्न जरुरी छ। तर,हाम्रो देशमा राजनीतिक संस्कारको कमी छ। त्यसैले सतही रुपमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रयास भएको देखिन्छ। तर, यसमा गतिशिलिता छैन। पहिलो कुरा त संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक अधिकारदेखि संविधानका बिभिन्न प्रावधानहरु कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खर यस सम्बन्धमा सरकारले काम थालेको छ। तर कानुन निर्माणमा तिब्रता छैन।...Read All


डा विपिन अधिकारीलाई ३ प्रश्न - Interview
नयाँ पत्रिका, July 26, 2016

१. मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउन गरेको  सिफारिसलाई के भन्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन दिनुभएको सुझाब आवश्यक थिएन । संविधानको धारा २९८, २०४७ सालको संविधानमा जस्तो सरकार निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्ट नभए पनि बहुमतको सरकार निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्न प्रशस्त थियो । यसअन्तर्गत सरकार बिदा हुने तथा नयाँ सरकार स्थापित हुने कार्यमा कुनै बाधा अड्काउ थिएन । राष्ट्रपतिले चलेको चलनअनुसार धारा २९८ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न अप्ठ्यारो थिएन । तर, यो बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिसका कारणले दुईखाले त्रुटि भएका छन् । पहिलो त्रुटि अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीमार्फत यो सिफारिस प्रस्तुत हुनु हो । मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदित भए पनि यो सिफारिस संसद्को विश्वासप्राप्त मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदित थिएन । दोस्रो, संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस केबल संसद्को अधिवेशन नहु“दाको अवस्थामा मात्र गर्न मिल्छ । त्यसैले देशमा यो सिफारिसमार्फत गलत प्रयोग सुरु भएको छ । यसबाट यो सिफारिस गर्ने अधिकारको भविष्यमा दुरुपयोग पनि हुन सक्छ ।...Read All


संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ तथा नयाँ सरकार गठन सम्बन्धी छलफल - Click here for Part I and here for Part II
Dr Bipin Adhikari, Avenues Television, Programme "अबको बाटो", July 26, 2016


Nepal and One Belt One Road Initiative - Interview
New Spotlight Newsmagazine, Issue Name : Vol: 09, No. 23, June 24,2016 (Ashad10, 2073)

Fundamentally, the One Belt One Road (OBOR) initiative is a Chinese dream that envisions the revival of the historic Silk Road that gave a basis to Chinese prosperity based on international trade and political relations. It is now being reinvented with a plan to develop the land-based Silk Road Economic Belt that links up China with the rest of Central Asia, Europe, the Middle East and Russia and East Asia according to the modern parameters. The Belt includes more than 60 countries which were once situated on the original Silk Road. Nepal is connected to the Silk Road through the Tibet region of China. The other South Asian countries are also linked. In the OBOR concept, Nepal may serve as a gateway into the rest of South Asia...Read All


"संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना राम्रो तयारी हो । यसलाई समग्र पक्षमा विश्लेषण गर्ने र सुधार गर्ने काम बाँकि नै छ" - Dr Bipin Adhikari, Constitutional Expert
Avenues Television, Programme "अबको बाटो", June 22, 2016


Dr Bipin Adhikari being interviewed by Narayan Timalsina about the Transitional Arrangements on the Change of Government - Interview
May 5, 2016 ( Kantipur Television, Programme "Rise and Shine")

Constitutional expert Dr Bipin Adhikari talking to Journalist Narayan Timilsina of Kantipur Television on Transitional Constitutional Arrangements on the Formation and Change of Government under the new Constitution of Nepal 2015 (2072) (May 05, 2016)


"चुनावमा नगइकन लेनदेन गरौं भन्नु राम्रो कुरा हैन" - Interview
WeeklyNepal, May 3, 2016


कनकमणि दीक्षितको गिरफ्तारीबारे संविधानविद् विपिन अधिकारी - Interview
April 28, 2016, हिमाल खबर पत्रिका


CIAA Vs Dixit - Nepali Times, April 28, 2016
English excerpts of BBC interview in Nepali.


Professional inclusiveness is as necessary as ethnic inclusiveness - The Kathmandu Post, March 14, 2016


Dr Bipin Adhikari being interviewed by Tikaram Yatri about Presidential Election to be held on october 28, 2015 and applicable constitutional standards - Avenues


The issue of Madhes is more political than constitutional - The Kathmandu Post, October 19, 2015


We are granting citizenship to ‘floating population’ - Republica, August 12, 2015


Dr Bipin Adhikari being interviewed by Rajendra Baniya about the rules of drafting that apply in constitution writing - Avenues Television, Programme "Bekti Ra Bishesh", Jun 17, 2015


संविधान भनेको रामायण, महाभारत होइन - ehimalayatimes.com, March 31, 2015


संविधान लेखन प्रक्रिया र यसका परिणतिहरु - Avenues Television, February, 2015
(Interview of Dr. Bipin Adhikari by Rajendra Bania on the Sambidhan Kahile Programme dealing with current constitution writting procedures.)


"The constitution building process is locked in horns because nobody bothers what is democratic process" - News Spotlight Magazine
Issue Name : Vol: 08 No. -13 December. 26- 2014 (Poush 11, 2071)


संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रदान गरिएको स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारीसँग निरजराज जोशीले लिनुभएको अन्तर्वाता – कार्यक्रम समय सन्दर्भ, हिमालय टेलिभिजन- November 4, 2014


संबिधान निर्माण प्रक्रियामा गएर भएपनि संबिधान बनाउनु पर्छ : डा. बिपिन अधिकारी -News24 Television, October 9, 2014
(Interview of Dr. Bipin Adhikari by Sangam Baniya on the Isuue of the Day Programme dealing with constitutional processes which must be complied with following the discussions on contentious issues.)


Parliament is not helping the independence of judiciary - The Kathmandu Post, May 26, 2014


Article 155(1) of the Interim Constitution on parliamentary hearing is a faulty provision as far as Supreme Court Judges are concerned - New Spotlight Newsmagazine, May 6, 2014


Discussion on controversies over Truth and Reconciliation Commission Act with Pratibha Tuladhar Programme Rise and Shine, Kantipur Television, April 18, 2014


संविधान लागु भएको घोषणा कसले गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारीसँग महेन्द्र विष्टले लिनुभएको अन्तर्वाता – कार्यक्रम इमेज संवाद, इमेज टेलिभिजन, २६ फागुन, २०७०


Democratic constitution a must to protect core issues – The Kathmandu Post, January 13, 2014


"नेपालको निर्वाचन कानुनमा समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था एवम् यसको दुरुपयोग" सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारी तथा डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग श्रीधर न्यौपानेले लिनुभएको अन्तर्वाता – कार्यक्रम समय सन्दर्भ, नेपाल टेलिभिजन, २०७० पुष २५


"नयाँ संविधानसभामा महिला प्रतिनिधित्वको विषय" सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारीसँग स्वागत नेपालले लिनुभएको अन्तर्वाता – कार्यक्रम संकल्प मिसन ५०/५०, संकल्प वुमेन्स् एलायन्स्, २०१३ डिसेम्बर १८


दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतका बारेमा बिबिसी नेपाली सेवामा प्रसारित राय - (२०७० कार्तिक २९/ 2013 Nov 15)


(मंसीर ४ गते हुन गइरहेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा अहिले चर्चा परिचर्चा चलेको छ ।


डा. विपिन अधिकारी तथा देवेन्द्र पौडेल कार्यक्रम 'इलेक्सन एक्स्प्रेस – २ संकल्प' मा राजेन्द्र बानियाँको साथमा - Avenues Television - November 10, 2013


Dr. Bipin Adhikari Constitutional Expert in TOUGH talk with Dil Bhusan Pathak - News24Nepal - "निर्वाचन प्रजातन्त्रको आधार तब मात्र बन्छ, जब निर्वाचित हुने व्यक्ति निर्वाचनका लागि योग्य हुन्छ । न्यूनतम योग्यताको कुरा होइन । कुरा प्रतिस्पर्धात्मक योग्यताको हो ।" - September 09, 2013


नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन पूर्वका केही अहम् विषयहरुका सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारीसँग इमेज टेलिभिजनका राजन कुइँकेलले लिनुभएको अन्तरवार्ता - (भाग १)(भाग २)- September 07, 2013

राष्ट्रपति भारतीयको एजेन्डामा प्रयोग हुनुभयो - (July 29, 2013) तरुण साप्ताहिक


राजनैतिक संकटको संवैधानिक निकास - (November 11, 2012
कान्तिपुर टेलिभिजन (अर्जुन खड्काले डा विपिन अधिकारीसँग लिएको अन्तर्वाता)


"संवैधानिक शून्यताले खतरा आउँदैछ " -डा. विपिन अधिकारी - (November 7, 2012)


संविधानसभा पुनर्स्थापना की नयाँ चुनाव? - (September 16, 2012)
कार्यक्रम साझा सवाल?


संविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक सङ्कटinseconline.org August 09, 2012


संविधानसभा विघटन पछिको निकास, बजेट र सहमतिको सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरु - (July 8, 2012)
कार्यक्रम देश कता? (सरोज कोइरालासँग), Avenues Television


प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपति तालमेल नमिले दुर्घटना – डा. बिपिन अधिकारी - (June 2012)
Media Manch (http://mediamanch.net/page/bipinadhikari)


सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या एवम् यससँग सम्बन्धित न्यायिक सरोकारका विषयहरु - (June 25, 2012)
कार्यक्रम हाम्रो अदालत, Nepal Televisioin, २०६९ असार ११


Nepal's constitutional impasse: an insider's perspective - Interview
Constitution Net: Supporting Constitution Builders Globally, (June 5, 2012)

A week after the collapse of the constitutional process, Bipin Adhikari, a senior constitutional lawyer, and external expert advisor to the Constituent Assembly Secretariat and the civil society sat down with IDEA's Constitution Building Programme to shed light on some of these questions.... Read All


संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि छ - (March 31, 2012)
Outline News Service

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक संविधानसभाको म्याद थपका विषयमा यसअघि कै दरपीठलाई सदर गर्ने फैसला गरेको छ । यसको अर्थ के हो ? ... Read All


नेपालको शासकीय स्वरुप सम्बन्धी बहस - (January 14, 2012)
नयाँ संविधान बहस कार्यक्रम By Hari Phuyal, Kantipur TV


"The doctrine of necessity is vulnerable on any ground" - Interview
Constituent Assembly Dialogue Bulletin, Women in Governance, Year 3, Issue 24, August-November (Joint Issue), 2011


"The UN mission had some significance for the peace process"
Source: New Spotlight Newsmagazine Vol. : 05 No.-2 July 01-2011 (Ashar 17,2068)


12-POINT UNDERSTANDING (December 9, 2010)
(Purposeful ambiguity can be seen and could be attributed mainly to the lack of trust and uncertainty in the then political situation. Many political leaders at that time were not very certain about their own stand on some issues)

चिनियाँ मोडलको शक्ति पृथकीकरण अन्नपूर्ण पोष्ट, आइतबारे परिशिष्टाक, ६ असार, २०६७ (June 20, 2010)
(संघीय मुलुक होस् या अन्य, संविधानको व्याख्या गर्ने कार्य भनेकै सर्वोच्च अदालतको हो । व्याख्याको भूमिका संसदीय समितिलाई दिनु न्यायप्रणाली समितिको मस्यौदाको कठोर पक्ष हो । न्यायप्रणाली कार्यकारिणी वा व्यवस्थापकीय जस्तो सिधै जनताप्रति उत्तरदायी भन्दा पनि न्यायका सिद्धान्तप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।)


सात प्रदेश पर्याप्त: धेरै प्रदेश नेपालले धान्दैन - अन्नपूर्ण पोष्ट, आइतबारे परिशिष्टांक, सभा, १४ भदौ, २०६६ (30 August, 2009)
(सात प्रादेशिक नमुना पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा जस्तो मुलुकको प्रशासकीय व्यवस्थापनका लागि बनाइएको होइन । यो शक्ति निक्षेपीकरणको बलियो संवैधानिक आधार भएको प्रादेशिक संरचना हो ।)

Bookworm Babbles (March 23, 2009)

A presidential system of government is not a good choice for Nepal (Feb 20, 2009)

Bookworm Babbles (June 16, 2008)

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास ग...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section