संघीय नमुना कानुन तथा स्थानीय तह

नया संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल एउटा महत्वपुर्ण वर्ष हो I नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधन सम्वन्धि धेरै चुनौतिहरु नेपाल सरकारले यसै वर्ष निर्वाह गर्नुपर्ने छ । समग्रमा कति नया कानुनहरु बनाउनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ I संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार ४१ किसिमका १ सय १० नयाँ कानुन निर्माणमा जुटेको छ भनिंदै छ । त्यस्तै, तीन सयभन्दा धेरै पुराना कानुन पुनरावलोकन प्रक्रिया मा छन् । यस सम्वन्धमा छिटो छरितो काम हुन सकेको छैन I

विद्यमान अन्योलका माझ सहजीकरण गर्न र कार्यपद्धतीमा एकरुपता ल्याउन 'नमुना' कानुन बनाएर स्थानीय तहमा पठाउदै गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अहिले सम्म धेरै त्यस्ता कानुनहरु बनेसकेको छ । पहिलो चरणको चुनावपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाझ कार्यविभाजन र स्रोत परिचालन जस्ता विषयमा देखिएका अन्योल हटाउन नमुना कानुन बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने प्रचलन बसेको हो । प्रदेश संसद्ले बनाउने २२ र स्थानीय सरकारले बनाउने ६ कानुनमा एकरूपताका लागि नमुना कानुन बनाइ पठाईसकिएको जानकारीमा आएको छ I 

गत वर्ष स्थानीय तहले असार मसान्तभित्रै आफ्नो बजेट तर्जुमा गरी सभाबाट पारित गर्नु पर्ने भएकाले छिटोछिटो नमुना कानुन बनाइ पठाइएको थियो । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गत २०७४ को असार मसान्तभित्रै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने नमुना कानुनले निर्देशित गरेको थियो । तत्कालका लागि नमुना कानुन निर्माण गरिएपनि स्थानीय तहका लागि सो वाध्यकारी नहुने र आफ्नो अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा उसले आफैंले कानुन बनाइ लागु गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

स्थानीय तह गठन भएपछि मन्त्रालयले सबभन्दा पहिला ‘स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन’को विधेयक तयार पारेको थियो । तर सो विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पुगेर विचाराधीन अवस्थामा रोकिएको थियो । स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक तत्काल पारित नहुने भएपछि सरकारले कनिकुथीगर्दै ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४’ जारी गरी स्थानीय तह सञ्चालन अघि बढाएको थियो । हाल स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ पारित भै सकेको छ ।

स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन पारित भएपछि स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो एउटा महत्वपुर्ण कानुन हो I स्थानीय तहले अब मूल संघिय कानुन प्राप्त गरेको छ I यही कानुनको परिधि र मार्गदर्शनका आधारमा थप कानुन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू निर्माण गर्न सकिने छ । स्थानीय तहले अब आफ्नो क्षेत्रभित्रका विभिन्न काम कार्यबाही आफै गर्न सक्ने छ I यी काम कार्यवाहीहरुमा सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, एफएम रेडियो सञ्चालन, व्यवस्थापन अनुगमनदेखि आफ्नो क्षेत्रमा कानुनको अधीनमा रही कर दस्तुर र सेवा शुल्क निर्धारण गरी लागू गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, आफ्नो कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन, प्राथमिक तहको स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल, ग्रामीण सडक कृषि सडक, सिँचाइलगायतका आयोजनाहरू आफैं सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको छ । यसका साथै स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार पनि दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको कतिपय उल्लेखित् देवानी र केही फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा केहि निश्चित क्षेत्राधिकार पाएको छ । स्थानीय तहलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मेलमिलाप गर्ने अधिकार पनि छ ।

अहिलेको परिस्थिति के हो भने स्थानीय सरकारले बनाउने २२ वटा  कानुनमा एकरूपताका लागि नमुना कानुन पठाइ सकिएको छ । करिब तीन दर्जन अलगअलग कानुनको मस्यौदा बनाइएको छ ।  मन्त्रालयले हाल गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, गाउँ कार्यपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, नगर कार्यपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालन ऐन, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ ।

यसैगरी गाउँ सभा तथा नगर सभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्धसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कर लगाउनेसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने कानुन, राजस्व र व्यय अनुमानसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सेवा प्रवाहका मापदण्ड, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको स्रोत पुस्तिका निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको संगठन, व्यवस्थाापन तथा कार्य जिम्मेवारी (प्रदेश कानुन), स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि, प्राकृतिक स्रोतको उत्तरदायित्व र दिगो व्यवस्थापन र परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय तहको शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, सहकारी संस्थाको नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, स्थानीय अदालत, न्यायिक समिति, मध्यस्थता र मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय तहमा वैदेशिक तथा बाह्य स्रोतको परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन निर्माण कार्य पनि अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहको सुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति, विषयगत क्षेत्रको स्थानीय तहबाट हुने कार्यसम्पादनका लागि सञ्चालनको मापदण्डयुक्त कार्यविधि, स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाको खाका, स्थानीय पूर्वाधार विकाससम्बन्धी हाते पुस्तिका, स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास नमुना र स्थानीय तहले विषयगत क्षेत्रसँगको कार्यसम्पाद सम्झौतासम्बन्धी खाका निर्माण गर्ने कार्य पनि सुरु गरिएको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, वडाको संख्या निर्धारणासम्बन्धी ऐन २०७३, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयको भवनको डिजाइन, स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिस र प्रमाणितसम्बन्धी मार्गदर्शन र स्थानीय तहको पाश्र्वचित्र खाका भने निर्माण पूरा गरी सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन नमुना कानुनका रूपमा निर्माण गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । यसका लागि कतिपय कानुन निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट गरी काम भइरहेको, कतिपयको कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको र कतिपय स्वीकृतिका लागि अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले प्रदेशिक नमूना कानूनका सम्बन्धमा पनि मस्यौदा निर्माण विषयलाई प्राथमिकतामा दिएर काम अघि बढाएको छ । महान्यायाधीवक्ताको नेतृत्वमा गठन गरिएको मस्यौदा सहजीकरण समितिले यस सम्वन्धमा काम गरिरहेको छ । यसले प्रादेशिक कानुनमा एकरूपता ल्याउने र सहज हुने विश्वास लिइएको छ I प्रदेशका कानुन समयमा निर्माण नहुँदा सरकार गठन भएपनि त्यसले काम गर्न सकेको छैन।

त्यसैगरी मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको मस्यौदालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने भएका छन्। कानुन मन्त्रालयले बुझाएको सूचीमा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धि अन्य कानुन नेपालको संविधान अनुकूल नभएका कानुनको पुनरावलोकन,सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र आर्थिक रूपले बिपन्न नागरिकलाई विशेष संरक्षणसम्बन्धि कानुन,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धि कानुन,राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठनसम्बन्धि कानुन,लोकसेवा आयोग र कार्यविधि, महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई पदमा रहँदाको अवस्थामा कसुर गरेको भएमा कारवाही गर्नेसम्बन्धि विषय,अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेत),संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धि कानुन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्यसम्बन्धि आधार र मापदण्डसम्बन्धि, संवैधानिक परिषद्को अन्यकाम कर्तव्य,अधिकार र नियुक्तिको कार्यविधिलगायत कानुन बनाउन बाँकी छ।

संविधानअनुसार आगामी असोज २ गतेभित्र कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने हुन्छ। संविधान कार्यान्वयनकका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको मस्यौदामा निर्माणमा सहयोग गर्न महान्याधिवक्ताको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। जसमा कानुन आयोगका अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्याधिवक्ता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, तीनजना विज्ञ समितिमा रहेका छन्। विज्ञहरूमा तीर्थमान शाक्य, हरि न्यौपाने रहेका छन् । एकजना नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय ३८ विषयका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर थोरै मात्रै कानुन निर्माण भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई १८ वटा नमुना कानुन पठाए पनि सरकारले ४७ वटा कानुन बनाउन अझै बाँकी छ।

नमुना कानुन केवल नमुनाहरु हुन् I यो नामुनाहरुले बाटो देखाउने हुन् I जे-जस्तो रुपमा आएको छ त्यसैलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने होइन I यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ I अहिलेका अभ्यासलाई हेर्दा पठाइएका नमुना कानुनमा नाम ठेगाना फेरेर वा विषयवस्तुमा सामान्य हेरफेर गरेर लगभग त्यहि कानुन स्वीकार गरेको देखिन्छ । केहीले आफ्नो प्रयास पनि थपेका छन् I कतैकतै गोष्ठीहरु गर्ने र सरोकारवालाकोसमेत राय सुझाव लिने पनि देखिएको छ I तर स्थानीय सोचले त्यतिसारो प्रभावित गर्न सकेको देखिन्दैन। त्यसैगरी कानुन पारित गरेर मात्र पुग्दैन I पारित गरेका कानूनहरुको कार्यान्वयन आजको अहम प्रश्न हो I यसमा स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनु जरूरी छ I

(BBC, Setopati, Nagarik and Kantipur based)